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-Rajeev Kumar (Editor-in-chief)

Friday, February 26, 2021

सेहतमंद देश का लक्ष्य: सेहतमंद नागरिक देश की एक बड़ी पूंजी होती है, स्वास्थ्य की चिंता प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए (दैनिक जागरण)

हमारे नीति-नियंताओं को इससे अवगत होना चाहिए कि मिलावटी अथवा मानकों की अनदेखी कर तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ देश को सेहतमंद बनाने के लक्ष्य में एक बड़ी बाधा हैं। यह बाधा दूर करने के लिए कोई अभियान छेड़ा जाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला करने के बाद सेहत के मोर्चे पर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की जो जरूरत जताई, उसे पूरा करने के लिए सभी को आगे आना होगा। यह सही है कि देश कोरोना संकट का सही तरह सामना कर रहा है, लेकिन केवल इससे ही यह साबित नहीं हो जाता कि सेहत के मोर्चे पर सब कुछ ठीक है। इसी तरह इस बार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक धन के आवंटन से भी यह सुनिश्चित नहीं होता कि देश को सेहतमंद बनाने का अभियान आसानी से पूरा हो जाएगा। लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए मोदी सरकार बीमारियों को रोकने और गरीबों को सस्ता एवं प्रभावी इलाज देने समेत जिन कई मोर्चों पर काम कर रही है, उनमें राज्य सरकारों की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और साथ ही निजी क्षेत्र की भी। यह समझने की भी जरूरत है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इसलिए प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए, क्योंकि सेहतमंद नागरिक किसी भी देश के लिए एक बड़ी पूंजी होते हैं।

सौजन्य - दैनिक जागरण।


The BJP’s ruthless expansion drive (The Hindustan Times)

By Rajdeep Sardesai


Puducherry is only the latest instance of the Modi-Shah playbook of expanding political power. In a sense, Puducherry is now part of a pattern of Machiavellian intrigue that has been repeated from Arunachal and Manipur to Goa, Karnataka and Madhya Pradesh where a ruthlessly expansionist BJP seeks to consolidate its ascendancy by wangling either wholesale or retail defections.

Long before Puducherry, there was Goa. In 1994, riding on the Ram Janmabhoomi wave, the Bharatiya Janata Party (BJP) won four seats for the first time in the 40-member Goa assembly. It caused a ripple in Goa’s turbulent political waters, prompting the late Pramod Mahajan, then the party’s chief strategist for Goa, to boast that the BJP would form a government in Panaji within 10 years. Mahajan was spot on — aided by Goa’s infamous tradition of brazen defections, a BJP government led by Manohar Parrikar was formed in 2002. By 2012, Parrikar headed the first BJP-majority government in the state.

What transpired in the erstwhile Portuguese colony on the west coast is now sought to be replicated on the south-east coast in the tranquil one-time French outpost of Puducherry. Where the smooth-talking Mahajan was a key BJP tactician in the 1990s, that role has now been taken over by the hard-nosed Amit Shah. Where the BJP was then emerging as a national player, it is now the dominant party at the Centre, possessing resources to topple any opposition state government it possibly can.

Why Puducherry, when assembly elections are a few months away and the BJP, it seems, has little at stake in a region traditionally dominated by the Congress and local parties? First, to borrow the words of the Union home minister, “chronology samajhiye” (understand the chronology). The V Narayanasamy-led Congress government was elected in Puducherry in May 2016. Almost immediately, Kiran Bedi, the pugnacious Indian Police Service officer who had lost out as the BJP’s Delhi chief ministerial face, was sent as Lieutenant- Governor (L-G). For five years, there was a constant and bruising face-off between the chief minister and L-G that only undermined an elected government. Bedi was recalled last week after it became apparent that she had antagonised almost the entire political class. She was replaced by the former Tamil Nadu BJP president, Tamilisai Soundararajan, to assuage local concerns.

For China, there have always been certain issues that are core to its relationship with Myanmar. The latter is strategically important to gain access to the Indian Ocean as well as to Southeast Asia. It is economically important because of its natural resources such as timber, the hydroelectric possibilities stemming from its many large rivers, as well as oil and gas and minerals. Finally, China is committed to large-scale infrastructure projects in the country. (AFP)

Myanmar-China ties: It’s complicated

Women constitute only 14% of the 280,000 personnel in STEM in India’s research development institutions (UN data). In addition, although women’s participation in the workforce is higher at entry-level, it gradually decreases at higher research, academics and administration levels. (HTPHOTO)

A gender equality framework for India’s sciences and tech disciplines

The BJP’s political dominance may, paradoxically in some ways, deepen social divisions (Burhaan Kinu/HT PHOTO)

The disruptive social effects of Hindutva 2.0

The Chinese had earlier planned to build a series of 11 dams on the river, of which several are complete (REUTERS)

The Brahmaputra is in danger. Delhi and Dhaka must challenge Beijing

Simultaneously, the BJP fast-forwarded a plan to engineer defections from the ruling Congress-Dravida Munnetra Kazhagam alliance and ensured that, with the help of three nominated legislators and a compliant Speaker, the Narayanasamy government was reduced to a minority. Incidentally, at least four of the six defecting legislators have either income-tax queries or links to the lucrative real estate sector. Moreover, by toppling a Congress government in Puducherry, the BJP has sent a message to neighbouring Tamil Nadu, where it is contesting the assembly elections with the ruling All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, that the Congress is a greatly diminished force, and the party can be vanquished at any time.

In a sense, Puducherry is now part of a pattern of Machiavellian intrigue that has been repeated from Arunachal and Manipur to Goa, Karnataka and Madhya Pradesh where a ruthlessly expansionist BJP seeks to consolidate its ascendancy by wangling either wholesale or retail defections. That the Congress leadership appears to have been taken by surprise, yet again, reveals how the original party of realpolitik is floundering to counter the BJP’s vaulting ambitions. The “new” BJP under Narendra Modi-Amit Shah is a bit like the “old” Congress in the Indira Gandhi era — ethically compromised, but politically uncompromising in its actions.

The truth is no state government run by a non-BJP force is safe. India’s non-BJP governments can now be bracketed into three categories. The Congress-led governments, of which only three are left in the country, are squarely on the BJP’s radar. A bid to capture Rajasthan failed last year, but the Modi-Shah model doesn’t delve into failure for long: More attempts at divide-and-rule on Jaipur’s uneasy turf cannot be ruled out.

The second category includes regional party-ruled states that have made their peace with the Centre by striking friendly patron-client relationships. Telangana, Andhra Pradesh and Odisha fall into this category — these are states where “deal-making” with the Centre is part of a survival toolkit. In all these states, ruling parties are essentially one-man shows, making it easier for the BJP to bide its time before swooping to conquer in due course.

The third category comprises states ruled by an alliance of non-BJP forces, such as Maharashtra and Jharkhand. Of these, Maharashtra remains the big prize. That the three-party coalition government in Mumbai is headed by an ex-staunch Hindutva ally makes the battle to recapture the state for the BJP a prestige fight, one that could see more dramatic twists and turns in the months ahead.

This leaves just two states — Bengal and Kerala — that are determinedly holding out in the face of the BJP juggernaut and both go to polls in April-May. In Kerala, the BJP is resolutely widening its voter base, even while remaining a fair distance away from conquering it. In Bengal, on the other hand, the gloves are off. Should Didi’s Kolkata fortress fall to the sustained BJP assault, we could be pretty close to an “opposition-mukt” Bharat with serious implications for the future of an increasingly strained multi-party democracy.

Post-script: Another illustration of the BJP’s unwavering commitment to spreading its sphere of influence is provided by the choice of 88-year-old “Metro man” E Sreedharan as its star catch in Kerala. His induction may be symbolic but confirms that even margdarshak mandal retirement rules are selectively applied in the BJP’s cold-blooded powerplay.

Rajdeep Sardesai is a senior journalist and author

The views expressed are personal.

Courtesy - The Hindustan Times.


सुधरती अर्थव्यवस्था (प्रभात खबर)

विभिन्न आर्थिक सूचकांकों में लगातार बेहतरी से इंगित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के भंवर से बाहर निकल चुकी है. महामारी रोकने के लिए लगे लॉकडाउन की वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों- अप्रैल से जून तथा जुलाई से सितंबर- में आर्थिक वृद्धि ॠणात्मक रही थी.

यदि लगातार दो तिमाही में वृद्धि दर नकारात्मक रहती है, तो तकनीकी आधार पर इसे मंदी का दौर कहा जाता है. लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के धीरे-धीरे हटने के साथ औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी की वजह से अक्तूबर से दिसंबर के बीच अर्थव्यवस्था में धनात्मक बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है. आकलनों की मानें, तो 2020 के अंतिम तीन महीनों में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर में 2019 की इस अवधि की तुलना में 0.5 प्रतिशत की बढ़त हो सकती है. शुक्रवार को तीसरी तिमाही के आंकड़े आनेवाले हैं. अर्थव्यवस्था में सुधार की इस उम्मीद का एक अहम आधार यह है कि जनवरी में लगभग सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है.

सेवा क्षेत्र में लगातार चौथे महीने विस्तार हुआ है. बिक्री और निर्यात में वृद्धि से निर्माण व उत्पादन में तेजी आयी है. आर्थिक गतिविधियों में बढ़त की वजह से रोजगार बढ़ने के संकेत भी स्पष्ट हैं. रोजगार और आमदनी का सीधा संबंध मांग बढ़ने से है. उल्लेखनीय है कि बीते साल अर्थव्यवस्था को अधिक मुद्रास्फीति से भी जूझना पड़ा है. मांग, उत्पादन और आमदनी के गतिशील होने से मुद्रास्फीति के भी स्थिर होने की आशा है. यात्री वाहनों की बिक्री मांग का महत्वपूर्ण सूचक होती है. इस साल जनवरी में पिछले साल जनवरी की तुलना में इसमें 11.4 प्रतिशत की बढ़त हुई है.

इस वर्ष कृषि उपज में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से खाद्यान्न मुद्रास्फीति में कमी हो रही है. महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने तथा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने लगातार पैकेज दिया था. आगामी बजट प्रस्ताव में भी आर्थिकी के विस्तार के प्रावधानों से उद्योग जगत और बाजार में भरोसे का संचार हुआ है. पिछले साल कृषि उत्पादों के निर्यात ने जहां अर्थव्यवस्था को आधार दिया था, वहीं इस वर्ष जनवरी में इंजीनियरिंग वस्तुओं, कीमती पत्थर, लौह अयस्क, आभूषण और कपड़ा के निर्यात में तेजी आयी है.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी विश्वास व्यक्त किया है कि अर्थव्यवस्था विकास के अहम मोड़ पर खड़ी है. फरवरी में हुए रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं ने नवंबर के सर्वेक्षण की तुलना में वर्तमान स्थिति को बेहतर माना है तथा उन्हें आशा है कि आगामी वित्त वर्ष भी अच्छा होगा. उपभोक्ताओं का भरोसा आर्थिक वृद्धि के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसी आधार पर वे खरीदारी और निवेश करते हैं. अर्थव्यवस्था के भविष्य में भरोसा होने की वजह से ही शेयर बाजार में भी तेजी है. हालांकि वृद्धि दर के पहले की तरह गतिशील होने में समय लग सकता है, पर मौजूदा रुझान आगे लिए आश्वस्त करते हैं.

सौजन्य - प्रभात खबर।


मर्ज की दवा नहीं निजीकरण (प्रभात खबर)

By सतीश सिंह 


भारत के बैंकिंग इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सरकार चार सरकारी बैंकों को बेचेगी या उनका निजीकरण करेगी. मार्च 2017 में, देश में 27 सरकारी बैंक थे, जिनकी संख्या अप्रैल 2020 में घटकर 12 रह गयी. अब चार सरकारी बैंकों- बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है. इनमें बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है, जबकि अन्य तीन छोटे. बैंक ऑफ इंडिया में 50,000, सेंट्रल बैंक में 33,000, इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी कार्यरत हैं. इनकी कुल 15,732 शाखाएं हैं.

सरकारी बैंकों के निजीकरण के मूल में कोरोना काल में सरकारी राजस्व में भारी कमी आना है. सरकार विनिवेश के जरिये इस कमी को पूरा करना चाहती है. हालांकि, वित्त वर्ष 2021 में सरकार के लिए विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करना लगभग नामुमकिन है. इसलिए, वित्त वर्ष 2021 में विनिवेश के लक्ष्य को कम करके 32,000 करोड़ रुपये किया गया है. वित्त वर्ष 2022 के लिए सरकार ने विनिवेश से राजस्व हासिल करने का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रखा है, जिसमें से एक लाख करोड़ सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी बेचकर जुटाने का प्रस्ताव है.

इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 95.8 प्रतिशत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 92.5 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 92.4 प्रतिशत और बैंक ऑफ इंडिया में 89.1 प्रतिशत है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक में अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी को घटा कर 51 प्रतिशत करती है, तो उसे 6,400 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसी तरह, यदि सरकार बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देती है, तो उसे लगभग 28,600 करोड़ मिलेंगे.

इंडियन ओवरसीज बैंक के पास सबसे ज्यादा इक्विटी कैपिटल है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों का बाजार मूल्य दूसरे सरकारी बैंकों से ज्यादा है. यदि सरकार दोनों बैंकों के प्रबंधन को अपने हाथों में रखते हुए अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा कीमत पर बेचकर 51 प्रतिशत पर ले आती है, तो उसे लगभग 12,800 करोड़ मिलेंगे. माना जा रहा है कि सरकार, सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत तक लायेगी और उसके बाद उसे 50 प्रतिशत से नीचे लायेगी.

बैंकों को बेचने से सरकार को उसकी पूंजी वापस मिल जायेगी, इन बैंकों में और अधिक पूंजी डालने की जरूरत नहीं होगी, जिससे सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि जैसे सरकारी विभागों को इन संस्थानों की निगरानी और पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे मानव संसाधन और धन दोनों की बचत होगी. कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि नये अधिग्रहणकर्ता बैंक को अधिक पूंजी वृद्धि के साथ कुशलता से चला पायेंगे.

बैंकों का बेहतर मूल्य सरकार को मिलेगा. निजी शेयरधारकों को लाभ होगा. बाजार में कुछ लोगों की यह भी राय है कि भले ही सरकार बैंकों को बेचना चाहती है, लेकिन इन्हें बेचना उसके लिए आसान नहीं होगा. बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 31 दिसंबर 2020 को 8,072.43 करोड़ रुपये रहीं, जो 30 सितंबर 2020 को 9,105.44 करोड़ थीं. वहीं, 31 दिसंबर 2019 को यह 15,745.54 करोड़ थी. बैंक ऑफ इंडिया का दिसंबर 2020 में सकल एनपीए 5499.70 करोड़ रहा, जो सितंबर 2020 में 5623.17 करोड़ था.

इंडियन ओवरसीज बैंक का दिसंबर 2020 में सकल एनपीए घट कर 16,753.48 करोड़ हो गया, जो सितंबर 2020 में 17,659.63 करोड़ था. इसी तरह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दिसंबर 2020 में सकल एनपीए 29,486.07 करोड़ रहा, जो सितंबर 2020 में 30,785.43 करोड़ था. इन बैंकों के तिमाही प्रदर्शन से साफ हो जाता है कि इन चारों बैंकों का निजीकरण उनके खराब प्रदर्शन के कारण नहीं किया जा रहा है. चार सरकारी बैंकों के निजीकरण से वहां कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी जाने की संभावना बढ़ जायेगी.

इसलिए, इन बैंकों के निजीकरण का नकारात्मक प्रभाव सरकार की कल्याणकारी छवि पर पड़ सकता है. इन बैंकों का सेवा शुल्क भी बढ़ जायेगा. ग्रामीण इलाकों में सेवा देने से भी ये बैंक परहेज करेंगे. सरकारी योजनाओं को लागू करने से भी इन्हें गुरेज होगा. विभिन्न गैर-पारिश्रमिक सेवाओं जैसे पेंशन वितरण, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि आदि से जुड़े कार्य भी ये बैंक नहीं करेंगे. राजस्व बढ़ाने के लिए बैंक म्यूचुअल फंड, बीमा आदि जैसी अधिक गैर-बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं. चूंकि, मौजूदा समय में सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में सरकारी बैंकों का अहम योगदान है, इसलिए, चार बैंकों के निजीकरण से अन्य बचे हुए सरकारी बैंकों पर सरकारी योजनाओं को लागू करने का दबाव बढ़ जायेगा.

अभी भी देश का एक तबका निजीकरण को हर मर्ज की दवा समझता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है. कई निजी बैंक डूब चुके हैं. ताजा मामला यस बैंक और पीएमसी का है. कोरोना काल में निजी और सरकारी बैंकों ने कैसा प्रदर्शन किया है, यह किसी से छुपा नहीं है? सरकारी बैंकों के विनिवेश से कुछ हजार करोड़ जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उससे सरकार को कितना फायदा होगा इसका भी आकलन करने की जरूरत है. फायदा नकदी में हो, यह जरूरी नहीं है. सवाल रोजगार जाने का और बचे हुए सरकारी बैंकों पर काम का दबाव बढ़ने का भी है.

सौजन्य - प्रभात खबर।


ओपिनियनसोशल मीडिया पर अंकुश जरूरी (प्रभात खबर)

डॉ अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय सह संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

भारत में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर की भूमिका विवादों का केंद्र बन गयी है, खासकर किसान नरसंहार जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग के कारण ट्विटर पर भारत विरोधी मुहिम छेड़ना, हिंसा को बढ़ावा देना और भारत के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देना आदि ट्विटर के अधिकारियों की ईमानदारी पर प्रश्नचिह्न लगाता है, जबकि सरकार इस तरह के घटनाक्रम को भारत के संविधान के खिलाफ होने का हवाला देते हुए ट्विटर को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी है और दृढ़ता से कहा है कि इन ट्विटर हैंडलों के निलंबन से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ट्विटर का रवैया पूरी तरह से अनुपालन का नहीं लगता है. हाल की घटनाओं ने भारत की एकता और अखंडता के संबंध में सोशल मीडिया के दिग्गजों की भूमिका और रवैये पर गंभीर सवाल उठाये हैं. मुद्दा यह है कि क्या इन प्लेटफार्मों को मनमानी करने की छूट दी जा सकती है? ट्विटर मुद्दा अपनी तरह का एक मामला है. हालांकि, सोशल मीडिया कंपनियों के साथ अनैतिक और गैरकानूनी काम करने वाले मुद्दों का एक इतिहास जुड़ा हुआ है. 

राजनेता अपने लाभ के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करते रहे हैं. हालांकि, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में ट्विटर से टकराव में थे, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान और इससे पहले भी ट्विटर उनके लिए सबसे प्रिय मंच था. उन्हें अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए भी जाना जाता था.

कुछ समय पहले रहस्योद्घाटन हुआ था कि जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तब कैंब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने 8.7 मिलियन अमेरिकी लोगों के फेसबुक डेटा के आधार पर ट्रंप के चुनाव अभियान में काम किया और इस कंपनी ने ट्रंप की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. कैंब्रिज एनालिटिका पहले भी सभी गलत कारणों से खबरों में रही है.

कुछ राजनीतिक दलों के लाभ के लिए भारत में सामाजिक विघटन को बढ़ावा देने हेतु भारतीयों के फेसबुक डेटा का उपयोग करते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ा गया था. हालांकि, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक उपयोगकर्ताओं की निजता के उल्लंघन के लिए माफी भी मांगी और फेसबुक की उस कारण से बहुत बदनामी भी हुई. इसने उसके बाजार मूल्यांकन को भी प्रभावित किया. हम अक्सर एक या दूसरे प्लेटफार्म द्वारा डेटा के उल्लंघन, रिसाव या अनैतिक बिक्री की घटना सुनते हैं. कैंब्रिज एनालिटिका की वेबसाइट ने यह भी दावा किया कि उसने 2010 के बिहार चुनाव में विजयी पार्टी के लिए काम किया था.

हालांकि, सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है. हाल ही में अमेरिका में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव ने ट्विटर को एक बड़े विवाद में डाल दिया, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से लगातार झटके मिले. डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर ट्विटर की टिप्पणियों ने अमेरिकी मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभायी. संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर दिया गया था, जिसने ट्विटर कंपनी को गंभीर विवादों से जोड़ दिया.

स्पष्ट है कि इन सोशल मीडिया कंपनियों के पास एक विशाल ग्राहक आधार है, जिससे वे ग्राहकों की निजी जानकारियों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं. इसके अलावा उनके पास विभिन्न लॉगरिदम तकनीक का उपयोग करते हुए बड़ी मात्र में डेटा खंगालने की क्षमता है. वे सामाजिक और राजनीतिक आख्यानों को प्रभावित करके समाज और राजनीति को अलग–अलग तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं.

यदि इन प्लेटफार्मों को मनमानी करने की अनुमति दी जाती है, तो हमारा सामाजिक ताना–बाना और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर रूप से संकट में आ सकती है. ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने का कोई तर्क हो भी सकता है, लेकिन इन कंपनियों के दोहरे मापदंडों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि जब मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहातिर मोहम्मद ने ट्वीट कर एक विशेष धार्मिक समूह द्वारा धर्म आधारित हिंसा को उचित ठहराया था, तो ट्विटर ने उसे नजरंदाज कर दिया. 33.6 करोड़ खातों के साथ फेसबुक 40 करोड़ ग्राहकों के आधार वाले व्हॉट्सएप का सहयोगी है. साथ ही सात करोड़ भारतीय और 33 करोड़ वैश्विक उपयोगकर्ताओं के साथ ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है. ये सभी सोशल मीडिया कंपनियां जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को बदलने की स्थिति में हैं. यह विशाल उदीयमान शक्ति उन्हें अजेय बनाती है.

चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने से पहले भी कई भारतीय एप उभरे थे, लेकिन चीनी एप्स पर प्रतिबंध के बाद उनका व्यवसाय कई गुना बढ़ गया है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन फेसबुक, व्हॉट्सएप या ट्विटर को अपने देश में अनुमति नहीं देता है. उनके पास अपने वैकल्पिक सोशल मीडिया मंच हैं. वर्तमान परिस्थितियों में, इन प्लेटफार्मों की लोकप्रियता और इनसे प्राप्त होने वाली उपभोक्ता संतुष्टि को देखते हुए इन प्लेटफार्मों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना सही समाधान नहीं होगा, लेकिन उन्हें देश के कानून का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है.

हालांकि, यदि हम भारतीय प्लेटफार्मों को विकसित करने का प्रयास करें, तो सोशल मीडिया कंपनियों का मौजूदा विवाद हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है. यह न केवल सोशल मीडिया में अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों के एकाधिकार पर अंकुश लगायेगा, बल्कि अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा को बचाने में भी मदद करेगा. सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के बीच प्रतिस्पर्धा उन्हें और अधिक अनुशासित करेगी और हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे को भी कम करेगी. इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर संभावित खतरे को भी सफलतापूर्वक रोका जा सकता है.

सौजन्य - प्रभात खबर।


India’s firmness, Xi Jinping’s political goals, explain China’s withdrawal in Ladakh (The Indian Express)

A few months ago, most analysts were convinced that the Chinese would never vacate the occupied areas. But several reasons compelled Beijing to change its stance.

A great deal has already been written by Indian experts on the decision by the Indian Army and the People’s Liberation Army to “disengage” in Ladakh, starting from the vicinity of the Pangong Tso. Defence Minister Rajnath Singh stated in Parliament: “As a result of our well thought out approach and sustained talks with the Chinese side, we have now been able to reach an agreement on disengagement in the North and South Bank of the Pangong Lake.”

Many have doubted the sincerity of the Chinese and suggested that even if the PLA withdraws, Beijing will somehow manage to return through a “backdoor”. To trust China is undeniably difficult, which is why the minister spoke of withdrawing “in a phased, coordinated and verified manner.” After the Galwan incident on June 16 last year (on President Xi Jinping’s birthday) during which 20 Indian jawans and officers lost their lives, trust has been absent. With the prospect of new clashes looming large, both sides decided to “disengage”.

A few months ago, most analysts were convinced that the Chinese would never vacate the occupied areas. But several reasons compelled Beijing to change its stance as a continuation of the confrontation could have made the Communist “core” leader lose face further. Before we go into the change of mind of Chinese leadership, it is important to understand the political background in the Middle Kingdom.

The new emperor wants to project himself on the world stage as a man of peace. Addressing the World Economic Forum in Davos, Xi recently affirmed that “the misguided approach of antagonism and confrontation… will eventually hurt all countries’ interests and undermine everyone’s well-being”. He proclaimed that “the strong should not bully the weak… we should stay committed to international law and international rules, instead of seeking one’s own supremacy.” Was he speaking seriously? The Wall Street Journal sarcastically commented, “that admonition doesn’t seem to apply to his own government”. It was difficult for the Chinese president to sustain a war for a few hundred metres of territory in Ladakh by mobilising some 50,000 of his troops at an altitude above 4,500 m with glacial temperatures while promoting peace in the world.

In another recent speech, Xi mentioned his objectives — “time and momentum are on China’s side.” The new Great Helmsman believes in the “Great rejuvenation of the Chinese nation” led by the soon-to-be 100 years old Communist Party of China (CPC). He did, however, cite challenges such as the COVID-19 pandemic, supply chain disruptions, deteriorating relations with the West and a slowing economy. Xi’s objectives point to the Two Centenaries — the founding of the CPC in July 2021, before which a fully “moderately well-off” society will be achieved and the centenary of the founding of the People’s Republic of China in 2049, which will see a “strong, democratic, civilised, harmonious, and modern socialist country”. A war with India does not fit into Xi’s plans at this point.

Uncertainty is bound to continue in 2021 and probably beyond, but during the present crisis, India has found reliable and unwavering support from abroad (particularly from the US and France). This was also a factor that made Xi think twice before continuing the confrontation in Ladakh. He must also have been surprised by the firmness of the Indian government, which stuck to its guns and asked China to return to the pre-May 2020 positions.

The resilience and the innate strength of the Indian jawans who adapted far better than their Chinese counterparts to the climatic hardship must have shocked the Chinese leadership. Perhaps this is a reason for China’s medical casualties being much higher due to weather and high altitude.

Another shock for Beijing has been that the Indian Army has been deputed, through the Commander of the Leh-based 14 Corps, to conduct the negotiations. This is a first in post-Independence India. For most foreign service officers, negotiation is the art of compromise. A soldier knows far better than a diplomat how a few hundred meters in a mountainous area can be vital. The Indian military displayed patience, resolve and determination to return to the situation prevalent in April 2020. It should also be mentioned that in recent years, infrastructure development along the northern borders has got an unprecedented boost.

We also have to see the present disengagement in a historical context. Though it knew about the road being constructed by China in Indian Aksai Chin as early as 1952-53, the then government in Delhi kept quiet — that inaction put the country in an inextricable situation. On October 18, 1958, the Indian Foreign Secretary wrote an “informal” note to the Chinese Ambassador stating that it had come to Delhi’s notice that a road had been constructed by China “across the eastern part of the Ladakh region of the J&K State, which is part of India… the completion of which was announced in September 1957”. If Beijing had not announced the opening of the road, the information would have probably been kept secret for even longer by Delhi! To retrieve the situation from such an abyss requires patience, endurance and determination.

Hopefully, a first step has been taken. But utmost vigilance is the need of the hour.

This article first appeared in the print edition on February 26, 2021 under the title ‘A reason to disengage’. The writer, based in South India for the past 46 years, writes on India, China, Tibet and Indo-French relations.

Courtesy - The Indian Express.


आर्ट एंड कल्चर : सत्ता का शहर दिल्ली और बंदर (पत्रिका)

मिहिर पंड्या

बीते साल के लम्बे लॉकडाउन की सबसे कठिन स्मृतियों में दर्ज दृश्य वो हैं, जो मार्च के अंतिम हफ्ते और अप्रेल के शुरुआती दिनों में हमने न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के जरिये हमारे महानगरों की सड़कों पर घटते देखे। हमने देखा कि लाखों लोग परिवार, माल-असबाब सहित सड़कों पर पैदल नंगे पांव ही चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पूछने पर सबका जवाब यही था - 'घर'। हालांकि किसी के लिए वो घर हजार किलोमीटर दूर था, किसी के लिए दो हजार। इन असंभव दूरियों के होते भी वो सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े थे। यह सभी हमारे शहरों के बाशिंदे थे। इन्हीं से हमारे शहरों का चक्का घूमता है। माइग्रेशन एक्सपर्ट एवं आइआइएम अहमदाबाद में प्रोफेसर चिन्मय तुंबे की किताब 'इंडिया मूविंग' के अनुसार हिन्दुस्तान में तकरीबन 10 करोड़ आबादी ऐसी है जो काम, नौकरी की तलाश में अस्थायी विस्थापन के तहत कहीं बाहर है। घर से दूर। यही वो लोग थे जो शहर की बहुमत आबादी होते हुए भी हमारी नजरों से ओझल थे, और लॉकडाउन ने उन्हें अचानक हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दिया।

प्रतीक वत्स की इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'ईब आले ऊ' शहर के इसी अदृश्य हिस्से के बारे में है। इस अजीबोगरीब नाम की फिल्म को देखकर आप चकित होंगे, क्योंकि यह बहुत अलग चलन, अलग स्वाद की फिल्म है। इसका नायक अंजनी दिल्ली में नया आया माइग्रेंट वर्कर है, जिसे राजधानी के सत्ताकेन्द्र लुटियंस दिल्ली में बंदर भगाने की नौकरी मिली है। चौंकिए नहीं, दिल्ली में ऐसी भी नौकरियां होती हैं, जहां इंसान के श्रम की कीमत बंदरों की उछलकूद से भी सस्ती जान पड़ती है। यह फिल्म बोलकर बहुत नहीं बताती, लोकेशन और किरदारों की पहचान में छिपी है इसकी भाषा। यह फिल्म इस विडम्बना को दिखाती है कि कैसे लाल पत्थर के भव्य सत्ताकेन्द्रों के सामने पेट भर खाने और जिंदगी जीने लायक पैसा हासिल करने की जद्दोजहद में इंसान का बंदर में बदल जाना ही उसकी नियति बना दिया गया है। यह फिल्म एक मानवीय दस्तावेज है, पर साथ ही एक चेतावनी भी कि हम यह सब रोकें। यह उन किरदारों की कहानी है जिनके पास विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। और जब व्यवस्था इंसान के पास सम्मान से जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती, वहीं से हिंसा जन्म लेती है।
(लेखक सिनेमा-साहित्य पर लेखन करते हैं और दिल्ली विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

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साइंस एंड टेक : नेट न्यूट्रैलिटी से ओपन इंटरनेट को बढ़ावा (पत्रिका)

टोनी रॉम

दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी पर मची हाय-तौबा के बीच कैलिफोर्निया में एक अदालती फैसले से जल्द ही नेट न्यूट्रैलिटी कानून लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। एक संघीय न्यायाधीश ने दूरसंचार प्रदाताओं के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। इंटरनेट प्रदाताओं का कहना था कि इंटरनेट विनियमन से नवाचार रुक जाएंगे। इस फैसले से उन लोगों की बड़ी जीत हुई है जो इंटरनेट पर हर यूजर के साथ समानता का व्यवहार करने की वकालत करते रहे हैं।

इस फैसले से कैलिफोर्निया की अगुवाई में अन्य राज्य भी आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने संघीय न्यूट्रैलिटी कानून को वापस ले लिया था। कानून वापस लिए जाने के महीनों बाद कैलिफोर्निया ने सितम्बर 2018 में अपना खुद का कानून बनाया था। सांसदों का कहना था कि उस समय उनके पास वेब ट्रैफिक को अवरुद्ध करने, धीमा करने, कुछ कंटेंट अथवा सेवाओं की तेज डिलीवरी पर चार्ज करने से इंटरनेट प्रदाताओं को रोकने के लिए अपने खुद का कानून बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन कैलिफोर्निया का नेट न्यूट्रैलिटी कानून, कानूनी दांवपेंच में घिर गया। ट्रंप युग में न्याय विभाग ने कानून बनने के कुछ ही घंटों के भीतर इसे रोक दिया। दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्रमुख लॉबीइंग समूहों की मदद से जल्द ही मुकदमा दायर कर दिया। इनका तर्क था द्ग 'संघीय सरकार ने विशेष रूप से राज्यों को अपने खुद के नेट न्यूट्रैलिटी कानून को अपनाने से रोक दिया था। कैलिफोर्निया का कानून 'असंवैधानिक राज्य विनियमन का एक उत्कृष्ट उदाहरण' है।'

वर्ष 2020 में राष्ट्रपति चुनाव होने तक यह मामला अदालत में लटका रहा। बाइडन प्रशासन की शुरुआती कार्रवाइयों में से एक के रूप में न्याय विभाग ने इस माह की शुरुआत में घोषणा की कि वे मुकदमे को वापस ले लेंगे। इससे 'ओपन इंटरनेट' की वकालत करने वालों में आशा की किरण जगी। मंगलवार को कैलिफोर्निया के पूर्वी जिला जज ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया। इसे नेट न्यूट्रैलिटी समर्थकों ने एक बड़ी जीत के रूप में देखा।

बेंटन इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडबैंड एंड एएमपी समूह, जिसने कैलिफोर्निया के कानून के पक्ष में मामला दर्ज कराया था, ने इसे बड़ी जीत के रूप में निरूपित किया है। फैसले पर संभावित अपील का संकेत देते हुए चार व्यापारिक समूहों, जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, का कहना है कि अगला कदम उठाने से पहले वे फैसले की समीक्षा करेंगे। उन्होंने संयुक्त बयान में कहा है कि इंटरनेट विनियमन से उपभोक्ता भ्रमित होंगे। यह भी कहा कि कांग्रेस को 'ओपन इंटरनेट' के लिए कानूनों को संहिताबद्ध करना चाहिए। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
द वाशिंगटन पोस्ट
(लेखक टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिपोर्टर हैं)

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नवाचार : 'एआइ' से बदलने लगा व्हीलचेयर का रूप ! (पत्रिका)

डैल्विन ब्राउन

क्या आपने सोचा है कि वर्षों से बाइक और कारों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए तो उनमें सेंसर, कैमरा और कनेक्टिविटी से जुड़ी तकनीक पर काम किया जा रहा है, लेकिन व्हीलचेयर कमोबेश वर्षों से उसी रूप में हैं जिस रूप में थीं। अब व्हीलचेयर को लेकर स्टार्ट-अप्स ने पहल की है। व्हीलचेयर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को जोड़ा गया है। कंप्यूटर विजन और इंटेलीजेंट टूल्स के जरिए गतिशीलता की चुनौतियों से जूझ रहे लोग इसे आसानी से चला सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों ने व्हीलचेर को लेकर बहुत कम नवाचार किया है क्योंकि बीमा कंपनियां मूल उपकरण को ही कवर करती हैं। डिजिटल युग में कंपनियों ने अब व्हीलचेयर पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। नेशनल सीटिंग एंड मोबिलिटी के सीइओ बिल मिक्सन कहते हैं, 'पिछले दो वर्षों में नजरिया बदला है। हमारे पास ऐसे ग्राहक आए हैं जो सूचना और डेटा वाली व्हीलचेयर चाहते हैं।' व्हीलचेयर पर लगे राडार सेंसर और कैमरे उपयोगकर्ताओं को अनजाने में दीवारों और चीजों से टकराने से रोकने का काम करते हैं। यदि कोई उपयोगकर्ता खड़ी सीढ़ी पर जा रहा है और उसके गिरने का खतरा है तो सॉफ्टवेयर अलार्म बजा देता है ताकि आसपास के लोग मदद के लिए आ सकें।

व्हीलचेयर में लगे एप से उपयोगकर्ता, चिकित्साकर्मियों या रिश्तेदारों को सूचित भी कर सकता है। संभावना है कि बहुत जल्द अत्यधिक क्षमता वाले सेंसर व कैमरों की मदद से सेल्फ-ड्राइविंग व्हीलचेयर भी बाजार में आ जाएगी। स्कॉटलैंड स्थित एक कंपनी के संस्थापक कहते हैं कि करीब 40 वर्षों में व्हीलचेयर कंपनियों ने इसे हल्की और छोटी ही बनाया, अब व्हीलचेयर आधुनिकतम तकनीक से लैस होगी।
द वाशिंगटन पोस्ट
(लेखक इनोवेशंस रिपोर्टर हैं)

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'वैक्सीन रंगभेद' रोकने के लिए आगे आएं अमीर देश (पत्रिका)

मेलिसा फ्लेमिंग (उप महासचिव, सं.रा., ग्लोबल कम्युनिकेशंस)

कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया इन दिनों भविष्य के दो पहलुओं से जूझ रही है। पहला द्ग कोविड-19 को नियंत्रण में लाने के लिए सभी देशों का एक-दूसरे से जुड़ाव और दूसरा द्ग अमीर देशों का महामारी से उभरना, लेकिन अधिकांश विकासशील देशों का न उभर पाना। इस दूसरे परिदृश्य में दो श्रेणी सामने आती हैं - एक टीकाकरण वाली और एक बिना टीकाकरण वाली। अमीर देशों को अब यह तय करना होगा कि भविष्य में किस वर्ग का वर्चस्व होगा। कल जो दो वर्ग होने वाले हैं, उनके बीज तो पहले से ही बोए जा रहे हैं द्ग उच्च आय वर्ग वाले दस देशों ने मौजूदा कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के 75 फीसदी हिस्से पर अपना कब्जा कर रखा है। अमरीका ने अपनी पूरी आबादी को टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक खरीद ली होगी। ब्रिटेन कम से कम एक-तिहाई वयस्कों का टीकाकरण (पहली खुराक) कर चुका है।

आसानी से समझी जा सकने वाली बात यह है कि धनी देश अपनी आबादी के पर्याप्त टीकाकरण के लिए दौड़ में हैं ताकि इस वर्ष उनके लोगों में हर्ड इम्युनिटी विकसित हो जाए। यदि हम बाकी दुनिया को टीकाकरण में शामिल नहीं करते हैं तो इस तरह की कोशिश विफल हो जाएगी। सर्वाधिक गरीब और विकासशील देशों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को एक भी खुराक नहीं मिल पाई है। महामारी से अमीर देश अपनी परिष्कृत मेडिकल सुविधाओं और मजबूत अर्थव्यवस्था के बाद भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे देश, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर है, वहां जिंदगी और आजीविका पर कोविड-19 का असर दमघोंटू वाला रहा है।

उच्च आय वाले देशों को अपनी सम्पदा और प्रभाव का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि सभी देशों को इस वर्ष वैक्सीन की कुछ सुविधा मिले, वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध और सस्ती हो। हालांकि, अपनी नियति के चलते अलग धाराओं में बहने वाली ये दोनों दुनिया अभी भी जुड़ी ही रहेंगी। सबसे गरीब देशों में कोविड-19 महामारी की लपट फैलती जाएगी और पूरे विश्व में इसका प्रकोप फिर हो जाएगा। यदि हम दुनिया के एक हिस्से को बिना वैक्सीनेशन के छोड़ देते हैं तो हम देखेंगे कि वायरस का फैलाव और तेज गति से होगा। इसका अर्थ है, और वैरिएंट अनिवार्य रूप से उत्पन्न होंगे और ज्यादा घातक भी होंगे। ऐसे में तो वर्तमान वैक्सीन और डायग्नोस्टिक की प्रभावशीलता को खतरा ही पैदा होगा।

अगर हम वैश्विक आबादी में से कुछ को ही वैक्सीन देते हैं तो यह गहन नैतिक विफलता होगी। इसके लिए एक शब्द पहले ही तैयार किया जा चुका है - वैक्सीन रंगभेद। पर पूरी दुनिया को टीके लगाने के लिए नैतिकता ही एकमात्र कारण नहीं है। वायरस को किसी एक क्षेत्र या देश तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में जब तक सुधार नहीं होता, ज्यादातर देशों में प्रगति बाधित रहेगी। और जैसे ही नए वैरिएंट्स पनपेंगे, सरकारें लॉकडाउन करेंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को खरबों का नुकसान होगा। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्ययन के अनुसार गरीब देशों में यदि टीकाकरण नहीं किया जाता तो अमीर देशों को 4.5 ट्रिलियन डॉलर की चपत लगेगी। कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर 'वैक्सीन असमानता' को दूर किया जा सकता है। सरकार से राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धताओं के अलावा कंपनियों की ओर से भी लचीलेपन की जरूरत होगी। ये ऐसे निवेश हैं जो जिंदगी तो बचाएंगे ही, वैश्विक रिकवरी को भी बढ़ावा देंगे। दवा के लिए यह फंडिंग खरबों की उस राशि का बहुत छोटा-सा हिस्सा है, जितना विकसित राष्ट्रों ने राहत पैकेजों पर खर्च किया है। छोटे से इस निवेश से अरबों डॉलर का लाभ हो सकता है और धरती पर लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अमीर देश अभी भी तय कर सकते हैं उन्हें कौन-सा भविष्य चाहिए।

(सह-लेखक: जॉन वाइट, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डब्ल्यूएमडी)

सौजन्य - पत्रिका।
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