The tweaks vaccine policy cries out for ( The Economic Times)

India’s Covid vaccination drive has expanded eligibility for the jab, even as production is yet to ramp up. This means policy must be finetuned to allocate vaccines to those who need them most. First, instead of leaving allocation of vaccines among the states to vaccine manufacturers, the Indian Council of Medical Research must guide vaccine makers, based on transparent parameters such as vulnerable populations size, rate of vaccination, number of Covid cases, positivity rate and record of vaccine wastage. Vulnerability should be measured in terms of both the current pace of pandemic spread and size of both healthworker/frontline worker groups and the elderly population. States should prioritise vaccine delivery by vulnerability.

Second, ICMR must provide clear information on the minimum and maximum gap between the two doses of vaccines being administered. This will help avoid panic among those who have already taken the first shot but are finding it difficult to get the second. Third, the central government must strengthen and simplify the technological backbone of the vaccination drive, the CoWIN app. It must be easy to access irrespective of technological savvy. The app must be programmed to prioritise those who have had their first dose, so that they can get their second jab within the stipulated time frame. Voluntary organisations should help the digitally non-savvy to get enrolled, till vaccine supplies increase to a level when walk-in registration at vaccination centres becomes feasible. Four, map out delivery centres to maximise access and minimise crowding and infections.

Rather than a few big centres, favoured by some states, the focus should be on many smaller centres—using local primary health centres, community halls and other such facilities to set up vaccination centres. Arrangements must be made to whisk away those who develop allergic reactions to well-equipped intensive care units. It will make it easier for people particularly those who are daily wagers and informal sector workers to get vaccinated.

Courtesy - The Economic Times.

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पूर्वी पड़ोस में नफरत की बयार ( हिन्दुस्तान)

सुशांत सरीन, सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन 

 

एक धर्मग्रंथ के कथित अपमान के बाद बांग्लादेश के चटगांव डिविजन के कमिला से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। दुर्गा पूजा के पंडालों के बाद अब हिंदू धर्मावलंबियों के घरों को भी निशाना बनाया जाने लगा है। बांग्लादेश की हुकूमत मामले की जल्द जांच कराने और दोषियों को सख्त सजा देने का वायदा लगातार कर रही है। मगर ऐसी बातें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं पैदा कर पा रहीं, क्योंकि बांग्लादेश का मूल चरित्र इसकी मुखालफत करता है।

दरअसल, बांग्लादेश की राजनीति का एक अहम तत्व है, अकलियतों को निशाने पर लेना। 1947 के बाद से वहां (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) अल्पसंख्यकों का एक तरह से धीमे-धीमे कत्लेआम किया गया है। 1951 की जनगणना में पाकिस्तान के इस हिस्से में हिंदुओं की आबादी लगभग 22 फीसदी थी, लेकिन अब बांग्लादेश की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी घटकर करीब 8.5 प्रतिशत हो गई है। अगर वहां अल्पसंख्यक महफूज होते, तो उनकी आबादी का प्रतिशत या तो बाकी जनसंख्या के साथ बढ़ता या फिर उसमें कमी आती भी, तो वह बहुत मामूली होती। मगर पिछले सात दशकों का दमन ही है कि वहां के अल्पसंख्यक जलावतन को मजबूर हैं। आलम यह है कि अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति हथियाई जा रही है और उन पर तमाम तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। तरक्की और जनसंख्या को काबू में रखने के बांग्लादेश के दावे के पीछे भी यही गणित है। अगर अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 15 फीसदी कम हो जाए, तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत खुद-ब-खुद काफी अच्छा हो जाएगा। मगर मुश्किल यह है कि राजनीतिक, कूटनीतिक, या सियासी अवसरवादिता के कारण न तो स्थानीय स्तर पर और न वैश्विक मंचों पर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। 

बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था, तब वहां के पंजाबी और पठान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते थे। पिछली सदी के 70 के दशक के मुक्ति युद्ध के बाद जब एक आजाद मुल्क के तौर पर बांग्लादेश उभरा, तब भी यह सिलसिला थमा नहीं और मुस्लिम बहुल बंगाली ऐसी हिमाकत करने लगे। यह स्थिति तब थी, जब भारत ने उसकी आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी। वहां अक्सर बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं। अल्पसंख्यकों को न पुलिस से कोई सुरक्षा मिलती है, न सरकार से और न ही अदालत से। पंजाबी और पठानों की तरह मुस्लिम बहुल बंगाली भी जमात-ए-इस्लामी व अन्य इस्लामी तंजीमों की मदद से अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। लिहाजा, कमिला तो सिर्फ एक बहाना है। वहां असल मकसद अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना था। इसीलिए, धर्मग्रंथ की बेअदबी की कथित घटना को प्रचारित किया गया। 

इन्हीं सब वजहों से इस मुल्क ने बार-बार पलायन का सैलाब देखा है। वहां की जम्हूरी हुकूमत तो कभी-कभी अराजक तत्वों के खिलाफ काम करती हुई दिखती भी है, मगर जब वहां सैन्य शासक सत्ता सभालते हैं या इस्लाम-पसंद तंजीमों के हाथों में सत्ता-संचालन का काम आता है, तब हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अवामी लीग के साथ अच्छी बात यह रही है कि हिंदुओं के अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने के लिए यह कभी-कभी धार्मिक कट्टरता ओढ़े गुटों पर कार्रवाई करती दिखती है। हालांकि, खुद पार्टी के अंदर ऐसे तत्व सक्रिय रहे हैं, जो जमकर गुंडागर्दी करते थे, और सियासी मजबूरियों के चलते पार्टी आलाकमान को भी चुप्पी साधनी पड़ती है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपनी बहुसंख्यक आबादी को तुष्ट करने के लिए सरकार कई तरह के काम कर रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास भारत पर उंगली उठाने की वजहें तो हैं, पर वह अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं कर रहीं। संभवत: इसकी वजह बांग्लादेश का एक इस्लामी राष्ट्र होना है। शेख हसीना ने इस्लामी तंजीमों के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं, तो इसलिए नहीं कि वे अकलियतों को निशाना बनाती हैं, बल्कि इसलिए, क्योंकि इन तंजीमों का उभार उनकी अपनी राजनीति के मुफीद नहीं है। इसका लाभ भी उनको मिला है। न सिर्फ मुल्क के अंदर अमनपसंद लोगों ने, बल्कि भारत जैसे देशों ने भी उन पर भरोसा किया है।

हालांकि, 2019 में जब भारत में नागरिकता संशोधन कानून बना और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की बहस तेज हुई, तब बांग्लादेश का रवैया हौसला बढ़ाने वाला नहीं था। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है, जो किसी न किसी कारण से अपनी मूल भूमि से भागकर यहां आए हैं। इसके अलावा, गैर-कानूनी रूप से यहां रहने वाले शरणार्थियों को वापस अपने मुल्क भेजने की जरूरत पर भी बल देता है। जाहिर है, इससे आर्थिक शरणार्थी बनकर आए उन लाखों-करोड़ों मुसलमानों को वापस लौटना होगा, जो रोजगार की तलाश में यहां हैं। बांग्लादेश इसी के खिलाफ है और इसके कारण दोनों देशों के रिश्तों में हाल के समय में खटास भी आई है।

ऐसे में, अच्छा तो यही होगा कि भारत सीएए और एनआरसी पर आगे बढ़े, ताकि बांग्लादेश में निशाना बनाए जा रहे हिंदू, बौद्ध जैसे अल्पसंख्यकों को राहत मिल सके। हालांकि, सीएए में 31 दिसंबर, 2014 तक की समय-सीमा मुकर्रर की गई है, यानी इसमें 2014 की 31 दिसंबर से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था है। तो क्या यह मान लिया जाए कि 2015 के बाद वहां अल्पसंख्यकों का दमन नहीं हुआ है? लिहाजा, सीएए में संशोधन की सख्त दरकार है।

चूंकि हमारी यह नीति है कि हम दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते, इसलिए हमारा दूसरा कदम यह हो सकता है कि हम गैर-कानूनी रूप से यहां मौजूद शरणार्थियों को जल्द से जल्द वापस भेज दें। बांग्लादेश से आने वाली आबादी को नियंत्रित करना इसलिए भी आसान है, क्योंकि वे बीच-बीच में सीमा पार जाकर अपने परिजनों से मिलते रहते हैं। हमारी हुकूमत चाहे, तो उनकी पहचान करके उन्हें फिर से भारत की सीमा में दाखिल होने से रोक सकती है। यह काम अविलंब करना होगा, क्योंकि गैर-कानूनी रूप से यहां मौजूद शरणार्थियों का बुरा असर हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी पड़ता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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चुनाव लड़ाने का बड़ा एलान ( हिन्दुस्तान)

सुभाषिनी अली, पूर्व सांसद 

 

उत्तर प्रदेश के आसन्न विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने एलान किया है कि पार्टी 40 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका बस चलता, तो वह 50 फीसदी सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारतीं। कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि, यह बात सही नहीं है, फिर भी यह घोषणा इस मामले में स्वागत-योग्य है कि इसने महिलाओं के चुनाव लड़ने के अधिकार को लेकर होने वाली चर्चा को एक लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू कर दिया है।

किसी भी प्रजातंत्र को प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें समाज के तमाम हिस्सों को प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हो। यही वजह है कि हमारे संविधान ने दलितों और आदिवासियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में उनकी संख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण को अनिवार्य बनाया। अगर ऐसा न किया गया होता, तो सामाजिक विषमता के चलते इन हिस्सों के लोगों को विधायी सदनों में पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन हमारे समाज के कई ऐसे हिस्से हैं, जिन्हें अब भी प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हर चुनाव में यह देखने को मिलता है कि मतदान में खड़े होने और जीतने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की संख्या घटती जा रही है; अरबपतियों और खरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आम मजदूरों व किसान परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत कम या न के बराबर हो गई है। यही नहीं, देश की आबादी का आधा हिस्सा, यानी महिलाएं, लोकसभा और विधानसभाओं में बहुत हद तक अदृश्य हैं। इसका साफ मतलब है कि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था अनवरत सिकुड़ रही है और उस पर कुछ विशेष तबके के पुरुषों का वर्चस्व बढ़ रहा है। यह हमारी जनवादी प्रणाली के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। इससे पार पाना बहुत ही जरूरी है।

इसी संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण के सवाल को देखा जाना चाहिए। किसी भी विधानसभा और लोकसभा में चुनी हुई महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है। इसका यही अर्थ है कि महिलाओं को उनके प्रजातांत्रिक अधिकार से, प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से, वंचित रखा जा रहा है। साल 1996 में, यानी 25 साल पहले, विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। लेकिन तब से लेकर आज तक उसे पारित नहीं किया जा सका है। इसके पीछे पुरुष प्रधानता की सोच के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है, और वामपंथी दलों को छोड़कर बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियों पर यह सोच किस हद तक हावी है, इसका स्पष्ट एहसास तब होता है, जब महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी महिला उम्मीदवारों को उतारने की बात कहने वाली प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के नेतृत्व वाली सरकारों (क्रमश: संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने इस विधेयक को पारित करने से परहेज किया है। निश्चित तौर पर इससे हमने अपने प्रजातंत्र को मजबूत करने का मौका अनेक बार गंवाया है।

फिलहाल, हमारे देश में पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। इसने समाज को काफी फायदा पहुंचाया है। इससे कई तरह के बड़े परिवर्तन संभव हुए हैं। एक तो, हर तबके की महिलाओं ने बड़ी संख्या में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पाया है। जहां भी उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिला, उन्होंने अपनी योग्यता और निष्ठा का जबरदस्त परिचय दिया है। यही कारण है कि केरल जैसे प्रांत में उनकी संख्या 42 प्रतिशत तक पहुंच गई, क्योंकि सीट के अनारक्षित हो जाने के बाद भी अच्छा काम करने वाली महिला ने चुनाव जीतकर दिखा दिया है। अब तो कई राज्यों ने इन सीटों को 50 फीसदी तक बढ़ा दिया है, इससे निचले स्तर पर महिलाओं को बल मिला है। 

हालांकि, यहां यह याद रखना भी आवश्यक है कि भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे महिलाओं का इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना या आगे बढ़ना रास नहीं आया है। ऐसे लोग लगातार इन चुनी हुई महिलाओं की आलोचना करते हैं। वे वक्त-वक्त पर कहते रहते हैं कि महिलाएं मोहरा होती हैं, वे निक्कमी होती हैं, वे भ्रष्ट होती हैं इत्यादि। ऐसा लगता है कि इन महिलाओं ने ही अपने आप को मोहरा बना दिया है। इसमें पुरुष प्रधानता और प्रशासनिक उदासीनता का कोई हाथ नहीं है और चुने हुए पुरुष तो ईमानदारी व कार्य-निष्ठा के प्रतीक हैं! 

जहां एक तरफ, महिला आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, वहीं इसको सीमित करने की कोशिशें भी खूब चल रही हैं। हरियाणा जैसे राज्य में तो महिला उम्मीदवारों के सामने 10वीं पास होने की शर्त रखी जा रही है, मानो उनके कम पढ़े-लिखे होने की मूल वजह सरकारी नीतियां नहीं, बल्कि उनकी अपनी कमजोरी है। ऐसे प्रयासों को हतोत्साहित किए जाने की जरूरत है। साफ है, हमारे लोकतंत्र को संकीर्ण बनाने और उसे विस्तृत करने वाली ताकतों के बीच लगातार खींचतान चल रही है। आजादी के इस 75वें साल में, जहां चौतरफा जश्न मनाया जा रहा है, इस बात पर चिंता जताने की भी सख्त जरूरत है कि हमारे लोकतंत्र को संकीर्ण और निहित स्वार्थों के अधीन बनाने की कोशिशें आज के दौर में ज्यादा प्रभावी दिख रही हैं। इसकी दिशा को पलटना जनवादी ताकतों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करने वालों को महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल को भी अपने संघर्ष का अहम हिस्सा बनाना होगा।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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भारत को विश्वास आधारित शासन प्रणाली की जरूरत (पत्रिका)

(लेखक नीति अनुसंधान एवं पैरवी संस्था 'कट्स' के महामंत्री हैं )

प्रधानमंत्री ने करगिल दिवस पर 'भारत जोड़ो अभियान' Connect India Campaign का आह्वान किया था। इस आह्वान के दो अर्थ समझ में आते हैं , पहला, सबके बीच विश्वास पैदा करना और दूसरा देश में सबके साथ मिलजुल कर काम करना। हम अपने देश में विश्वास आधारित शासन कैसे स्थापित कर सकते हैं? इस सवाल का उत्तर 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' नारे में दिखाई देता है। इस विचारधारा को हर स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। इस सन्दर्भ में हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।

देश में सामाजिक सद््भाव और संतुलन स्थापित करना सबसे जरूरी है, ताकि प्रत्येक नागरिक शांति से अपना जीवनयापन कर सके। एक सक्रिय उपभोक्ता की तरह वह अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। साथ ही डेटा और सांख्यिकीय प्रणाली को सटीक बनाना भी जरूरी है। चूंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास राज्य की सूची से जुड़े विषय हैं। इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को उदारतापूर्वक संसाधन को उपलब्ध कराए। सरकार को जीएसटी परिषद को एक राज्य वित्त मंत्री परिषद में परिवर्तित करना होगा, जिसकी अध्यक्षता पुरानी वैट परिषद की तरह एक राज्य के वित्त मंत्री द्वारा की जाए। इस परिषद के क्षेत्राधिकार में जीएसटी से जुड़े व अन्य वित्तीय मामले होने चाहिए। वित्त आयोग को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में एक स्थाई निकाय में बदलना होगा, जो बजटीय आवंटन, जवाबदेही आदि को आधिकारिक रूप से संभाले।

हमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। अभी के प्रशासनिक अधिकारी विकास की मानसिकता के साथ शासन करने में अक्षम हैं । इनमें से अधिकतर को जवाबदेही के विपरीत प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे सिस्टम में जवाबदेही की कमी रहती है। रंगे हाथों भष्टाचार व दुर्भावना के मामलों को छोड़कर, गलती करने वालों को शायद ही दण्डित किया जाता है। भ्रष्ट अधिकारी प्रभावी जवाबदेही प्रणाली के अभाव में बहाल ही नहीं, पदोन्नत तक हो जाते हैं। जैसा कि हम 'सम्पूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण पर जोर देते हंै। इस दृष्टिकोण को शासन प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए पीएमओ और सीएमओ में एक नीति समन्वय इकाई की जरूरत है। इसकी अध्यक्षता एक विख्यात विशेषज्ञ द्वारा होनी चाहिए, ताकि नीति समन्वय में मदद मिल सके और निवेशकों की शिकायतों का समाधान हो सके। भ्रष्टाचार और गैर-समावेशी तरीके से तैयार किए गए कानून हमारे व्यवसाय करने व जीवनयापन में प्रमुख बाधाएं हैं। वास्तव में, 1991 के आर्थिक सुधारों ने हमारी अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से तो मुक्त कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर राज से नहीं बचा पाए। हम जानते हैं कि संकट की स्थिति भारी परिवर्तन की राह पर ले जाती है।

1991 में आर्थिक सुधार गंभीर वित्तीय समस्याओं के कारण शुरू हुए थे। इन सुधारों ने ज्यादातर नागरिकों को लाभ पहुंचाया है, जिसमें तीस करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालना शामिल है। अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लम्बित हैं। अदालतों का बोझ कम करने के लिए व्यापक न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। साथ ही सतत विकास को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अधिक समावेशी संकेतकों को आधार बनाने पर ध्यान देना होगा।

सौजन्य - पत्रिका।

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For a richer haul: Olympic medals come when massive amounts of In Tokyo, India discovered: Results show the goal of putting the country in Olympic top ten is feasible (TOI)

M Venkaiah Naidu

The author is the Vice President of India.

The Indian tricolour, the pride of the nation, was hoisted in the Olympics arena after 13 years, on the penultimate day of Tokyo games, thanks to the young Neeraj Chopra, the first to win an athletic medal for independent India, in golden fashion.

The significance of Tokyo Olympics for India needs to be understood in the backdrop of despairing performances in the previous 24 Olympics that our country participated in, and which made the future look bleak. India made a profound statement in Tokyo asserting that ‘We too can do it.’

New India hoped for more medals every four years, only to be left frustrated with each edition. Tokyo marked a break with such a forgettable past, not merely in terms of number of medals, but in other ways too.

Dismal record

As a colony, India first took part in the Paris Olympics in 1900 and won two medals. It took 108 years to better that tally to 3 in Beijing and another 4 years to go up to 6 in London. But then the medal count fell to 2 in the 2016 Rio Olympics. Till the last Rio games, India could fetch only 27 medals in 24 Olympic ventures. No wonder, India lost its soul and confidence every four years. More so, when other similarly placed countries made rapid strides towards the medal stand.

The Tokyo takeaways

In the last Rio games in 2016, of the 118-strong Indian contingent, only about 20, including the men’s hockey team, could reach quarter-finals and above. Of the 120-plus athletes in Tokyo, 55 fought in quarter-finals and above.

Of the 18 disciplines that India contested in, our sportspersons made it to quarter-finals and above in as many as 10 disciplines. These include 5 in final fights for the gold medal, 43 in semi-finals in 4 events including hockey and 7 in quarter-finals of 3 events. All these contests were medal prospects.

Besides the 7 medals won in Tokyo, which marked India’s best ever Olympic performance in 121 years, it was the grit demonstrated by our athletes that made medal-hungry Indians cheer.

In a rare feat for India, Neeraj Chopra topped the javelin qualifiers and bettered it to win the gold, underlining the need for consistency. Kamalpreet Kaur in discus throw, Achanta Sharath Kamal and Manika Batra in table tennis, wrestlers Bajrang Punia and Ravi Dahiya, and our hockey teams testified to the new found grit of Indian athletes.

Fencer Bhavani Devi and golfer Aditi Ashok spoke for the bright future. A new Asian record in Men’s 4×400 metres relay was set up and national records in Men’s 800 metres race and long jump were bettered by our athletes. A better show in archery and shooting, our medal tally could have been much better. But Olympics are high-pressure settings. When our athletes’ day comes, we will have a rich harvest of medals.

The ‘Chak De’ moment

It was, however, the glorious ‘Chak De’ moment in hockey in Tokyo that restored the sagging morale of Indians. Given the past glory of 8 gold medals, the country’s love for the game, and the fact that hockey is part of the national pride, the failure to win a medal over the last 41 years has deeply dented the confidence and self-respect of our nation.

Spectacular performances by both the men’s and women’s teams, coming back grittily from behind at crucial junctures, will go down as defining landmarks in the resurgence of Indian sport. This ‘Chak De’ spirit is another reason for Tokyo games to be our best moment.

Mission ahead

Tokyo games defined our future mission. Four gold medals would have placed India among the top 20 in the medal tally and another four among the top ten. This is imminently feasible in the future given our show in Tokyo, as detailed and explained above.

The thrust given by GoI on identifying and promoting sporting excellence since 2015 bore results in Tokyo. This mission can be achieved by nurturing the culture of sports across the country and through necessary professional and scientific help to our future stars.

Tokyo games, our best moment in 121 years of Olympic history, demonstrated that India can do it. It is now Target Paris in 2024.

Courtesy - TOI

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For a richer haul: Olympic medals come when massive amounts of cash meet absolutely professional talent spotting (TOI)

We have done well but we must do much better. Tokyo has seen India score its biggest ever medal haul of 7 but rank only 48 in the overall tally. In 2008 we asked why it had taken so long for the first individual gold to come yet celebrated grandly, not knowing the wait for the next one would be 13 years long. Such a drought must not be repeated. We must triple our gold tally in Paris and take it to 10 in Los Angeles. These are realistic goals. Though shooting disappointed in Tokyo its base has been cemented over the past decade; now fill in the gaps. Embrace more ambitious visions in wrestling and boxing too.

Countries like the UK and China have achieved a striking upswing in Olympic fortunes with massive injections of cash. By one expert estimate GoI spends 3 paise per day per capita on sports as compared to China’s Rs 6.10, almost 200 times more. Still, money alone cannot cut it. Detailed planning, efficient scouting, investing in disciplines with the best medal prospects, thoroughly professionalising sports management, these are the true brahmastras.

The PPP model has scored wins in Tokyo but there is room for improvement. Alongside international exposure, pro leagues in men’s and women’s hockey plus a vibrant tournament circuit in individual sports, will make the difference between being on the podium or not. Corporate sponsors must really step up here, to help build a healthier ecosystem where audiences engage with a variety of sports and more jobs open up for sportspersons.

Expanding India’s talent lab is governments’ job. Our Olympians’ background stories make it clear how meagre resources remain at the grassroots level, how lackadaisical the sport administrations are. Realising our ambitions at the 2024 and 2028 Olympics means the work of identifying the next Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, PV Sindhu, Manpreet Singh … must gather pace right away.

Finally, have the Tokyo Olympics been worth it? Every human being who has been uplifted by the grit, grace and excellence displayed by the world’s athletes amid a global pandemic, would say an emphatic yes.

Courtesy - TOI

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समझौते की सरहद (जनसत्ता)

लद्दाख के गोगरा में पिछले पंद्रह महीनों से तनातनी के माहौल में एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी भारत और चीन की सेनाओं का अब अपनी-अपनी जगहों पर लौट आना एक महत्त्वपूर्ण घटना है। दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच बारहवें दौर की हुई बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी। यह बातचीत और घटनाक्रम इसलिए अधिक महत्त्वपूर्ण है कि न सिर्फ दोनों देशों ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली हैं, बल्कि उस इलाके में बनाए सभी अस्थायी निर्माण भी हटा लिए गए हैं।

दोनों में सहमति बनी है कि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। पिछले छह महीनों में दोनों देशों के बीच यह दूसरा कदम है, जब उन्होंने अपनी सेनाओं को पीछे लौटने को कहा। फरवरी में पैंगोंग त्सो झील के दोनों छोरों पर से इसी तरह तनातनी समाप्त की गई थी। हालांकि अब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कम से कम चार जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं। उनमें देपसांग और हॉट स्प्रिंग को ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। चीन ने उन क्षेत्रों से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया है। मगर गोगरा से सेना हटाने के ताजा फैसले से उम्मीद बनी है कि उन बिंदुओं पर भी सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।

पिछले साल गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प होने की वजह से तनाव काफी बढ़ गया था। उसमें दोनों तरफ के कई सैनिक मारे भी गए थे, जिसे लेकर स्वाभाविक ही दोनों देशों के बीच रोष बढ़ गया था। खासकर भारत सरकार पर दबाव बनना शुरू हो गया था कि वह अपना नरम रवैया छोड़ कर चीन के साथ कड़ाई से पेश आए। चीन ने भी उस इलाके में अत्याधुनिक हथियारों से लैस अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी।

वह भारत के हिस्से वाले क्षेत्र में काफी अंदर तक घुस आया था। मगर इस तनातनी को दूर करने के मकसद से दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत का सिलसिला बना हुअ था। राजनीतिक स्तर पर भी इसे सुलझाने के प्रयास जारी रहे। उसी का नतीजा था कि फरवरी में लद्दाख क्षेत्र में चीन ने अपने कदम वापस खींचे थे। अभी देपसांग और हॉट स्प्रिंग को लेकर बातचीत का सिलसिला बना हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि वहां भी तनाव का वातावरण समाप्त करने में कामयाबी मिलेगी।

दरअसल, आज के समय में देशों की ताकत उनकी अर्थव्यवस्थाओं से आंकी जाती है। अब कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता और न उसके लिए किसी भी रूप में ऐसा कदम उठाना लाभकारी साबित हो सकता है। यह बात चीन भी समझता है। मगर वह अपनी विस्तारवादी नीति का लोभ नहीं छोड़ पाता। वह दुनिया के बाजारों पर कब्जा करने के लिए भी उनकी सीमाओं पर तनाव पैदा करके उन्हें अपनी छतरी के नीचे लाने की कोशिश करता है।

भारत के पड़ोसी सार्क देशों में से ज्यादातर के साथ वह ऐसा कर चुका है। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका उसके चंगुल में फंस चुके हैं। भारत से उसकी खुन्नस इस बात को लेकर भी है कि यह तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसका झुकाव पिछले कुछ सालों से अमेरिका की तरफ बढ़ा है। यों भी भारत के साथ लगती उसकी लंबी सीमा का बड़ा हिस्सा अस्पष्ट है, इसलिए उसकी सेना अक्सर भारत वाले हिस्से में चली आती है। पर चीन का मकसद इस तरह भारत पर धौंस जमाना भी रहता है। मगर भारत के सामने अब, न तो आर्थिक स्तर पर और न सामरिक स्तर पर, उसकी धौंस बर्दाश्त करने की कोई विवशता नहीं है।

सौजन्य - जनसत्ता।

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हौसले को सलाम (जनसत्ता)

इस बार के ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन वास्तव में देश के लिए गर्व का विषय है। तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती की एक प्रतिस्पर्धा में पदक चूक जाने के बावजूद इस बार सभी क्षेत्रों में खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य के साथ कुल सात पदक उन्होंने देश के नाम किए। एथलेटिक और हॉकी में बरसों का सपना पूरा हुआ। एथलेटिक में सौ से अधिक सालों बाद पदक आया, वह भी स्वर्ण। हॉकी में इकतालीस साल बाद पदक आया। जिन स्पर्धाओं में कोई पदक नहीं आ पाया, उनमें भी खिलाड़ियों ने अपने कौशल का झंडा गाड़ा।

कई खिलाड़ी सेमी फाइनल दौर में पहुंच कर पदक से चूके। महिला हॉकी टीम बेशक कोई पदक नहीं जीत सकी, पर पूरी दुनिया की नजर उस पर लगी रही और वह मजबूत दावेदार मानी जा रही थी। सेमी फाइनल में खेलते हुए उसने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी तरह गोल्फ में अदिति अशोक और कुश्ती में दीपक पूनिया आखिरी क्षणों में मात खा गए। मगर स्वाभाविक ही सबसे अधिक खुशी लोगों को भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने से हुई। एथलेटिक में करीब सौ साल बाद भारत को यह पदक हासिल हुआ है।

एथलेटिक वर्ग में मिल्खा सिंह और पीटी उषा ने कई अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए थे, पर ओलंपिक में वे पदक से चूक गए थे। मिल्खा सिंह का तो सपना था कि कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक पदक लाए। अब जाकर उनका यह सपना पूरा हुआ है। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक वर्ग में भारत को जो दो पदक मिले थे, उसे जीतने वाले खिलाड़ी अंग्रेज थे। इस तरह इस वर्ग में यह स्वतंत्र भारत का पहला पदक है। नीरज चोपड़ा को पिछले तीन सालों से ओलंपिक पदक का दावेदार माना जा रहा था।

1996 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने जिस तरह अपना कौशल दिखाया और स्वर्ण पदक हासिल किया, उसके बाद से ही इतिहास रचने की उम्मीदें उनसे जुड़ गई थीं। उसके बाद लगातार उनका प्रदर्शन बेहतरीन बना रहा। 2018 के एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए थे। अच्छी बात यह थी कि उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता रहा। इस तरह ओलंपिक में उनके पदक लाने को लेकर कई लोगों को उम्मीद बनी हुई थी। पर शायद किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वे स्वर्ण पदक हासिल कर लेंगे। इसे उन्होंने अपने जज्बे और आत्मविश्वास से कर दिखाया। निश्चय ही उनकी जीत से भारत के दूसरे खिलाड़ियों का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ा है।

हालांकि ओलंपिक खेलों पर हमेशा लोगों की नजर रहती है, पर इस बार के तोक्यो ओलंपिक को लेकर कुछ अधिक उत्साह दिखा, तो इसीलिए कि इसमें हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद जगाने वाला था। छोटी-छोटी जगहों पर भी लोग भारतीय खिलाड़ियों की स्पर्धाओं पर नजर गड़ाए हुए थे। इससे निस्संदेह खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है। मगर इन पदकों की चमक में एक बार फिर खिलाड़ियों और खेलों के प्रोत्साहन को लेकर कुछ सवाल गाढ़े हुए हैं। पदक लाने वाले या मामूली अंतर से चूक गए ज्यादातर खिलाड़ी बहुत साधारण परिवारों के हैं। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जीत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने संघर्ष बयान किए, उससे एक बार फिर जाहिर हो गया कि अगर सरकारी स्तर पर खेलों को उचित समर्थन और प्रोत्साहन मिले, तो इस तरह के और कीर्तिमान बन सकते हैं।

सौजन्य - जनसत्ता।

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Tightrope walk: On reining in inflation and RBI’s credibility (The Hindu)

Governor Shaktikanta Das’s statement accompanying the RBI’s latest policy announcement highlights the bind that monetary authorities find themselves in. While the central bank’s growth supportive actions — maintaining the benchmark interest rate at a decade low, ensuring ample liquidity and an accommodative policy stance — are yet to help engender a meaningful recovery, inflation continues to disquietingly hover around the 6% upper bound of its mandated target. Governor Das acknowledged the RBI’s predicament when he said: “Before the onset of the pandemic, headline inflation and inflationary expectations were well anchored at 4%, the gains from which need to be consolidated and preserved. Stability in inflation rate fosters credibility of the monetary policy framework and augurs well for anchoring inflation expectations. This, in turn, reduces uncertainty for investors... increases external competitiveness and, thus, is growth-promoting.” It is this vital inflation targeting remit that the Monetary Policy Committee has temporarily set aside in the wake of COVID-19 and its brutal impact, while the central bank focuses its efforts on using all available policy tools to simultaneously preserve financial stability and support a durable economic revival. Still, the central bank’s outlook for growth and inflation shows it is cognisant of the ground realities and the limits to its policy options.

Asserting that domestic economic activity has started to recover with the ‘ebbing of the second wave’, the MPC is hopeful of a bounce back in rural demand on the back of agricultural output remaining resilient, coupled with urban consumption recovering as the manufacturing and service sectors rebound with a lag, and as increased vaccinations help release pent-up demand. However, given that underlying conditions are still weak and the Current Situation Index of consumer confidence in its own July survey is still stuck near the all-time low polled in May, the RBI has retained its full-year GDP growth forecast at 9.5%. The fact that it has at the same time lowered the Q2, Q3 and Q4 growth projections it made just two months ago, by between 0.5 and 0.9 percentage points, belies the uncertainty in its outlook. With the monsoon rainfall deficit once again widening to minus 4% as on August 8, latest kharif sowing estimates revealing an almost 23% shortfall and composite PMI data for July showing a persistent contraction in business activity and continuing job losses, it is hard to see either a near-term revival in demand or an easing in inflationary pressures from cereal and edible oil prices. Admitting the price pressures, the RBI has also raised its fiscal-year inflation projection by 60 basis points to 5.7%. Also, with one of the six members of the MPC dissenting and voting against the language of the policy stance, it seems clear the central bank may sooner than later have to bite the bullet and start normalising rates if it wants to avoid undermining its own credibility by delaying steps to rein in inflation.

Courtesy - The Hindu.

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Golden arm: On India’s medal tally at Tokyo Oympics (The Hindu)

India took on a golden glow at Tokyo on Saturday as Neeraj Chopra hurled the javelin to fetch the country its first Olympics gold in track and field. Neeraj’s winning effort at 87.58m capped the finest ever performance by Indian sportspersons in the quadrennial global stage. India won seven medals — one gold, two silvers and four bronzes — and cumulatively edged past the previous best of six at the 2012 London Games. For a country resigned to a meagre yield or none at the Olympics since its debut in 1900, the latest edition was laden with riches. At 23, Neeraj has the world at his feet and the skies to aim for. The Indian Army man has grown in stature, and to supplant German Johannes Vetter, until now the world’s best javelin thrower, was no mean task. Neeraj’s golden tryst was special at many levels; it was India’s maiden gold in athletics at the Olympics while Norman Pritchard had won two silvers in 1900. It was also India’s second individual gold at the Games after shooter Abhinav Bindra hit bullseye at Beijing in 2008. That Neeraj had previously won golds in the Asian Games and Commonwealth Games are all pointers to a journey that is on cruise-mode while his coach Klaus Bartonietz keeps a close watch.

Neeraj’s dash of magic seasoned in sweat and muscle, found mirror-images within the Indian contingent. Wrestler Bajrang Punia won bronze in the men’s freestyle 65kg bout, pinning down Kazakhstan’s Daulet Niyazbekov. It also bolstered India’s medals’ kitty that had prior contributions from Mirabai Chanu, Lovlina Borgohain, Ravi Kumar Dahiya, P.V. Sindhu and the men’s hockey team. What stood out was the Indian contingent’s belief that they can compete on level terms with their fancied rivals. It showed in Aditi Ashok’s golfing endeavour as she came tantalisingly close to silver before a rain-marred day out at the greens undid her rhythm and the Bangalorean finished at the fourth spot. When the curtains were lowered on the latest Olympics on Sunday, the India-story was largely driven by Neeraj, hockey-renaissance and women-power while shooting proved under-whelming. Among the rest, it was status quo as the United States of America and China led the medals tally with host Japan and Great Britain following while India was placed 48th in the table. Usain Bolt’s stardust was missed but Jamaica’s Elaine Thompson-Herah added zest while setting a new Olympic record of 10.61 seconds in the women’s 100m sprint. The pandemic delayed the Games by a year but it marches on unhindered while the fans look forward to the 2024 version at Paris.

Courtesy - The Hindu.

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