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Tuesday, December 1, 2020

The triumph and trial in Bihar (The Indian Express)


Elections are about winning or losing. There are few drawn matches in this game. But, over and above the actual outcome, elections are also part of a much larger game, known to students of constitutionalism as the “game on the rules of the game”. When seen through this particular lens, what lessons do we get from the recently concluded assembly elections in Bihar?

The first and foremost message we get is one of a resounding win for electoral democracy in India. The judicious decision of the Election Commission to hold the elections despite the pandemic and elaborate precautions with regard to polling and staggered counting in order to facilitate social distancing have drawn appropriate resonance from the electorate, which reciprocated with a high turnout of over 55 per cent, barely one per cent below the previous assembly elections of 2015. The smooth and seamless course of the election, the spirited but orderly campaign, the suspense of the last scene, which kept the audience riveted till the curtains came down, turned this election into an eloquent testimony of the resilience of India’s electoral democracy. The contrast with the presidential elections of the United States must give a feel of schadenfreude to the Indian voter, whose democratic credentials have always been treated with a touch of condescension by Western experts of democracy transition and consolidation.

The second point to note is the success of the electoral process in putting forces that matter on the ground — such as the radical Left, socialists, and the religious right — into the electoral fray, and, subsequently, into the legislature. The electrifying convergence of the opposition grand coalition and its strategic, coordinated manoeuvre showed the deep penetration of electoral culture. Equally significant was the induction of the All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) into the legislature of Bihar which opens up room for future expansion into the east and the north of India. Liberal democrats need not panic at the expansion of a party whose leader is often derided for his communal views. After all, politics is not only about roti, kapda aur makan; it is also about kursi, izzat and collective identity, not ignoring, also, the loaves and fishes of power. A national platform that can represent Muslim interests and compete for power within the framework of parliamentary politics, would be an effective countervailing force to Hindutva. This process of realignment is at work today, from “Kashmir to Kanyakumari”. In addition, the fact that these “anti-system” parties have become part of parliamentary process should silence the dire predictions of “democracy backsliding” in India.

 
There are two dissonant issues that also emerged from this election which need careful dissection. The display of open, unabashed, political promiscuity such as some see in Nitish Kumar’s serial change of partners, the coexistence of dynastic politics, and thinly disguised tactical coalitions based on caste arithmetic that underpin electoral politics in the state are anathema for true-blue liberal democrats.

The gap between normative categories of liberal democracy and cognition of the opportunities that the electoral process generates needs to be factored into the theory of democracy transition and its consolidation. At the ground level, campaign cash is an incentive for participation in the electoral process. It is seen as an opportunity for entitlement, empowerment and enfranchisement — the three core ideas of democracy. One needs to understand that the fine flowers of liberalism blossom from within the bosom of dark calculations of interest. To frame it the other way around would be to think of democracy in the mode of a top-down, civilising mission.

The second point that emerges from a close reading of the campaign poses a conundrum. The promise of “10 lakh jobs” which gave the Mahagathbandhan its firepower, was made with no indication of where these jobs were going to come from. Of course, one could always create jobs by getting people to dig holes and then fill them in and create a semblance of employment. But they add very little to overall productivity, generate a culture of dependency and create a false sense of security.

How does one combine the electoral pressure to create jobs and the hard logic of sustainable economic growth? This is going to be the acid test for the “twin-engine”, Modi in Delhi and Nitish in Patna. The post-election Union government scheme PIL — Production Linked Incentive Scheme — deserves careful consideration because it attempts to balance domestic productivity and employment creation through manufacture and infrastructure building, with global value chains. But, for states like Bihar and Odisha — ranked, respectively, 29 and 26 on the ease of doing business — this poses an even bigger hurdle. Ironically, both in job creation through the setting up of manufacturing units or cashing in on the infrastructure building bonanza, backward states face the same difficulty with regard to the whole of India, as India does with regard to China and, now, the RCEP. In open competition, the more advanced players get the upper hand. However, closing competition by fending competition off stymies creativity and generates inefficiency. As such, backward states like Bihar face a hard choice. They will need to look beyond harvesting the low-hanging fruit through schemes like the MGNREGA and have to come up with radically new ideas such as systematic organisation of manpower export. They will need to wean their people away from welfare dependency and lead them on the path of hard, structural change. Bihar’s, just like the rest of India’s, moment of “blood, sweat and tears” is now.

 
The writer is emeritus professor of political science, Heidelberg University, Germany. He is the author, with Harihar Bhattacharyya, of Politics and Governance in Indian States: Bihar, West Bengal and Tripura

Courtesy - The Indian Express.
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Rescuing agriculture: Farm reforms can’t be rolled back. But Centre needs to mitigate anxieties (TOI)

Farmers, mainly from northwest India, continued to blockade Delhi for the fifth day in a row. There is a significant trust deficit between the Centre and farmers’ representatives. It is time for wiser counsel to prevail before something snaps. The government shouldn’t back down from the farm legislations it passed in the last Parliament session. The legislation was hardly radical and promises to boost agriculture. Most states have headed in that direction over the last few years through legislative changes. Therefore, there can be no going back.


The discontent has coalesced into one primary demand, some sort of guarantee over the minimum support price (MSP) mechanism. The government has promised that MSP will continue. But it can do more. The MSP demand is really a symptom of deep rooted challenges Indian farmers face.


The biggest challenge confronting Indian agriculture is an increase in risks, both from extreme climatic conditions as well as sharp price fluctuations. MSP is a catchword for stability in income. Of the 22 crops where MSP is mandated, it works in merely two, paddy and wheat. Typically, about 36% of the production is procured under MSP. But it is geographically concentrated. Less than 12% of paddy growers benefit from MSP, and its concentration in Punjab has led to severe collateral damage. However, the instability in farming has meant that poorer states through local procurement agencies have joined the MSP bandwagon, creating newer distortions. To illustrate, in Madhya Pradesh MSP beneficiaries in wheat increased by 66% to 15.9 lakh in a single year. The Centre needs to curtail this trend for reforms to play out.


The Centre should hold talks with farmers and come out with some concrete proposals to mitigate their anxieties. It is possible for the Centre to smoothen the transition away from the paddy and wheat dominance by using its existing tools. The ongoing direct income support through PM-Kisan can be tweaked to hasten the shift to less resource intensive cereals such as millets. The existing Price Deficiency Payment Service needs to be improved to lessen the price risk of the transition. At the same time law and order must prevail, and farm agitators should not be allowed to blockade entry routes to Delhi. This is especially imperative at a time when the whole region has been gripped by a devastating pandemic.

Courtesy - TOI

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BJP dares KCR: The audacious challenge to TRS in Hyderabad is in line with BJP’s long-term political goals (TOI)

Union home minister Amit Shah and Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath campaigning in civic elections in a southern state where BJP was barely visible before 2019 tells its own story. Through its high decibel campaign for the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) elections today, BJP has bared its ambition to end TRS’s long honeymoon with voters grateful for Telangana’s creation. The BJP playbook in Telangana isn’t different from Bengal where it emerged from the ruins of a Congress-Left eclipse that was accelerated by TMC’s ruthless authoritarian streak.


In 2018, CM K Chandrashekar Rao called for snap polls, won a landslide victory trumping the Congress-TDP-Left alliance and then snared most of the winning Congress MLAs, a repeat of TDP’s implosion in the earlier assembly. BJP played up this opposition vacuum and allegations of nepotism, corruption and minority appeasement – winning four Lok Sabha seats in 2019 and then jolting TRS with a shock bypoll victory last month in a bellwether seat nestled between constituencies held by KCR, his son and nephew. In Hyderabad, the TRS-AIMIM bonhomie was a recurring theme in the speeches of top BJP leaders, allowing them to take a dip in the city’s history of communal divisions.


Even if TRS prevails, BJP could gain momentum. With revenues from Hyderabad no longer shared with Andhra Pradesh, TRS has many generous welfare schemes to boast of. But dynastic, regional parties defending themselves against anti-incumbency and nurtured on anti-Congressism have no answers to BJP’s twin success in wooing political talent with the equal opportunity promise and voters looking for a clear-eyed, national alternative to the fading Congress. KCR’s failed attempts to project himself at the vanguard of an anti-BJP, anti-Congress national front hasn’t helped his case. But will BJP’s traction on the GHMC campaign trail translate into votes?

Courtesy - TOI

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गहराता संकट (जनसत्ता)

ईरान के परमाणु कार्यक्रम के शीर्ष वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या ने पश्चिम एशिया को एक और गंभीर संकट में धकेल दिया है। इस हत्या के पीछे के कौन है, अभी इस बारे में ईरान ने स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसका इशारा इजराइल की ओर ही है। जाहिर है, ईरान और इजराइल के बीच अब टकराव की आशंकाएं गहराती जा रही हैं।

ईरान किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठने वाला। उसने खुल कर चेतावनी दे डाली है कि जिसने भी फखरीजादेह को मारा है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अब क्या होगा, कोई नहीं जानता। पिछले कुछ समय से ईरान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े शीर्ष लोगों के खात्मे का जो सिलसिला चला है, वह ईरान को कमजोर करने की पश्चिमी रणनीति का हिस्सा है।

लेकिन सवाल है कि क्या महत्त्वपूर्ण लोगों की हत्याओं से ईरान को झुकाया जा सकेगा? क्या इन हत्याओं से उसका मनोबल तोड़ा जा सकता है? इस साल के शुरू में अमेरिका ने ईरान की कुद्स आर्मी के प्रमुख कासिम सुलेमानी की इराक में हत्या करवा दी थी। अब परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादेह को निशाना बनाया गया। लंबे समय से ईरान जिस दमखम के साथ अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से लोहा ले रहा है, उसमें उसकी ताकत को कम करके आंकना भारी भूल होगी।

पिछले कई वर्षों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका सहित कई देशों के लिए किरकिरी बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका सहित उसके कई सहयोगी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध थोप रखे हैं। ईरान शिया बहुल देश है, इसलिए भी वह अरब जगत के सुन्नी बहुल देशों के निशाने पर है। इजराइल से उसकी पुरानी शत्रुता छिपी नहीं है।

ईरान को घेरने के पीछे अमेरिका का असल मकसद उसके तेल पर कब्जा करने और पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना है। इसीलिए वह परमाणु हथियारों के निर्माण को आड़ बना कर ईरान के खिलाफ सालों से अभियान चला रहा है। अमेरिका की यह मुहिम ठीक वैसी ही है, जो उसने इराक के खिलाफ चलाई थी और उस पर जैविक व रासायनिक हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए मित्र देशों की सेनाओं के सहयोग से हमला कर दिया था। लेकिन इराक में ऐसे महाविनाशक हथियारों का नामोनिशान तक नहीं पाया गया। बाद में अमेरिका ने इसे अपनी गलती बताते हुए हाथ झाड़ लिए। इसका खमियाजा इराक आज तक भुगत रहा है।

लेकिन ईरान इराक नहीं है। अपने पर हुए हर हमले का माकूल जवाब देकर उसने अपनी ताकत का अहसास कराया है। उसके पास यूरेनियम संवर्धन और परमाणु हथियार बनाने की तकनीक है। रूस और चीन जैसी अमेरिका विरोधी महाशक्तियों का उसे पुरजोर समर्थन है। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान को लेकर पहले ही नरम रुख बरतने और परमाणु समझौता बहाल करने का संकेत दे चुके हैं।

इससे इजराइल चिढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को लेकर बाइडेन के लिए मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं। अगर ईरान ने इजराइल पर अभी बड़ी कार्रवाई की तो ट्रंप को उस पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा और इससे बाइडेन की ईरान नीति को धक्का लगेगा। ईरान में इस वक्त उपजा गुस्सा बता रहा है कि वह फखरीजादेह के बलिदान को शायद व्यर्थ नहीं जाने देगा। साल 2010 से 2012 के बीच भी ईरान के चार परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि फखरीजादेह की हत्या से ईरान को धक्का तो लगा है, लेकिन इसके डर से वह अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने वाला नहीं। यह संदेश वह दे चुका है।

सौजन्य - जनसत्ता।
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समझ और सवाल (जनसत्ता)

नए कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के आंदोलन का दायरा फैलने के साथ अब सरकार के सामने यह चुनौती बड़ी हो रही है कि वह इस मामले को कैसे सुलझाए। फिलहाल किसान और सरकार, दो पक्ष बन गए लगते हैं और इसे कोई आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली पहुंचने के रास्ते में जिस तरह के तौर-तरीकों से किसानों को रोकने की कोशिशें हुर्इं, उसमें बातचीत के बजाय टकराव जैसी स्थिति ही बनी।

इसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन की जगह को लेकर खींचतान हुई, लेकिन किसानों से बातचीत और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर उनके भीतर छाई आशंकाओं को दूर करने की कोई गंभीर पहल नहीं हुई। सवाल है कि अगर नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार आश्वस्त है कि यह किसानों के हित में है और इससे दूरगामी फायदा पहुंचने वाला है तो इस बात से किसान सहमत या संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं! गौरतलब है कि किसानों के बीच नए कृषि कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य, आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज आदि के हटाए जाने और भंडारण से जुड़ी नई व्यवस्था सहित अनुबंध आधारित कृषि को लेकर गहरी आशंकाएं हैं।

विडंबना यह है कि कृषि ढांचे पर दीर्घकालिक असर डालने वाले इन कानूनों को लेकर सरकार न तो किसानों को समझा पाने में कामयाब हुई है, न इससे जुड़ी आशंकाओं या सवालों पर कोई स्पष्टता दिख रही है। एक ओर सरकार लगातार यह कह रही है कि इन कानूनों से किसानों को काफी फायदा होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, दूसरी ओर किसान इन कानूनों के जमीनी स्तर पर अमल में पड़ने वाले असर के मद्देनजर इन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। नतीजतन, जिन मुख्य बिंदुओं के तहत नए कृषि कानूनों पर विवाद खड़ा हुआ है, वह अपनी जगह कायम है।

क्या यह जटिल स्थिति मुद्दे को ‘ठीक से समझ नहीं पाने’ की वजह से खड़ी हुई है? रविवार को नीति आयोग के कृषि से संबंधित एक सदस्य रमेश चंद ने इसी बिंदु को रेखांकित करते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे किसान नए कृषि कानूनों को पूरी तरह या सही प्रकार से समझ नहीं पाए हैं; इन कानूनों का मकसद वह नहीं है, जो आंदोलन कर रहे किसानों को समझ आ रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य उलट है। यह राय एक तरह से किसानों के आंदोलन को ‘समझ के अभाव’ का नतीजे के तौर पर देखती है।

संभव है कि नीति आयोग के सदस्य अपनी राय के पीछे कुछ आधार देखते हों। लेकिन अगर इस पर गौर किया भी जाए तो यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर दूरगामी असर वाले इस तरह के किसी कानून को बनाने के क्रम में उसके बारे में प्रभावित पक्षों को समझाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए!

कोई भी कानून अपने निर्माण के दौरान अलग-अलग पक्षों के बीच विचार-विमर्श की किस प्रक्रिया से गुजरता है? एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी बड़े वर्ग के हित-अहित से जुड़े प्रश्नों पर अगर स्पष्टता और सहमति बना ली जाए, तो उससे संबंधित आशंकाओं को दूर किया जा सकता है। सरकार का पास जनप्रतिनिधियों सहित एक व्यापक तंत्र के साथ-साथ प्रचार माध्यमों के सहारे अपने पक्ष को प्रभावित पक्षों के सामने हर स्तर पर रखने की सुविधा है।

अध्यादेश के रूप में आने के समय से ही किसान इस कानून के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। इस बीच अध्यादेश कानून भी बन गया। लेकिन किसान संगठनों से बातचीत, उनके मुद्दे समझने या अपना पक्ष समझाने के लिए जिस स्तर पर कोशिशें होनी चाहिए थीं, उसमें कमी रह गई। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मौजूदा परिस्थितियों से बचा जा सकता था!

सौजन्य - जनसत्ता।
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Cashback vexation (Livemint)

That brick-and-mortar retail outlets have been badly hit by e-commerce is no secret, especially with covid-19 keeping us indoors. But have regular old shops been put at an unfair disadvantage? This is what the Confederation of All India Traders (CAIT) has reportedly complained of to India’s finance minister, alleging that banks have colluded with e-com majors in offering cashback on purchases that aren’t available to offline shoppers.


The last time retailers were up in protest, some years ago, it was over what they saw as predatory pricing in the deep discounts offered by e-com websites. That issue was partially resolved, it seemed, by online outlets giving up on their game of burning cash for market penetration; they needed to stanch losses. The current dispute may prove harder to settle. Large companies always have an advantage in arranging finance deals and suchlike. Online outlets sell far larger volumes on a relatively small base of overheads. It’s hard for regular shops to compete with them on prices. But banks should consider reaching out to these shops via CAIT with proposals to help them try. Consumer finance deals should reach all.

Courtesy - Livemint.

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Closer to punishment: On Tahawwur Rana's role in 26/11 attacks(The Hindu)

More than 12 years since the dastardly attacks across prominent locations in Mumbai, its key conspirators have continued to evade justice in India. While nine of the attackers were shot dead by the police between November 26-29, 2008, one of them, Ajmal Kasab, was apprehended and sentenced to death after a trial that revealed the conspiracy and planning by LeT operatives among others responsible for the attacks. One among the foreign collaborators is Tahawwur Rana, who conspired with former FBI agent David Headley to assist the LeT in the planning and execution. Rana, a Pakistani-Canadian citizen, was found guilty by a U.S. court in 2011 of providing material support to the LeT and planning an attack on the offices of the Danish newspaper, Jyllands-Posten, and was later sentenced to 14 years in prison. Unlike Headley, who escaped extradition after entering into a plea bargain with the U.S. prosecutors and was sentenced to 35 years in prison, Rana was acquitted in the U.S. of charges of involvement in the 2008 terror attacks. An Illinois court commuted his jail sentence that was scheduled to end in September 2021, after he tested positive for COVID-19; this has opened the window for his extradition to India. Rana, according to Headley, had helped him to open an immigration firm in Mumbai, which was used by Headley to survey targets chosen by the LeT. An extradition memorandum filed by U.S. prosecutors in a California district court has reaffirmed Rana’s role and provides more detail into the conspiracy and the knowledge shared with him by Headley about the attacks. This should provide the U.S. court enough reason for Rana’s extradition to India to face punishment.


The trial of Ajmal Kasab exposed the collusion of the Pakistan deep state with terrorist organisations. Arguably, this has helped in a dramatic reduction in terror targeting civilians in India. Groups such as the LeT and JeM have changed their modus operandi to target security forces since then. The scrutiny over Pakistan has been accentuated by the FATF’s decision to retain Pakistan on its greylist. Yet, Pakistan has done little to bring the culprits of the 26/11 attacks to book — a case in point being LeT chief Hafiz Saeed who has been sentenced to prison for terror financing but has eluded justice for his role in the 2008 attacks by never being charged despite being identified by Ajmal Kasab and Headley as a mentor with knowledge of the attacks. Rana’s extradition would go a long way in bringing justice to the nearly 160 victims of the Mumbai attacks and shed further light on cross-border terror.

Couresy - The Hindu.


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Winter worries: On Home Ministry guidelines to check spread of COVID-19 (The Hindu)

New Home Ministry guidelines to check further spread of COVID-19 during the winter months starting with December reflect the government’s concern that the gradually reviving economic activity should remain unaffected by ongoing containment measures. The Centre has mandated that States declare containment zones online, identifying them with micro targeting to minimise the impact. It has also prohibited any lockdowns at State and city levels without prior consultation with the Ministry. Such advice might appear redundant, coming as it does after a long unlock phase that permitted the relaxation of restrictions on almost all public activities, barring regular flights and trains, and the onus having shifted to the citizen to avoid getting infected. Several States with a perceived decline in new infections have opened up even more; in Tamil Nadu, for instance, final year in-person college classes and medical courses except for fresh entrants are set to reopen on December 7. This is a time to reiterate proven safety norms, considering that India has about 4.48 lakh active cases out of a total of 94.31 lakh cases recorded thus far, and where almost three-fourths of new infections are concentrated in eight States and Union Territories including Delhi. Encouraging results from vaccine trials and the likelihood of early emergency use authorisation have weakened voluntary caution, and citizens are yielding to pandemic fatigue. Health authorities must reinforce the message that low-cost interventions such as masks, good ventilation and distancing norms cannot be abandoned.


Evidence from the lockdown in India shows that the reproductive number for COVID-19, representing the number of fresh infections caused by an individual, was indeed reduced by the severe curbs, although the outcome varied by location. At the end of April, as the lockdown rigour eased, India had over 30,000 cases and 1,153 deaths in all. But seven months later, there were 39,806 infections and 433 deaths in a single day, November 29, underscoring the continuing challenge. The prime task before health administrators is to convince the average citizen that there is much to be gained through inexpensive lifestyle modification. A study of 131 countries published in The Lancet estimated the benefits of restricting group gatherings to 10 people, and how reducing physical attendance at workplaces could bring down the reproductive number by 38% in one month. Universal masking, with 95% compliance, is projected to reduce deaths dramatically, in another University of Washington study. Evidently, the entire economy stands to benefit from such painless interventions, while sparing doctors and frontline health workers of deadly risk. The Central government has rightly prioritised targeted containment, but it should standardise testing protocols across States, and not dilute the message of safe behaviour by labouring over the point of recoveries and low per-million fatalities.

Couresy - The Hindu.


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क्यों नाराज हैं अन्नदाता: किसानों को लगता है ये तीनों कानून कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाएंगे और उनका दोहन बढ़ जाएगा (अमर उजाला)

देविंदर शर्मा  

नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने बुराड़ी जाने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब केंद्रीय गृह सचिव ने किसान संघों को बातचीत का न्योता दिया है, पर प्रदर्शन स्थल बदलने की शर्त रखी है। लेकिन किसान संगठन सरकार से बिना शर्त बातचीत चाहते हैं। किसानों का यह आंदोलन अनूठा और ऐतिहासिक है। पहली बार ऐसा देखने में आया है कि पंजाब के किसानों के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन से प्रेरित नहीं है, बल्कि किसानों ने राजनीति और धर्म, दोनों को इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया है।


शिरोमणि अकाली दल पहले केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रहा था। लेकिन जब उसे लगा कि इससे उनके मतदाताओं के बीच गलत संदेश जा रहा है, तो उसने एनडीए से अलग होने का फैसला किया और केंद्रीय कैबिनेट से अपने मंत्रियों को भी वापस बुला लिया। साफ है कि किसानों का यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसने राजनीति को एक दिशा दी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी कह रही है कि हमारे गुरुद्वारे और हम लगातार किसानों के समर्थन में खड़े हैं। इस आंदोलन में न केवल किसानों के परिजन हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि पंजाब के गायक, अभिनेता, दुकानदार और अन्य पेशों के लोगों के साथ-साथ भारी संख्या में युवा भी समर्थन में खड़े हैं। यह बहुत वर्षों के बाद देखने में आया है कि किसी आंदोलन में पूरे पंजाब की भागीदारी नजर आती है।


जब से केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित तीन कानून बनाए हैं, तब से किसानों की नाराजगी बढ़ी है और उनके गुस्से का प्रसार हुआ है। लेकिन यह गुस्सा कई दशकों की किसानों की अनदेखी के चरम के रूप में फूटा है। हरित क्रांति के समय से ही पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी मंडी का जाल बिछाया गया था, क्योंकि देश को खाद्यान्न की जरूरत थी। इसके अलावा इन वर्षों में एपीएमसी मंडियों से लेकर किसानों के खेतों तक ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया। तब यह जानते हुए कि, ज्यादा उत्पादन होने पर किसानों की उपज की कीमतें गिरेंगी, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था बनाई। यानी जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी में जाएगा और कोई व्यापारी उसे समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं होगा, तो सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से आगे आएगी और एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदेगी।


यह व्यवस्था छह दशकों से पंजाब में चल रही है और आज भी पंजाब और हरियाणा में 80 हजार करोड़ रुपये हर साल किसानों को एमएसपी के माध्यम से मिलता है। अभी जो तीनों केंद्रीय कानून आए हैं, हालांकि उसमें कहा गया है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन किसान जानते हैं कि कई दशकों से ऐसे प्रयास हो रहे थे कि एपीएमसी की मंडियों को खत्म किया जाए और एमएसपी को हटाया जाए। राजनेता, अर्थशास्त्री आदि कहा करते थे कि इनको हटाए बिना किसानों की तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए किसानों का कहना है कि केंद्र द्वारा लाए गए ये तीनों कानून कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाएंगे और किसानों का दोहन बढ़ जाएगा।


अक्सर एपीएमसी मंडियों की खामियां गिनाई जाती हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए एपीएमसी मंडियों की संरचना में सुधार करना चाहिए था। लेकिन लगता है कि एमपीएमसी मंडियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। नए कानून से एक देश में दो बाजार बन गया है। एक बाजार है एपीएमसी मंडी के अंदर, जिसमें कोई भी व्यापारी जब कोई खरीद करेगा, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा बाजार है एपीएमसी मंडी के दायरे के बाहर, जिसमें खरीदारी करने पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, धीरे-धीरे व्यापारी फसल बाहर से खरीदेंगे। इस तरह से एपीएमसी मंडियां धीरे-धीरे खत्म होती जाएंगी और जब वे खत्म होती जाएंगी, तो एमएसपी का जो प्रावधान है, वह भी खत्म हो जाएगा। कई वर्षों से यह भी देखने में आ रहा है कि मंडियों में किसानों की फसल खरीदने से सरकार पीछे हटने की कोशिश करती रही है।


तर्क यह दिया जाता है कि सरकार के पास पहले से ही बहुत अनाज पड़ा है। ये तीनों कानून अमेरिका और यूरोप में छह-सात दशकों से चल रहे कानूनों की तर्ज पर ही हैं। वहां भी खेती गहरे संकट में फंसी हुई है। तो फिर उस विफल मॉडल को हम क्यों भारत में लाना चाहते हैं? आज भी अमेरिका में किसानों पर 425 अरब डॉलर का कर्ज है। एक अध्ययन के अनुसार, वहां के 87 फीसदी किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। यूरोप में भी भारी सब्सिडी मिलने के बावजूद किसान खेती छोड़ रहे हैं।


किसानों की मांग है कि इन तीनों केंद्रीय कानूनों को हटाया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि एक चौथा कानून लाया जाए, जिसमें यह अनिवार्य हो कि देश में कहीं भी किसानों की फसल एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। देश में इस समय एपीएमसी की सात हजार मंडियां हैं, जिनमें से अधिकतर पंजाब और हरियाणा में हैं। हमें देश में अभी 42,000 एपीएमसी मंडियों की जरूरत है। हमें इसमें निवेश बढ़ाना चाहिए, ताकि किसानों को घर के पास एक मंडी की सुविधा उपलब्ध हो। किसानों को असली आजादी तब मिलेगी, जब मंडी उनके घर के पास हो। दूसरी बात यह है कि अभी 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित होती है, पर मुख्यतः धान और गेहूं की ही खरीद होती है।


अगर पूरे देश में इन 23 फसलों को एमएसपी से कम पर नहीं खरीदने का कानून लागू कर दिया जाए, तो 80 फीसदी फसलें इसके तहत कवर हो जाएंगी। इससे किसानों की बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। बहुत से छोटे किसान जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचता, उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री-किसान निधि की राशि को छह हजार से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष कर देना चाहिए। तीसरी बात, अमूल डेयरी हमारे सामने एक सहकारी मॉडल है। अमूल डेयरी में अगर उपभोक्ता सौ रुपये का दूध खरीदता है, तो उसका 70 फीसदी किसानों के पास जाता है।


हमारे देश में यही सहकारी मॉडल दालों, अनाजों, सब्जियों, फलों इत्यादि पर क्यों नहीं लागू किया जाता, ताकि किसानों को फायदा मिल सके? इन्हीं तीनों चीजों से होकर आत्मनिर्भर भारत का रास्ता निकलता है। ये तीनों चीजें हमारी सामर्थ्य हैं। दूसरे देशों की नीति उधार लेने के बजाय अगर इसी में सुधार किया जाए, तो देश के किसानों को फायदा होगा। सरकार को वैसी नीतियां लानी चाहिए, जो देश के किसानों के हित में हों।


सौजन्य - अमर उजाला।

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असम के चुनाव में बच्चे: विभिन्न पार्टियों के लिए संगठनों ने तैयार किया घोषणापत्र (अमर उजाला)


क्षमा शर्मा 

बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन और एनजीओ अक्सर शिकायत करते हैं कि चुनाव के दौरान विभिन्न दल अपने-अपने जो घोषणापत्र बनाते हैं, वे इसमें लोगों से तमाम वादे करते हैं। मगर उनमें बच्चों की समस्याओं पर बात नहीं की जाती। चूंकि घोषणापत्र वोट के गुणा-भाग से बनाए जाते हैं, और बच्चे वोट नहीं देते, इसलिए उनका ध्यान नहीं रखा जाता। बड़े समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, जबकि कई बार इसी कारण से बच्चों की समस्याएं अनदेखी रह जाती हैं। दशकों पहले यूनिसेफ ने दुनिया के बच्चों की सालाना रिपोर्ट में भी यह कहा था। अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वहां के बच्चों और तमाम संगठनों में काम करने वाले लोगों ने विभिन्न पार्टियों के लिए बच्चों का घोषणापत्र तैयार किया है।


यह घोषणापत्र तैयार कराने में चालीस विभिन्न संगठनों ने भागीदारी की और असम के सत्रह जिलों के चार हजार बच्चों ने भाग लिया। इनमें से चुने गए दस बच्चों के साथ बच्चों की समस्याओं पर एक वर्कशॉप भी की गई थी। इसमें प्रत्येक नामक एक एनजीओ की मुख्य भूमिका है। यूनिसेफ ने भी इसमें तरह-तरह से सहायता की है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी यूनिसेफ ने एडोलसेंट ऐंड चिल्ड्रन राइट्स नेटवर्क के साथ मिलकर एक ऐसा ही घोषणापत्र बनाया था।

यूनिसेफ ने दुनिया भर में री-इमेजिन नामक अभियान भी चला रखा है, जिसमें सरकार और तमाम संगठनों से अपील की गई है कि वे इस बारे में सोचें कि कोविड-19 के बाद दुनिया कैसे बेहतर बने। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल का वातावरण बच्चों का भविष्य तय करता है। इसलिए पहली जरूरत स्कूल को बच्चों का दोस्त बनाना है, जिससे कि बच्चे वहां न केवल पढ़-लिख सकें और उनका विकास हो, बल्कि वे सुरक्षित भी महसूस कर सकें। इस घोषणापत्र को सरकार और विपक्षी दलों को सौंपा गया है, जिससे कि वे आने वाले दिनों में चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र बनाते हुए बच्चों का भी ध्यान रख सकें। असम के जिन क्षेत्रों में बच्चों से बात की गई, उनमें से हर एक की अलग समस्या थी।


जैसे जिन इलाकों में लगातार बाढ़ आती है, वहां के बच्चों का कहना था कि वे बाढ़ के कारण स्कूल नहीं जा पाते, इसलिए बाढ़ का सही प्रबंधन किया जाए। जिन इलाकों में पुल नहीं हैं, वहां पुल बनाए जाएं। पुल न होने के कारण न केवल पढ़ाई में मुश्किल आती है, बल्कि किसी के बीमार हो जाने पर इलाज में भी मुश्किल आती है। बाढ़ से जमीन का भारी कटाव होता है और लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। मानसून के समय लाखों लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बच्चे भी होते हैं। तब स्कूल भी महीनों तक बंद रहते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के इन दिनों में कई स्थानों पर नेटवर्क की समस्या अक्सर बनी रहती है। कई बार तो बच्चों को इसके लिए चार-पांच किलोमीटर तक

चलना पड़ता है। ऐसे में, बच्चों ने नेटवर्क की सही व्यवस्था की भी मांग की है।


एक फोन से पांच-पांच बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ बच्चों ने पुस्तकालय न होने की भी शिकायत की। बच्चों के घोषणापत्र की मुख्य मांग इस प्रकार हैं, बच्चों को हर तरह की हिंसा से मुक्ति मिले, सभी को सस्ती चिकित्सा सुविधाएं और पोषण युक्त भोजन मिले, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म तथा अन्य किसी कारण से बच्चों के साथ भेदभाव न हो, सभी बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले, जो बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, बच्चों के स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की दशा में सुधार किया जाए, यानी स्कूल की इमारत अच्छी हो।


जरूरत के अनुसार अध्यापक भी हों, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें, सभी परिवारों को पीने का साफ पानी और स्वच्छ वातावरण मिले, बच्चों की खेल-कूद और शारीरिक विकास के लिए उचित जगहें हों, दिव्यांग बच्चों को पूरी मदद मिले, जिससे कि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें, ऐसी योजनाएं बनें, जिनसे राज्य का विकास तो हो ही, पर्यावरण भी ठीक रहे, युवाओं की ऐसी भागीदारी हो कि उनका सही विकास हो सके। यह देखना है कि इस घोषणापत्र को राजनीतिक पार्टियां कितनी गंभीरता से लेंगी।



सौजन्य - अमर उजाला।

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