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-Rajeev Kumar (Editor-in-chief)

Thursday, September 22, 2022

क्या पुतिन ने कोई सबक लिया ( हिन्दुस्तान)

पुरानी कहावत है- पासा न जाने कब पलट जाए? रूस-यूक्रेन युद्ध में यही हो रहा है। महीनों से पराभव झेलते यूक्रेन ने सफल पलटवार शुरू कर दिए हैं। हताश रूसी सेनाएं कई मोर्चों से पीछे हटी हैं। इससे उत्साहित कीव का सत्ता पक्ष अब क्रीमिया वापस लेने का दम भर रहा है। 


पश्चिमी मीडिया और कूटनीति-विशारदों का मानना है कि यदि रूस कुछ मोर्चे और गंवाता है, तो पुतिन की पहले से धुंधलाती छवि रसातल में चली जाएगी। इससे उन्हें सांघातिक झटका लग सकता है। अमेरिका और मित्र देशों द्वारा इस असंतोष को बढ़ावा देकर क्रेमलिन में सत्ता-पलट की कोशिशें भी की जा सकती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दिनों पुतिन की कार से धमाके के बाद धुआं उठते देखा गया। इस रपट का दावा है कि यह रूसी राष्ट्रपति की जान लेने के इरादे से किया गया हमला था। अगर यह सच है, तो क्या किसी असंतुष्ट गुट ने ऐसा किया या पश्चिम की एजेंसियां कुछ साजिशें रच रही हैं? असलियत जो हो, पर क्या पुतिन को रास्ते से हटाना आसान है?

पुतिन पर 2017 में भी जानलेवा हमला हुआ था। वह हिंसक-अहिंसक साजिशों से निपटने में कामयाब रहे हैं, पर अधिक दबाव उन्हें अतिवादी प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित कर सकता है। यह जगजाहिर है कि यूक्रेन में नाटो सीधे तौर पर भले न लड़ रहा हो, पर कीव की सारी नीतियां उसी के नियंता रच रहे हैं। इस हमले से नाराज स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की मंशा जाहिर की है। जिस नाटो का प्रसार रोकने के लिए क्रेमलिन ने इतना खून बहाया, वह प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से रूस की सीमाओं तक जा पहुंचा है। तय है, यूक्रेन पर हमला उल्टा पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने चौतरफा घिराव और घरेलू मोर्चे पर धराशायी होने के भय से पुतिन कोई ऐसा कदम उठा लें, जिससे तीसरे महायुद्ध का खतरा उत्पन्न हो जाए!

कुछ विद्वानों की अवधारणा है कि परमाणु युग में विश्व-युद्ध संभव नहीं। यही लोग थे, जो कल तक जंग को इसी वजह से अतीत की बात बताते थे। उनकी पहली अवधारणा ध्वस्त हो चुकी है। अब क्या दूसरी की बारी है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें पिछली सदी में लौटकर देखना होगा कि वे कौन से हालात थे, जिन्होंने दूसरे महायुद्ध को जना? इतिहासकारों ने इसके चार कारण बताए हैं- वर्साय की संधि और उससे जनित जर्मनी का अपमान बोध, समूची दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल, जर्मन राष्ट्रवाद के बहाने नाजीवाद का उत्कर्ष और तमाम विचारहीन गठबंधनों का उदय। आज परिस्थितियां कैसी हैं? 

द्वितीय विश्व-युद्ध के पहले जिस तरह अमेरिका आर्थिक रूप से जर्जर था, लगभग उसी तरह के दोहराव का शुब्हा वहां के अर्थशास्त्री जता रहे हैं। कुछ सप्ताह पूर्व अमेरिका में मुद्रास्फीति13 प्रतिशत के मारक स्तर तक पहुंच गई थी। मजबूरन, फेडरल रिजर्व (केंद्रीय बैंक) को ब्याज दर बढ़ानी पड़ रही है। इससे मुद्रास्फीति में लगभग पांच फीसदी की गिरावट आई है, पर अभी भी 8.3 फीसदी का स्तर बना हुआ है। आम आदमी को जब राहत मिलेगी, तब मिलेगी, पर उद्योग-धंधों का नुकसान तय है। इसी तरह, समूचा यूरोप अभूतपूर्व आर्थिक ढलान पर जा खड़ा हुआ है। ऊपर से रूस ने वहां बिजली और ऊर्जा की आपूर्ति सीमित कर दी है। नतीजतन, बिजली और पेट्रो उत्पादों के दाम दोगुने तक बढ़ गए हैं। महंगाई रोज नए कीर्तिमान बना रही है। दूसरे विश्व-युद्ध के बाद यह पहला अवसर है, जब एफिल टावर की लाइटें बुझा दी गई हैं। बार्सिलोना के फव्वारे रात को बिजली के बिना अपनी आभा बिखेरने में असमर्थ हैं। आर्थिक मंदी ने ही अमेरिका को अनेक नीतियों व लक्ष्यों को त्यागकर महायुद्ध में भाग लेने पर मजबूर किया था। इस समय तो समूचा यूरोप और अमेरिका बेहाल है। 

दूसरी तरफ, चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। पिछले दशक में वह जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी आर्थिक शक्ति बन बैठा था। बीजिंग के समर्थक मानते हैं कि यह अमेरिकी प्रभुत्व का आखिरी दशक साबित होने जा रहा है। अभी से यह महादेश उत्पादन, निर्यात और स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री में शीर्ष पर है। इसी  अक्तूबर में शी जिनपिंग अगर अपना तीसरा कार्यकाल पाने में सफल हो जाते हैं, तो चीनी आक्रामकता के साथ अन्य देशों की लामबंदी में यकीनन बढ़ोतरी होगी। तेजी से पनपता नया शीतयुद्ध कब धधकते लावे में तब्दील हो जाए, कोई नहीं जानता। 

इससे हकबकाई दुनिया में तरह-तरह की संधियों की बाढ़ आ गई है। दो उदाहरण देता हूं। भारत और चीन सीमा-विवाद में उलझे हैं, पर ‘शंघाई सहयोग संगठन’ के  जरिये आतंकवाद सहित तमाम मुद्दों पर मिलकर मुकाबला करने की बात करते हैं। जापान ऐतिहासिक रूप से चीन के खिलाफ है, लेकिन उसने तमाम आर्थिक करार बीजिंग की हुकूमत के साथ कर रखे हैं। ऐसी दर्जनों संधियां या समझौते निरंतर आकार ले रहे हैं। आभासी दुनिया के इस दौर में इतनी विरोधाभासी अवधारणाओं का होना भला संकेत नहीं है। 

अब आते हैं राष्ट्रवाद पर। आपने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुना होगा- ‘अमेरिका फर्स्ट’। जिनपिंग कहते हैं, ‘चाइना फर्स्ट’। रूस यूक्रेन पर पुराने राष्ट्रीय गौरव की बहाली के लिए हमला करता है। यूके्रन अपने हजार साल पुराने राष्ट्रवाद के नाम पर उससे जूझता है। क्या यह अपशकुनी संकेत नहीं है? अपने राष्ट्र पर अभिमान रखना, उसे आगे बढ़ाना हर नागरिक और नेतृत्व का कर्तव्य है, लेकिन अगर राष्ट्रवाद ‘प्रॉपगैंडा’ का शिकार हो जाए, तो वह पहले देश के अंदरूनी ढांचे को कुतरता है। श्रीलंका और पाकिस्तान की घटनाएं इसकी गवाह हैं। यही नहीं, 6 जनवरी, 2021 को अमेरिका की ‘कैपिटल हिल’ में अराजक तत्वों ने कब्जा कर साबित कर दिया था कि उदंडता अगर सत्ता नीति का हिस्सा बन जाए, तो शानदार परंपराएं भरभरा जाती हैं। इस समय ऐसा बहुत कुछ है, जो 1930 के शुरुआती समय की याद दिलाता है। 


यहां भूलना नहीं चाहिए कि डिजिटल क्रांति ने जहां सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम और तीव्र किया है, वहीं ‘प्रॉपगैंडा’ को भी बढ़ावा दिया है। हम किस सूचना पर भरोसा करें और किसे दरकिनार कर दें, इसके मानक कुम्हलाते जा रहे हैं। ‘उत्तर सत्ययुग’ के दौर में कोई छोटी सी छोटी घटना बड़ी तबाही का आधार बन सकती है। जून 1914 में जब सर्बिया के आतंकवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या की थी, तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वे समूची दुनिया के अमन-चैन को तीली लगा रहे हैं। ध्यान रहे, तब सोशल मीडिया का प्रकोप भी नहीं था।

ऐसे में, समरकंद में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की ओर दुनिया उम्मीद से देख रही है। यहां 18 राष्ट्र-नेताओं के साथ विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेताओं में से तीन- नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग मौजूद थे। क्या पुतिन ने इस बैठक से कोई सार्थक संदेश ग्रहण किया है? 



सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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संवाद में अपराध नहीं ( हिन्दुस्तान)

आज से करीब बारह साल पहले देश की राजनीति, सत्ता प्रतिष्ठान, उद्योग जगत और मीडिया को झकझोर देने वाला नीरा राडिया प्रकरण अब फिर चर्चा में है। सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के साथ पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की रिकॉर्ड की गई बातचीत की जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया है। यह भी दिलचस्प है कि जांच रिपोर्ट साल 2015 में ही सौंप दी गई थी। सौंपी गई रिपोर्ट के नतीजे के बारे में अब जाकर पता चला है, तो इसका सीधा मतलब है कि विगत वर्षों में इस ‘हाई प्रोफाइल’ मामले में ज्यादा रुचि नहीं ली गई है। आमतौर पर ऐसे मामलों में कुछ सिद्ध करना कठिन होता है। किसी लाभ के लिए परस्पर संवाद, समन्वय बनाना और अपने हिसाब से फैसले कराने की कोशिश करना किसी अपराध की श्रेणी में तो नहीं कहा जा सकता। हर फैसले में असंख्य लोग शामिल होते हैं, हर फैसला किसी के लिए सही, तो किसी के लिए प्रतिकूल भी हो सकता है। अत: नीरा राडिया मामले में अगर सीबीआई को किसी अपराध के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो अचरज की बात नहीं।

वैसे नीरा राडिया मामले में अदालत में अक्तूबर से सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो उसके पहले सीबीआई को शायद एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल, यह पूरा मामला मशहूर उद्योगपति रतन टाटा द्वारा दायर याचिका के चलते उठा है। साल 2010 में कुछ टेप लीक हुए थे और रतन टाटा ने ऑडियो टेप लीक होने की जांच की मांग की थी, उन्होंने उस लीक को अपनी निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। इसके अलावा, एक गैर-सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ ने भी टेप की जांच के लिए दबाव डाला और मांग की थी कि टेप को सार्वजनिक किया जाए। ध्यान रहे, टेप किए गए संवादों की संख्या 5,800 है। यह भी दिलचस्प है कि ये टेप कर चोरी की निगरानी या जांच के लिए किए जा रहे थे। कर चोरी का मामला तो छोटा पड़ गया, जो प्रभु-वर्गीय लोगों की परस्पर बातचीत थी, वह प्रमुखता से सामने आ गई। यह भी ध्यान रखने की बात है कि इन परस्पर संवादों को अब 13-14 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। 


देश में कॉरपोरेट लॉबिस्ट और गणमान्य लोग परस्पर कैसे-क्या बातें करते हैं, इसका अंदाजा तो सर्वोच्च न्यायालय को साल 2013 में ही हो गया था और लोगों के बीच भी वे संवाद सुर्खियों में रहे थे, लेकिन अब उनमें अपराध के सूत्र खोजना आसान नहीं है। मतलब, साक्ष्यों के अभाव में इस प्रकरण को आगे बढ़ाना अदालत पर ही निर्भर है। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2013 में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए देश के प्रभु या प्रभावशाली वर्गों की परस्पर दुरभिसंधि की ओर इशारा किया था, लेकिन बाद में गंभीरता खत्म हो गई। वैसे अपने देश में सत्ता वर्ग और उसके आस-पास बहुत कुछ ऐसा होता है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन चीजों को रोकने के उपायों-साधनों की बड़ी कमी है। लोग भूले नहीं हैं, लगभग तीस साल पहले वोहरा समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी, जिसमें अपराधी-नेता-अफसर की साठगांठ पर प्रकाश डाला गया था, लेकिन जमीन पर कुछ खास कार्रवाई नहीं दिखी थी। वस्तुत: किसी भी क्षेत्र में सुधार सामूहिक जिम्मेदारी है, तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि किसी सुधार के लिए आम लोग स्वयं कितने लालायित हैं।  

सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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आचरण की शुचिता ( हिन्दुस्तान)

नोएडा में अवैध रूप से बनी दो गगनचुंबी इमारतों को अदालती आदेश पर गिराए जाने का मंजर अभी जेहन से मिटा भी न था कि मुंबई हाईकोर्ट ने अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित आठ मंजिला बंगले में हुए अवैध निर्माण को दो हफ्ते के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। अदालत ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रसूखदार लोगों के खिलाफ आ रहे ऐसे फैसलों के यकीनन दूरगामी असर होंगे। ऊंची अदालतों का रुख ऐसी अराजक गतिविधियों के खिलाफ कितना सख्त हो चला है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने तक मोहलत की राणे की मांग भी नहीं मानी गई। इस फैसले का एक साफ संदेश है कि सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे लोग किसी मुगालते में न रहें कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे न्यायिक निर्णय कानून के राज में जनता की आस्था मजबूत करते हैं। 

दुर्योग से, जिन लोगों से समाज को दिशा देने की अपेक्षा की जाती है, वे अब अपने विवादों से कहीं अधिक ध्यान खींचने लगे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जर्मनी के फैं्रकफर्ट में कथित तौर पर विमान से उतारे जाने की बात सोशल मीडिया पर चंद मिनटों में वायरल हो गई। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को ‘प्रॉपगैंडा’ करार दिया है और उसकी विरोधी पार्टियां चटकारे ले-लेकर इस खबर को मीडिया में पेश कर रही हैं, मगर यह एक बेहद गंभीर मसला है। इसे राजनीतिक प्रहसन के रूप में कतई नहीं देखा जाना चाहिए। देश के प्रतिष्ठित सांविधानिक पदों पर बैठा हरेक व्यक्ति विदेशी जमीन पर किसी एक पार्टी या समुदाय का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह पूरी भारतीय तहजीब की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसलिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को विदेशी सरजमीं पर अपने आचरण के प्रति खास सावधानी बरतने की जरूरत है। यह समूचे राजनीतिक वर्ग के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। 

इन दोनों प्रकरणों में हमारे राजनीतिक वर्ग के लिए बेहद जरूरी सबक हैं। राजनीतिक पार्टियां अक्सर दलील देती हैं कि चूंकि जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए वे मंत्री या मुख्यमंत्री हैं। यह बेहद लचर बचाव है। पार्टियां भूल जाती हैं कि मतदाताओं ने उनको जनादेश दिया था और वे उनसे साफ-सुथरी सरकार की उम्मीद करते हैं। जनता ने किसी को विजयी इसलिए बनाया, क्योंकि उसके सामने उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर उसे ही उतारा था। ऐसे में, किसी भी जन-प्रतिनिधि के आचरण को लेकर संबंधित राजनीतिक दल की जवाबदेही अधिक है। विडंबना यह है कि इस पहलू पर सोचने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं। नतीजतन, विधायी संस्थाओं में दागियों की बढ़ती संख्या समूचे राजनीतिक वर्ग की साख लगातार धूमिल कर रही है। पल-पल बदलती राजनीतिक निष्ठा व प्रतिबद्धता के इस दौर में देश के भीतर पार्टियों को लज्जित होने और विदेश में देश को शर्मसार होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि वे अपनी सियासत में नैतिकता की पुनस्र्थापना करें। दागी और अगंभीर उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने से पहले वे इसके गंभीर निहितार्थों पर विचार करें। भारतीय लोकतंत्र ऐसे उदाहरणों से दुनिया में सुर्खरू कतई नहीं हो सकता। 138 करोड़ की आबादी में से चंद हजार बाशऊर लोग यदि हमारे राजनीतिक दल नहीं ढूंढ़ पा रहे, तो वे देश को महान बनाने के दावे किस आधार पर कर सकेंगे?  



सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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Wednesday, September 14, 2022

Hindi Diwas 2022: जोड़ने वाली जुबान बनती हिंदी (अमर उजाला)

उमेश चतुर्वेदी


हिंदी को लेकर संविधान सभा की बहस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। संविधान को अंगीकृत करते वक्त सेठ गोविंद दास ने जो कहा था, उसे याद किया जाना बहुत जरूरी है। संविधान सभा में उन्होंने कहा था, 'मुझे एक ही बात खटकती है और वह सदा खटकती रहेगी कि इस प्राचीनतम देश का यह संविधान देश के स्वतंत्र होने के पश्चात विदेशी भाषा में बना है। हमारी गुलामी की समाप्ति के पश्चात, हमारे स्वतंत्र होने के पश्चात जो संविधान हमने विदेशी भाषा में पास किया है, हमारे लिए सदा कलंक की वस्तु रहेगी। यह गुलामी का धब्बा है, यह गुलामी का चिह्न है।' चूंकि सेठ गोविंददास सिर्फ राजनेता नहीं, हिंदी के प्रतिष्ठित रचनाकार भी थे। हिंदी के प्रति अपने सम्मान और अपने प्यार के ही चलते शायद उन्होंने इतनी कठोर बात कहने की हिम्मत की।


सेठ गोविंद दास जैसी भाषा और हिंदीप्रेमियों की भाषा भले ही न हो, लेकिन हिंदी को लेकर उनकी सोच ऐसी ही है। यह सच है कि मूल रूप से अगर संविधान अपनी भाषा में लिखा गया होता, तो उसका भाव दूसरा होता और उसका संदेश भी। चूंकि आजादी मिलने के बाद लोगों के सामने देश को बनाने का उदात्त सपना था, समूचा देश इसके लिए एकमत भी था। तब हिंदी को सही मायने में सांविधानिक दर्जा दिलाया भी जा सकता था। लेकिन जैसे-जैसे इसमें देर हुई, वैचारिक वितंडावाद बढ़ता गया। वोट बैंक की राजनीति भी बढ़ती गई और जैसे-जैसे राजनीति का लक्ष्य सेवा के बजाय सत्ता साधन होता गया, वैसे-वैसे हिंदी ही क्यों, अन्य भाषाओं की राजनीति भी बदलती गई। 


लेकिन किसे पता था कि बीसवीं सदी की शुरुआत में जो दुनिया समाजवाद और मार्क्सवाद के इर्द-गिर्द समाजवादी दर्शन की बुनियाद पर आगे बढ़ने की बात कर रही थी, वह इसी सदी के आखिरी दशक तक आते-आते उस ट्रिकल डाउन सिद्धांत के भरोसे खुद को पूंजीवादी व्यवस्था को सौंप देगी! बाजार ने जैसे-जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पैठ बढ़ानी शुरू की, खुद को अभिव्यक्त करने और खुद की पहुंच बढ़ाने के लिए उसने स्थानीय भाषाओं को माध्यम बनाना शुरू किया। उसे स्थानीय भाषाएं ही साम्राज्यवादी भाषाओं की तुलना में ज्यादा मुफीद नजर आईं। रही-सही कसर तकनीकी क्रांति ने पूरी कर दी। तकनीक और बाजार के विस्तार के साथ स्थानीय भाषाओं का तेजी से विस्तार हुआ और हिंदी भी उसी तरह बढ़ती गई। उसने अपनी पहुंच और पैठ के इतने सोपान तय किए, जिसे परखने के लिए गहरे शोध की जरूरत है। 


कहने को तो हर साल ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में हिंदी के कुछ शब्दों को जगह मिल रही है, इससे हम गर्वित भी होते हैं। जिस साम्राज्यवाद ने हमें करीब दो सौ साल तक गुलाम रखा, जिसने हमारी भाषाओं को गुलाम भाषा का दर्जा ही दे दिया, वे अगर हमारे शब्दों को अपने यहां सादर स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके लिए गर्वित होना भी चाहिए। तकनीक ने हिंदी का विस्तार सात समंदर पार तक पहुंचा दिया है। अपने वतन और माटी से दूर रहने वाले लोग अपनी पहचान और अपनी एकता के लिए अपनी माटी को ही बुनियाद बनाते हैं। अब इस बुनियाद में भारतीय भाषाएं भी जुड़ गई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी विदेशी धरती पर खुद की पहचान हिंदी या हिंदुस्तानी जुबान के जरिये बनाने की कोशिश करते हैं। 


भारतीय उपमहाद्वीप की अपनी सरजमीन पर भारत-पाकिस्तान के बीच भले ही विरोधी माहौल हो, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से दूर सात समंदर पार अगर हिंदी हमें जोड़ने का साधन और माध्यम बन रही है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हिंदी को इस चुनौती को भी स्वीकार करना होगा, ताकि उसका रूप और विकसित हो तथा वह सीमाओं के आर-पार की मादरी जुबान की तरह विकसित हो सके। वैसे जिस तरह बाजार इस मोर्चे पर हिंदी को आधार दे रहा है, उससे साफ है कि हिंदी यह लक्ष्य भी जल्द हासिल कर लेगी। इसलिए उसे तैयार होना होगा। यह तैयारी शब्द संपदा बढ़ाकर, उसकी बुनियादी पहचान बनाकर, ज्ञान-विज्ञान की भाषा के तौर पर उसका व्यवहार बढ़ाकर की जा सकती है।

सौजन्य - अमर उजाला।

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हिंदी दिवस : सांस्कृतिक व भाषायी मानसिकता की अनुगूंज (अमर उजाला)

- विश्वनाथ त्रिपाठी


अपने देश में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा आजादी मिलने के बाद ही मनाया जाने लगा, इसका उद्देश्य यह स्मरण दिलाना था कि भारतीय गणराज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। पहले हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द ज्यादा सुनाई पड़ता था, लेकिन धीरे-धीरे लोगों के दिमाग में यह बात आने लगी कि केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्र की जितनी भी भाषाएं हैं, वे राष्ट्रभाषा हैं। इस पर काफी बहस भी हुई है। इसलिए अब हिंदी को राष्ट्रभाषा से ज्यादा राजकीय भाषा या राजभाषा कहा जाने लगा है। केंद्र या राज्यों के बीच सूचनाओं एवं पत्र-व्यवहार के लिए हिंदी को संपर्क भाषा माना जाता है। इसका व्यावहारिक उपयोग कितना होता है, यह अलग बात है।


आजादी के बाद राजकीय भाषा के रूप में हिंदी की घोषणा स्वाभाविक बात थी, हालांकि इसको लेकर संविधान सभा में काफी बहस भी हुई। हिंदी और इसकी बोलियां भारतवर्ष में विद्रोह, आंदोलन की भाषा रही हैं। इसे आप भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ सकते हैं। पहली रचना जो हमारे देश में हिंदी की मिलती है, वह रामानंद की मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए-भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नौ खंड। वह सिर्फ भक्ति आंदोलन ही नहीं लाए, बल्कि यहां की भाषा में उन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार किया।



इसी तरह से जब वली दकनी दक्षिण से दिल्ली आए, तो वह अपने साथ अपनी भाषा लेकर आए, जिसे दकनी हिंदी कहा जाता है, जिसे आजकल उर्दू वाले अपनी भाषा मानते हैं, क्योंकि वली दकनी उर्दू के शायर हैं। इसी तरह 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वह हिंदी और उर्दू में साथ-साथ चला था। बहादुरशाह जफर के नाम से एक शेर प्रसिद्ध है-हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह दिलचस्प है कि भाषा के लिए जो हिंदी शब्द है, वह मुसलमानों का दिया हुआ है। पुरुषोत्तम दास टंडन से पहले भाषा-विशेष के रूप में हिंदी शब्द का इस्तेमाल मीर और गालिब ने किया है। मीर की पंक्ति है- आया नहीं ये लफ्ज-ए हिंदी जुबां के बीच और गालिब ने तो अपनी भाषा को हिंदी ही कहा है। इसलिए जब आप हिंदी की बात करते हैं, तो वस्तुतः उसकी एक आधारभूमि है। ऐसा नहीं हुआ कि आजादी के बाद एकदम से हिंदी संपर्क भाषा या राजभाषा के रूप में थोप दी गई। असल में हमारी जो सांस्कृतिक भाव-भूमि थी या आजादी पाने के लिए हमारी जो मानसिकता थी, उसी का परिणाम था हिंदी को संपर्क भाषा या राजभाषा के रूप में बढ़ावा देना। 


जब हमें आजादी मिली, तो वह एक तरह से भारत का गैर-उपनिवेशीकरण था, क्योंकि आजादी अपने-आप में उपनिवेशवाद विरोधी अवधारणा है। हमने जो भारत छोड़ो का नारा दिया था, वह सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी और अंग्रेजियत के लिए भी था। और यह काम किस पैमाने पर हुआ था, उसे देखने की जरूरत है। भारतीय गणराज्य का जो प्रतीक वाक्य चुना गया, वह है सत्यमेव जयते। हाउस ऑफ कामन्स के लिए हमारे यहां लोकसभा शब्द बनाया गया, जो ज्यादा स्वाभाविक लगता है। इसी तरह सड़कों-बस्तियों (राजपथ, जनपथ, चाणक्यपुरी, कौटिल्य मार्ग, शांति पथ, सत्य मार्ग, विनय मार्ग) और संस्थाओं के स्वाभाविक से नाम रखे गए थे। यह सब जो हो रहा था, वह केवल भाषायी आंदोलन का परिणाम नहीं था, बल्कि हमारी राजनीतिक और सामाजिक समझ थी। योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास का जो सपना था, किसी भी उपनिवेश या साम्राज्यवादी ताकत से अलग रहने की जो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति थी, वह हमारी सांस्कृतिक और भाषायी मानसिकता की अनुगूंज थी। 


एक और बात ज्यादा सावधानी से समझने की जरूरत है कि हिंदी का अपना एक वृहत्तर भाषा-क्षेत्र है, जिसे हिंदी हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसमें कई राज्य शामिल हैं। आजादी के बाद इन राज्यों ने बिना दबाव के स्वतः स्वयं को हिंदी राज्य घोषित किया था। हिंदी का अखिल भारतीय होना सिर्फ इन्हीं हिंदी प्रदेशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हिंदीतर भाषी राज्यों और क्षेत्रों पर निर्भर है। हमारी जनतांत्रिक मानसिकता की मांग यही है। आजादी के बाद हिंदी का विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थाओं में प्रचार-प्रसार और उपयोग बढ़ा है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासनिक हिंदी के शब्द धड़ल्ले से प्रयोग होने लगे हैं, जैसे- पंचायत, पंजीकरण आदि। विदेशों में भी जो हिंदी का प्रचार-प्रसार हुआ है, उसका आधार मजदूर वर्ग है। 


औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे यहां से जो गिरमिटिया मजदूर ले जाए गए थे, वे अपने साथ रामचरित मानस, कबीरदास, रैदास आदि का साहित्य भी ले गए थे। यही वजह है कि आज फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, और अन्य कैरिबियाई देशों में हिंदी प्रचलित है। लेकिन दुखद है कि इन सबके बावजूद देश में अंग्रेजी का वर्चस्व अब भी कायम है। अंग्रेजी का प्रभाव इस हद तक बढ़ रहा है कि हमारे बच्चे अब ग्यारह, बारह, छियासठ, सड़सठ नहीं समझते हैं, बल्कि अंग्रेजी के अंकों को ही समझते और बोलते हैं। ऐसा केवल अंकों के मामले में नहीं है, बल्कि जीवन-शैली, पोशाक आदि विभिन्न मामलों में है। इसका मूल कारण है कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार की भाषा है, जो अंग्रेजियत की मानसिकता को बढ़ावा देती है। हमारे यहां यह मानसिकता अपसंस्कृति का कारण बन रही है। 


हालांकि बाजार ने अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी को काफी बढ़ावा दिया है, लेकिन भाषा जब अवसरवाद से जुड़ जाती है, विवेकहीन हो जाती है, तो वह भाषा का विकास नहीं करती। यह मत भूलिए कि हिंदी आंदोलनों और विद्रोह के अलावा दरबार की भाषा भी रही है। भाषा का विकास जोखिम उठाकर ही हो सकता है। अन्य भारतीय भाषाओं पर हिंदी का वर्चस्व भी ठीक नहीं है। अंग्रेजियत की मानसिकता हमारी स्वाधीन मनोवृत्ति को क्षति पहुंचा रही है और अपसंस्कृति का प्रसार करती है, जो हिंदी भाषा को भी नुकसान पहुंचा रही है। हिंदी का विकास हमारे देश के आर्थिक विकास और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। बेशक अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन अंग्रेजी की तुलना में नहीं। 

सौजन्य - अमर उजाला।

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वैश्विक खाद्य संकट: कृषि जोड़ सकती है दक्षिण एशिया को (अमर उजाला)


पत्रलेखा चटर्जी


हम दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट करने के लिए हमेशा क्रिकेट पर भरोसा करने के बारे में सोचते हैं, भले अन्य मुद्दों पर उनके विचार अलग ही क्यों न हों। ऐसे समय में जब वैश्विक खाद्य व्यवस्था तेजी से कमजोर होती जा रही है, क्या कृषि इन देशों को एकजुट कर सकती है? पिछले हफ्ते श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के कृषि मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी अपने भारतीय समकक्ष से इस पर विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे कि कैसे एक-दूसरे से सहयोग करना और सीखना बेहतर है। इसमें आभासी रूप से पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। 


दक्षिण एशिया में 'विकास के लिए कृषि अनुसंधान की मजबूती' विषय पर दिल्ली में यह उच्च स्तरीय बैठक द बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (बीसा) द्वारा आयोजित इस तरह की पहली बैठक थी। कोविड, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में होने के कारण यह बैठक अपने आप में बेहद प्रासंगिक थी। इन तीन कारणों से दुनिया में खाद्य संकट तेजी से गहरा रहा है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, 2022 के मुताबिक, 53 देशों या क्षेत्रों के 19.3 करोड़ लोगों ने 2021 में भीषण खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया। खाद्य संकट के लिहाज से दक्षिण एशिया बेहद संवेदनशील है। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बाद वहां के लाखों लोग को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहा है और उसका एक तिहाई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत कहीं बेहतर स्थिति में है, लेकिन वैश्विक झटकों से सुरक्षित नहीं है। गेहूं निर्यात प्रतिबंधित करने के बाद भारत ने घरेलू खाद्य महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।



यह साफ है कि सहयोग ही रास्ता है। पिछले हफ्ते दक्षिण एशिया के शीर्ष कृषि अधिकारियों की बैठक आयोजित करने वाला बीसा मैक्सिको स्थित द इंटरनेशनल मेइज ऐंड ह्वीट इंप्रूवमेंट सेंटर (सीआईएमएमवाईटी), जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण दो अनाज-मक्का और गेहूं पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का इसी तरह का सहयोगी संगठन है। सीआईएमएमवाईटी और बीसा के महानिदेशक ब्रैम गोवर्ट्स का दिल्ली में दो दिवसीय उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करना कृषि में सहयोग के लिहाज से एक बड़ी बात है।


हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले दिवंगत नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग की विरासत को मान्यता देने के लिए पांच अक्तूबर, 2011 को बीसा का गठन किया गया था। अमेरिकी वैज्ञानिक बोरलॉग ने 1944 से 1963 तक बढ़ते तापमान के अनुकूल अत्यधिक उपज क्षमता वाले गेहूं की कई क्रमिक किस्में विकसित कीं। बोरलॉग और प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन के बीच साझेदारी ने 1960 के दशक में भारत में उच्च उपज देने वाले गेहूं और चावल की किस्मों का विकास किया और देश में गंभीर खाद्य संकट दूर करने में मदद की।


बीसा का गठन भारत में अनुसंधान की रणनीति बनाने के लिए किया गया था, जिससे कि कम पानी, भूमि और ऊर्जा का उपयोग करते हुए दक्षिण एशिया में खाद्य उत्पादन दोगुना करने में मदद मिले। अभी इसके लुधियाना (पंजाब), जबलपुर (मध्य प्रदेश) और समस्तीपुर (बिहार) में अनुसंधान और विकास केंद्र हैं। बीसा के प्रबंध निदेशक डॉ. अरुण कुमार जोशी कहते हैं, 'बीसा का उद्देश्य नवीनतम आनुवंशिक, डिजिटल और संसाधन प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना है और इसके संस्थापकों-आईसीएआर और सीआईएमएमवाईटी की इच्छा के अनुसार, क्षेत्र की कृषि और खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने के विकासात्मक नजरिये के लिए अनुसंधान का उपयोग करना है, ताकि उत्पादकता, लचीलापन, आजीविका और पोषण सुरक्षा जैसी भविष्य की मांगें पूरी की जा सकें।' 


दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों तक बीसा की पहुंच पहले ही अच्छे परिणाम दे चुकी है। इसके कुछ उदाहरण-लुधियाना स्थित बीसा फार्म से गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाले पीले रतुआ के प्रतिरोध पर डाटा का उपयोग नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान द्वारा किया गया है। सीआईएमएमवाईटी के वैश्विक गेहूं कार्यक्रम की मदद से बीसा में किए गए अनाज की उपज और अन्य लक्षणों के लिए आनुवंशिक भविष्यवाणी मूल्यांकन को 2020 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक बढ़ा दिया गया है। भारत में छात्रों, वैज्ञानिकों और किसानों के लिए प्रजनन और जलवायु प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। बीसा के वैज्ञानिक नेपाल में जलवायु-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों पर पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं।


गोवर्ट्स कहते हैं, 'भारत ने पिछले दशकों में गेहूं के उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन किया है और यह क्षमता निर्माण में मदद करने की स्थिति में है। लेकिन आज खाद्यान्न सुरक्षा संकट में है। खाद्य प्रणाली को तीन सी-कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज से खतरा है। बीसा का गठन एक दूरदर्शी कदम था। यह कृषि में नए शोध को बढ़ावा देता है और दक्षिण एशियाई देशों को कृषि मुद्दे पर जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है।' एक प्रमुख चुनौती उर्वरक की कमी है, जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के चलते अगले फसल चक्र में सामने आ सकती है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले से ही उर्वरकों की कीमतें अधिक थीं। यूक्रेन में युद्ध ने स्थिति और बदतर बना दी, क्योंकि रूस दुनिया में नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे बड़ा निर्यातक, पोटाशियम उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और फॉस्फोरस उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।


मौजूदा भू-राजनीतिक दौर दक्षिण एशिया और बीसा जैसी संस्थाओं को एक साथ आने और वैश्विक खाद्य संकट, जलवायु परिवर्तन की नई चुनौतियों और कृषि व्यापार में बदलती गतिशीलता से निपटने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। समय ही बताएगा कि यह क्षेत्र इस अवसर का लाभ उठाता है या नहीं। 

सौजन्य - अमर उजाला।

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भारतीय ​शिक्षा व्यवस्थाकी बढ़ती जटिलताएं (बिजनेस स्टैंडर्ड)

अजित बालकृष्णन 

 भारतीय ​शिक्षा व्यवस्था वि​भिन्न प्रकार की जटिलताओं से दो-चार है। शैक्ष​णिक संस्थानों में दा​खिले की प्रतिस्पर्धा, ट्यूशन का बढ़ता चलन और कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल के बारे में बता रहे हैं अजित बालकृष्णन


अगर आप चाहते हैं कि वरिष्ठ ​शिक्षाविदों का समूह एक दूसरे पर ​चीखे-चिल्लाए तो इसके लिए उनके सामने एक सवाल रख देना काफी है: क्या आप चाहते हैं कि एक 10 वर्ष के बच्चे को साइकिल चलाना सिखाने के पहले उसे भौतिकी में गति के नियमों का पूरा ज्ञान हो? ऐसे सवाल प्रतीकात्मक होते हैं और अक्सर ​शैक्ष​णिक नीति निर्माण के केंद्र में ऐसी ही बहस होती हैं: ‘क्या आपको नहीं लगता कि हमें बच्चों को रचनात्मक कथा लेखन सिखाने के पहले मिल्टन और शेक्सपियर का प्रमुख काम पढ़ाना चाहिए?’ ‘क्या आपको नहीं लगता कि हमें बच्चों को पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाने के पहले उन्हें शब्दों के अर्थ निकालना समझाना चाहिए?’


मुझे लगता है कि ऐसी बहसों का होना बहुत जरूरी है। भारत की उच्च ​शिक्षा व्यवस्था मोटे तौर पर ​ब्रिटिश युग में तैयार की गई और इसलिए इसमें बुनियादी रूप से ज्ञान को कौशल से श्रेष्ठ मानने पर ब्रिटिशों का जोर भी हमें विरासत में मिला। ऐसे में सर्वा​धिक बुद्धिमान और योग्य बच्चे जिनमें परीक्षा में अ​धिक अंक पाने की काबिलियत होती है, वे इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा ऐसे ही अन्य तकनीकी करियर में शामिल हो जाते हैं और जिन बच्चों को ऐसी परीक्षाओं में कम अंक मिलते हैं लेकिन वे ऐसे ही तकनीकी पाठ्यक्रमों में दा​खिला लेना चाहते हैं वे पॉलिटेक्नीक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि में दा​खिला ले लेते हैं।


ऐेसे में आश्चर्य नहीं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों को नियमित विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वालों की तुलना में कमतर माना जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मैं अपने मित्रों को बताता हूं कि जर्मनी में चीजें एकदम अलग हैं तो उनके चेहरे पर असमंजस के भाव होते हैं। जर्मनी में 19 से 24 आयुवर्ग के 75 प्र​तिशत लोग औपचारिक रूप से व्यावसायिक प्र​शिक्षण लेते हैं जबकि भारत में यह आंकड़ा केवल पांच फीसदी है। भारत में एक और दिलचस्प कारक है जिसे मैं भी समझ नहीं पाया हूं: ट्यूशन क्लासेस की केंद्रीय भूमिका। फिर चाहे यह स्कूल के स्तर पर हो या किसी तरह के पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए।


स्कूल के स्तर पर तथा कॉलेज के स्तर पर ट्यूशन पढ़ाने वाले ​शिक्षकों को मनोवांछित संस्थान में दा​खिले की दृ​ष्टि से तथा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिहाज से बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी निजी ट्यूशन कक्षाएं लगभग हर जगह होती हैं और शहरी और ग्रामीण स्कूलों तथा सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी स्कूलों में बहुत मामूली अंतर है। यहां तक कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी ट्यूशन लेते हैं।


द​क्षिण भारत के राज्यों में इसका प्रतिशत कम है जबकि पूर्वी राज्यों में दोतिहाई या उससे अ​धिक स्कूली बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। अ​धिकांश मामलों में ये बच्चे रोज ट्यूशन पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने के कई प्रयास किए कि आ​खिर ट्यूशन को लेकर इतना आकर्षण क्यों है तो पता चला कि आमतौर पर खराब ​शिक्षण को इसकी वजह माना जाता है लेकिन इसकी सबसे आम वजह यह है कि चूंकि बाकी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए लोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। भारत में यह आम मान्यता है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने के लिए निजी ट्यूशन जरूरी है।


क्या ट्यूशन में आपको कौशल या ज्ञान सिखाया जाता है? जहां तक मैं कह सकता हूं, ट्यूशन आपको पूछे जाने वाले संभावित सवालों के बारे में अनुमान लगाने में मदद करते हैं और आपको उनके उचित जवाब देने का प्र​शिक्षण देते हैं। वास्तविक प्रश्न है: क्या इससे ज्ञान हासिल होता है?


ज्यादा दिक्कतदेह बात यह है कि पिछले दशक में स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल निवेश को लेकर बढ़े उत्साह के बीच ऐसे निवेश का बड़ा हिस्सा तथाक​थित एडटेक क्षेत्र में गया। इस क्षेत्र में जहां ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन ​शिक्षा को सरल ढंग से पेश करने की बात करती हैं, वहीं मूलरूप से ये परीक्षाओं की तैयारी कराने पर केंद्रित हैं। ऐसी स्टार्टअप को जो भारी भरकम मूल्यांकन हासिल हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है मानो भारत में बच्चों के माता-पिता रुचि लेकर अपनी मेहनत की बचत को बच्चों के लिए ऐसी स्टार्टअप में लगा रहे हैं।


परंतु भारत में हम राजस्थान के कोटा जैसे संस्थानों पर नजर भी नहीं डालते जहां हर वक्त कम से कम एक लाख बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा निकालने की तैयारी कराई जाती है। करीब 10 लाख बच्चे इस परीक्षा में उतरते हैं और 10,000 सफल होते हैं। या देश भर में मौजूदा कोचिंग कक्षाएं जहां करीब पांच लाख बच्चे सिविल सेवा परीक्षाओं के 1,000 पदों की तैयारी करते हैं। या​ फिर नैशनल लॉ स्कूल की साझा प्रवेश परीक्षा जिसमें 75,000 से अ​धिक आवेदक 7,500 सीटों के लिए आवेदन करते हैं।


अच्छी हैसियत वाले लोग अपने बच्चों को इस तरह की प्रतिस्पर्धा से बचा लेते हैं और 25 लाख रुपये से अ​धिक शुल्क देकर उन्हें निजी विश्वविद्यालयों में दाखिल कराते हैं या फिर चार साल की पढ़ाई के लिए एक करोड़ रुपये से अ​धिक खर्च करके उन्हें विदेश भेज देते हैं।


हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने निजी और मुनाफा कमाने वाले कारोबारों को केजी से लेकर कक्षा नौ तक ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाने से रोक दिया। इन नए दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन देने वाली सभी कंपनियों को खुद को गैर लाभकारी संस्था के रूप में पुनर्गठित करना होगा। दिशानिर्देश ऐसे कारोबारों को सप्ताहांत, अवकाश के दिन तथा गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी में भी कक्षाएं आयोजित करने से रोकते हैं। यानी सभी तरह की पढ़ाई सप्ताहांत पर या सीमित घंटों के लिए होगी।


ऐसी बहसों के साये में एक संभावित चौंकाने वाली बात शायद कृत्रिम मेधा आधारित अलगोरिद्म की तलाश हो सकती है। दुनिया भर में शोध पर हो रही फंडिंग का करीब 80 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र में जा रहा है। शुरुआती नतीजों के तौर पर कॉल सेंटरों में सभी इंसानी परिचालकों के स्थान चैटबॉट लेने लगे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले दो से पांच वर्ष में भारत की विशालकाय कॉल सेंटर अर्थव्यवस्था की क्या ​स्थिति होगी? इसके अलावा इस दिशा में भी काम चल रहा है कि इस समय जो काम अ​धिवक्ताओं, न्यायाधीशों और चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है उसका 90 प्रतिशत हिस्सा चैटबॉट को सौंपा जा सके। ध्यान रहे भारत के मध्य वर्ग में बड़ा हिस्सा ये काम करता है। 


भविष्य में इन सबके एक साथ होने से कैसी तस्वीर बनेगी? ट्यूशन कक्षाओं की बढ़ती अर्थव्यवस्था, देश के शीर्ष पेशेवर विश्वविद्यालयों में दा​खिले के लिए भारी प्रतिस्पर्धा, देश के निजी विश्वविद्यालयों में अनापशनाप शुल्क और कृत्रिम मेधा की बढ़ती भूमिका के जरिये विशेषज्ञ पेशेवरों को बेदखल किए जाने जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। 


(लेखक इंटरनेट उद्यमी हैं)

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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चंद्र अभियान में देरी (हिन्दुस्तान)

नासा के चंद्र अभियान में आ रही बाधा से न केवल वैज्ञानिकों की व्यग्रता बढ़ रही है, बल्कि आधुनिक विज्ञान को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। क्या 50 साल पहले इस्तेमाल हुई तकनीक ज्यादा बेहतर थी और अब जिस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वह यथोचित नहीं है? दो बार गैर-मानव अभियान टालने के बाद नासा ने घोषणा की है कि वह अंतरिक्ष में आर्टेमिस को लॉन्च करने का प्रयास करने के लिए दो तारीख, 23 सितंबर या 27 सितंबर पर विचार कर रहा है। आर्टेमिस अभियान की सफलता चंद्रमा और उससे आगे मानव अस्तित्व का विस्तार करने के लिए नासा की प्रतिबद्धता व क्षमता को प्रदर्शित करेगी। नासा को अपना मिशन मून, यानी आर्टेमिस-1 दोबारा टालना पड़ा था, क्योंकि दोबारा फ्यूल लीक की समस्या वैज्ञानिकों के सामने आ गई। कहने की जरूरत नहीं कि आर्टेमिस अभियान के जरिये वैज्ञानिक 50 साल बाद फिर से इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। 2025 में मानव को फिर चांद पर भेजने की योजना है, पर  उससे पहले मानव रहित यान का चांद पर जाना व लौटना जरूरी है।  


आखिर अगली लॉन्चिंग के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? तकनीक की तो अपनी समस्या है ही, इसके अलावा तारों की स्थिति को भी देखना पड़ता है, ताकि प्रक्षेपण के बाद यान सही जगह उतर सके और रास्ते में किसी दुर्घटना का शिकार न हो। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले किसी भी यान का उड़ान पथ धरती और चंद्रमा, दोनों के गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर करता है। समायोजन ठीक होना चाहिए, तभी यान को टकराने से बचाया जा सकता है। इस हिसाब से अनुकूल स्थिति 19 सितंबर के बाद बनेगी। बहरहाल, बड़ी चुनौती ईंधन लीकेज को रोकना है। यह तो अच्छा है कि उड़ान से पहले ही लीकेज का पता चल जा रहा है और अभियान को टालकर यान व प्रक्षेपण यान की रक्षा की जा रही है। 50 साल पहले वाली तकनीक भले बहुत जटिल थी, पर तब सफलता मिली थी। अब तकनीक अत्याधुनिक है और ईंधन गुणवत्ता में भी परिवर्तन आया है, इसलिए महारत हासिल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि नासा ही नहीं, तमाम वैज्ञानिक बिरादरी को धैर्य रखना होगा।


अमेरिका के अलावा चीन भी अंतरिक्ष मिशन में दिलोजान से लगा है और उसकी हालिया सफलताएं आकर्षित कर रही हैं। चीन अभी नासा से पीछे है, पर गौर करने की बात है कि 2019 में चीन चंद्रमा के सबसे दूर क्षेत्र में एक अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से उतारने वाला पहला देश बन गया था। भारत के चंद्रयान-2 को अगर सफलता मिली होती, तो भारत भी होड़ में आगे रहता। गौरतलब है कि चंद्रयान-1 अभियान साल 2008 में सफल रहा था। उस यान के जरिये चांद की परिक्रमा करते हुए भारत ने चांद पर पानी के ठोस साक्ष्य हासिल किए थे। हमारे अभियान चंद्रयान-2 से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अंत समय में यह चांद के करीब पहुंचकर क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ। बताया जाता है कि चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के बीच तकनीकी परिवर्तन किया गया था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे अभियान बहुत महंगे होते हैं और इनकी सफलता पर सबकी निगाह होती। सफल तकनीक में आमूलचूल परिवर्तन के बजाय, उसे ही विकसित करना चाहिए। आज के समय में वैज्ञानिकों के बीच प्रतिस्पद्र्धा से भी ज्यादा जरूरी है एक-दूसरे से सीखना, तभी अंतरिक्ष विज्ञान में जल्दी सफलता मिलेगी और उसका लाभ सभी तक पहुंचेगा।


सौजन्य - हिन्दुस्तान।


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बेंगलुरु की चमक पर फिर गया पानी (हिन्दुस्तान)

पिछले हफ्ते बेंगलुरु वालों के दिन दुखदायी जलभराव के बीच बीते। चारों ओर ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए संपन्न लोग ट्रैक्टर, बुलडोजर और नाव का सहारा ले रहे थे, फाइव स्टार होटल बुकिंग से भरे पड़े थे, और गरीब हमेशा की तरह अपने हाल पर छोड़ दिए गए।


इस दौरान नेतागण एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में जुटे रहे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पिछली कांग्रेस सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा और कहा कि बाढ़ की स्थिति ‘उसके कुप्रबंधन’ के कारण पैदा हुई। जवाब में विपक्ष ने भाजपा को निशाने पर लिया और राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ लगाने की मांग की। यह टीका-टिप्पणी बहुत जल्द निरर्थक जंग में बदल गई। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि भाजपा सांसद के पास डोसा खाने और उसके बारे में बताने, राहुल गांधी की पदयात्रा की आलोचना करने, हर चीज के लिए पंडित नेहरू को दोष देने का पर्याप्त समय तो है, लेकिन बाढ़ में घिरे लोगों को राहत पहुंचाने का वक्त नहीं है।

कुछ दृश्य वाकई अरुचिकर थे। आप कितनी बार अमीरों (लखपति नहीं, बल्कि करोड़पति) या नामचीनों के लिए यह सुनते हैं कि उन्हें अपने पांव को सूखा रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? इसीलिए मर्सिडीज और ऑडी की जगह ट्रैक्टर और नाव ने ले ली थी। होसुर-सरजापुर रोड लेआउट (एचएसआर लेआउट) तो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, जो अमीरों का आवासीय क्षेत्र  और बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का प्रवेश-द्वार माना जाता है। एप्सिलॉन व दिव्यश्री जैसे महंगे रिहायशी इलाके भी डूबे रहे। अनएकेडमी के सीईओ गौरव मंुजाल ने कहा कि उन्हें, उनके परिवार और पालतू कुत्ते को टैक्टर से बचाया गया। कई उद्यमियों और सीईओ को पानी में उतरते देखा गया।

इसकी वजह हमारे लिए कोई अबूझ नहीं है। जलवायु परिवर्तन, खराब शहरी नियोजन, खस्ता जल-निकासी व्यवस्था, भ्रष्ट प्रशासन, राजनेता व बिल्डर की जुगलबंदी, अनियोजित शहरी विस्तार, लालच आदि के कारण बेंगलुरु को इस तरह से डूबना-उतराना पड़ा। मानवीय संकट के अलावा, इसमें माल-असबाब का भी खूब नुकसान हुआ। करीब 25,000 कारें पानी में डूबीं, और यह अब तक साफ नहीं है कि उनमें से कितनी ठीक हो सकती हैं। गरीबों का सामान बहना तो और भी कष्टदायक रहा।

जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव निस्संदेह इसका एक प्रमुख कारण है, हालांकि कई इससे अब भी इनकार करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बारिश की आवृत्ति, यानी बरसने की दर बढ़ी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो परिघटनाएं पहले 200 साल में एक बार होती थीं, अब उनकी अवधि घटकर 100 साल हो गई है। और, जो घटना 100 साल में एक बार होती थी, अब 50 या 25 साल में होने लगी है। कुछ मौसमी परिघटनाएं तो अब हर साल घटने लगी हैं।

जलवायु परिवर्तन का असर विकसित और विकासशील सहित दुनिया भर के शहरों में देखा जा रहा है। विडंबना है कि अमीर राष्ट्रों ने प्रकृति का सबसे अधिक दोहन किया, जबकि इसका नुकसान विकासशील देशों को सबसे अधिक उठाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमीर देशों ने नुकसान को कम करने का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है। वहां सड़कें इस कदर बनाई जा चुकी हैं कि जलभराव नहीं होता। वहां राहत-कार्य तुरंत पहुंचाए जाते हैं। आपातकालीन सेवाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी की जान न जाए। और, बुजुर्गों एवं गरीबों का विशेष ख्याल रखा जाता है। विकासशील देश इन तमाम सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस कारण ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं में लोग खासा प्रभावित होते हैं। संपन्न देशों में शहरी नियोजन को भी गंभीरता से लिया जाता है। वे निर्माण-कार्यों में इलाके के भौगोलिक चरित्र को बनाए रखने का हरसंभव प्रयास करते हैं। इससे पानी बेजा बहता नहीं है, बल्कि वह मिट्टी में अवशोषित हो जाता है।

बेंगलुरु कभी ‘बगीचों और झीलों का शहर’ माना जाता था। अंग्रेज यहां आराम व मनोरंजन करने आया करते थे। मगर अब इसका रूप-रंग बदल गया है। 1.3 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में 189 झीलें हैं, जिनमें से अधिकांश का निर्माण 16वीं सदी में हुआ है। चेन्नई और मुंबई जैसे तटीय शहरों के उलट यह ऊंचाई पर है और इसीलिए कहीं अधिक संवेदनशील है। यहां की झीलों को राजकालुवे (नहरों) जोड़ते हैं, जो कभी यह सुनिश्चित करते थे कि बिना बाढ़ लाए पानी एक से दूसरे स्थान की ओर बह जाए। आंकड़े बताते हैं कि 890 किलोमीटर के राजकालुवे का अब बमुश्किल 50 फीसदी हिस्सा काम करता है, क्योंकि उसकी साफ-सफाई न किए जाने के कारण समय के साथ वे बेकार हो गए। यह शहर भारत का ‘सिलिकॉन वैली’ है और यहां नहरों में कई तरह के सेंसर भी लगाए गए हैं, जिनको उचित समय पर (जब नहर की क्षमता का 75 फीसदी पानी जमा हो जाए) पर चेतावनी भेजनी चाहिए। मगर लगता है कि इन सेंसरों ने भी काम नहीं किया।

इसमें भ्रष्ट व्यवस्था का अपना योगदान है। रिपोर्टें बताती हैं कि जमींदारों, कुछ पुराने सामंतों ने अपनी काफी जमीन बिल्डरों को बेच दी, जिनमें झील का डूब क्षेत्र, निचले इलाके आदि भी शामिल थे। इन जमीनों पर बनी चमकदार इमारतों ने जल निकासी और प्राकृतिक जल-मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। कुछ इलाकों में तो स्थानीय निकाय की अनुमति के बिना निर्माण-कार्य किए गए हैं। यहां कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि बेंगलुरु ही नहीं, पूरे भारत की यही सच्चाई है। देश भर में जहां-तहां ऐसा होता है, क्योंकि हमारी आबादी बड़ी है और भूमि पर दबाव है। 

मगर भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरु) में पारिस्थितिक विज्ञान विभाग के प्रमुख टीवी रामचंद्र ने कई अध्ययन करके बताए हैं कि बेंगलुरु में क्यों बार-बार बाढ़ आती है? उन्होंने मुख्यत: यहां की झीलों के कायाकल्प के साथ-साथ शहरी नियोजन में सुधार करने के उपाय सुझाए हैं। इससे न सिर्फ अत्यधिक बारिश में बाढ़ से बचा जा सकेगा, बल्कि गरमी में पानी की किल्लत भी नहीं होगी। साफ है, स्थानीय प्रशासकों को कहीं दूर देखने के बजाय अपने आसपास इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए।  

(ये लेखक के अपने विचार हैं) 

सौजन्य - हिन्दुस्तान।


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Thursday, October 21, 2021

ईंधन कीमतों में हो सुधार (बिजनेस स्टैंडर्ड)

केंद्र सरकार द्वारा एयर इंडिया के संपूर्ण निजीकरण को मंजूरी दिए जाने से इस बात की आशा काफी बढ़ गई कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का विनिवेश भी प्रभावी ढंग से और योजना के मुताबिक इस वित्त वर्ष के समाप्त होने के पहले हो जाएगा। इसके बावजूद ईंधन अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के व्यापक प्रश्न हैं जिन्हें फिलहाल पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल पेट्रोल, डीजल और तरल पेट्रोलियम गैस अथवा एलपीजी की कीमतों के प्रबंधन से जुड़ा है। तथ्य यह है कि हाल केे वर्षों में जहां इन कीमतों को तकनीकी तौर पर नियंत्रण मुक्त किया गया है, वहीं इसी अवधि में राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मौकों मसलन अहम विधानसभा चुनाव आदि के समय कीमतों में बदलाव को स्थगित भी रखा गया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तीन सरकारी तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से निर्देश मिलते हैं। यद्यपि कीमतों पर नियंत्रण की व्यवस्था पहले ही समाप्त हो चुकी है और कंपनियां पंप पर अपने स्तर पर कीमत तय करती हैं।

एक तथ्य यह भी है कि बीपीसीएल के लिए सफल बोली लगाने वाला बोलीकर्ता अधिकतम मुनाफे के हिसाब से कीमत तय करना चाहेगा और उसका यह सोचना सही होगा कि सरकारी नीतियां ईंधन के व्यापक बाजार को दो सरकारी तेल विपणन कंपनियों की ओर सीमित नहीं करेंगी। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक तेजी और उच्च घरेलू करों के कारण 'अंडर रिकवरी' (पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर होने वाला नुकसान) दोबारा पैदा हो गई है। तेल विपणन कंपनियों को न केवल प्रति लीटर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर अंडर रिकवरी का प्रबंधन करना पड़ रहा है बल्कि उन्हें खुदरा बाजार में बिकने वाले हर गैस सिलिंडर पर भी 100 रुपये का नुकसान सहन करना पड़ रहा है। यह व्यवस्था बीपीसीएल के विनिवेश के बाद जारी नहीं रहने दी जा सकती। यदि मुनाफे की चाह में बीपीसीएल प्रति लीटर कीमत को वाणिज्यिक हकीकतों के अनुरूप रखती है तो उसे सरकारी कंपनियों के समक्ष मुश्किल का सामना करना होगा क्योंकि वे कीमत के मामले में सरकार से निर्देश लेंगी जिससे जाहिर तौर पर बाजार में अस्थिरता आएगी। एलपीजी का बाजार और भी दिक्कतदेह है क्योंकि सरकार का जोर कीमतों को तयशुदा स्तर पर रखने पर है। सरकार को अभी सरकारी तेल विपणन कंपनियों को वह राशि भी लौटानी है जो उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गंवाई। यह राशि करीब 3,000-4,000 करोड़ रुपये है।


सच यह है कि एक ओर तो सरकार ने कीमत पर नियंत्रण के कुछ तत्त्व बरकरार रखने का प्रयास किया है तो वहीं दूसरी ओर उसने ईंधन कर के माध्यम से राजस्व की कमी की भरपाई करने का भी प्रयास किया है। इसमें दो राय नहीं कि कार्बन पर उच्च कर लगाना अच्छी बात है लेकिन इसे तार्किक होना चाहिए तथा समूची अर्थव्यवस्था पर प्रभावी होना चाहिए। इसे केवल राजकोषीय वजहों से लगाना उचित नहीं। प्रभावी ढंग से देखें तो सरकार ने केवल उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि राजनीतिक वजहों से मध्यवर्ती कंपनियों का भी दोहन किया है। ईंधन कीमतों को तार्किक बनाना काफी समय से लंबित है। यह कैसे होगा इसके बारे में पहले से पर्याप्त जानकारी है: वैश्विक ईंधन कीमतों का उपभोक्ताओं तक सीधा पारेषण होने दिया जाए, तेल विपणन कंपनियां बहुत कम मार्जिन पर प्रतिस्पर्धा करें, एक निरंतरता भरा ईंधन कर हो जिसमें कार्बन की कीमत शामिल हो और जिसे केंद्र और राज्य साझा करें, तथा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की ऊंची कीमतों से सर्वाधिक प्रभावित वर्ग के लिए केंद्रीय बजट से परे प्रत्यक्ष सब्सिडी की व्यवस्था हो। बीपीसीएल का विनिवेश इन दीर्घकाल से लंबित कर और कीमत सुधार को प्रस्तुत करने का सही अवसर है।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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