केंद्र का नया पैंतरा (राष्ट्रीय सहारा)

नरेन्द्र मोदी सरकार ने अयोध्या में अविवादित 67 एकड़ जमीन वापसी की सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर एक बड़ा दांव खेला है। शीर्ष अदालत क्या फैसला देता है, यह देखना होगा। यह सच है कि नरसिंह राव सरकार ने 1993 में अयोध्या कानून के तहत विवादास्पद स्थल के चारों ओर की ये जमीनें इसीलिए अधिगृहित…

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Updated: January 31, 2019 — 6:38 am