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-Rajeev Kumar (Editor-in-chief)

Friday, May 7, 2021

A steep price (The Telegraph)

Prabhat Patnaik   

The Narendra Modi government’s ineptitude (or call it complicity with monopolists’ extortions) knows no limits. In the midst of a terrible pandemic when there is a shortage of vaccines, there are three obvious things any government must do: first, distribute the vaccine free among the people, which is but a recognition of everyone’s right to life; second, introduce monopoly purchase of the vaccine by the government, no matter what the criteria and through which channels it chooses to ration it out among the people; third, fix the purchase price at a fair mark-up over unit prime cost.


The vaccination regime in India began with these features (although private hospitals distributing government-procured vaccines charged Rs 250 per dose, which was questionable but not large enough to cause disquiet). Most inexplicably, however, the government ‘liberalized’ vaccine sale from May 1. The Central government would now buy only half the vaccine output and provide it free to those above 45. State governments and private hospitals would buy the other half and distribute it to those aged between 18 and 45.


The prices paid by the three sets of buyers are different. For Covishield, prices would be Rs 150 for the Central government (even though this is not yet settled), Rs 300 for state governments (originally Rs 400 but lowered later) and Rs 600 for private hospitals. Covaxin prices would be Rs 150, Rs 400 (reduced from Rs 600 originally) and Rs 1,200, respectively. Many state governments have announced that they would provide the vaccines for free but given the parlous state of their finances, they may not be able to do so. Several people would be forced to access private hospitals and pay hefty amounts to get vaccinated. India would be an exception among countries, almost all of which are now providing free vaccines to their people.



Even if the state governments find the resources to provide free vaccines, this would entail a wholly unwarranted transfer from state exchequers to a duopoly of vaccine-producing firms for the prices they are charging are scandalous. At the current exchange rate, what the Serum Institute of India, manufacturing Covishield, is charging state governments (Rs 300) translates to $4.00 per dose; its price to private hospitals (Rs 600) comes to $8 per dose. But AstraZeneca, whose product is Covishield, is charging $2.18 per dose to the European Union and $4 to the United States of America; the Indian prices are thus higher than the prices for the EU and the US.


It may be thought that since the Central government pays less, the higher prices to state governments and private hospitals are meant to cross-subsidize sales to the Centre. But the SII also wants to charge Rs 300 per dose to the Central government (Rs 150 is what it was charging earlier and the Centre has unilaterally stated that the same price will continue); so, cross-subsidization cannot explain the higher prices for state governments and private hospitals. Besides, the weighted average price, even assuming that the Central government buys at Rs 150 per dose, with the sale proportions being 1/2:1/4:1/4, respectively, to the Centre, the states and private hospitals, comes to Rs 300 or $4.00; this still exceeds the price charged to the EU, and equals the US price (despite manufacturing costs being much lower in India).


The higher price in India is not required to earn surpluses for expanding the firm’s capacity. For such expansion, the Central government has separately given SII Rs 3,000 crore. Besides, the SII can raise resources through the usual channels. The higher price for Covishield, therefore, is totally unjustified.


Over-charging is even greater for Covaxin manufactured by Bharat Biotech. BB is charging the Central government Rs 150, state governments Rs 400 (Rs 600 originally but later reduced) and private hospitals Rs 1,200. Its excuses for charging even more than the SII are ridiculously feeble.


It claims to have spent Rs 350 crore on clinical trials, which it wishes to recoup. But significant amounts of public funds have gone into the development of Covaxin (R. Ramakumar, Scroll.in, April 26). Besides, even if BB’s claim is accepted, the additional charge compared to Covishield, which it is levying on state governments and private hospitals, Rs 100 and Rs 600, respectively, assuming the same ratio of sales as above, and total sales of three crore doses per month from May onwards that it envisages (in fact sales are supposed to increase), would recoup this amount in just 20 days, after which higher prices on this score cannot be justified even by BB’s own logic.


Likewise, BB argues that Covaxin prices have to be higher than Covishield as the latter got a grant of $300 million from the Bill and Melinda Gates Foundation. But the weighted average price for Covaxin, again assuming the same ratio of sales, is Rs 475 per dose, which is Rs 175 more than for Covishield. On a sale of three crore per month, even ignoring increases in sales that must occur, this amount can be recouped in just over four months; what is the justification for higher prices after that?


The argument that resources are needed for expanding capacity is, once again, untenable, since the Central government has just given Rs 1,500 crore for BB’s growth. It is obvious, therefore, that the two firms are blatantly engaged in profiteering during a pandemic. This is ironically confirmed by the very reductions in prices they have announced.


Such profiteering is unacceptable. It is especially odious when public money goes to finance their growth, and has gone into developing the product of one of them. But profiteering has become possible because the Central government has ‘liberalized’ vaccine sale. ‘Liberalization’, amazingly, has not entailed any consultation among the manufacturers and state governments and private hospitals, or any scrutiny of their costs of production, or any agreement on the pricing formula based on such costs. For agricultural products, there is a Commission for Agricultural Costs and Prices that fixes the minimum support prices and the procurement prices by looking at costs of production; but for a critical commodity like the Covid vaccine, even this minimal procedure has not been followed. The companies have simply told state governments and private hospitals, ‘This is our price, take it or leave it’, knowing perfectly well that their clients cannot afford to ‘leave it’. And, strangely, the Central government, concerned about the price it has to pay, has left state governments and private hospitals completely at the mercy of these firms.


The motive for ‘liberalization’ is mysterious. In almost all other countries at present, vaccine producers do not sell to private hospitals, which was the case in India before ‘liberalization’. The earlier policy, of the Central government bulk-buying from the two firms at a pre-fixed price and then distributing the vaccines, should have continued. Why it was discontinued defies reason when this measure has encouraged profiteering.


Short of taking over the firms, either permanently or for the duration of the pandemic (as Spain did to private hospitals earlier), a Central government that cares for the people has two options which it must follow simultaneously: one, use ‘compulsory licensing’ to start new production facilities that break the stranglehold of the duopoly and expand capacity more rapidly; two, compulsorily buy the entire output at Rs 150 per dose and then distribute through various channels as before. And in all cases, it must arrange that vaccination is free for the people. But does the Modi government care?

Courtesy - The Telegraph.

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Different response (The Telegraph)

Luv Puri  

India is reeling under one of the most serious public health challenges in the post-Independence era. The immediate crisis has a strong internal dimension and this fact cannot be overemphasized. One need not be a public health expert to realize that allowing mass religious gatherings, the lack of the leadership’s deference to science and expertise, poor public communication strategy regarding public health, the lack of preparation and a multi-stage electoral cycle are some of the visible factors that proved to be fatal. However, going beyond the immediate crisis, the ability of India and the rest of the world to prevent further losses and limp back to normality is also inextricably related to the prevailing international realities and structures that govern distribution of limited public health resources, particularly the vaccines.


During the first half of 2020, the pandemic demonstrated that even normative guidance and resolve on the question of meeting the challenge of Covid-19 were a matter of contention among global powers. In the midst of the rising death toll globally owing to Covid-19 last year, the United Nations security council impasse over a draft resolution on the pandemic was indicative of a wider institutional breakdown of the most important global body, which is becoming hostage to the rivalry between the United States of America and the People’s Republic of China. For several months, the US and China bickered over a draft resolution on the pandemic.


In the absence of an international regime that could facilitate equitable access to public health resources globally, as had been repeatedly pointed out by public health researchers, vaccine nationalism is slowing down the efforts to return to normality. In fact, it could further exacerbate the human condition, as is borne out by the recent Indian experience, with possibly more virulent mutants. Oxfam had warned in September 2020 that “just 13 percent of the world’s population have already cornered more than half (51 percent) of the promised doses of leading Covid-19 vaccine candidates”. The Global Health Innovation Center in the North Carolina-based Duke University has noted in its updated data that “[h]igh-income countries currently hold a confirmed 4.6 billion doses, while low-middle income nations hold 670 million”.


In April 2020, the World Trade Organization, made up of 164 member states, had warned that a lack of transparency about restrictions and failure to cooperate internationally could undermine efforts to slow the spread of Covid-19. Last year, the US, reeling under the pandemic, made a request to China to revise new export quality control rules for protective equipment after complaints were made that their rules were holding up supplies. Eighty countries had reportedly banned or limited the export of face masks, protective gear, gloves and other goods to mitigate shortages.  


With a population scale and financial muscle, the reality is that even the US faced a severe shortage of masks or personal protective equipment kits in March-April 2020, which led to an increase in the Covid-19 caseload among the medical staff. The rest of the richer cohorts are relatively smaller in size and more vulnerable. Covid-19 demonstrated that mere access to financial resources does not ensure availability of required medical equipment during a surge. It is unlikely that one country could start manufacturing all kinds of medical goods, such as masks, or anything a bit advanced, such as ventilators. Also, at times, it becomes difficult to anticipate which medical goods’ demand will outstrip supply on a given occasion. A case in point is that during April 2020 and February 2021, India had exported 12 metric tonnes of medical oxygen.


In the context of the fight against Covid-19, the old debate on intellectual property between the richer nations and developing countries is back. The developing countries are demanding temporary relaxations on intellectual property, patents and other such provisions laid out under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, also known as the TRIPS Agreement of the WTO, which came into effect on January 1, 1995. As expected, there is an opposition to the proposal from the European Union, the US, Japan and Canada on the grounds that innovation depends on respect for intellectual property. Patent-protected medicines are expensive as pharmaceutical companies price their products by factoring in research and development costs. A generic product drives down the price dramatically as had been seen with the much-cited example of antiretroviral drugs for HIV/AIDS. Brazilian and Indian companies started producing cheap drugs for HIV/AIDS and thus also supported the efforts of several AIDS-hit populations of African countries along the way. In the same way, India’s present crisis has put in jeopardy the vaccination programmes in low-income countries. India, the largest vaccine manufacturing hub, has exported 66.3 million vaccine doses to 95 countries under three categories — grant, commercial and Covax, a global initiative aimed at ensuring equitable access to vaccines. Now it has stopped the exports.


There may be a need for alternative institutional arrangements. Richard N. Haass and Charles A. Kupchan, in an article, “The New Concert of Powers”, in Foreign Affairs on March 23, argued for a new concert comprising China, the EU, India, Japan, Russia and the US, as the existing multilateral institutions are too formalistic and bureaucratic to respond to the urgent challenges. Though the purpose of this suggested concert, whose “members would collectively represent roughly 70 percent of both global GDP and global military spending”, is broader in scope, the authors argue that “the COVID-19 pandemic exposed the WHO’s inadequacies, and the concert would be the right place to fashion a consensus on reform”.


An early end to the fight against Covid-19 is predicated on ensuring greater global equity in terms of expeditious access to public health resources. The present international arrangements to forge consensus and advance solutions are proving to be inadequate to respond to the foremost existential challenge of this century.

Courtesy - The Telegraph.

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विधानसभा चुनाव मिथक और तथ्य ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

ए के भट्टाचार्य  

गत रविवार को सामने आए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर कई तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं। इन तमाम निष्कर्षों में एक साझा तत्त्व है जो इन्हें राष्ट्रीय राजनीति और देश में क्षेत्रीय दलों के भविष्य दोनों के लिए अहम बनाता है।

इन चुनावों से निकले प्रमुख रुझानों को देखना जानकारीपरक है। केरल में यह पहली बार हुआ जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहा। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अपनी इकलौती सीट गंवा बैठी। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे पूर्वी राज्यों में वाम दलों के सिमटते जनाधार के बीच दक्षिण की वाम राजनीति में पिनाराई विजयन का मजबूती से उभरना अहम घटना है।


तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने चिरप्रतिद्वंद्वी अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक को हराकर दोबारा सत्ता हासिल की। इस जीत के साथ एम करुणानिधि के पुत्र एम के स्टालिन ने द्रमुक पर मजबूत नियंत्रण कायम कर लिया है। पुदुच्चेरी में भाजपा और अखिल भारतीय एन आर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के गठजोड़ ने कांग्रेस को पराजित किया और एआईएनआरसी प्रमुख एन रंगास्वामी का वर्चस्व कायम हुआ।


असम में भाजपा ने अपनी सत्ता कायम रखी, हालांकि उसकी सीट कम हुईं। दूसरी बार सरकार बनाते समय उसे अपने दो शीर्ष नेताओं की महत्त्वाकांक्षाओं को साधने में भी दिक्कत आ सकती है। कांग्रेस ने असम में पिछली बार से 13 सीट अधिक जीती हैं लेकिन ये सरकार बनाने के लिए अपर्याप्त हैं।


इस वर्ष जिन पांच राज्यों में चुनाव हुआ उनमें से पश्चिम बंगाल ने राजनीतिक विश्लेषकों का सबसे अधिक ध्यान खींचा। यहां ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा से मुकाबला कर रही थी और भाजपा ने अपने शीर्ष नेतृत्व के बल पर तगड़ा हिंदुत्ववादी अभियान छेड़ा था। आखिरकार तृणमूल कांग्रेस दो तिहाई बहुमत पाने में कामयाब रही और उसकी सीटों में भी सुधार हुआ। भाजपा ने तीन सीट से 77 सीट का सफर तय किया जो अपने आप में बहुत अच्छा प्रदर्शन है लेकिन तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था।


यहां रेखांकित करने लायक एक बात यह है कि इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी पुदुच्चेरी में हार गई और दो अन्य राज्यों में जीत हासिल करने में नाकाम रही। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का एक भी प्रत्याशी नहीं जीता।


पश्चिम बंगाल के अंतिम नतीजों के बारे में एक व्यापक मान्यता यह है कि भाजपा ने उन सीट पर जीत हासिल की है जो पहले वाम दलों और कांग्रेस के पास थीं। अंतिम सूची ने इस धारणा को मजबूत किया है। कांग्रेस और वाम दलों को 2016 में 76 सीटों पर जीत मिली थी लेकिन 2021 में वे इन सभी सीटों पर हार गए। जबकि भाजपा की सीट 2016 में तीन से बढ़कर 2021 में 77 हो गईं। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 2016 की 211 के मुकाबले 2021 में 213 सीट जीतीं। अभी दो सीट पर चुनाव शेष हैं।


परंतु सीटवार विश्लेषण अलग कहानी कहता है। भाजपा ने जो 77 सीट जीती हैं उनमें से 48 सीट ऐसी हैं जो 2016 में तृणमूल कांग्रेस के पास थीं। भाजपा ने कांग्रेस से केवल 15 जबकि वाम दलों से 9 सीट छीनीं। उसने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कब्जे वाली दो सीट जीतीं जबकि एक सीट स्वतंत्र विधायक से छीनी। पार्टी 2016 में जीती तीन सीट में से केवल दो ही अपने पास रख सकी और एक सीट तृणमूल कांग्रेस के हाथों गंवा बैठी। यानी यह धारणा गलत है कि भाजपा ने वाम दलों और कांग्रेस का सफाया किया।


यह धारणा भी उतनी ही गलत है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी सभी पुरानी सीटों पर मजबूत बनी रही। पार्टी को 2016 में जीती 20 फीसदी से अधिक सीट इस बार भाजपा के हाथों गंवानी पड़ीं। पार्टी ने इसकी भरपाई उन इलाकों में जीत से की जो पिछली बार कांग्रेस और वाम दलों के पास थीं। सन 2021 में तृणमूल ने जो नई सीट जीतीं उनमें से 29 कांग्रेस और 22 वाम दलों से छीनी गईं।


पश्चिम बंगाल चुनावों के विभिन्न चरणों में भाजपा के प्रदर्शन से भी दिलचस्प नतीजे निकते हैं। राज्य में आठ चरण में हुए चुनाव में भाजपा को पहले पांच चरण में 180 सीट पर 31 फीसदी मत मिले। परंतु मतदान के अंतिम तीन चरणों में 112 सीट पर भाजपा का मत प्रतिशत घटकर 21 रह गया। जबकि अंतिम तीन चरणों में तृणमूल कांग्रेस का मत प्रतिशत 81 हो गया जबकि पहले पांच चरण में यह 68 फीसदी था। जिन लोगों को लगता है कि निर्वाचन आयोग का आठ चरण में चुनाव कराना या कोविड-19 ने चुनाव परिणाम पर असर नहीं डाला उन्हें इस पर विचार करना चाहिए।


तृणमूल कांग्रेस के लिए अगले पांच वर्ष में सवाल यही रहेगा कि अब जबकि भाजपा ने अच्छी खासी पैठ बना ली है तो तृणमूल अपनी जमीन का बचाव कैसे करेगी। सन 2026 का चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। उसका नतीजा काफी हद तक इस  बात पर निर्भर करेगा कि तृणमूल कांग्रेस अगले पांच साल में शासन का एक बेहतर मॉडल दे सकती है या नहीं।


गत पांच वर्ष में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कई कल्याण योजनाएं शुरू कीं। इनमें कन्याओं, महिलाओं और ग्रामीण गरीबों के हित में शुरू की गई योजनाएं शामिल हैं। आयुष्मान भारत और किसान सम्मान जैसी केंद्र समर्थित योजनाओं का इस्तेमाल किए बिना भी पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार के वित्त पोषण वाली कई अन्य योजनाओं मसलन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यक्रम और घरेलू गैस सिलिंडर के रियायती वितरण जैसी योजनाओं बेहतर क्रियान्वयन में कामयाब रहा।


यह मानने की पर्याप्त वजह है कि सन 2021 में तृणमूल कांग्रेस की सफलता का एक बड़ा कारण इन कल्याण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन था। ये योजनाएं राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा फंड की गई थीं। यदि अपने तीसरे कार्यकाल में तृणमूल कांग्रेस शासन के मॉडल में सुधार करती है और गरीबों के लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार में कमी लाने में कामयाब होती है तथा केंद्र की कल्याण योजनाओं का पूरा लाभ उठाती है तो शायद ममता बनर्जी को बंगाली विशिष्टता की बात का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। इसके बजाय वे कल्याण योजनाओं और सुशासन की मदद से वह लड़ाई मजबूती से लड़ सकती हैं।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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भावी बेहतरी को लेकर बढ़ने लगा निराशा का माहौल ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

महेश व्यास  

कोविड-19 महामारी की उफनती दूसरी लहर का परिवारों की धारणा पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। चारों तरफ पीड़ा एवं वेदना का माहौल है। यह दीर्घकालिक खुशहाली को लेकर परिवारों में फैली बेचैनी के रूप में झलकता है। चारों तरफ संक्रमण, किल्लत, डर एवं मौत का मातम है। विज्ञान ने कुछ टीके तैयार किए हैं लेकिन भारत में ये टीके अभी बहुत कम लोगों को लगे हैं और लाखों बीमार लोगों को जरूरी चिकित्सा  सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में परिवारों की धारणा एवं अपेक्षाओं का धूसरित होना लाजिमी है।


बीते तीन हफ्तों में उपभोक्ता धारणा खासकर प्रभावित हुई है। उपभोक्ता धारणा सूचकांक 18 अप्रैल को खत्म हफ्ते में 4.3 फीसदी गिर गया और फिर 25 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 4.5 फीसदी और गिर गया। गत 2 मई को खत्म हुए हफ्ते में उपभोक्ता धारणा सूचकांक 5.4 फीसदी और गिर गया। इस तरह साप्ताहिक सूचकांक नवंबर 2020 के बाद के निम्नतम स्तर पर आ चुका है।


उपभोक्ता धारणा सूचकांक अप्रैल में 3.8 फीसदी  गिरा है। यह मई 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ऐतिहासिक मानदंडों से भी देखें तो यह असामान्य गिरावट है। सूचकांक के दोनों घटकों- वर्तमान आर्थिक हालात एवं उपभोक्ता अपेक्षा के सूचकांक में गिरावट आई है। मौजूदा आर्थिक हालात को परखने वाला सूचकांक 2.5 फीसदी गिरा है जबकि उपभोक्ता अपेक्षा सूचकांक 4.5 फीसदी गिर गया है।


अप्रैल में उपभोक्ता धारणा में आई गिरावट परिवारों की आय की बिगड़ती हालत बयां करती है। मार्च में 45 फीसदी परिवारों ने कहा था कि उनकी आय साल भर पहले की तुलना में कम हुई है। अप्रैल में ऐसा कहने वालों का अनुपात बढ़कर 47 फीसदी हो गया। आय में सुधार का दावा करने वालों का अनुपात 6 फीसदी से घटकर 4 फीसदी हो गया। इस तरह परिवारों की आय से जुड़ी धारणा परिवारों के आय वितरण के दोनों मोर्चों पर खराब हुई है।


इस तुलना में साल भर पहले के जिस महीने की बात की जा रही है उस समय भी परिवारों की आय पर तगड़ा आघात लगा था। वह महीना अप्रैल 2020 का था जब महामारी की पहली लहर से निपटने के लिए बेहद सख्त लॉकडाउन लागू था। अप्रैल 2021 में ज्यादा परिवारों का कहना है कि साल भर पहले की तुलना में आज उनकी हालत खराब है। अगले चार महीनों में हमें यह पता चल जाएगा कि अप्रैल 2021 में आय की स्थिति क्या वाकई में अप्रैल 2020 से बदतर थी? फिलहाल हमें इतना पता है कि उपभोक्ता धारणा बिगड़ी है।


जहां आय के मामले में परिवारों की हालत बिगड़ी है वहीं टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों की खरीद के बारे में उनकी धारणा अप्रैल 2021 में भी खास नहीं बिगड़ी है। टिकाऊ उत्पादों की खरीद के लिए बेहतर वक्त समझने वाले परिवारों का अनुपात 6.9 फीसदी से थोड़ा ही कम 6 फीसदी रहा। लेकिन इसे टिकाऊ उत्पादों की खरीद के लिए खराब समय मानने वालों का अनुपात भी 50.4 फीसदी से घटकर 48.1 फीसदी रहा। यह सहज-ज्ञान की मुखालफत करने वाला एक दिलचस्प आंकड़ा है। यह अप्रैल 2020 की आधार अवधि के दौरान विभिन्न आय समूहों को हुए अलग तरह के अनुभवों को बयां करता है। सापेक्षिक रूप से मध्यम आय वाले परिवार उस वक्त टिकाऊ उत्पादों की खरीद को लेकर अधिक निराशावादी थे। उन परिवारों में निराशावाद का स्तर और बढ़ा ही है जबकि अन्य परिवारों की धारणा कमोबेश स्थिर है।


भविष्य को लेकर निराशा का भाव बढ़ा है। लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि अगले 12 महीनों में उनकी आय और अर्थव्यवस्था की हालत कैसी होगी? इस महीने में इस सूचकांक के तीनों घटकों में गिरावट आई। उपभोक्ता अपेक्षा सूचकांक अप्रैल 2021 में 4.5 फीसदी गिर गया जो कि एक बड़ी गिरावट है।


करीब 46 फीसदी परिवारों का मानना है कि अगले एक साल में उनकी आय में कमी आएगी। इस निराशावाद में एक तरह की जिद है। महामारी के पहले 10 फीसदी से भी कम परिवार साल भर में आय कम होने की बात कर रहे थे। वर्ष 2020 में महामारी फैलने के बाद यह अनुपात बढ़कर 50 फीसदी पर जा पहुंचा। अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद इस आंकड़े को पलट पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नवंबर 2020 आने तक आर्थिक बहाली को स्वीकार किया जाने लगा था लेकिन उस समय भी 45 फीसदी परिवारों को अगले एक साल में आय कम होने का डर सता रहा था। फरवरी 2021 में यह अनुपात थोड़ा बेहतर होकर 43 फीसदी हुआ लेकिन यह सुधार भी अर्थव्यवस्था के 24 फीसदी संकुचन से सकारात्मक स्थिति में आने जितना असरदार नहीं है। अब अप्रैल में निराशावादी नजरिया फिर से 46 फीसदी पर जा पहुंचा है।


अपने मौजूदा हालात की तुलना में भविष्य को भी लेकर परिवारों की धारणा में निराशावाद हावी है। भारत पर महामारी और उसके दुष्प्रभावों की मार पडऩे के पहले ज्यादा परिवार बढिय़ा साल से गुजरने वाले परिवारों की तुलना में भावी खुशहाली को लेकर अधिक आशावादी थे। अगले एक साल में आय बढऩे की उम्मीद रखने वाले परिवारों की संख्या एक साल पहले की तुलना में आय बढऩे का दावा करने वाले परिवारों से औसतन 2 फीसदी अधिक थी। अप्रैल 2020 के बाद आय बढऩे की आस रखने वाले परिवार साल भर पहले की तुलना में आय वृद्धि होने की बात करने वाले परिवारों से 1 फीसदी कम थे। फरवरी एवं मार्च 2021 में यह सापेक्षिक निराशावाद अपने चरम पर था।


यह निराशावाद अगले एक साल में वित्तीय एवं कारोबारी हालात को लेकर परिवारों के नजरिये से मेल खाता है। करीब 45 फीसदी लोगों का मानना है कि भारत में अगले एक साल में आर्थिक माहौल और खराब होने वाले हैं। महज 6 फीसदी लोगों को ही हालात में सुधार की उम्मीद है जबकि बाकी 49 फीसदी लोगों के मुताबिक हालात में कोई बदलाव नहीं होगा।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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आरबीआई का उचित कदम ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गत वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण मची उथलपुथल से अर्थव्यवस्था को राहत दिलाने के लिए काफी जरूरी कदम उठाए थे। अब महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर केंद्रीय बैंक को मजबूर किया कि वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए नए उपायों के साथ आगे आए। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में अचानक इजाफे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा चरमरा गया है और राज्य सरकारों को लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। इससे मांग और आपूर्ति दोनों प्रभावित हुए हैं। कम उत्पादन आर्थिक स्थिति में सुधार की मौजूदा प्रक्रिया को उलट देगा। हालांकि वास्तविक असर पिछले साल की तुलना में कमतर रहेगा लेकिन आर्थिक गतिविधियों में बाधा समूची लागत में इजाफा करेगी। यकीनन दूसरी लहर का वास्तविक आर्थिक प्रभाव कुछ अन्य चीजों के अलावा इस बात पर निर्भर करेगा हम इसे लेकर कैसे चिकित्सा उपाय करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपये की नकदी की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत बैंक टीकों और चिकित्सकीय उपकरणों के विनिर्माण, आयात या आपूर्ति से जुड़े कारोबारियों को ऋण दे सकेंगे। इसके अलावा बैंक अस्पतालों, डिस्पेंसर और पैथॉलजी लैब्स को भी ऋण दे सकेंगे। बैंकों को कोविड ऋण पुस्तिका तैयार करने के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई कोविड खाते के आकार के बराबर अधिशेष नकदी के लिए रिवर्स रीपो दर को 40 आधार अंक ज्यादा रखने की पेशकश करेगा।

इसके अतिरिक्त आरबीआई लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए रीपो दर के आधार पर तीन वर्ष के लिए विशेष रीपो परियोजना का संचालन करेगा जो 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की होगी। इन फंड का इस्तेमाल प्रति कर्जदार 10 लाख रुपये तक का ऋण देने के लिए किया जाएगा। इससे असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारों को मदद मिलेगी। इसके अलावा एसएफबी को इजाजत होगी कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों को आम लोगों को कर्ज देने के क्रम में दिए जाने वाले नए ऋण को प्राथमिकता वाला ऋण घोषित कर सकें। यह शिथिलता चालू वित्त वर्ष के अंत तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे में विचार यह है कि छोटे कारोबारों और व्यक्तिगत कर्जदारों की मदद की जाए क्योंकि आर्थिक बाधाओं से इनके ही सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। बैंकिंग नियामक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को ऋण देने के क्रम में नकद आरक्षित अनुपात के आकलन में प्रोत्साहन बढ़ाया है।


आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र के कर्जदारों को राहत देने के लिए पुनर्गठन ढांचे को भी शिथिल किया है।  निजी क्षेत्र के विभिन्न तरह के कर्जदारों के लिए नियमों को शिथिल करने के अलावा केंद्रीय बैंक ने राज्य सरकारों के लिए ओवर ड्राफ्ट सुविधा के मानक भी शिथिल किए हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए योजना के अलावा आरबीआई ने छोटे कर्जदारों पर ध्यान देकर अच्छा किया है क्योंकि एक बार फिर वे कोविड-19 से संबंधित मुश्किलात से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इस बार किसी ऋण स्थगन की घोषणा न करके भी अच्छा किया गया। इससे बैंकों तथा अन्य कर्जदाताओं को लाभ आगे बढ़ाने का अधिकार मिलेगा। अधिकांश उपाय छोटे कर्जदारों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। बहरहाल, कर्जदाताओं और नियामकों को परिसंपत्ति गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। व्यापक स्तर पर देखें तो यह बात ध्यान देने लायक है कि आरबीआई पिछले वर्ष जैसे उपाय करने की स्थिति में नहीं है। वास्तविक नीतिगत दर नकारात्मक है और वित्तीय तंत्र के पास काफी अतिरिक्त नकदी है। इतना ही नहीं इससे मुद्रास्फीति में इजाफा हो सकता है और पूंजी बाहर जा सकती है क्योंकि कुछ विकसित देशों में आर्थिक स्थितियां तेजी से सुधर रही हैं। ऐसा हुआ तो वृहद आर्थिक जोखिम बढ़ सकते हैं।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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Why the RBI should buy NBFC bonds (The Economic Times)

Quick takes, analyses and macro-level views on all contemporary economic, financial and political events.


Uday Kotak has stated that the Reserve Bank of India (RBI) might inevitably have to expand its balance sheet to support the economy amidst the raging pandemic. The central bank does precisely that when it carries out long-term repo operations. However, there is scope for the RBI to provide direct liquidity support to large non-banking financial companies (NBFCs) that play a vital role in meeting the credit requirements of swathes of small and medium industry.


It is true that RBI has shored up liquidity conditions for the banking system in the past one year for onward lending, and is providing further liquidity support this fiscal. Note that the central bank has announced its pathbreaking G-SAP, government securities acquisition programme under which RBI would purchase government paper to the tune of Rs 1 lakh crore in the first quarter of FY22. Further, its targeted long-term repo operations (TLTROs) are meant to provide credit to smaller NBFCs, but, again, via bank funding. But NBFCs do have a critical role in India’s credit system, providing, as they do, credit for largely un-banked segments, and the way forward is for the RBI to directly purchase the paper issued by major league NBFCs. It would rightly and speedily step up credit support across the board.


The central bank is in the process of thoroughly revamping its oversight on NBFCs with a four-layered regulatory structure, based on such parameters as operational size, leverage, interconnectedness and nature of activity. The way ahead is for the largest NBFCs to issue bonds for direct subscription by RBI. The central bank needs to phase in making use of corporate bonds in its liquidity management operations, to boost demand for these bonds.

Courtesy - The Economic Times.

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ताकि दुनिया में सबको मिले टीका (हिन्दुस्तान)

अरविंद गुप्ता, डायरेक्टर, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन  

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अमेरिका ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के उस प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है, जिसमें इन दोनों देशों ने ‘ट्रिप्स’ समझौते के कुछ प्रावधानों में छूट देने की बात कही थी। ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा तय एक बहु-राष्ट्रीय समझौता है, जिस पर 1 जनवरी, 1995 को हस्ताक्षर किया गया था। इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा के न्यूनतम मानक तय किए गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका पिछले साल अक्तूबर से ही बढ़-चढ़कर मांग कर रहे हैं कि कोरोना टीके या इसकी दवाइयों को लेकर बौद्धिक संपदा के अधिकारों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए, ताकि क्षमतावान देश कोरोना के टीके और दवाइयां बना सकें। इससे न सिर्फ दुनिया के हरेक जरूरतमंद देश तक दवाइयां व टीके पहुंच सकेंगे, बल्कि कोरोना महामारी से बड़े पैमाने पर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत और दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है, यह तो अगले महीने होने वाली इसकी बैठक में ही पता चल सकेगा, मगर इसमें अमेरिका का समर्थन काफी मायने रखता है। उल्लेखनीय है कि दवा-निर्माण के क्षेत्र से जुड़ी ऐसी कई अमेरिकी कंपनियां हैं, जो कच्चा माल, तकनीक आदि उपलब्ध कराती हैं। अमेरिकी सरकार के फैसले का भले ही वहां की कुछ दवा कंपनियों ने विरोध किया है, लेकिन डब्ल्यूटीओ की बैठक में सदस्य देशों की सरकारें फैसला लेती हैं, कंपनियां नहीं। हालांकि, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका के राजी होने मात्र से पेटेंट में छूट संबंधी भारत व दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ से पारित हो जाएंगे। इसकी बैठक में सर्वसम्मति से फैसला होता है और यूरोपीय देशों की कई कंपनियां इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। इसलिए यह देखने वाली बात होगी कि वे अपनी-अपनी सरकारों पर कितना दबाव बना पाती हैं, या फिर वहां की सरकारें अपनी-अपनी दवा कंपनियों के दबाव को कितना नजरंदाज कर पाती हैं? वैसे, इस प्रस्ताव का पारित होना मानवता का तकाजा है। अभी पूरी दुनिया कोविड-19 की जंग लड़ रही है। 32 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बेशक, कई देशों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन करीब 120 राष्ट्र अब भी ऐसे हैं, जहां कोरोना टीके की एक भी खुराक नहीं पहुंच सकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि गिनी-चुनी कंपनियों के पास ही पेटेंट अधिकार हैं और वही टीके का उत्पादन कर रही हैं। चूंकि इन कंपनियों की क्षमता भी सीमित है और इनसे उत्पाद लेने की प्रक्रिया लंबी व जटिल, इसलिए खरीदार देशों तक टीके पहुंचने में भी वक्त लग रहा है। फिर कई देश महंगी कीमत होने के वजह से इन कंपनियों की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। लिहाजा, विश्व व्यापार संगठन यदि भारत और दक्षिण अफ्रीका के सुझाव को मान लेता है, तो भारत जैसे कई देशों में वैक्सीन निर्माण-क्षमता का विस्तार होगा और जरूरतमंदों तक टीके पहुंचाए जा सकेंगे। टीकाकरण अभियान को खासा गति मिल सकेगी। इस छूट के आलोचक तर्क दे रहे हैं कि यदि इस प्रस्ताव को मान लिया गया, तो दवा अथवा टीके के शोध और अनुसंधान पर असर पडे़गा। आपूर्ति शृंखला के कमजोर होने और नकली वैक्सीन या दवा को मान्यता मिलने की आशंका भी वे जता रहे हैं। मगर इसमें पूंजी का खेल भी निहित है। चूंकि ट्रिप्स समझौते के तहत कंपनियां सूचना व तकनीक साझा करने से बचती हैं, इसलिए उनका लाभ बना रहता है। पेटेंट में छूट मिल जाने के बाद उन्हें अपना लाभ भी साझा करना पड़ेगा, जिस कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। मगर विरोधियों को वह दौर याद करना चाहिए, जब विशेषकर अफ्रीका में एड्स का प्रसार अप्रत्याशित रूप से दिखा था। उस समय एड्स की ‘ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी’ 10,000 डॉलर सालाना प्रति मरीज की दर से विकसित देशों में संभव थी, मगर अब एक भारतीय जेनेरिक कंपनी इसे महज 200 डॉलर में बना रही है। स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा ही प्रयोग ब्राजील, थाइलैंड जैसे देशों में भी हुआ है। यह इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि दवा-निर्माण में पेटेंट संबंधी छूट मिली। नतीजतन, व्यापक पैमाने पर एड्स की दवाइयां बननी शुरू हुईं और यह महामारी नियंत्रण में आ गई। आज भी यही किए जाने की जरूरत है। ऐसे वक्त में, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं और बड़े देशों को यह सोचना होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बने, जिसमें सभी राष्ट्रों को दवाइयां मिलें, टीके मिलें और कोविड-19 की जंग वे सफलतापूर्वक लड़ सकें। अगर किसी भी एक देश में कोरोना का संक्रमण बना रहता है, तो खतरा पूरे विश्व पर कायम रहेगा। इसलिए इस काम में अमीरी और गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि विकसित राष्ट्र अपने नागरिको को कोरोना से बचा ले जाने का सपना देखें, और गरीब देश वायरस की कीमत चुकाते रहें।

यहां एक व्यवस्था यह हो सकती है कि जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बाबत कोई ठोस फैसला नहीं ले लेता, तब तक कंपनियां आपस में करार करके कोरोना टीका अथवा दवा-निर्माण के कार्य को तेज गति दें। इसमें यह संभावना बनी रहती है कि कंपनियां सूचना, शोध, अनुसंधान अथवा तकनीक आपस में साझा करती हैं। मगर यह आपसी विश्वास का मामला है। अगर कंपनियों को आपस में भरोसा है और लाभ कमाने की अपनी मानसिकता को वे कुछ वक्त के लिए टालना चाहती हैं, तो वे आपस में हाथ मिला सकती हैं। यह विशुद्ध रूप से कंपनियों के बीच का करार होता है और इसमें सरकारों की कोई दखलंदाजी नहीं होती। मगर आमतौर पर कंपनियां ऐसा शायद ही करना चाहेंगी। बिना फायदे के आखिर वे क्यों काम करेंगी?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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Thursday, May 6, 2021

पूंजी को कलंक न समझें ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

भारत में टीकाकरण की प्रक्रिया पहले ही विलंब से चल रही है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू करने के बाद टीकाकरण की गति और धीमी हुई है। इसे बढ़ाने यानी वितरण अथवा आपूर्ति बेहतर करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र के साथ बेहतर साझेदारी करनी होगी। बहरहाल लग रहा है कि निजी कंपनियों के बारे में हमारी पुरातन सोच इस प्रयास की राह में आड़े आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के प्रमुख अदार पूनावाला ने हाल ही में द टाइम्स ऑफ लंदन को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्हें राजनेताओं समेत कई जगह से 'आक्रामक' फोन आ रहे थे। माना यही जा रहा है कि वह आरोप प्रत्यारोप से बचने तथा खलनायक की तरह पेश किए जाने से निजात पाने के लिए ब्रिटेन चले गए।

इस बीच विपक्षी दल एसआईआई तथा दूसरी टीका विनिर्माता कंपनी भारत बायोटेक पर 'मुनाफाखोरी' का इल्जाम लगाने लगे क्योंकि उन्होंने खुले बाजार में टीकों की बिक्री के लिए कीमत थोड़ी बढ़ाकर पेश की। पूनावाला ने ट्विटर पर दिए गए अपने दूसरे वक्तव्य में कहा कि वह लगातार सरकार के साथ संपर्क में थे और उन्हें सरकार से उल्लेखनीय समर्थन भी मिला। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टीका उत्पादन बढ़ाने में समय लगेगा। इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि टीकाकरण शुरू करने के पहले उत्पादन में इजाफा क्यों नहीं किया गया।


पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने एक बार कहा था कि देश में निजी निवेश से जुड़ी एक अहम समस्या यह रही कि पूंजी को गलत माना गया और निजी निवेशकों को संपत्ति निर्माता के बजाय समस्या के रूप में देखा गया। हमारी राजनीति और नीतियों ने भी मुनाफे की प्रवृत्ति को आम बेहतरी का जरिया बनाने के बजाय उसके साथ विपरीत रिश्ता कायम करने की प्रवृत्ति दिखाई। देश में टीका विनिर्माण को लेकर सामने आई समस्या पूंजी को गलत दृष्टि देखने के नकारात्मक परिणामों का सटीक उदाहरण है। यदि एसआईआई और अन्य कंपनियों को टीकाकरण को एक लाभकारी कारोबार के रूप में आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाती तो इससे न केवल निवेश आकर्षित होता बल्कि देश भर में टीकाकरण की गति बढ़ाने में भी मदद मिलती। परंतु इसके बजाय ऐसा माहौल बनाया गया कि राजनेता टीका विनिर्माताओं को परेशान करने लगे कि उनके राज्य को प्राथमिकता दी जाए। इस बीच केंद्र सरकार को लगा कि वह भी इन्हें परेशान करके कम दाम पर टीका देने पर मजबूर कर सकती है। टीका निर्माताओं द्वारा राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए टीकों की नई कीमत निर्धारित करने के बाद केंद्र ने दखल दिया और उनसे कहा कि वे कीमत कम करें। ऐसा हस्तक्षेप अनुचित है।


टीकों में निवेश और निवेशकों के साथ व्यवहार को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार के साथ सहयोग करने वाली निजी कंपनियों को मुनाफा कमाने देना चाहिए वरना वे सरकार से समझौता नहीं करेंगी। अतीत में कई बुनियादी क्षेत्रों में ऐसा हो चुका है। पूनावाला के साक्षात्कार ने दुनिया को बता दिया कि भारत में उद्यम चलाने में क्या दिक्कतें हैं? आपको डराया जाता है। सरकार का काम है उद्यमों और उद्यमियों की रक्षा करना न कि उन पर दबाव बनाना। आशा की जानी चाहिए कि टीकाकरण में आई दिक्कतों से यह सबक मिला होगा कि निजी क्षेत्र के साथ बेहतर रिश्ता और पूंजी के साथ उचित व्यवहार करके ही किफायत, निवेश और वृद्घि हासिल की जा सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका अहम है और इस क्षेत्र को प्रताडि़त करने की संस्कृति अब स्वीकार्य नहीं होगी। हर किसी को इस राय का पालन करना चाहिए।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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संक्रमण थमेगा, तभी कारोबार जमेगा (हिन्दुस्तान)

अरुण कुमार, अर्थशास्त्री


अब सरकार को भी लग गया है कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई है, वह बहुत घातक साबित हो रही है और इसका अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र की कंपनियों पर कुछ ज्यादा ही असर पड़ा है। ऑटोमोबाइल व अन्य कुछ क्षेत्रों में अनेक छोटी कंपनियों ने अपने काम बंद कर दिए हैं। असर सभी पर है, लेकिन असंगठित क्षेत्र पर ज्यादा है और इसीलिए पलायन भी दिख रहा है। सबसे पहले तो जो पैकेज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिया है, इसको हमें सरकार का पैकेज नहीं मानना चाहिए। सरकार अलग है और आरबीआई अलग है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के मोर्चे पर कोशिश कर रहा है कि असंगठित क्षेत्र को कारोबार जारी रखने के लिए पैसा मिले, जिससे असंगठित क्षेत्र की इकाइयों की स्थिति और न बिगडे़। जो छोटे कारोबारी होते हैं, उनके पास पूंजी बहुत कम होती है और वह जल्दी खत्म हो जाती है। जब ऐसी इकाइयों में काम बंद होता है, तब इनके लिए खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंपनियों को फिर शुरू करना भी कठिन होता है। इसीलिए छोटे कारोबारियों को पैकेज दिया गया है कि वे बैंक से ऋण ले सकें, लेकिन इससे स्थिति नहीं सुधरेगी। अभी तो और भी इकाइयां बंद हो रही हैं। जब तक संक्रमण की स्थिति नहीं संभलेगी, तब तक ये इकाइयां खुल भी नहीं पाएंगी। यह पैकेज बंद हो रही इकाइयों को थामने की कोशिश है, लेकिन इससे अभी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। हमलोग लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, अभी अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र पर असर पड़ेगा। इस समय में आपूर्ति शृंखला फिर से टूट रही है, जबकि हमने अभी तक पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया है। चयनित लॉकडाउन हो रहा है, इससे आपूर्ति में भी समस्या आने लगी है। जगह-जगह उत्पादों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उत्पादकों को उत्पादन भी बंद करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की भूमिका अभी सीमित है, उसकी कोशिश है कि व्यवसाय अभी लॉकडाउन की वजह से नाकाम न हों। यहां राहत दो तरह से मिल सकती है, या तो अभी काम जारी रखने के लिए ऋण मिल जाए या बैंक अभी ऋण की वसूली न करें। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में मांग तत्काल नहीं बनेगी और आपूर्ति में कोई विशेष सुधार नहीं आएगा। 


तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? हम देखते हैं, जहां भी विदेशी सरकारों ने कड़ाई से लॉकडाउन लगाया, वहां स्थितियां तेजी से ठीक होने लगीं। जैसे चीन है, उसने शुरू में ही संभाल लिया और ब्रिटेन ने एक सप्ताह की देरी कर दी, तो लेने के देने पड़ गए। लॉकडाउन लगाने में जहां भी देरी होगी, वहां दूसरी लहर देर तक चल रही है और जहां भी जल्दी लॉकडाउन लगता है, दूसरी लहर भी जल्दी काबू में आ जाती है। संक्रमण को आपने थाम लिया, तो आप अर्थव्यवस्था को जल्दी उबार सकते हैं। इसलिए मार्च से मैं कह रहा हूं, लॉकडाउन कर देना चाहिए। जिससे संक्रमण के मामले बढ़े नहीं। मामले बढ़ते ही इसलिए हैं कि लोग आपस में मिलते-जुलते हैं। जब लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तब दो सप्ताह बाद मामले घटने लगते हैं। हमारे यहां फरवरी में दूसरी लहर शुरू हो गई थी, तीन महीने होने जा रहे हैं। लॉकडाउन न लगाने का खामियाजा यह है कि हमारे यहां रिकॉर्ड संख्या में मामले निकल रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। चूंकि हमने अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया है, इसलिए मामले अभी भी बढ़ने की आशंका है। एक दिक्कत यह भी है कि आंकड़े पूरे आते नहीं हैं या उपलब्ध नहीं कराए जाते। आज चिकित्सा व्यवस्था को बहुत तेजी से सुधारने की जरूरत है। इसके लिए भी रिजर्व बैंक ने एक पैकेज दिया है। मेडिकल ढांचा विकसित करने के लिए विशेष ऋण की जरूरत पड़ेगी, उसे इस विशेष पैकेज के जरिए मुहैया कराया जाएगा। मेरा मानना है, ऐसा चिकित्सा ढांचा विकसित करने में समय लगता है, इसलिए सेना को बुला लेना चाहिए। सेना के पास अस्पताल भी होते हैं और परिवहन के साधन भी। सेना अगर आ जाए, तो राहत मिल सकती है। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। अभी विदेश से काफी सहायता आ रही है, जैसे कोई दवा दे रहा है, तो कोई ऑक्सीजन टैंक दे रहा है। आ रही मदद को हमें बढ़ा देना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र में आयात बढ़ाने के लिए हमें अपनी कोशिशों का विस्तार करना चाहिए। रिजर्व बैंक ने जो पैकेज घोषित किया है, वह अच्छा है, लेकिन तत्काल उससे फायदा नहीं होगा। सेना और आयात, दोनों से मदद लेनी पड़ेगी। 


अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है। संक्रमण गांव-गांव पहुंच गया है, जहां चिकित्सा ढांचा मजबूत नहीं है। जहां जांच भी आसानी से नहीं हो पा रही है। गांव-गांव तक चिकित्सा ढांचा विकसित करना भी अभी किसी आफत से कम नहीं है। अभी संक्रमण को तत्काल रोकने की जरूरत है। ऐसे में, टीकाकरण भी काम नहीं आएगा। अभी तक नौ प्रतिशत लोगों को ही एक खुराक नसीब हुई है। हम वैक्सीन भी कम उत्पादित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए पूरी सामग्री भी नहीं है। हम अभी हर महीने पंद्रह करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं हैं। यह साल खतरे से खाली नहीं है। अब सरकार को आगे आकर इसमें जहां-जहां काम रुक गया, बेरोजगारी बढ़ी है, वहां-वहां मदद करनी चाहिए। गरीब लोगों को इस वक्त मदद की बहुत जरूरत है। मुफ्त अनाज, इलाज जरूरी है। गरीब लोग पिछले साल बड़ी मुसीबत में चले गए थे। उस तरह का संकट अगर फिर आया, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अभी लोग संक्रमण से ही परेशान हैं और जब खाने-पीने का अभाव होगा, तो लोगों की परेशानी बहुत बढ़ सकती है। विशेषज्ञ बता रहे हैं, करीब 70-80 लाख लोगों ने रोजगार गंवाया है, पर मेरा मानना है कि इससे दस गुना ज्यादा लोगों ने काम गंवाया है। गांवों से जो खबरें आ रही हैं, वे भयावह हैं। इसका असर कृषि पर भी पडे़गा। सरकार को गांवों तक मदद पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। लोगों की हताशा-निराशा को दूर करने के लिए सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे। आरबीआई के कदम कुछ दूर तक कारगर होंगे, लेकिन बाकी सब सरकार को ही करना पडे़गा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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Wednesday, May 5, 2021

लॉकडाउन का वक्त ( दैनिक ट्रिब्यून)

देश में कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है और देश में ऑक्सीजन संकट व चिकित्सा सुविधाओं का जो हाल है, उसे देखते हुए अदालत, विशेषज्ञ व उद्योग जगत भी लॉकडाउन लगाने पर जोर दे रहा है। निस्संदेह स्थिति नियंत्रण से बाहर है। लॉकडाउन के समय का उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने व आपूर्ति तथा मरीजों के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में होना चाहिए। साथ ही इस समय का उपयोग वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने व टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिये भी किया जा सकता है। लेकिन पिछले साल के दो माह के सख्त लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से सहमी केंद्र सरकार फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। लेकिन संसाधनों की कमी और संक्रमण की भयावहता को देखते हुए कुछ राज्य पंद्रह दिन, सप्ताह, तीन दिन या सप्ताहांत का लॉकडाउन लागू कर चुके हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण की भयावहता के बीच लगाये गये लॉकडाउन के अच्छे परिणाम देखे गये हैं। ऐसे में साफ है कि लॉकडाउन का वास्तविक फायदा तभी है जब पूरे देश में केंद्र व राज्यों के समन्वय से इस दिशा में कदम उठाया जाये। यही वजह कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं तथा वैक्सीनेशन नीति के प्रोटोकॉल की समीक्षा के साथ ही केंद्र व राज्यों को लॉकडाउन लगाने की सलाह दी। हालांकि, इससे पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को राज्य के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिये तो राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। यद्यपि योगी सरकार ने इसके बाद सप्ताहांत लॉकडाउन की अवधि में वृद्धि की थी। हाल के दिनों में हरियाणा में एक सप्ताह, पंजाब सरकार ने पंद्रह मई तक बंदिशें तथा ओडिशा सरकार ने दो सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है। हालांकि, इस बार का लॉकडाउन पिछले साल की तरह सख्त नहीं है।


निस्संदेह देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण में जिस तरह तेजी आई है और अस्पतालों में जगह न मिलने व ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह से लोग मर रहे हैं, भविष्य की तैयारी के लिये लॉकडाउन अपरिहार्य माना जाने लगा है। भारत ही नहीं, विदेशी विशेषज्ञ भी मौजूदा संकट में लॉकडाउन को उपयोगी मान रहे हैं। अमेरिका में बाइडन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची का सुझाव था कि भारत को वायरस के संचरण को रोकने के लिये कुछ सप्ताह का लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस अवधि का उपयोग चिकित्सा सुविधाओं को जुटाने तथा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये किया जाना चाहिए। लेकिन एक चिंता उन लोगों की भी है, जिनको पिछले साल सख्त लॉकडाउन लगाने पर सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा था। रोज कमाकर खाने वाले वर्ग की चिंता भी इसमें शामिल है। उस वर्ग की भी जो लाखों की संख्या में अपने गांवों को पलायन कर गया था, जिसके चलते गांवों में भी संक्रमण में तेजी आई थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच को कहना पड़ा कि हमारी चिंता समाज के वंचित वर्ग के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर है। सरकार को पहले इस वर्ग को सहायता पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। यही वह वर्ग था जिसे लॉकडाउन शब्द से भय होने लगा था। लेकिन देश के जो हालात हैं उसमें लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग माना जा रहा है। यही वजह है कि उद्योग जगत की प्रतिनिधि संस्था सीआईआई ने देश में संक्रमण के विस्तार को नियंत्रित करने के लिये आर्थिक गतिविधियों में कटौती तथा सख्त कदम उठाये जाने की मांग की है। निश्चिय ही अब केंद्र सरकार को पिछले लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से सबक लेकर संक्रमण के चक्र को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सरकार को लॉकडाउन लगाने से पहले कमजोर वर्ग के लोगों को व्यापक राहत देने का कार्यक्रम लागू करना चाहिए। 

सौजन्य - दैनिक ट्रिब्यून।

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