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-Rajeev Kumar (Editor-in-chief)

Monday, August 9, 2021

भारत को विश्वास आधारित शासन प्रणाली की जरूरत (पत्रिका)

(लेखक नीति अनुसंधान एवं पैरवी संस्था 'कट्स' के महामंत्री हैं )

प्रधानमंत्री ने करगिल दिवस पर 'भारत जोड़ो अभियान' Connect India Campaign का आह्वान किया था। इस आह्वान के दो अर्थ समझ में आते हैं , पहला, सबके बीच विश्वास पैदा करना और दूसरा देश में सबके साथ मिलजुल कर काम करना। हम अपने देश में विश्वास आधारित शासन कैसे स्थापित कर सकते हैं? इस सवाल का उत्तर 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' नारे में दिखाई देता है। इस विचारधारा को हर स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। इस सन्दर्भ में हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।

देश में सामाजिक सद््भाव और संतुलन स्थापित करना सबसे जरूरी है, ताकि प्रत्येक नागरिक शांति से अपना जीवनयापन कर सके। एक सक्रिय उपभोक्ता की तरह वह अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। साथ ही डेटा और सांख्यिकीय प्रणाली को सटीक बनाना भी जरूरी है। चूंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास राज्य की सूची से जुड़े विषय हैं। इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को उदारतापूर्वक संसाधन को उपलब्ध कराए। सरकार को जीएसटी परिषद को एक राज्य वित्त मंत्री परिषद में परिवर्तित करना होगा, जिसकी अध्यक्षता पुरानी वैट परिषद की तरह एक राज्य के वित्त मंत्री द्वारा की जाए। इस परिषद के क्षेत्राधिकार में जीएसटी से जुड़े व अन्य वित्तीय मामले होने चाहिए। वित्त आयोग को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में एक स्थाई निकाय में बदलना होगा, जो बजटीय आवंटन, जवाबदेही आदि को आधिकारिक रूप से संभाले।

हमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। अभी के प्रशासनिक अधिकारी विकास की मानसिकता के साथ शासन करने में अक्षम हैं । इनमें से अधिकतर को जवाबदेही के विपरीत प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे सिस्टम में जवाबदेही की कमी रहती है। रंगे हाथों भष्टाचार व दुर्भावना के मामलों को छोड़कर, गलती करने वालों को शायद ही दण्डित किया जाता है। भ्रष्ट अधिकारी प्रभावी जवाबदेही प्रणाली के अभाव में बहाल ही नहीं, पदोन्नत तक हो जाते हैं। जैसा कि हम 'सम्पूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण पर जोर देते हंै। इस दृष्टिकोण को शासन प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए पीएमओ और सीएमओ में एक नीति समन्वय इकाई की जरूरत है। इसकी अध्यक्षता एक विख्यात विशेषज्ञ द्वारा होनी चाहिए, ताकि नीति समन्वय में मदद मिल सके और निवेशकों की शिकायतों का समाधान हो सके। भ्रष्टाचार और गैर-समावेशी तरीके से तैयार किए गए कानून हमारे व्यवसाय करने व जीवनयापन में प्रमुख बाधाएं हैं। वास्तव में, 1991 के आर्थिक सुधारों ने हमारी अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से तो मुक्त कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर राज से नहीं बचा पाए। हम जानते हैं कि संकट की स्थिति भारी परिवर्तन की राह पर ले जाती है।

1991 में आर्थिक सुधार गंभीर वित्तीय समस्याओं के कारण शुरू हुए थे। इन सुधारों ने ज्यादातर नागरिकों को लाभ पहुंचाया है, जिसमें तीस करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालना शामिल है। अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लम्बित हैं। अदालतों का बोझ कम करने के लिए व्यापक न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। साथ ही सतत विकास को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अधिक समावेशी संकेतकों को आधार बनाने पर ध्यान देना होगा।

सौजन्य - पत्रिका।
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For a richer haul: Olympic medals come when massive amounts of In Tokyo, India discovered: Results show the goal of putting the country in Olympic top ten is feasible (TOI)

M Venkaiah Naidu

The author is the Vice President of India.


The Indian tricolour, the pride of the nation, was hoisted in the Olympics arena after 13 years, on the penultimate day of Tokyo games, thanks to the young Neeraj Chopra, the first to win an athletic medal for independent India, in golden fashion.


The significance of Tokyo Olympics for India needs to be understood in the backdrop of despairing performances in the previous 24 Olympics that our country participated in, and which made the future look bleak. India made a profound statement in Tokyo asserting that ‘We too can do it.’


New India hoped for more medals every four years, only to be left frustrated with each edition. Tokyo marked a break with such a forgettable past, not merely in terms of number of medals, but in other ways too.


Dismal record


As a colony, India first took part in the Paris Olympics in 1900 and won two medals. It took 108 years to better that tally to 3 in Beijing and another 4 years to go up to 6 in London. But then the medal count fell to 2 in the 2016 Rio Olympics. Till the last Rio games, India could fetch only 27 medals in 24 Olympic ventures. No wonder, India lost its soul and confidence every four years. More so, when other similarly placed countries made rapid strides towards the medal stand.


The Tokyo takeaways


In the last Rio games in 2016, of the 118-strong Indian contingent, only about 20, including the men’s hockey team, could reach quarter-finals and above. Of the 120-plus athletes in Tokyo, 55 fought in quarter-finals and above.


Of the 18 disciplines that India contested in, our sportspersons made it to quarter-finals and above in as many as 10 disciplines. These include 5 in final fights for the gold medal, 43 in semi-finals in 4 events including hockey and 7 in quarter-finals of 3 events. All these contests were medal prospects.


Besides the 7 medals won in Tokyo, which marked India’s best ever Olympic performance in 121 years, it was the grit demonstrated by our athletes that made medal-hungry Indians cheer.


In a rare feat for India, Neeraj Chopra topped the javelin qualifiers and bettered it to win the gold, underlining the need for consistency. Kamalpreet Kaur in discus throw, Achanta Sharath Kamal and Manika Batra in table tennis, wrestlers Bajrang Punia and Ravi Dahiya, and our hockey teams testified to the new found grit of Indian athletes.


Fencer Bhavani Devi and golfer Aditi Ashok spoke for the bright future. A new Asian record in Men’s 4×400 metres relay was set up and national records in Men’s 800 metres race and long jump were bettered by our athletes. A better show in archery and shooting, our medal tally could have been much better. But Olympics are high-pressure settings. When our athletes’ day comes, we will have a rich harvest of medals.


The ‘Chak De’ moment


It was, however, the glorious ‘Chak De’ moment in hockey in Tokyo that restored the sagging morale of Indians. Given the past glory of 8 gold medals, the country’s love for the game, and the fact that hockey is part of the national pride, the failure to win a medal over the last 41 years has deeply dented the confidence and self-respect of our nation.


Spectacular performances by both the men’s and women’s teams, coming back grittily from behind at crucial junctures, will go down as defining landmarks in the resurgence of Indian sport. This ‘Chak De’ spirit is another reason for Tokyo games to be our best moment.


Mission ahead


Tokyo games defined our future mission. Four gold medals would have placed India among the top 20 in the medal tally and another four among the top ten. This is imminently feasible in the future given our show in Tokyo, as detailed and explained above.


The thrust given by GoI on identifying and promoting sporting excellence since 2015 bore results in Tokyo. This mission can be achieved by nurturing the culture of sports across the country and through necessary professional and scientific help to our future stars.


Tokyo games, our best moment in 121 years of Olympic history, demonstrated that India can do it. It is now Target Paris in 2024.


Courtesy - TOI

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For a richer haul: Olympic medals come when massive amounts of cash meet absolutely professional talent spotting (TOI)


We have done well but we must do much better. Tokyo has seen India score its biggest ever medal haul of 7 but rank only 48 in the overall tally. In 2008 we asked why it had taken so long for the first individual gold to come yet celebrated grandly, not knowing the wait for the next one would be 13 years long. Such a drought must not be repeated. We must triple our gold tally in Paris and take it to 10 in Los Angeles. These are realistic goals. Though shooting disappointed in Tokyo its base has been cemented over the past decade; now fill in the gaps. Embrace more ambitious visions in wrestling and boxing too.


Countries like the UK and China have achieved a striking upswing in Olympic fortunes with massive injections of cash. By one expert estimate GoI spends 3 paise per day per capita on sports as compared to China’s Rs 6.10, almost 200 times more. Still, money alone cannot cut it. Detailed planning, efficient scouting, investing in disciplines with the best medal prospects, thoroughly professionalising sports management, these are the true brahmastras.


The PPP model has scored wins in Tokyo but there is room for improvement. Alongside international exposure, pro leagues in men’s and women’s hockey plus a vibrant tournament circuit in individual sports, will make the difference between being on the podium or not. Corporate sponsors must really step up here, to help build a healthier ecosystem where audiences engage with a variety of sports and more jobs open up for sportspersons.


Expanding India’s talent lab is governments’ job. Our Olympians’ background stories make it clear how meagre resources remain at the grassroots level, how lackadaisical the sport administrations are. Realising our ambitions at the 2024 and 2028 Olympics means the work of identifying the next Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, PV Sindhu, Manpreet Singh … must gather pace right away.


Finally, have the Tokyo Olympics been worth it? Every human being who has been uplifted by the grit, grace and excellence displayed by the world’s athletes amid a global pandemic, would say an emphatic yes.


Courtesy - TOI

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समझौते की सरहद (जनसत्ता)

लद्दाख के गोगरा में पिछले पंद्रह महीनों से तनातनी के माहौल में एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी भारत और चीन की सेनाओं का अब अपनी-अपनी जगहों पर लौट आना एक महत्त्वपूर्ण घटना है। दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच बारहवें दौर की हुई बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी। यह बातचीत और घटनाक्रम इसलिए अधिक महत्त्वपूर्ण है कि न सिर्फ दोनों देशों ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली हैं, बल्कि उस इलाके में बनाए सभी अस्थायी निर्माण भी हटा लिए गए हैं।

दोनों में सहमति बनी है कि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। पिछले छह महीनों में दोनों देशों के बीच यह दूसरा कदम है, जब उन्होंने अपनी सेनाओं को पीछे लौटने को कहा। फरवरी में पैंगोंग त्सो झील के दोनों छोरों पर से इसी तरह तनातनी समाप्त की गई थी। हालांकि अब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कम से कम चार जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं। उनमें देपसांग और हॉट स्प्रिंग को ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। चीन ने उन क्षेत्रों से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया है। मगर गोगरा से सेना हटाने के ताजा फैसले से उम्मीद बनी है कि उन बिंदुओं पर भी सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।

पिछले साल गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प होने की वजह से तनाव काफी बढ़ गया था। उसमें दोनों तरफ के कई सैनिक मारे भी गए थे, जिसे लेकर स्वाभाविक ही दोनों देशों के बीच रोष बढ़ गया था। खासकर भारत सरकार पर दबाव बनना शुरू हो गया था कि वह अपना नरम रवैया छोड़ कर चीन के साथ कड़ाई से पेश आए। चीन ने भी उस इलाके में अत्याधुनिक हथियारों से लैस अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी।

वह भारत के हिस्से वाले क्षेत्र में काफी अंदर तक घुस आया था। मगर इस तनातनी को दूर करने के मकसद से दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत का सिलसिला बना हुअ था। राजनीतिक स्तर पर भी इसे सुलझाने के प्रयास जारी रहे। उसी का नतीजा था कि फरवरी में लद्दाख क्षेत्र में चीन ने अपने कदम वापस खींचे थे। अभी देपसांग और हॉट स्प्रिंग को लेकर बातचीत का सिलसिला बना हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि वहां भी तनाव का वातावरण समाप्त करने में कामयाबी मिलेगी।

दरअसल, आज के समय में देशों की ताकत उनकी अर्थव्यवस्थाओं से आंकी जाती है। अब कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता और न उसके लिए किसी भी रूप में ऐसा कदम उठाना लाभकारी साबित हो सकता है। यह बात चीन भी समझता है। मगर वह अपनी विस्तारवादी नीति का लोभ नहीं छोड़ पाता। वह दुनिया के बाजारों पर कब्जा करने के लिए भी उनकी सीमाओं पर तनाव पैदा करके उन्हें अपनी छतरी के नीचे लाने की कोशिश करता है।

भारत के पड़ोसी सार्क देशों में से ज्यादातर के साथ वह ऐसा कर चुका है। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका उसके चंगुल में फंस चुके हैं। भारत से उसकी खुन्नस इस बात को लेकर भी है कि यह तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसका झुकाव पिछले कुछ सालों से अमेरिका की तरफ बढ़ा है। यों भी भारत के साथ लगती उसकी लंबी सीमा का बड़ा हिस्सा अस्पष्ट है, इसलिए उसकी सेना अक्सर भारत वाले हिस्से में चली आती है। पर चीन का मकसद इस तरह भारत पर धौंस जमाना भी रहता है। मगर भारत के सामने अब, न तो आर्थिक स्तर पर और न सामरिक स्तर पर, उसकी धौंस बर्दाश्त करने की कोई विवशता नहीं है।

सौजन्य - जनसत्ता।

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हौसले को सलाम (जनसत्ता)

इस बार के ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन वास्तव में देश के लिए गर्व का विषय है। तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती की एक प्रतिस्पर्धा में पदक चूक जाने के बावजूद इस बार सभी क्षेत्रों में खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य के साथ कुल सात पदक उन्होंने देश के नाम किए। एथलेटिक और हॉकी में बरसों का सपना पूरा हुआ। एथलेटिक में सौ से अधिक सालों बाद पदक आया, वह भी स्वर्ण। हॉकी में इकतालीस साल बाद पदक आया। जिन स्पर्धाओं में कोई पदक नहीं आ पाया, उनमें भी खिलाड़ियों ने अपने कौशल का झंडा गाड़ा।

कई खिलाड़ी सेमी फाइनल दौर में पहुंच कर पदक से चूके। महिला हॉकी टीम बेशक कोई पदक नहीं जीत सकी, पर पूरी दुनिया की नजर उस पर लगी रही और वह मजबूत दावेदार मानी जा रही थी। सेमी फाइनल में खेलते हुए उसने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी तरह गोल्फ में अदिति अशोक और कुश्ती में दीपक पूनिया आखिरी क्षणों में मात खा गए। मगर स्वाभाविक ही सबसे अधिक खुशी लोगों को भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने से हुई। एथलेटिक में करीब सौ साल बाद भारत को यह पदक हासिल हुआ है।


एथलेटिक वर्ग में मिल्खा सिंह और पीटी उषा ने कई अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए थे, पर ओलंपिक में वे पदक से चूक गए थे। मिल्खा सिंह का तो सपना था कि कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक पदक लाए। अब जाकर उनका यह सपना पूरा हुआ है। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक वर्ग में भारत को जो दो पदक मिले थे, उसे जीतने वाले खिलाड़ी अंग्रेज थे। इस तरह इस वर्ग में यह स्वतंत्र भारत का पहला पदक है। नीरज चोपड़ा को पिछले तीन सालों से ओलंपिक पदक का दावेदार माना जा रहा था।

1996 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने जिस तरह अपना कौशल दिखाया और स्वर्ण पदक हासिल किया, उसके बाद से ही इतिहास रचने की उम्मीदें उनसे जुड़ गई थीं। उसके बाद लगातार उनका प्रदर्शन बेहतरीन बना रहा। 2018 के एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए थे। अच्छी बात यह थी कि उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता रहा। इस तरह ओलंपिक में उनके पदक लाने को लेकर कई लोगों को उम्मीद बनी हुई थी। पर शायद किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वे स्वर्ण पदक हासिल कर लेंगे। इसे उन्होंने अपने जज्बे और आत्मविश्वास से कर दिखाया। निश्चय ही उनकी जीत से भारत के दूसरे खिलाड़ियों का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ा है।

हालांकि ओलंपिक खेलों पर हमेशा लोगों की नजर रहती है, पर इस बार के तोक्यो ओलंपिक को लेकर कुछ अधिक उत्साह दिखा, तो इसीलिए कि इसमें हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद जगाने वाला था। छोटी-छोटी जगहों पर भी लोग भारतीय खिलाड़ियों की स्पर्धाओं पर नजर गड़ाए हुए थे। इससे निस्संदेह खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है। मगर इन पदकों की चमक में एक बार फिर खिलाड़ियों और खेलों के प्रोत्साहन को लेकर कुछ सवाल गाढ़े हुए हैं। पदक लाने वाले या मामूली अंतर से चूक गए ज्यादातर खिलाड़ी बहुत साधारण परिवारों के हैं। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जीत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने संघर्ष बयान किए, उससे एक बार फिर जाहिर हो गया कि अगर सरकारी स्तर पर खेलों को उचित समर्थन और प्रोत्साहन मिले, तो इस तरह के और कीर्तिमान बन सकते हैं।

सौजन्य - जनसत्ता।
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Tightrope walk: On reining in inflation and RBI’s credibility (The Hindu)

Governor Shaktikanta Das’s statement accompanying the RBI’s latest policy announcement highlights the bind that monetary authorities find themselves in. While the central bank’s growth supportive actions — maintaining the benchmark interest rate at a decade low, ensuring ample liquidity and an accommodative policy stance — are yet to help engender a meaningful recovery, inflation continues to disquietingly hover around the 6% upper bound of its mandated target. Governor Das acknowledged the RBI’s predicament when he said: “Before the onset of the pandemic, headline inflation and inflationary expectations were well anchored at 4%, the gains from which need to be consolidated and preserved. Stability in inflation rate fosters credibility of the monetary policy framework and augurs well for anchoring inflation expectations. This, in turn, reduces uncertainty for investors... increases external competitiveness and, thus, is growth-promoting.” It is this vital inflation targeting remit that the Monetary Policy Committee has temporarily set aside in the wake of COVID-19 and its brutal impact, while the central bank focuses its efforts on using all available policy tools to simultaneously preserve financial stability and support a durable economic revival. Still, the central bank’s outlook for growth and inflation shows it is cognisant of the ground realities and the limits to its policy options.


Asserting that domestic economic activity has started to recover with the ‘ebbing of the second wave’, the MPC is hopeful of a bounce back in rural demand on the back of agricultural output remaining resilient, coupled with urban consumption recovering as the manufacturing and service sectors rebound with a lag, and as increased vaccinations help release pent-up demand. However, given that underlying conditions are still weak and the Current Situation Index of consumer confidence in its own July survey is still stuck near the all-time low polled in May, the RBI has retained its full-year GDP growth forecast at 9.5%. The fact that it has at the same time lowered the Q2, Q3 and Q4 growth projections it made just two months ago, by between 0.5 and 0.9 percentage points, belies the uncertainty in its outlook. With the monsoon rainfall deficit once again widening to minus 4% as on August 8, latest kharif sowing estimates revealing an almost 23% shortfall and composite PMI data for July showing a persistent contraction in business activity and continuing job losses, it is hard to see either a near-term revival in demand or an easing in inflationary pressures from cereal and edible oil prices. Admitting the price pressures, the RBI has also raised its fiscal-year inflation projection by 60 basis points to 5.7%. Also, with one of the six members of the MPC dissenting and voting against the language of the policy stance, it seems clear the central bank may sooner than later have to bite the bullet and start normalising rates if it wants to avoid undermining its own credibility by delaying steps to rein in inflation.

Courtesy - The Hindu.

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Golden arm: On India’s medal tally at Tokyo Oympics (The Hindu)

India took on a golden glow at Tokyo on Saturday as Neeraj Chopra hurled the javelin to fetch the country its first Olympics gold in track and field. Neeraj’s winning effort at 87.58m capped the finest ever performance by Indian sportspersons in the quadrennial global stage. India won seven medals — one gold, two silvers and four bronzes — and cumulatively edged past the previous best of six at the 2012 London Games. For a country resigned to a meagre yield or none at the Olympics since its debut in 1900, the latest edition was laden with riches. At 23, Neeraj has the world at his feet and the skies to aim for. The Indian Army man has grown in stature, and to supplant German Johannes Vetter, until now the world’s best javelin thrower, was no mean task. Neeraj’s golden tryst was special at many levels; it was India’s maiden gold in athletics at the Olympics while Norman Pritchard had won two silvers in 1900. It was also India’s second individual gold at the Games after shooter Abhinav Bindra hit bullseye at Beijing in 2008. That Neeraj had previously won golds in the Asian Games and Commonwealth Games are all pointers to a journey that is on cruise-mode while his coach Klaus Bartonietz keeps a close watch.


Neeraj’s dash of magic seasoned in sweat and muscle, found mirror-images within the Indian contingent. Wrestler Bajrang Punia won bronze in the men’s freestyle 65kg bout, pinning down Kazakhstan’s Daulet Niyazbekov. It also bolstered India’s medals’ kitty that had prior contributions from Mirabai Chanu, Lovlina Borgohain, Ravi Kumar Dahiya, P.V. Sindhu and the men’s hockey team. What stood out was the Indian contingent’s belief that they can compete on level terms with their fancied rivals. It showed in Aditi Ashok’s golfing endeavour as she came tantalisingly close to silver before a rain-marred day out at the greens undid her rhythm and the Bangalorean finished at the fourth spot. When the curtains were lowered on the latest Olympics on Sunday, the India-story was largely driven by Neeraj, hockey-renaissance and women-power while shooting proved under-whelming. Among the rest, it was status quo as the United States of America and China led the medals tally with host Japan and Great Britain following while India was placed 48th in the table. Usain Bolt’s stardust was missed but Jamaica’s Elaine Thompson-Herah added zest while setting a new Olympic record of 10.61 seconds in the women’s 100m sprint. The pandemic delayed the Games by a year but it marches on unhindered while the fans look forward to the 2024 version at Paris.

Courtesy - The Hindu.

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1922 चौरी-चौरा कांड: इतिहास में अविस्मरणीय काकोरी (नवभारत टाइम्स)

फरवरी, 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन विराम के दौर से गुजर रहा था। सृजनात्मक कार्य तो हो रहे थे, पर भावनाओं का उद्दाम प्रवाह कहीं दबा हुआ था। ऐसे हालात में कुछ क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से अंग्रेजों से लगातार मोर्चा ले रहे थे। ऐसा ही एक संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन 1924 में कानपुर में उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा किया गया। इस संगठन ने अपना घोषणापत्र द रिवोल्यूशनरी के नाम से देश के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया। आजादी का आंदोलन चलाने के लिए क्रांतिकारियों को धन की जरूरत पड़ती थी। इसी उद्देश्य से संगठन द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक-दो राजनीतिक डकैतियां डाली गई। इन डकैतियों से अपेक्षानुरूप धन तो नहीं मिला, अलबत्ता एक-एक व्यक्ति जरूर मारा गया। यह तय किया गया कि अब इस तरह की डकैतियां नहीं डाली जाएंगी, मात्र सरकारी धन ही लूटा जाएगा।



काकोरी सरकारी धन को लूटने की पहली बड़ी वारदात थी। आठ अगस्त, 1925 को शाहजहांपुर में बिस्मिल के घर पर क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें 08 डाउन सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालने की योजना बनी, क्योंकि इसमें सरकारी खजाना लाया जा रहा था। तय किया गया कि लखनऊ से करीब पच्चीस किलोमीटर पहले पड़ने वाले स्थान काकोरी में ट्रेन डकैती डाली जाए। नेतृत्व बिस्मिल का था और इस योजना को फलीभूत करने के लिए 10 क्रांतिकारियों को शामिल किया गया, जिनमें अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, शचींद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती (छद्म नाम), चंद्रशेखर आजाद, मन्मथनाथ गुप्त एवं मुकुंदी लाल शामिल थे।



इन क्रांतिकारियों के पास जर्मनी मेड चार माउजर और कुछ पिस्तौलें थीं। पूर्व योजना के अनुसार नौ अगस्त को ये इस ट्रेन में शाहजहांपुर से सवार हुए। जैसे ही पैसेंजर ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। गार्ड रूम में सरकारी खजाना रखा था। क्रांतिकारी दल ने गार्ड रूम में पहुंचकर सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो इसे खोलने की कोशिश की गई, पर इसमें नाकामी मिलने पर अशफाक उल्ला ने अपना माउजर मन्मथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और स्वयं हथौड़े से बक्सा तोड़ने में जुट गए। इधर अशफाक हथौड़े से बक्सा तोड़ रहे थे, दूसरी ओर मन्मथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश माउजर का ट्रिगर दबा दिया। इधर बक्से का ताला टूटा, उधर माउजर से गोली चल गई और एक मुसाफिर मारा गया। खजाना लूटकर ये क्रांतिकारी फरार हो गए।


ब्रिटिश हुकूमत ने इस डकैती को बहुत गंभीरता से लिया और स्कॉटलैंड पुलिस को इसकी जांच करने की जिम्मेदारी दी। जांच दल का नेतृत्व सीआईडी इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन कर रहे थे। पुलिस दल को छान-बीन के दौरान घटना स्थल से एक चादर मिली, जो क्रांतिकारी जल्दबाजी में वहीं छोड़ आए थे। पुलिस ने चादर के निशानों से पता लगा लिया कि यह चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। पूछताछ में पता चला कि चादर बनारसी लाल की है, जो बिस्मिल के साझेदार थे। पुलिस ने बनारसी लाल से मिलकर काकोरी कांड की बहुत-सी जानकारियां प्राप्त कर ली, फिर अलग-अलग स्थानों से इस घटना में शामिल चालीस लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्ला खां व शचींद्रनाथ बख्शी फरार थे।


गिरफ्तारियों ने क्रांतिकारियों को रातोंरात लोकप्रिय बना दिया। इन पर लखनऊ में मुकदमा चला। क्रांतिकारियों ने ट्रायल के दौरान मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है समवेत स्वर में गाकर राष्ट्रीय जोश को नया उभार दे दिया। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थियेटर में चला। आजकल इस भवन में लखनऊ का प्रधान डाकघर है। छह अप्रैल, 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी, योगेश चंद्र चटर्जी, मुकंदीलाल जी, गोविंद चरण कार, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की, विष्णुशरण दुब्लिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को सात साल की और भूपेंद्रनाथ, रामदुलारे त्रिवेदी व प्रेमकिशन खन्ना को पांच-पांच साल की सजा हुई। बाद में अशफाक उल्ला खां को दिल्ली से और शचींद्रनाथ बख्शी को भागलपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी कांड इसलिए अविस्मरणीय रहेगा कि जब देश चौरी चौरा घटना के बाद ‘संघर्ष के बाद विराम' के दौर से गुजर रहा था, देशवासियों की छटपटाहट को बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिख रहा था, तब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने चुनौती रखी थी। काकोरी कांड ने देश में नई चेतना का संचार किया था।


(-भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी।) 


सौजन्य - नवभारत टाइम्स।

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महामारी: सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर लाया जा सकता है वापस (नवभारत टाइम्स)

पी. चिदंबरम

 

ऐसा लगता है कि महामारी हमारे साथ कुछ और समय तक रहेगी। स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे पर दबाव बढ़ेगा, लोग संक्रमित होंगे, मौतें भी होंगी और परिवार तबाह होंगे। एक ही बचाव है और वह है टीका। वयस्क आबादी के टीकाकरण के मामले में जी-20 के अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब है। 95-100 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में अभी सिर्फ 10,81,27,846 लोगों को ही टीके की दोनों खुराक मिल सकी है।



सांत्वना की बात यही है कि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकती है। बंद कारोबार फिर से खुल सकते हैं; खो गई नौकरियां वापस आ सकती हैं; घटे वेतन की बहाली हो सकती है; खर्च हो चुकी बचतों का निर्माण फिर से हो सकता है; बढ़ता कर्ज रुक सकता है; कर्ज में लिए गए धन का भुगतान हो सकता है; और कमजोर पड़ गया विश्वास लौट सकता है। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर वापस लाया जा सकता है।



सीखने की कमी

जीवन, भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक बड़ा है। जीवन का अर्थ है गरिमा के साथ जीना। ऐसी कई कमियां हैं, जो मनुष्य से उसकी गरिमा छीन सकती हैं। इनमें अधूरी शिक्षा शामिल है। यह सामान्य-सी बात है कि एक स्कूली शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के पास एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में गरिमा के साथ जीवन जीने का बेहतर मौका होगा। और समुचित कॉलेज शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के पास उससे भी बेहतर मौका होगा। अच्छी शिक्षा की बुनियाद स्कूल में पड़ती है। साक्षरता और अंक ज्ञान आधारशिलाएं हैं।


भारत में आज स्कूली शिक्षा की दशा कैसी है? सीखने की कमी, एक मान्य सच्चाई है और स्कूली शिक्षा को आंकने का एक महत्वपूर्ण पैमाना भी। जरा पूछकर देखिए कि पांचवीं कक्षा के कितने बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकते हैं? स्कूली शिक्षा से संबंधित वार्षिक सर्वेक्षण (असर), 2018 के मुताबिक सिर्फ 50.3 फीसदी। बच्चे जब सातवीं कक्षा में पहुंचते हैं, तब दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ने वालों का हिस्सा बढ़कर 73 फीसदी हो जाता है। सीखने की कमी की यह भयावहता हथौड़े की तरह चोट करेगी। 


गहराई में जाने की जरूरत है। यदि हम सीखने की कमी को लैंगिक, शहरी/ग्रामीण, धर्म, जाति, आर्थिक वर्ग, अभिभावक की शिक्षा और पेशा तथा निजी/सरकारी स्कूल के आधार पर आंकते हैं, तो सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी में नीचे की ओर बढ़ने से कमी का आकार और बढ़ जाएगा।


किसी गांव में अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के खेती या मजदूरी से जुड़े कम शिक्षित, कम आय वाले अभिभावक के घर जन्म लेने वाला और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा किसी शहर के किसी निजी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे किसी बच्चे से काफी पीछे होता है, जिसके अभिभावक उच्च शिक्षित, ऊंची आय वाले हों और किसी 'अगड़ी' जाति से ताल्लुक रखते हों। यह जग जाहिर सच्चाई है, जिसकी पुष्टि अब असर और इसी तरह के अन्य अध्ययनों ने भी कर दी है।


एक क्रूर मजाक

ऊपर बताई गई बातें भारत में महामारी के आने और 25 मार्च, 2020 को लागू किए गए पहले लॉकडाउन से पहले की हैं। उस दिन स्कूल बंद हो गए और सोलह महीने बाद अधिकांश राज्यों में अब तक बंद हैं। इस अवधि के दौरान, हमने बहुप्रचारित ऑनलाइन शिक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, अगली कक्षा में स्वतः प्रोन्नति और यहां तक कि दसवीं और बारहवीं कक्षा के बच्चों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होते देखा। यह मानते हुए कि इनमें से कई कदम अपरिहार्य थे, लेकिन क्या इसका इतना प्रचार आवश्यक था?


आईआईटी, दिल्ली की प्रोफेसर रीतिका खेड़ा ने यूनेस्को और यूनिसेफ के संयुक्त बयान का उद्धरण दिया, 'स्कूल सबसे आखिर में बंद होने चाहिए और सबसे पहले खुलने चाहिए', और भयावह आंकड़े बताए : सिर्फ छह फीसदी ग्रामीण घरों में और सिर्फ 25 फीसदी शहरी घरों में कंप्यूटर हैं; सिर्फ 17 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों और सिर्फ 42 फीसदी शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाएं हैं; और बड़ी संख्या में परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं।


2020/2021 के भारत में ऑनलाइन लर्निंग को लेकर शेखी बघारना भारत के बच्चों के साथ एक क्रूर मजाक है।


जूरी बनकर आकलन करें

भारत में औसत बच्चा कमियों के साथ शुरुआत करता है। और यदि उसे 16 महीने या उससे अधिक समय तक सीखने को न मिले, तो कल्पना की जा सकती है कि पिछड़ापन किस तेजी से होगा? केंद्र और राज्य, दोनों की सरकारें बेबसी से खड़ी हैं। एक राष्ट्र के रूप में, हमने अपने बच्चों को विफल कर दिया है और आने वाली आपदा को कम करने के लिए रास्ता खोजने का कोई प्रयास नहीं किया है।


स्कूल फिर से खुलने चाहिए। उससे पहले बच्चों का टीकाकरण हो। हर चीज चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, सामाजिक व्यवहार या त्योहार को सुचारु करने की बात है, तो उसका एक ही इलाज है और वह टीकाकरण। जब तक हम भारत के सारे लोगों का टीकाकरण नहीं कर देते, हम चालू-बंद होते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे।


अफसोस की बात है कि टीकाकरण की रफ्तार न केवल निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है, बल्कि बेहद पक्षपाती भी है। 17 मई को पांच सौ से अधिक जाने माने विद्वानों, शिक्षकों और चिंतित नागरिकों ने प्रधानमंत्री को टीकाकरण में उभर रहे भेदभाव के बारे में लिखा था : शहर (30.3 फीसदी) और ग्रामीण (13 फीसदी) के बीच; पुरुष (53 फीसदी) और महिलाओं (46 फीसदी) के बीच; और गरीब राज्यों (बिहार में 1.75 फीसदी) और अमीर राज्यों (दिल्ली 7.5 फीसदी) के बीच।


महामारी अप्रत्याशित है और यह किसी भी सरकार को प्रभावित कर सकती है। सरकार जो खुद को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत खुद को सबकी प्राधिकारी मानती है और जिसने पिछले 16 महीनों में सारे फैसले लिए हैं, उसका आकलन नतीजों के आधार पर किया जाना चाहिए; क्या उसने संक्रमण को फैलने से रोका, क्या उसने मौतों की संख्या कम की और क्या उसने खुद के द्वारा घोषित दिसंबर, 2021 के आखिर तक भारत की सभी वयस्क आबादी के पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया? इस बीच, क्या उसने भारत के बच्चों के बारे में विचार किया? आप खुद जूरी बनकर आकलन करें।

सौजन्य - नवभारत टाइम्स।

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Changing track (The Telegraph)

A second could be an eternity in sports. But on that sultry August evening in 1984 in Los Angeles, one-hundredth of a second was enough to stand between glory and despair for more than a billion Indians.


It was truly a run into history. A tall and lanky 20-year-old, with a tongue-twister name, Pilavullakandi Thekkeparambil Usha, missed her tryst with destiny to become India’s first woman Olympic medallist by the narrowest of margins in the country’s sport history. After crossing the finishing line together, a determined lunge at the photo finish helped Romania’s Cristieana Cojocaru beat Usha by 0.01 seconds to win the bronze in the 400 metres hurdles. Years later, Usha rued how she had run out of energy in the last 35 metres. The villain was her non-nutritional diet at the Olympic camp consisting of just kanji and kadumanga (rice porridge and her home-made mango pickle) for more than a week. She was forced to depend on this as no Indian food was available at the camp and she couldn’t stand the American baked potatoes and boiled chicken. She had no clue about nutrition issues and there was none to advise her either. Compare this with India’s Tokyo Olympic medallist weightlifter, Mirabai Chanu, who received such support for five years as the services of a famed conditioning coach and physio in the United States of America for which she was flown out a day before that country imposed restrictions on Indians. A daily fruit-and-fish diet comprising salmon, tuna and pork belly — all imported from Norway — was also ensured for her.


The LA Olympics turned out to be the moment of her greatest disappointment; but it also made Usha India’s greatest woman athlete.


For no Indian woman athlete has come nearer to her record in a track-and-field event even today although the weightlifter, Karnam Malleswari, became the country’s first woman Olympic medallist at Sydney 16 years later. India’s sprint queen reigned on Asian tracks for two decades, harvesting records and medals aplenty. The ‘Payyoli Express’s’ was much more than a personal achievement. She set a trend. Hundreds of Kerala girls from similar humble backgrounds were inspired to flock to sports to not only compete but also fight their own wretched living conditions. Consequently, India’s athletic world came to be dominated by Malayali girls from then. From Usha making Malayali women’s Olympic debut at Moscow in 1980 to that of her protégé, Jisna Mathew, at Rio 2016, as many as 19 Kerala women have worn India colours in the past 11 Games. Usha participated in three Olympics; her famous contemporary, Shiny Wilson, made it to four. Their successors, K.M. Beenamol, made it to three while the long-jumper, Anju Bobby George (the only Indian gold medallist at the IAAF World Athletics), the middle-distance runner, Chitra Soman, and Usha’s trainee, Tintu Luka, attended two each.


Tokyo Olympics 2020 would go down in history for various reasons, including its being held in 2021 due to Covid-19. But for Kerala, it would be historic as the first Olympics in four decades without a single woman competitor from the state. That too when the 127-member Indian squad boasted of a record 56 women. The 18-member athletic team included nine women. In a reversal of tradition, the Indian squad this time had a record nine men, including seven athletes from Kerala, where sports has long been dominated by women with 14 of them figuring in the state’s total of 16 Arjuna award winners.


Three Kerala women who were expected to make it to Tokyo failed in the trials held in Patiala, mainly on account of their injuries and the lack of sufficient preparations. While Jisna Mathew (4 x 400 m gold, Asian Athletics, 2017) finished fourth in the trials for mixed relay, V.K. Vismaya (4 x 400 m gold in the 2018 Asian Games) ended up last in the trials and the middle-distance runner, P.U. Chitra (1500 m gold winner at Asian Athletics, Doha, 2019), narrowly missed out. The Rio Olympics had four Malayali women: O.P. Jaisha (marathon), Anilda Thomas (4 x 400 m relay), Tintu Luka and Jisna Mathew. Usha’s trainees and national-record holders, Mayookha Johny (triple jump) and Tintu Luka (800 m), had also attended the London Olympics in 2012.


Why?


Most athletes, coaches and officials in Kerala blame it on the pandemic and the lockdown that deprived them of sufficient training, workout, competitions and travel. Tournaments were cancelled and there were restrictions on mobility. The postponement of the Tokyo Olympics by a year was welcomed by the sporting community as it was expected to provide it with more time for preparations. But the persistence of the pandemic perpetuated the restrictions. Since there were no competitions, Usha conducted meets at her school of athletics in Kozhikode from last September for her 20-odd wards. With her school and its synthetic track securely surrounded by hills, Usha’s trainees were India’s first athletes to resume training after the lockdown. Yet, it did not go as expected as the unrelenting virus caused further lockdowns. Usha says that the pandemic completely truncated her wards’ practice schedules as social distancing and the wearing of masks killed training protocols.


This, however, begs a question. Why then the record rise in the number of men who made it? Surely in Kerala too, every hurdle happens to be far more challenging for women than men on account of entrenched inequities. In spite of the better performance on the conventional indicators of health and education, the high incidence of domestic violence, a high suicide rate among women, low employment rate et al expose Kerala’s patriarchal underbelly. According to a research paper on the relationship between patriarchy and sports in Kerala, “gendered practice of sports marginalizes women in multiple ways.”


Besides the pandemic, many detect a falling interest among Kerala’s girls to join sports compared to the past. With economic prosperity and lower number of children in families, parents’ priority is studies over sports.


The primary reason for the waning interest appears to be the rise in Kerala’s general economic status since the 1990s. For long, sports was one of the attractive professions for Kerala’s youngsters dogged by poverty and high unemployment. It offered a passport to jobs and livelihood for Kerala’s youth, much like it did for the young footballers of South America. Most of Kerala’s famed sportspersons have come from poor families who live in hilly regions; they are thus physically stronger, making them suitable for endurance sports. The routine run to and from school through rough terrain makes them potential athletes. Kerala women’s advancement in sports also has to do with the generally better indicators like sex ratio, female literacy, life expectancy, higher age of marriage and lower infant and maternal mortality rates, notwithstanding the state’s patriarchal trappings.


Most women athletes happen to come from lower middle-class Christian farming families settled in the high ranges. Socially progressive than others, Christian families and churches have always encouraged girls to acquire education, take up sports or jobs like nursing to which Hindus and Muslims were indifferent due to caste and religious prejudices. Kerala’s women — mostly Christians — have traditionally excelled across the country and abroad as nurses. Kerala’s Christian community has provided the country with the largest number of nuns. Since the 1970s, with the state setting up a string of sports schools and organizing more competitions, they began to look at sports as a livelihood option.


But with rising economic prosperity, physically demanding and less-paying professions are becoming unattractive in Kerala in spite of high unemployment. This and Kerala’s high wages have led to a huge inflow of migrant labourers from other states to take up manual jobs. According to a report, there has been a 40 per cent drop in the number of nuns and priests from Kerala. Ditto with the number of nurses getting registered or migrating abroad, according to a study by the World Health Organization. Once among India’s poorest states, Kerala has gone up economically since the 1990s and is now one of the five most prosperous states, thanks to the flow of remittances from the Malayali diaspora in the Gulf. Kerala’s per capita income in 2019 was 1.5 times higher than that of the national average with annual remittances crossing Rs 1 lakh crore that formed 30 per cent of the state’s GDP. Girls being encouraged to take up sports would be the least priority for most middle-class families.


Pursuing sports for survival must have been affected by other factors, such as the fall in population (Kerala had the lowest decadal growth rate in the 2011 census) and the rise of the nuclear family. There is another new trend: the declining sex ratio at birth in contrast to the state’s overall picture of females outnumbering males. Kerala saw the sharpest fall among major states in the last five years, according to the latest National Family Health Survey report. It fell to 951 in 2019-20 from 1,047 in 2015-16, while Kerala had the highest overall sex ratio — 1,121 — among the major states, up from 1,049 during NFHS-4.


The author, a senior journalist based in Trivandrum, has worked with various print and electronic media organizations


Courtesy - The Telegraph.

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