Day: September 17, 2019

मस्तक ऊंचा रखने का विश्वास (प्रभात खबर)

प्रसून जोशी गीतकार एक आम भारतीय से यदि आप प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा किये गये परिवर्तनों के बारे में पूछें, तो आवश्यक नहीं कि वह एेतिहासिक निर्णयों, सकारात्मक परिवर्तनों, योजनाओं और उनके दूरगामी परिणामों पर पूरी तरह बात कर पाये, पर उसकी बातों में जो अवश्य परिलक्षित होगा, वह है- नया आत्मविश्वास. वर्षों की मानसिक...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

नये भारत के जननायक (प्रभात खबर)

भूपेंद्र यादव महासचिव, भाजपा गत सात सितंबर की रात 1:40 बजे देश की नजरें मिशन चंद्रयान पर टिकी थीं. मिशन के अंतिम कुछ मिनटों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, जब लोगों की सांसें अटक सी गयीं. कुछ पलों के लिए ऐसा वातावरण बना, जिसमें निराशा के भाव उभरते नजर आने लगे थे. उस समय प्रधानमंत्री...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

फुटपाथ की मुक्ति के लिए कोर्ट सख्त (दैनिक ट्रिब्यून)

अनूप भटनागर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कोई नयी बात नहीं है। पिछले करीब तीन दशकों से देश की शीर्ष अदालत द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप के बाद सरकारी जमीन को अपनी जमीन समझने की प्रवृत्ति में कुछ कमी आयी है। फुटपाथों पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद इन पर वाहन पार्क किये जा...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

लागत का डेढ़ गुना मिलना तो दूर, पहले आलू का समर्थन मूल्य तो लागू हो! (अमर उजाला)

पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष, किसान शक्ति संघ पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बागवानी फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़े जारी किए। 2018-19 में बागवानी फसलों का उत्पादन करीब 31.4 करोड़ टन होने का अनुमान है, जिसमें 18.6 करोड़ टन सब्जी उत्पादन की हिस्सेदारी होगी। किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पसोपेश में कांग्रेस (अमर उजाला)

रशीद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में होनेवाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए संभावनाएं न के बराबर हैं, लेकिन वह इन तीनों राज्यों की गैर भाजपा दलों से हाथ मिलाना चाहती है, ताकि चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सके। दरअसल लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में सपा और...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

तेल का सामरिक सवाल (बिजनेस स्टैंडर्ड)

सऊदी अरब की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी अरामको के संयंत्र पर ड्रोन के जरिये हमले की अप्रत्याशित घटना ने भारत समेत समूची दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में यमन के हूती विद्रोहियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हमले के बाद अरामको ने अपने उत्पादन में आधी यानी प्रतिदिन करीब...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

Challenge for the political executive (The Economic Times)

A notice issued last week by a Supreme Court bench headed by Justice Rohinton Nariman to various arms of the Union government that owe large amounts of money to a construction company deserves wider attention. The company has bank loans under Rs 4,000 crore and around Rs 1,800 crore worth of dues to operational creditors,...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

Raise, don’t waive, urban water charges (The Economic Times)

The Delhi government’s move to waive water charges and arrears for all and sundry, which for commercial establishments alone add up to as much as Rs 10,000 crore including late payment surcharge, is symptomatic of the widespread misallocation of resources for water in our major metropolitan centres. Five of the world’s 20 largest cities under...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

अर्थशास्त्रियों की काबिलियत के मुताबिक मिले पद (बिजनेस स्टैंडर्ड)

टीसीए श्रीनिवास-राघवन वर्ष 2014 से मोदी सरकार की जिन तमाम कदमों के लिए आलोचना की जाती रही है उनमें से एक है अर्थशास्त्रियों में सरकार की रुचि न होना। परंतु अगर आप एक दशक पीछे जाएंगे, तब भी आपको यही दिक्कत नजर आएगी। न तो संप्रग सरकार ने और न ही मोदी सरकार ने अर्थशास्त्रियों...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

शांति की ओर (हिन्दुस्तान)

देश के किसी भी इलाके में हिंसा रोकने के प्रति भारत सरकार की सजगता और वहां के लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोनों ही भारतीय लोकतंत्र की सदैव स्वागतयोग्य विशेषताएं हैं। इस देश की व्यवस्था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संयुक्त जिम्मेदारी है। समय-समय पर ये तीनों एक-दूसरे को प्रेरित-संशोधित करते रहे हैं और...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register