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-Rajeev Kumar (Editor-in-chief)

Tuesday, May 25, 2021

Character challenge: On GoI's directive to Twitter (The Hindu)

The Government of India’s directive to microblogging platform Twitter that it remove the label ‘manipulated media’ from certain posts shared by functionaries of the Bharatiya Janata Party (BJP), including Union Ministers, has no legal leg to stand on. But it reveals that the Government of India is willing to go to any lengths to empower BJP functionaries to tarnish political opponents and misinform the public. The BJP functionaries circulated on Twitter what they called a ‘toolkit’ prepared by the Congress to disparage the government. The Congress has filed a police complaint that the BJP functionaries forged a document that does not exist. It has also written to Twitter to permanently suspend the accounts of those who circulated the forged documents. There is indeed a document that the Congress prepared on the opportunity costs of the Central Vista project for its internal use. The one circulated by the BJP leaders included additional pages on COVID-19. The BJP has failed to provide the digital footprint, or the copies, of what it calls the COVID-19 toolkit. There is no evidence that the Congress has done anything in the toolkit which was supposedly prepared in May; but the toolkit proposes courses of action that have already happened in April, an analysis by fact-checking platform AltNews has revealed. Toolkits are meant to be about coordinating future actions on social media, and not cataloguing past events. When challenged on facts, a BJP propagandist revealed the identity of a woman who was involved in the Central Vista research, leading to her bullying by cyber mobs.


Twitter has not complied with the Centre’s directive, and at least six handles of BJP functionaries now have posts with the tag ‘manipulated media’. The reasoning behind the directive, in the absence of any legal provision to cite, by the Government of India is baffling. It has argued that the labelling was a “prejudged, prejudiced and a deliberate attempt to colour the investigation by local law enforcement agency”. By this metric, a private company must allow what it has determined as problematic content, until a state agency concurs. Twitter has a publicised policy that it may label tweets that include media that have been deceptively altered or fabricated. It could use its own mechanism or use third party services to make that determination. Twitter is a private entity whose relationship with users is guided by its terms of services. The IT Act that empowers the government to regulate content does not give it the power to order the removal of a label. Additionally, the government move raises serious concerns regarding arbitrary censorship and transparency. The Centre’s desperation to control any discussion on its failures, and shift the focus on to the Opposition is leading to such situations that embarrass a democracy. Rather than intimidate a private company, the BJP and the Centre should discipline its functionaries into more civility and truthfulness in their engagement with critics.

Courtesy - The Hindu.

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Losing time: On delay in formation of Cabinet in Puducherry (The Hindu)

The delay in the formation of the Ministry in Puducherry does not appear to be merely because Chief Minister N. Rangasamy was indisposed for some days. He took charge on May 7 before taking ill; he has now recovered from COVID-19, but there is no word on Cabinet expansion. The delay is a reflection of the uneasy relationship between Mr. Rangasamy’s N.R. Congress, and its ally, the Bharatiya Janata Party (BJP), which has been paying special attention to the Union Territory to become a major force. On the face of it, the delay is because of the Chief Minister’s hospitalisation and his home quarantine, which was over on Sunday (May 23). But his illness did not come in the way of the Centre making three BJP members nominated legislators of the Assembly. One reason that is holding up Ministry formation is the BJP’s demand for the Deputy Chief Minister’s post and a few ministerial berths, as stated by Union Minister of State for Home Affairs G. Kishan Reddy, one of the point persons of the BJP for Puducherry. But it was evident that Mr. Rangasamy was not too enthused by the national party’s proposals. A few days before assuming office, he was on record to say that there was no precedent of Puducherry having had a Deputy Chief Minister, but would consider the matter if the Centre created such a post. However hard it may be for him, Mr. Rangasamy has to contend with the reality that the BJP’s strength in the Assembly is just one short of his party’s 10, after the nomination of the three MLAs. Lieutenant Governor Tamilisai Soundararajan, on May 21, appointed K. Lakshminarayanan as the pro-tem Speaker of the Assembly, paving the way for the early swearing-in of MLAs.


However, what bothers the people of the Union Territory — it has a population of about 12.5 lakh (2011 Census) — is that there is no full-fledged elected government in place during a raging COVID-19 pandemic. Between May 8, the day after Mr. Rangasamy became Chief Minister, and May 24, the number of active cases went up by 2,250; the total number of active cases stood at 15,835 on Monday. In this period, the toll rose by almost 50% and as on Monday, 1,382 persons have died since the outbreak of the pandemic. Puducherry does need a vibrant and imaginative Health Minister to beat the virus. This is also an opportunity for the N.R. Congress and the BJP to set aside their differences and show that they have genuine concern for the welfare of the people by forming the Council of Ministers at the earliest. This is no time for procrastination.

Courtesy - The Hindu.

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जैव विविधता के विनाश की कीमत, वैश्विक अर्थतंत्र के साथ-साथ सरकारों की आर्थिक रणनीतियों को भी चौपट कर दिया (अमर उजाला)

अफ्रीका के गाबोन देश में इविंडो नदी के किनारे बसा 150 लोगों का मेबॉट-2 गांव 1996 में दुनिया भर में अचानक चर्चा में आया। इस गांव में अन्य अफ्रीकी बस्तियों की तरह मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार और नींद के रोगों का प्रकोप होता था, परंतु गांववासी इन रोगों का अच्छा प्रबंध कर लेते थे। जनवरी के महीने में एक दिन गांव के कुछ लड़के कुत्तों के साथ जंगल में गए। कुत्तों ने एक चिम्पैंजी को मार दिया। गांव वालों ने चिम्पैंजी की खाल उतारी और उसे खा गए। चिम्पैंजी की खाल उतारने, मांस पकाने और उसे खाने वाले 31 लोगों को कुछ ही घंटे बाद तेज बुखार आ गया और उनमें से 21 की मौत हो गई।

बुखार और मौत का कारण था इबोला वायरस, जो मारे गए चिम्पैंजी के साथ गांव में आ गया था। जंगल का एक निरापद विषाणु मानव का काल बनकर बस्ती में आया। यह विषाणु, जो 90 प्रतिशत संक्रमितों को मारता है, अब मानव समाज का हिस्सा बन गया था। मेबॉट-2 गांव की यह घटना एक ट्रेलर थी उस महामारी की, जो नवंबर-दिसंबर, 2019 में चीन के वुहान से प्रारंभ हुई और कुछ ही माह में दुनिया भर के करोड़ों लोगों के फेफड़ों को खा गई। इसने लोगों को उन्हीं के घरों में बंद कर दिया। इसने वैश्विक अर्थतंत्र के साथ-साथ सरकारों की आर्थिक रणनीतियों को भी चौपट कर दिया। प्रारब्ध यहां भी वही था-एक वन्यजीव से मांस बाजार के रास्ते अब मानव प्रजाति पर पलने वाला एक और नवीन विषाणु-कोरोना वायरस।

यह केवल एक-दो दशक पहले ही हमारी सोच में आया था कि उष्णकटिबंधीय वनों और प्राकृतिक परिवेशों में रहने वाले वन्यजीवों के संपर्क में आने से मनुष्यों में वायरस और अन्य कई तरह के रोगाणु फैल जाते हैं। इबोला, एचआईवी, सार्स, बर्ड फ्लू और डेंगू के बाद कोविड-19 के विषाणु का मनुष्य तक पहुंचने का यही मार्ग है। अब यह सर्वविदित है कि ये सब रोग पशु-जनित हैं। पशु-जनित इन संक्रामक रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। रैबीज और प्लेग जैसे कुछ रोग सदियों पहले जानवरों से पार होकर मनुष्यों तक पहुंच गए थे। चमगादड़ द्वारा प्रेषित मारबर्ग हालांकि अब भी दुर्लभ है।

कोविड-19 और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस (मर्स), जो पश्चिम एशिया में ऊंटों से फैला, मनुष्यों के लिए नए रोग हैं, जो विश्व स्तर पर फैल रहे हैं। जानवरों से पार हो मनुष्य तक पहुंचने वाले अन्य रोगों में हैं लासा बुखार, जिसे पहली बार 1969 में नाइजीरिया में पहचाना गया था, मलयेशिया में निपाह और 2002-03 में चीन से 30 देशों में फैलने वाला और सैकड़ों लोगों को मार देने वाला सार्स। जीका और वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां अफ्रीका में उभरीं और उत्परिवर्तित होकर अन्य महाद्वीपों में स्थापित हो गईं। अमेरिकी शोधकर्ताओं के एक दल ने 2008 में 335 रोगों की पहचान की, जो 1960 और 2004 के बीच मानव समाज में उभर कर आए, और जिनमें से कम से कम 60 प्रतिशत जानवरों से आए।

शोधकर्ताओं का कहना है कि ये पशु-जनित (जूनोटिक) रोग पर्यावरण परिवर्तन और मानव व्यवहार से जुड़े हैं। दुर्गम और जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्रों में सड़कों का जाल, भवन निर्माण, द्रुत गति से बढ़ता शहरीकरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण प्राकृतिक वनों का विनाश किया जा रहा है, फलस्वरूप मनुष्य जंगली जानवरों के परिवेश में उनके निकट पहुंच गए हैं। वन्यजीवों से मनुष्यों तक रोगों का संचरण मानव आर्थिक विकास के आधुनिक मॉडल की एक अदृश्य कीमत है। यह कीमत उन समाजों और व्यक्तियों को सर्वाधिक चुकानी पड़ती है, जिनके पास रोगों से बचाव और उनके उपचार के लिए साधन तक नहीं। प्राकृतिक आवास के जंतुओं के रोगाणु से मनुष्य में उत्पन्न रोग के जोखिमों

का परस्पर क्या संबंध है, इसका गहन अध्ययन एमोरी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग में सुप्रसिद्ध रोग पारिस्थितिकीविद प्रोफेसर थॉमस गिलेस्पी ने किया है। गिलेस्पी कहते हैं, 'मैं कोरोना वायरस प्रकोप के बारे में बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूं।

अधिकांश रोगजनक जीवों की खोज अभी की जानी है। यह (कोरोना वायरस) तो केवल छोटा-सा नमूना है।' बाजार प्राकृतिक जैव विविधता का एक वाणिज्यिक संग्रहालय है, जहां से अनेक प्राणी-जनित (जूनोटिक) रोगों का व्यापार चलता है। दुनिया में द्रुत गति से बढ़ती शहरी आबादी को ताजा मांस चाहिए, जिस कारण ये बाजार फल-फूल रहे हैं। इन बाजारों में चीन सबसे आगे है। जिन बाजारों में जिंदा जानवर, उनके मांस तथा उनके अनेक उत्पाद बेचे जाते हैं, उन्हें गीला बाजार (वेट मार्केट) कहते हैं। चीन के वुहान में ‘गीला बाजार'(वेट मार्केट) में विभिन्न प्रकार के वन्य-जीवों को जिंदा और उनका ताजा मांस बेचा जाता है। वहां भेड़ियों के बच्चे, सैलामैंडर, मगरमच्छ, लोमड़ी, चूहे, गिलहरी, चील, कछुए, बिच्छू और सभी तरह के कीट-पतंगों से लेकर अनेक तरह के समुद्री जीव तक बेचे जाते हैं।

इसी तरह, पश्चिम और मध्य अफ्रीका के शहरी बाजारों में बंदर, चमगादड़, चूहे, और स्तनपाइयों की दर्जनों प्रजातियों की मांस के लिए हत्या की जाती है। जब यह बात सामने आई थी कि कोरोना वायरस वहां के गीले बाजार से फैला है, तो चीन के अधिकारियों ने फरवरी, 2020 में वुहान बाजार में जिंदा जानवरों को बेचने और मछली और समुद्री जीवों को छोड़कर अन्य वन्यजीवों के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बाद में गीले बाजार में सब पहले जैसा ही होने लगा। अफ्रीका में लेगोस का गीला बाजार बहुत ही कुख्यात है, जहां महामारी का एक और बम कभी भी फट सकता है।

जैव विविधता से शनैः शनैः रीत रही जिस दुनिया को हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए छोड़ेंगे, वह नई-नई घातक बीमारियों की मार झेलने के लिए अभिशप्त होगी। अगर अपनी 'अगली दुनिया' को पूर्णरूपेण स्वस्थ और सकारात्मकता, नई कल्पनाओं एवं प्रफुल्लता से भरी देखना चाहते हैं, तो वह इस पर निर्भर करेगा कि हम अपने ग्रह पर जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में कितना सार्थक प्रयास करते हैं। यदि कोविड-19 महामारी हमारी समकालीन दुनिया को जागरूकता का यह पाठ पढ़ा पाई, तो कोविड के बाद की दुनिया नई उमंगों और संभावनाओं से सराबोर होगी।

-पूर्व प्रोफेसर, जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय।

सौजन्य - अमर उजाला।

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कोविड से लड़ाई को कमजोर करती अज्ञानता (अमर उजाला)

रामचंद्र गुहा  

इसी महीने आयुष ने विस्तृत सुझाव जारी किया था कि कोविड-19 के संकट के समय प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। मंत्रालय ने सुझावों की जो सूची जारी की थी, उसमें सुबह शाम नाक में तिल/नारियल का तेल या घी डालने का सुझाव भी शामिल था। यदि किसी को नाक में तिल या नारियल का तेल डालना पसंद नहीं, तो मंत्रालय ने विकल्प भी सुझाया :  तिल या नारियल का एक चम्मच तेल मुंह में डालें, उसे गटकें नहीं, बल्कि दो-तीन मिनट तक मुंह में डालकर हिलाएं और थूक दें और फिर गरम पानी से कुल्ला करें। खुद को कोविड से बचाने के मंत्रालय द्वारा सुझाए गए अन्य उपायों में च्यवनप्राश खाना, हर्बल चाय पीना, भाप लेना आदि शामिल हैं।



आयुष मंत्रालय की प्रचार सामग्री में बस यह लिखना बाकी रह गया कि उसकी सिफारिशों पर अमल करने वाले किसी भी देशभक्त को कोरोना नहीं होगा। लेकिन इसका आशय स्पष्ट था-यदि आप इन पारंपरिक तरीकों को अपनाते हैं, तो आप में वायरस के संक्रमण की आशंका कम हो जाएगी। सत्तारूढ़ दल के नेता और प्रचारक 21 वीं सदी की इस सबसे घातक बीमारी के पूरी तरह से अप्रमाणित इलाज की सिफारिश करने में संकोच नहीं करते। मेरे अपने राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजय संकेश्वर ने ऑक्सीजन के विकल्प के रूप में नींबू का रस सूंघने की सिफारिश की। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, 'संकेश्वर ने हाल ही में प्रेस मीट में कहा कि नींबू का रस नाक में डालने से ऑक्सीजन का स्तर 80 फीसदी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि इस घरेलू इलाज से दो सौ लोग ठीक हो गए, जिनमें उनके रिश्तेदार और मित्र शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि राजनेता की सलाह पर अमल करने के बाद उनके कई समर्थकों की मौत हो गई।



इस बीच, भाजपा शासित एक अन्य राज्य मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हवन से महामारी को प्रभावी तरीके से खत्म किया जा सकता है। द टेलीग्राफ ने मंत्री को यह कहते हुए दर्ज किया, 'हम सभी से यज्ञ करने और आहुति देने और पर्यावरण को शुद्ध करने की अपील करते हैं, क्योंकि महामारी को खत्म करने की यह सदियों पुरानी परंपरा है।'


ऐसा लगता है कि मंत्री के 'परिवार' के सदस्यों ने उनकी सलाह को गंभीरता से लिया। व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में देखा गया कि काली टोपी और खाकी शार्ट पहने लोग किस तरह से हर घर में नीम की पत्तियां और लकड़ी जलाकर हवन कर रहे थे। एक और बेतुका दावा, महात्मा गांधी के हत्यारे को सच्चा देशभक्त मानने वाली भोपाल की विवादास्पद सांसद ने किया। उन्होंने कहा कि वह कोविड से इसलिए बची हुई हैं, क्योंकि वह रोज गोमूत्र पीती हैं। और भाजपा द्वारा सबसे लंबे समय से शासित गुजरात से खबर आई कि वहां साधुओं का एक समूह नियमित रूप से गोबर का लेप लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे वे वायरस से बचे रहेंगे। सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा सुझाए गए संदिग्ध इलाज में एक दवा कोरोनिल भी शामिल है, जिसे पिछले साल सरकारी संत रामदेव ने दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में जारी किया था, जिनमें से एक मंत्री अभी स्वास्थ्य एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री हैं।


आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं चिकित्सा के बहुलतावाद में यकीन करता हूं। मैं यह नहीं मानता कि आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा के पास मानव जाति की सभी ज्ञात बीमारियों का इलाज है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी जैसी गैर आधुनिक पद्धतियां अस्थमा, पीठ दर्ज और मौसमी एलर्जी जैसी व्याधियों को कम करने में भूमिका निभा सकती हैं, जिनसे मैं अपने जीवन के विभिन्न कालखंडों में पीड़ित रहा हूं।


कोविड-19 स्पष्ट रूप से 21वीं सदी का वायरस है और इससे वे लोग अनभिज्ञ थे, जिन्होंने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पद्धतियां विकसित की थीं। यह सिर्फ एक साल से थोड़े समय पहले की बीमारी है। इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि नीम की पत्तियां जलाने से या गोमूत्र पीने से या पौधों से तैयार गोलियां निगलने से या शरीर में गोबर का लेप करने से या नारियल तेल या घी नाक में डालने से बीमारी को दूर करने में कितनी मदद मिलती है या फिर कोविड-19 के संक्रमण का इलाज करने में ये कितने कारगर होते हैं।


दूसरी ओर, हमारे पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि दो निवारक उपाय कोविड-19 को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। ये हैं सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण। और इन दो मामलों में हमारी गर्वित हिंदू सरकार वृहत राजनीतिक और धार्मिक जमावड़ों की मंजूरी देकर, बल्कि प्रोत्साहित कर बुरी तरह नाकाम हुई है। और न ही उसने वैक्सीन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने या भारत में इस्तेमाल के लिए नई वैक्सीन के लाइसेंस देने में उत्सुकता दिखाई है, बावजूद इसके कि पिछले कई महीने से इस पर जोर दिया जा रहा है।


मैं वैज्ञानिकों के परिवार से आता हूं। मैंने अपने वैज्ञानिक पिता और वैज्ञानिक दादा से गालियों के रूप में जो शब्द सुने थे, वे थे, मम्बो-जम्बो (बेकार) और सुपर्स्टिशन (अंधविश्वास)। मेरे पिता और दादा अब नहीं हैं; लेकिन मैं यह सोचकर हैरत में पड़ जाता हूं कि मैं जिन विशिष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को जानता हूं, वे सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नीम-हकीमों को बढ़ावा देने के बारे में क्या सोचते होंगे। इन्हें सिर्फ कुछ केंद्रीय मंत्री या कुछ राज्य स्तर के नेता ही प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। बल्कि संघ परिवार के सदस्य, जिनमें खुद प्रधानमंत्री शामिल हैं, वे भी साझा कर रहे हैं। गौर कीजिए, पिछले साल मार्च के आखिर में उन्होंने क्या किया था, जब महामारी ने पहली बार अपना असर दिखाना शुरू किया था; उन्होंने हमसे ठीक शाम को पांच बजे पांच मिनट तक बर्तन बजाने के लिए कहा; उन्होंने हमसे रात को नौ बजे ठीक नौ मिनट तक मोमबत्ती या टॉर्च से रोशनी करने के लिए कहा। जिस समय पूरे उत्तर अमेरिका और यूरोप में वायरस फैल रहा था, तब उसे दूर करने में इससे कैसे मदद मिलती, यह संभवतः सिर्फ प्रधानमंत्रियों के ज्योतिषियों और/ या अंकशास्त्रियों को पता रहो।


संघ परिवार के लिए तर्क और विज्ञान की जगह आस्था और कट्टरता ने ले ली है। पहली बार प्रधानमंत्री पद पर दावा करते हुए अपने अभियान में उन्होंने रामदेव के भीतर की आग और उनके संकल्प को लेकर उनकी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं खुद को उनके एजेंडा के करीब पाता हूं। लिहाजा राज्य के सबसे पसंदीदा संत के रूप में रामदेव का उभार कोई इत्तफाक नहीं है।


अब जब वायरस उत्तर भारतीय ग्रामीण इलाकों में अंदर तक फैल गया है, कोई भी यह देख सकता है कि मेले को मिले केंद्र सरकार तथा भाजपा की राज्य सरकार के भारी समर्थन और नदियों में उतराते या फिर रेत में दबा दिए गए शवों के बीच कैसा सीधा संबंध है। करीब दो साल पहले अप्रैल, 2019 में मैंने अपने कॉलम में मोदी सरकार की विज्ञान के प्रति तिरस्कार की भावना के बारे में लिखा था कि कैसे उसने हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक शोध संस्थानों का राजनीतिकरण कर दिया। मैंने लिखा, 'ज्ञान और नवाचार पैदा करने वाले हमारे बेहतरीन संस्थानों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करके मोदी सरकार ने देश के सामाजिक और आर्थिक भविष्य को बुरी तरह कमतर किया है। मौजूदा भारतीयों के साथ-साथ अजन्मे भारतीय भी बुद्धि पर इस अनथक और बर्बर युद्ध की कीमत चुकाएंगे।'


यह कोविड-19 के आने से कई महीने पहले की बात है। अब वह हमारे बीच है, मोदी सरकार का बुद्धि पर अनथक युद्ध जारी है, मैंने भविष्य की जो पीड़ादायक तस्वीर देखी थी, वह और अधिक पीड़ादायक हो चुकी है। इस महामारी से लड़ते हुए भारत और भारतीयों को कठिन समय का सामना करना ही होता। केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल द्वारा तर्क और विज्ञान के प्रति प्रदर्शित की गई अवमानना ने इसे और मुश्किल बना दिया।

सौजन्य - अमर उजाला।

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महामारी के दौर में मीडिया (अमर उजाला)

मरिआना बाबर  

हर सुबह हॉकर स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के साथ द न्यूयॉर्क टाइम्स गेट पर फेंक जाता है। हालांकि मैं इस अमेरिकी अखबार को सबसे अंत में पढ़ती हूं, क्योंकि इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज या हॉट न्यूज नहीं होती है। इस अखबार की शैली ऐसी है कि यह उच्च गुणवत्ता वाले लेखों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और यह इसकी विशेषता है। ये लेख अच्छी तरह से विश्लेषित एवं शोधपरक होते हैं। हाल में हर दिन इसके पहले पन्ने पर महामारी की मौजूदा घातक लहर से जूझ रहे भारत की कठिन स्थिति के बारे में व्यापक कवरेज रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में न केवल न्यूयॉर्क टाइम्स, बल्कि बीबीसी, सीएनएन और जर्मन डायचे वेले भी अब भारत से दूर हो गए हैं। खबरों में अब सबसे ऊपर गाजा पट्टी की स्थिति है और सभी फलस्तीन और इस्राइल पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

दक्षिण एशिया के कई देशों में संस्थान सिर्फ महामारी के चलते नहीं, बल्कि दशकों से कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारे कई देशों में एक चीज समान है और वह है एक संस्था के रूप में मीडिया। लंबे अरसे से देखा गया है कि शासकों को वे खबरें पसंद नहीं आतीं, जो जनता की नजरों में उनकी छवि अच्छी नहीं बनातीं और इसलिए वे कई विभाग एवं मंत्रालय बनाते हैं, जिनका काम सरकार की सकारात्मक छवि गढ़ने वाली खबरें तैयार करना है। पत्रकारों को धमकाना, जेल में डालना, गायब कर देना और मार डालने की घटना अब आम बात हो गई है। मगर सोशल मीडिया ने कई सरकारों की समस्याओं को बढ़ा दिया है,  क्योंकि यह एक ऐसी जगह है, जिस पर नियंत्रण करना उनके लिए मुश्किल है। कई बार सरकारों द्वारा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को पोस्ट और टिप्पणियों को हटाने के लिए कहा गया है।



वर्तमान महामारी के दौरान यह भी देखा जाता है कि भारत सरकार देश के कोने-कोने से हो रही रिपोर्टिंग के प्रति बहुत संवेदनशील है। मैं भारतीय मीडिया को करीब से देख रही हूं और मेरा मानना है कि ऐसा बहादुर मीडिया अक्सर नहीं देखा जाता है, जो अपने स्वास्थ्य और जीवन की परवाह किए बिना देश भर से ताजा खबरें लाने के लिए हर जगह पहुंचता है। स्वाभाविक रूप से, स्थिति अच्छी नहीं है और सरकार एक बहुत ही कठिन चुनौती को नियंत्रित करने में विफल रही है। लेकिन मीडिया द्वारा उठाए गए मुद्दे को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए जानकारी का उपयोग करना चाहिए। भारतीय सोशल मीडिया के सकारात्मक काम को भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इसने लोगों को अस्पतालों में बिस्तर और बहुत बीमार लोगों के लिए ऑक्सीजन तक पहुंचाने में मदद के लिए एक त्वरित और सुरक्षित मंच प्रदान किया। पूरी तरह से अनजान लोगों ने एक-दूसरे की मदद की।


हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी, जिसमें इसका जिक्र था कि अमेरिका कोवेक्स कार्यक्रम में योगदान देगा, लेकिन यह प्रतिबद्धता नहीं जताई गई थी कि वह भारत को कितना दान देगा। जब ग्लोबल कोविड रिस्पॉन्स के अमेरिकी संयोजक से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका कोवेक्स कार्यक्रम के माध्यम से टीकों की आठ करोड़ खुराक देगा, लेकिन अंतिम आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि दुनिया भर के देशों ने भारत को बहुत सारे चिकित्सा उपकरण दिए हैं, पर वर्तमान और भविष्य की सहायता के लिए टीका महत्वपूर्ण है। अमेरिका को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने पहले दुनिया भर में उपहार के रूप में टीके भेजे थे। अब जब देश में पर्याप्त टीके नहीं हैं, यह बहस का विषय है कि क्या टीके विदेश भेजने का फैसला सही था। लेकिन निश्चित रूप से भारत की उदारता को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए और अमेरिका को भारत के लिए एक बड़ी संख्या निर्धारित करनी चाहिए। 


यह देखना दिलचस्प है कि अस्तित्व की खातिर सिर्फ टीके आयात करने के लिए नए राजनयिक संबंध बनाए जा रहे हैं। चीन उस स्थिति का फायदा उठा रहा है, जहां यूरोपीय संघ के कई देश, जो भारत से या कोवेक्स कार्यक्रम के माध्यम से टीके

प्राप्त करने में विफल रहे, अब बीजिंग का रुख कर रहे हैं।

सौजन्य - अमर उजाला।

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क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला? 30 फीसदी की आई गिरावट (अमर उजाला)

अजय बग्गा 

आभासी या क्रिप्टो मुद्रा बिटक्वाइन इन दिनों निवेश की दुनिया में चर्चा में है। पिछले कुछ समय से बिटक्वाइन की कीमत आसमान छू रही थी। लेकिन बुधवार को इसमें करीब 30 फीसदी की गिरावट आई। ऐसे में, यह पूछा जा रहा है कि बिटक्वाइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसी का बुलबुला क्या फूट गया है? क्रिप्टो करेंसीज को ऑनलाइन खरीदा-बेचा जाता है। चूंकि नोट सरकार छापती है और मुद्रा का मूल्य उठता-गिरता रहता है, इसी को देखते हुए इस डिजिटल मुद्रा की शुरुआत 2009 में की गई, जो किसी सरकार के अधीन नहीं है। बिटक्वाइन की खरीद-फरोख्त की कोई आधिकारिक व्यवस्था भी नहीं है। भारत में लाखों लोग इसमें निवेशक हैं, जिनमें मध्यम आयवर्ग के युवा भी शामिल हैं। देश में कई एक्सचेंज हैं, जिन्हें पैसे देने पर वे बिटक्वाइन का स्वामित्व या इसमें व्यापार की अनुमति देते हैं।

बिटक्वाइन की जब शुरुआत हुई, तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं थी और इसका मूल्य भी कम था। पर पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ और सरकारों ने कई तरह के प्रोत्साहन दिए, तब यूरोप, अमेरिका, कोरिया, जापान और चीन में अनेक नए ऑनलाइन निवेशक बाजार में उतरे। चूंकि इन्हें सरकार से आर्थिक मदद मिल रही थी, ऐसे में, लोग इसे उन पैसों से खरीदने लग गए। क्रिप्टो मुद्रा पारदर्शी नहीं है। पता नहीं कि इसके पीछे किसका स्वामित्व है। कई बार ज्यादातर मुद्रा कुछ लोगों द्वारा इकट्ठा कर ली जाती हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों के लिए निवेशक सुरक्षा निधि होती है। यदि निवेशक का पैसा डूब जाता है, तो एक्सचेंज उसकी क्षतिपूर्ति करवाता है, सेबी इसका विनियमन करता है। पर डिजिटल मुद्रा का किसी एक्सचेंज के साथ कोई विनियमन नहीं है। ऐसे में यदि आपका पैसा डूब जाए, तो कोई जवाबदेही नहीं है। 



इसी कारण रिजर्व बैंक ने करीब दो साल पहले एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टो करेंसी कारोबार को प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि कोई भी बैंक या गैर-बैंक वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) बिटक्वाइन या क्रिप्टो करेंसी को सहूलियत प्रदान नहीं करेगा। पर तब एक्सचेंज्स ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर स्टे ले लिया। केंद्र सरकार ने इस बार बजट में कहा कि रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल मुद्रा निकालेगा, जबकि अन्य तरह की क्रिप्टो करेंसी भारत में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि वित्तमंत्री ने कहा कि निवेशकों को कुछ समय दिया जाएगा, ताकि वे अपनी क्रिप्टो मुद्राएं निकाल सकें। हाल ही में सरकार ने यह भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर एक कमेटी संगठित की जाएगी, जो सभी पहलुओं पर विचार करेगी। 


क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाल ही में साइबर अपराध से जुड़े गैंग डार्कसाइड ने अमेरिकी ईंधन कंपनी कॉलोनियल पाइपलाइन का सिस्टम हैक कर उसे बंद कर दिया था, जिससे उसकी सेवाएं बाधित हो गईं। अनेक रिपोर्टों में बताया गया कि हैकर्स ने 50 लाख डॉलर की फिरौती वसूल की। इस तरह कई कंपनियों के कंप्यूटर हैक कर उन्होंने करीब नब्बे लाख डॉलर इकट्ठा किए। एफबीआई हैकर्स के पीछे लगा है और उनके वॉलेट से 50 लाख डॉलर पकड़े हैं। हैकर्स, आतंकवादी, ड्रग पैडलर, अंडरवर्ल्ड और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के  लिए डिजिटल मुद्रा में वसूली करना आसान है। अपने स्मार्टफोन से वे पूरी दुनिया में कहीं भी पैसे ल-दे सकते हैं। कोई भी सरकार इसकी शिनाख्त नहीं कर सकती।


क्रिप्टो करेंसी के साथ एक समस्या है कि इसकी कीमत कैसे तय हो? जैसे सोना है, तो उसके गहने और सिक्के हैं। जबकि क्रिप्टो मुद्रा तो कंप्यूटर में लिखा एक कोड है। यदि उसे आप तोड़ते (बिटक्वाइन माइनिंग) हैं, तो अत्याधिक बिजली की खपत होती है। इसी कारण कुछ वर्ष पहले चीन ने बिटक्वाइन माइनिंग को प्रतिबंधित कर दिया। वर्तमान समस्या बिटक्वाइन ट्रेडिंग की है। लोगों ने इसे जल्दी अमीर बनने की योजना जैसा समझ लिया है, जहां बेहद कम समय में अत्यधिक लाभ मिल जाता है। 


ऐसे में, पहले जिसको लाभ मिल गया, उसका ठीक है, बाद में कोई इसे होल्ड करके बैठ गया, तो लाभ शून्य होगा। कई देशों की सरकारों और राष्ट्रीय बैंक जनता को चेता चुके हैं कि आभासी मुद्रा किसी सरकार के अधिनियम के तहत नहीं है। फिर भी लालचवश लोग इसमें जा रहे हैं और काफी लोग इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह सोमवार को इंटरनेट कंप्यूटर के नाम से एक नया क्वाइन ईजाद हुआ। एक दिन दिन वह 45 अरब डॉलर का हो गया। अब किसी को नहीं पता है कि किसने वह क्वाइन ईजाद किया, उसके पीछे क्या है। बस एक फॉर्मूला लिखा कंप्यूटर पर और ट्रेडिंग होने लगी। जिसने ईजाद किया, उसके पैसे बन गए, वह निकालकर भाग जाएगा। और लोग अपनी कमाई डाल रहे हैं, एक सपने के पीछे, वह सपना कब ओझल हो जाए पता नहीं।


बीते फरवरी में बिटक्वाइन लगभग 10 खरब डॉलर के मार्केट कैप का हो गया था। इनके पास कोई कैश फ्लो नहीं है, रिजर्व नहीं है, केवल लालचवश यह चल रहा है। जब भय आ जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, जो अंत में बचेगा, वह सब कुछ गंवाएगा।

पिछले चार महीने में देखें, तो फरवरी में 65 हजार डॉलर के साथ यह शिखर पर पहुंचा, जबकि अब यह करीब 40 हजार डॉलर पर आ गया। इसमें लाखों लोग लालचवश घुसे होंगे, इससे उन्हें चालीस-पचास फीसदी की हानि हुई होगी। अगर बहुत सारे

लोग एक साथ इसे बेचने आ जाते हैं, तो इसका मूल्य खत्म होने लगता है। बुधवार को अमेरिका और भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज बंद पड़ गए। एक्सचेंज बोले, बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए। लोगों में भय आ गया कि वे अपने पैसे और क्रिप्टो क्वाइन दोनों एक्सेस नहीं कर पाएंगे।


अनेक प्रतिबंधों और नियमन के बावजूद लोग ये मुद्राएं खरीद बेच-रहे हैं। कुछ बड़ी कंपनियां भी इसमें निवेश कर रही हैं। विगत फरवरी में टेस्ला ने करीब डेढ़ अरब डॉलर की डिजिटल मुद्रा खरीद की। एलन मस्क ने इसके बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बोला। क्रिप्टो करेंसी का कोई विनियमन नहीं है। आपको नहीं पता कि किसके साथ आप डील कर रहे हैं। भारत में आधिकारिक रूप से इसके ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। इस पर टैक्स कैसे लगाया जाए, वह किसी को पता नहीं है। इस बार टैक्स रिटर्न में सरकार पूछ रही है कि यदि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, तो आप इस बारे में बताइए। चीन ने डिजिटल युवान के नाम से आधिकारिक करेंसी निकाली है। यदि भारत से ऐसी ही कोई डिजिटल करेंसी निकलती है, तो यह अच्छा होगा। अभी कोविड की वजह से सरकार क्रिप्टो मुद्रा के लिए अधिनियम नहीं ला पाई है, पर देर-सवेर यह आएगा जरूर।

सौजन्य - अमर उजाला।

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कंपनियों के लिए भविष्य की राह ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

अजय शाह  

यह सही है कि हमारे आसपास स्वास्थ्य संबंधी आपदा आई हुई है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो निराशा जताई जा रही है वह अतिरंजित है। टीकाकरण धीमी गति से हो रहा है लेकिन बीमारी का पूर्वानुभव भी लोगों का बचाव कर रहा है। निर्यात में भी सुधार हो रहा है। डॉलर के संदर्भ में वह महामारी के पहले के स्तर से ज्यादा हो चुका है। कंपनियों के निर्णयकर्ताओं की बात करें तो उनके लिए बेहतरी की राह टीकाकरण और निर्यात से निकलती है।

देश इन दिनों जिस त्रासदी से गुजर रहा है उसे लेकर काफी निराशा का माहौल है। इसके अलावा एक विचार यह भी है कि टीकाकरण ही हालात सामान्य करने की दिशा में इकलौता कदम है इसलिए जिन देशों ने टीकाकरण में प्रगति कर ली है वे दूसरे देशों की तुलना में जल्दी बेहतर स्थिति में आएंगे। इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जा रहा है जहां राज्य की क्षमता (अधिक क्षमता यानी अधिक टीकाकरण) और आर्थिक नतीजों (टीकाकरण से हालात सामान्य होते हैं) में सीधा संबंध है।


यह परिदृश्य भारत को लेकर अतिरिक्त निराशा क्यों पैदा करता है इसकी दो वजह हैं। पहली समस्या है बीमारी के नियंत्रण को टीकाकरण के समकक्ष मानना। परंतु बीमारी के अनुभव से बचाव भी उत्पन्न होता है। प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के दो तरीके हैं: टीके या वायरस के माध्यम से। देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो बीमारी के कारण प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर रही है।


हाल के महीनों में बीमारी बहुत तेजी से फैली है। इसके अलावा टीकाकरण का नीतिगत ढांचा भी बेहतर हो रहा है।


आयात किया जा रहा है और कई राज्य सरकारों ने टीके खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। कई स्थानों पर निजी क्षेत्र में भी टीकाकरण आरंभ है। इन सब में केंद्र सरकार की क्षमता के पूरक के रूप में काफी ऊर्जा लगेगी। इसका लाभ प्रति दिन टीकाकृत होने वाले लोगों की तादाद में इजाफे के रूप में भी नजर आएगा।


वर्तमान की बात करें तो वुहान के मूल वायरस और उससे निपटने के लिए बना एस्ट्राजेनेका का टीका फिलहाल भारत में काफी हद तक सफल नजर आ रहा है। संभव है कि यह प्रतिरोधक क्षमता हमेशा नहीं रहे। वायरस के नए स्वरूप इसे भेद सकते हैं। वायरस का दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप एस्ट्राजेनेका टीके के खिलाफ अधिक घातक है। भविष्य में ऐसे बदलते स्वरूप वाले वायरस के लिए बूस्टर खुराक की आवश्यकता हो सकती है। जब भी ऐसा होता है तो हर संस्थान, शहर और राज्य की संस्थागत क्षमता बहुत मायने रखेगी।


शक्ति का दूसरा स्रोत निर्यात मांग में निहित है। फिलहाल भारत में बढ़ी हुई मांग के लिए पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश नहीं है। निजी क्षेत्र का निवेश सन 2007 या 2011 (आकलन के आधार पर) की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है। आम परिवारों की खपत भी महामारी, आय से जुड़ी अनिश्चितता और ऋण तक आसान पहुंच नहीं होने के कारण प्रभावित हुई है। महामारी का प्रभाव कम होने के बाद इसमें सुधार होगा। परंतु निर्यात मांग के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन पहले ही बेहतर है।


स्वास्थ्य नीति और राजकोषीय नीति के मोर्चे पर अधिकांश विकसित देशों का प्रदर्शन भारत से बेहतर है। बेहतर स्वास्थ्य नीति के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमताएं बीमारी को नियंत्रित रखने में कामयाब रही हैं और टीकाकरण की बेहतर व्यवस्था के कारण आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण किया जा चुका है। परिपक्व बाजार वाले देशों की राजकोषीय नीति दशकों से मजबूत रही है, यानी वहां सरकारों के पास यह अवसर था कि वे जरूरत पडऩे पर घाटे में विस्तार होने दें। इसकी बुनियाद उन देशोंं ने रखी जिन्होंने दशकों तक मजबूत आर्थिक विचार अपनाया यानी वित्तीय दबाव नहीं अपनाया, दुनिया भर से ऋण लिया, बॉन्ड और करेंसी डेरिवेटिव में आकर्षक कीमत निर्धारण होने दिया, सामान्य दिनों में अधिशेष की स्थिति बनाए रखी, वृहद आर्थिक आंकड़ों को मजबूत रखा और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसियों से काम लिया। यही वजह है कि कई देश राजकोषीय घाटा बढ़ाकर अपनी खपत मजबूत करने में कामयाब रहे। भारत ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका में राजकोषीय प्रोत्साहन दूसरे विश्वयुद्ध की तुलना मेंं भी कहीं बड़ा है।


इस वैश्विक सुधार ने भारत के निर्यात को बल दिया है। अमेरिका में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच हुआ वस्तु आयात महामारी के पहले के स्तर से 4.1 फीसदी अधिक था। इन चार महीनोंं में अमेरिका का भारत से होने वाला आयात 9 फीसदी बढ़ा जबकि चीन से होने वाला आयात 8.2 फीसदी बढ़ा। विशुद्ध मूल्य में देखें तो भारतीय वस्तुओं को अमेरिका को होने वाला निर्यात 5.1 अरब डॉलर मासिक हो गया जबकि महामारी के पहले यह 4.7 अरब डॉलर मासिक था।


भारत के कुल गैर पेट्रोलियम निर्यात की बात करेंं तो जनवरी से अप्रैल 2021 तक यह 26.3 अरब डॉलर मासिक रहा जो महामारी के पहले के 23.4 अरब डॉलर प्रति माह डालर से 12.5 फीसदी अधिक था। सेवा निर्यात का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। वर्तमान में भारत के लिए निर्यात क्षेत्र काफी विशिष्टता लिए हुए है। आंकड़ों की बात करें तो वे महामारी के पहले की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। फिलहाल वैश्वीकरण से भारत का संबंध आर्थिक दृष्टि से काफी अहम है और यह घरेलू कठिनाइयों के समक्ष काफी विविधता पैदा करता है।


जब भी निर्यात का ऑर्डर आता है तो कच्चा माल खरीदा जाता है (जो अक्सर आयात किया जाता है) और उत्पादन होता है। इसके बाद विनिर्मित वस्तु का निर्यात किया जाता है। परिणामस्वरूप जब निर्यात में तेजी आती है तो आयात में होने वाली वृद्धि अक्सर निर्यात वृद्धि से अधिक होती है। आज हमें भारत में ऐसा ही देखने को मिल रहा है और आयात महामारी के पहले की तुलना में 21.4 फीसदी अधिक है। सामान्य तौर पर हम यह नहीं पता कर पाएंगे कि आयात में यह तेजी घरेलू मांग के दम पर है या निर्यात से जुड़े कच्चे माल की बदौलत लेकिन मौजूदा हालात में घरेलू मांग काफी कमजोर है।


भारतीय कंपनियों के नीतिगत विचार के लिए इस दलील के दो निहितार्थ हैं: पहला, हर कंपनी को अपने कर्मचारियों और उनके परिजन का टीकाकरण कराने के प्रयास करने चाहिए। उन्हें अपने ग्राहकों के टीकाकरण के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और वायरस के उन प्रारूपों पर नजर रखनी चाहिए जिनके लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी। दूसरा, अब वक्त आ गया है कि हम निर्यात बाजार को लेकर प्राथमिकता तैयार करें।

(लेखक स्वतंत्र विश्लेषक हैं)

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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कोविड महामारी के असर से लड़खड़ाया सिनेमा कारोबार ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

वनिता कोहली-खांडेकर 

पिछले पखवाड़े ईद का त्योहार बहुत बुरे समय में आया। देश महामारी से जूझ रहा है और हमारे चारों तरफ इतना दुख और कष्ट फैला हुआ है कि जश्न मनाने जैसा कोई भाव ही नहीं आता। सलमान खान अभिनीत फिल्म राधे ऐसे ही माहौल में रिलीज हुई। महामारी खत्म होने का इंतजार करने के बाद आखिरकार फिल्म को ओटीटी ज़ी 5 पर रिलीज किया गया। आश्चर्य नहीं कि दर्शकों और आलोचकों ने इसकी जमकर आलोचना की। शायद फिल्म बुरी है लेकिन ओटीटी पर रिलीज करने से इसकी हालत और बिगड़ गई। राधे जैसी फिल्म ईद के सप्ताहांत पर रिलीज होकर खूब भीड़ बटोरती है।

यह पुराने जमाने की सिंगल स्क्रीन फिल्मों जैसी है जहां दर्शक खूब शोरशराबा करते हैं। जब आप इसे 249 रुपये में ऐसे दर्शकों को बेचते हैं जिनकी पसंद नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम वीडियो ने बदल दी है तो इसका नाकाम होना तय है। परंतु चूंकि यह सलमान खान की फिल्म है इसलिए इसे बड़ी तादाद में दर्शक मिलेंगे और विदेशों में रिलीज, टेलीविजन अधिकारों तथा ज़ी के साथ हुए सौदे से यह न केवल लागत वसूल करेगी बल्कि पैसे भी कमाएगी। परंतु इसकी कमजोर रिलीज में न केवल देश का मिजाज बल्कि फिल्म उद्योग की कमजोरी भी रेखांकित होती है। गत वर्ष देश के सिनेमा राजस्व का दोतिहाई हिस्सा गंवाना पड़ा। महामारी के कारण सन 2019 के 19,100 करोड़ रुपये से घटकर यह 7,200 करोड़ रुपये रह गया। महामारी के कारण थिएटर सबसे पहले बंद हुए और सबसे बाद में खुले। टिकट बिक्री घटकर 40 करोड़ रुपये रह गई जो 2019 की तुलना में एक तिहाई से भी कम थी। इस आंकड़े में भी ज्यादातर पहली तिमाही से है जब लॉकडाउन नहीं लगा था। सात लाख लोगों को रोजगार देने वाले इस उद्योग के काम करने वाले लाखों दैनिक श्रमिकों का काम छूट गया। फिक्की-ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार 1,000 से 1,500 सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हुए। मल्टीप्लेक्स भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। सिनेमाघर खुले ही थे कि दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। अमेरिका के रीगल और एएमसी की तरह अगर भारत में भी कुछ मल्टीप्लेक्स शृंखला बंद होती हैं तो आश्चर्य नहीं।


पूरे भारत का टीकाकरण होने में कम से कम एक वर्ष लगेगा। केवल तभी सिनेमाघर पूरी तरह खुल सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में वे ही सबसे अहम हैं। बिना सिनेमा घरों के भारतीय सिनेमा दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। सन 2019 में भारतीय फिल्मों की 19,100 करोड़ रुपये की आय में 60 फीसदी भारतीय थिएटरों से आई।


किसी फिल्म को थिएटर में कैसी शुरुआत मिलती है, इससे ही तय होता है कि टीवी, ओटीटी और विदेशों में उसकी कैसी कमाई होगी। सन 2019 एक अच्छा वर्ष था और उस वर्ष प्रसारकों ने फिल्म अधिकारों के लिए 2,200 करोड़ रुपये खर्च किए जो कुल कारोबार का 12 फीसदी था। प्रसारक नेटवर्क को इससे 7,700 करोड़ रुपये का विज्ञापन राजस्व मिला। परंतु प्रसारक टीवी को यह कमाई तभी होती है जब फिल्म का प्रदर्शन थिएटर में अच्छा हो। ये दोनों माध्यम आम जनता से संबद्घ हैं। अगर थिएटर पूरी तरह नहीं खुले तो यह पूरी व्यवस्था काम नहीं करेगी। डिजिटल या ओटीटी माध्यम 60 फीसदी कारोबार की जगह नहीं ले सकते। ध्यान रहे गत वर्ष फिल्मों का डिजिटल राजस्व दोगुना हो गया लेकिन कारोबार फिर भी 60 फीसदी कम रहा। ऐसा लगता है कि लोग भी थिएटरों में वापस जाना चाहते हैं।  मास्टर (तमिल), ड्रैकुला सर या चीनी (बांग्ला), जाठी रत्नालू (तेलुगू), कर्णन (तमिल), द प्रीस्ट (मलयालम) आदि फिल्मों ने सन 2020 में और 2021 के आरंभ में बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि अगर तेलुगू, तमिल या मलयालम फिल्मों का प्रदर्शन अच्छा है तो राधे को पहले क्यों नहीं रिलीज किया गया? क्योंकि हिंदी रिलीज पूरे देश में होती है। यह जरूरी होता है कि कई राज्यों में फिल्म रिलीज हो। कुल राजस्व का 40-50 फीसदी हिस्सा केवल दिल्ली और मुंबई से आता है। विदेशों से भी बहुत राजस्व मिलता है। जबकि तमिल फिल्म केवल तमिलनाडु में और तेलुगू फिल्म तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रिलीज होती है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सिद्धार्थ राय कपूर कहते हैं कि ये फिल्में केवल राज्य विशेष में चलती हैं। ऐसे में हिंदी ही फिल्म राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा लाती है। जब तक महामारी समाप्त नहीं होती बड़े पैमाने पर हिंदी रिलीज मुश्किल है। दुनिया भर में अवेंजर्स, मिशन इंपॉसिबल या बॉन्ड शृंखला की फिल्मों में यह ताकत है कि वे दर्शकों को सिनेमाहॉल में खींच सकें। यह बात भारत के लिए भी सही है। बाहुबली (तेलुगू, तमिल), केजीएफ (कन्नड़), वार (हिंदी) या सोरारी पोत्रु (तमिल) जैसी फिल्मों के लिए दर्शक थिएटर जाएंगे जबकि सीयू सून अथवा जोजी (मलयालम) अथवा रामप्रसाद की तेरहवीं (हिंदी) जैसी फिल्में ओटीटी मंच के लिए हैं।


यानी टीकाकरण के अलावा थिएटरों में बड़ी और शानदार फिल्मों की जरूरत होगी ताकि हालात सामान्य हो सकें। ऐसा होता नहीं दिखता। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता कहते हैं, 'फिल्म अनुबंध का कारोबार है। इसमें कई लोग लंबे समय तक एक साथ काम करते हैं और सावधानी बरतनी होती है। हम इस माहौल में 200-300 करोड़ रुपये की फिल्म की योजना नहीं बना सकते। यही कारण है कि हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिनका बजट कम हो।'यानी कारोबारी एक दुष्चक्र में फंस गया है जो तभी समाप्त होगा जब शूटिंग और बाहरी शेड्यूल शुरू हो। ऐसा शायद 2022 के अंत में या 2023 में हो। अभी कुछ कहना मुश्किल है कि तब हालात कैसे होंगे। बात केवल बड़े सितारों की नहीं है। यह हजारों लेखकों, तकनीशियनों, सहायक कलाकारों, स्टूडियो में काम करने वालों की भी बात है। हालांकि औद्योगिक संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास जारी हैं लेकिन हिंदी, मलयालम, तमिल, बांग्ला आदि अनेक क्षेत्रों के सिनेमा से जुड़े लोग अपना पेशा बदल चुके हैं। कारोबार शायद समाप्त न हो लेकिन संभव है यह अपने पुराने दिनों की छाया भर रह जाए। शेष भारत की तरह उसे भी पुरानी रंगत पाने में कई वर्ष लगेंगे।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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सार्वजनिक अभियान जरूरी ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

देश भर में तेजी से फैल चुकी कोविड-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में टीका लगवाने को लेकर हिचकिचाहट और कोविड की रोकथाम के लिए जरूरी व्यवहार की अनुपस्थिति बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। खासतौर पर देश के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में यह दिक्कत ज्यादा गंभीर है।


विभिन्न जिलों के स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी बता रहे हैं कि लोग दुष्प्रभावों की आशंका के चलते टीका लगवाने से बच रहे हैं। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने शुरुआत में टीकों को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं बरती। दूसरी ओर, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी को लेकर ग्रामीण इलाकों में कोई सावधानी नहीं बरती गई। इस बात ने भी महामारी के प्रसार में काफी योगदान किया। चूंकि ये सारी बातें जनवरी में टीकाकरण की शुरुआत के पहले से ज्ञात थीं इसलिए अगर समय रहते टीकों की सुरक्षा और अहमियत को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता तो बेहतर होता।


हालांकि सरकार ने इसे लेकर कुछ पोस्टर जारी किए हैं और टेलीविजन चैनलों पर कुछ संदेश नजर आने लगे हैं लेकिन इसके बजाय गंभीर अभियान की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह चर्चा भी की कि कैसे व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम की मदद से देश ने चेचक (शीतला) और पोलियो का उन्मूलन कर दिया। यह संदर्भ एकदम उचित था क्योंकि दोनों ही अवसरों पर टीकाकरण को लेकर जबरदस्त जागरूकता अभियान चलाये गए और इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ-साथ देश के कुछ सबसे बड़े उपक्रमों के साथ मिलकर चलाया और इसमें हजारों की तादाद में स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। चेचक और पोलियो कार्यक्रमों के बचे हुए पोस्टर इस बात की पुष्टि करते हैं कि कैसे चेचक के लिए शीतला माता जैसी अलंकृत भाषा वाले संदेश का इस्तेमाल पोस्टरों पर किया गया और सिगरेट के पैकेट पर छपी चेतावनी जैसे संदेश दिए गए कि टीकाकरण नहीं करवाने के क्या खतरे हो सकते हैं।


विडंबना यह है कि आज हमारे देश के पास सन 1970 के दशक की तुलना में बहुत ज्यादा मीडिया और संसाधन हैं जिनकी मदद से संदेश को सहजता से प्रसारित किया जा सकता है। उन दिनों तो प्रचार का पूरा दायित्व सरकारी रेडियो चैनलों पर था। इसके अलावा संदेश दीवारों पर लगाए जाते तथा पोस्टर चिपकाए जाते। चेचक के किसी मामले की सूचना स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र को देने पर 100 रुपये का इनाम था। यह तरीका मामलों की पड़ताल में अत्यंत प्रभावी साबित हुआ। आज दूरदर्शन और सोशल मीडिया की पहुंच बहुत व्यापक है और चार दशक पहले की तुलना में आज देश के दूरदराज इलाकों में संदेश पहुंचाना आसान है। देश में विज्ञापन जगत से जुड़ी प्रतिभाओं की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में विश्वसनीय सेलिब्रिटी मसलन विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, पीवी सिंधू या आलिया भट्ट आदि की मदद से स्थानीय भाषाओं में देशव्यापी प्रचार अभियान चलाया जा सकता है। यदि चुनाव के समय राजनीतिक संदेश मोबाइल रिंगटोन से दिए जा सकते हैं तो उनका इस्तेमाल लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने में भी किया जा सकता है जैसा कि शुरुआती दिनों में कुछ राज्य सरकारों ने किया भी। टीकाकरण के प्रचार के लिए भी यह तरीका अपनाया जा सकता है।


उस दौर की तरह अब भी पंचायतों और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों तथा दूरदराज इलाकों में स्थापित निजी और सार्वजनिक उपक्रमों की मदद से मजबूती से काम किया जा सकता है। ऐसे शिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल किया जाना चाहिए यह अधिक मददगार साबित होगा। सरकार अगर विदेशों में अपना नजरिया प्रस्तुत करने के लिए टेलीविजन चैनल शुरू करने के बजाय तत्काल संदेश प्रसारित करने के काम में लगे तो उसे अधिक लाभ होगा। देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को सशक्त टीकाकरण से अधिक लाभ होगा, बजाय कि टेलीविजन पर होने वाली बहसों के।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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2024 के आम चुनाव में मोदी की चुनौती? ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

शेखर गुप्ता 

गत सप्ताह जब यह आलेख लिखा गया तब राजनीतिक महत्त्व वाली दो अहम घटनाओं की वर्षगांठ थी। उनमें से एक है नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरा होना और दूसरी है राजीव गांधी की हत्या के 30 वर्ष पूरे होना। यह अच्छा अवसर है कि दो बड़े राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के 2024 की गर्मियों तक के भविष्य पर नजर डाली जाए। हम अतीत को परे रखेंगे। म्युचुअल फंड निवेश की तरह राजनीति में भी अतीत हमेशा भविष्य का सबसे बेहतर मार्गदर्शक नहीं होता।


दोनों विरोधी दलों का भविष्य आपस में संबद्ध है। हम जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या के बाद तीसरे दशक में उनकी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में बहुत पीछे छूट गई है। सन 2014 और 2019 दोनों आम चुनावों में उसे भाजपा के सामने 90 फीसदी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2014 में अनुपात 88:12 और 2019 में 92:8 का था। ऐसे में यह सवाल बनता है कि आखिर भाजपा के भविष्य का आकलन करते हुए कांग्रेस की तकदीर की बात भी क्यों करें? इसलिए क्योंकि 92-8 से पराजित होने के बावजूद कांग्रेस ही भाजपा की सबसे करीबी पार्टी थी। दूसरी बात यह कि मोदी और शाह के अधीन भाजपा को कुल मिलाकर 38 फीसदी मत मिले जबकि कांग्रेस को 20 फीसदी यानी भाजपा के करीब आधे।


देश में कोईअन्य दल दो अंकों में सीट नहीं पा सका। या फिर कहें तो राजग सहयोगियों समेत किन्हीं अन्य तीन दलों ने मिलकर भी दो अंकों में सीट नहीं हासिल कीं। इसके अतिरिक्त यदि आप सभी गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के मत प्रतिशत को मिला दें यानी द्रमुक, राकांपा, राजद जैसे एक फीसदी से अधिक मत प्रतिशत वाले दलों के मत प्रतिशत को तो भी वह 20 तक नहीं पहुंचता। वर्ष 2014 और 2019 के बीच कांग्रेस अपने 20 फीसदी मत बचाने में कामयाब रही। जबकि अन्य सभी गैर भाजपा दलों की हिस्सेदारी घटी।


भले ही कांग्रेस कितनी भी खराब हालत में हो लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के मुकाबले वही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखिए। वे जानते हैं कि कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकते। यही कारण है कि जिन राज्यों में कांग्रेस मायने नहीं रखती (पश्चिम बंगाल) या जहां भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं (केरल और तमिलनाडु), वहां भी वे कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमले करते हैं। राहुल गांधी को लगातार पप्पू ठहराने का अभियान चलता है या सोनिया गांधी के विदेशी मूल का प्रश्न उठाया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस के दलबदलुओं को साथ लिया जाता है और असंतुष्टों के साथ दोस्ताना जताया जाता है और उनके लिए आंसू तक बहाए जाते हैं। राज्य सभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई याद कीजिए।


मोदी और शाह तीन बातें जानते हैं:


* राष्ट्रीय स्तर पर केवल कांग्रेस उन्हें चुनौती दे सकती है।


* कांग्रेस को अपना मत प्रतिशत भाजपा से अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह 20 से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाए तो राष्ट्रीय राजनीति बदल जाएगी। भाजपा-राजग की सरकार तब भी रहेगी लेकिन गठबंधन की अहमियत बढ़ेगी। मोदी-शाह के सामने चुनौतियां होंगी। तब संवैधानिक संस्थाएं ऐसी कमजोर न होंगी।


* इसके लिए गांधी परिवार अहम है। केवल वही कांग्रेस को एकजुट रख सकता है इसलिए उस पर जमकर हमले जरूरी हैं।


मेरा कहना यह नहीं है कि गांधी परिवार इसे नहीं समझता। वे शायद मोदी-शाह की भाजपा को हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि वे उनके प्रति अवमानना का भाव रखते हैं और शायद यह स्वीकारना नहीं चाहते कि वे इतने बड़े अंतर से क्यों जीत रहे हैं। कांग्रेस के इस विचार में तीन कमियां हैं:


* उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी का उदय अस्थायी घटना है और मतदाताओं का विवेक जल्दी लौटेगा। वर्ष 2019 में कांग्रेस पुलवामा के कारण चूक गई लेकिन अब महामारी और आर्थिक पराभव भाजपा की पराजय की वजह बनेंगी।


* भाजपा की सबसे कमजोर कड़ी हैं आरएसएस और उसकी विचारधारा। विचारधारा अमूर्त होती है जबकि व्यक्ति वास्तविक होते हैं। कांग्रेस अपने सीमित हथियार आरएसएस, गोमूत्र, सावरकर और गोलवलकर पर खर्च कर रही है। भाजपा खुद को नेहरू-गांधी परिवार तक सीमित रखती है और अक्सर वर्तमान और पुराने कांग्रेसी नेताओं के बारे में अच्छी बातें कहती है।


* कांग्रेस का भविष्य धुर वामपंथ में हैं। यही वजह है कि वह वाम मोर्चे से हाथ मिला रही है। पार्टी को केरल में पराजय मिली। यदि उसने बंगाल में ममता के साथ हाथ मिला लिया होता तो पश्चिम बंगाल में तो उसे कुछ सीटों पर जीत मिलती ही, केरल में वाम मोर्चे के खिलाफ जीत की संभावना बेहतर होती। शून्य से तो कुछ भी बेहतर होता। परंतु यह कांग्रेस युवा वामपंथियों वाली है। सबूत के लिए देखिए कि उनका सोशल मीडिया कौन और कैसे संभालता है।


ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस का समय चल रहा है। वह मोदी-शाह के आलोचकों की नायिका हैं। लेकिन राजनीति में जीत की आयु हार से छोटी होती है। मेरे प्रबुद्घ सहयोगी और द प्रिंट के राजनीतिक संपादक डीके सिंह बताते हैं कि 2024 के आम चुनाव तक 16 राज्यों में चुनाव होंगे। अगले वर्ष सात राज्यों में चुनाव होंगे: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी-मार्च 2022 के बीच चुनाव होंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर-दिसंबर 2022 के बीच चुनाव होंगे। सन 2023 में नौ राज्यों में चुनाव होगा। उस वर्ष फरवरी में मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा में चुनाव होंगे। मई में कर्नाटक में और दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ मिजोरम में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन सभी राज्यों में भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस ही होगी। इन चुनावों में थोड़ी भी कामयाबी पार्टी में नई जान फूंक सकती है और उसे 2024 के लिए नई ऊर्जा दे सकती है। जबकि हार उसे तोड़ सकती है। कहना आसान है कि कांग्रेस अपने समर्थकों को नीचा दिखा रही है। जैसा कि ओम प्रकाश चौटाला ने एनडीटीवी के 'वाक द टॉक' कार्यक्रम में मुझसे कहा था, 'ये धरम-करम या तीर्थयात्रा नहीं है। ये सत्ता के लिए है।'


यह कहना बेमानी है कि काश गांधी परिवार अलग होकर पार्टी को नए नेतृत्व के हवाले कर दे या कम से कम राहुल को जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होने वाला।


कांग्रेस के बारे में सच वो है जो मोदी और शाह तो मानते हैं लेकिन कई कांग्रेस समर्थक नहीं मानते। वह यह कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस का अस्तित्व नहीं रहेगा। आज वे 20 फीसदी से अधिक मत नहीं जुटा पा रहे लेकिन उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा है। भाजपा को आरएसएस से ताकत मिलती है। आप उसे पसंद करें या नहीं लेकिन वह एक संस्थान है जबकि कांग्रेस एक परिवार पर आधारित है।


राजनीति कभी एक घोड़े वाली घुड़दौड़ नहीं होती। क्या मोदी की तीसरी बार सत्ता पाने की कोशिश अधिक चुनौतियों भरी होगी? यह चुनौती कौन और कैसे देगा?


अतीत में कई तीसरा, चौथा, धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील मोर्चे आजमाए जा चुके हैं। वे नाकाम रहे या भविष्य के लिए गलत नजीर बने। हम सन 1967 के संयुक्त विधायक दल से कई महागठबंधनों और वीपी सिंह के जनमोर्चा और संयुक्त मोर्चा तक इसके उदाहरण देख सकते हैं जहां आए दिन प्रधानमंत्री बदलते थे।


इसके उलट दलील भी दी जा सकती है। क्षेत्रीय नेताओं ने सन 2004 में वाजपेयी जैसे मजबूत नेता को हराने में मदद की थी। वे विपक्ष को अतिरिक्त मत भी दिला सकते हैं। 2019 में राजग के 44 फीसदी की तुलना में संप्रग को 26 फीसदी मत मिले। यदि और साझेदार होते यह बढ़कर 32 से 36 फीसदी हो जाता तो?


कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास एक और विकल्प है। एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जिसके पासब्रांड और पुराने ग्राहक दोनो हैं लेकिन वह नए प्रतिद्वंद्वियों से मार खा रही है। वह क्या करेगी? शायद बाहर से नया सीईओ लाएगी। कांग्रेस में ऐसा नहीं होगा लेकिन लेकिन कांग्रेस समर्थित बड़े विपक्षी गठबंधन में बाहरी नेता हो सकता है। कांग्रेस अपने 20 फीसदी मतदाताओं की मदद से सहायक सिद्घ हो सकती है।


यदि ऐसा विचार उभरता है तो ममता बनर्जी और उनके जैसे अन्य नेता आगे आ सकते हैं। कांग्रेस को राज करने वाली पार्टी होने का मोह छोडऩा होगा। यह कष्टप्रद होगा लेकिन असंभव नहीं होगा। न ही यह उन लोगों की कल्पना है जो चाहते हैं कि गांधी परिवार दूर रहे।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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