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-Rajeev Kumar (Editor-in-chief)

Monday, August 9, 2021

Golden arm: On India’s medal tally at Tokyo Oympics (The Hindu)

India took on a golden glow at Tokyo on Saturday as Neeraj Chopra hurled the javelin to fetch the country its first Olympics gold in track and field. Neeraj’s winning effort at 87.58m capped the finest ever performance by Indian sportspersons in the quadrennial global stage. India won seven medals — one gold, two silvers and four bronzes — and cumulatively edged past the previous best of six at the 2012 London Games. For a country resigned to a meagre yield or none at the Olympics since its debut in 1900, the latest edition was laden with riches. At 23, Neeraj has the world at his feet and the skies to aim for. The Indian Army man has grown in stature, and to supplant German Johannes Vetter, until now the world’s best javelin thrower, was no mean task. Neeraj’s golden tryst was special at many levels; it was India’s maiden gold in athletics at the Olympics while Norman Pritchard had won two silvers in 1900. It was also India’s second individual gold at the Games after shooter Abhinav Bindra hit bullseye at Beijing in 2008. That Neeraj had previously won golds in the Asian Games and Commonwealth Games are all pointers to a journey that is on cruise-mode while his coach Klaus Bartonietz keeps a close watch.


Neeraj’s dash of magic seasoned in sweat and muscle, found mirror-images within the Indian contingent. Wrestler Bajrang Punia won bronze in the men’s freestyle 65kg bout, pinning down Kazakhstan’s Daulet Niyazbekov. It also bolstered India’s medals’ kitty that had prior contributions from Mirabai Chanu, Lovlina Borgohain, Ravi Kumar Dahiya, P.V. Sindhu and the men’s hockey team. What stood out was the Indian contingent’s belief that they can compete on level terms with their fancied rivals. It showed in Aditi Ashok’s golfing endeavour as she came tantalisingly close to silver before a rain-marred day out at the greens undid her rhythm and the Bangalorean finished at the fourth spot. When the curtains were lowered on the latest Olympics on Sunday, the India-story was largely driven by Neeraj, hockey-renaissance and women-power while shooting proved under-whelming. Among the rest, it was status quo as the United States of America and China led the medals tally with host Japan and Great Britain following while India was placed 48th in the table. Usain Bolt’s stardust was missed but Jamaica’s Elaine Thompson-Herah added zest while setting a new Olympic record of 10.61 seconds in the women’s 100m sprint. The pandemic delayed the Games by a year but it marches on unhindered while the fans look forward to the 2024 version at Paris.

Courtesy - The Hindu.

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1922 चौरी-चौरा कांड: इतिहास में अविस्मरणीय काकोरी (नवभारत टाइम्स)

फरवरी, 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन विराम के दौर से गुजर रहा था। सृजनात्मक कार्य तो हो रहे थे, पर भावनाओं का उद्दाम प्रवाह कहीं दबा हुआ था। ऐसे हालात में कुछ क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से अंग्रेजों से लगातार मोर्चा ले रहे थे। ऐसा ही एक संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन 1924 में कानपुर में उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा किया गया। इस संगठन ने अपना घोषणापत्र द रिवोल्यूशनरी के नाम से देश के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया। आजादी का आंदोलन चलाने के लिए क्रांतिकारियों को धन की जरूरत पड़ती थी। इसी उद्देश्य से संगठन द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक-दो राजनीतिक डकैतियां डाली गई। इन डकैतियों से अपेक्षानुरूप धन तो नहीं मिला, अलबत्ता एक-एक व्यक्ति जरूर मारा गया। यह तय किया गया कि अब इस तरह की डकैतियां नहीं डाली जाएंगी, मात्र सरकारी धन ही लूटा जाएगा।



काकोरी सरकारी धन को लूटने की पहली बड़ी वारदात थी। आठ अगस्त, 1925 को शाहजहांपुर में बिस्मिल के घर पर क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें 08 डाउन सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालने की योजना बनी, क्योंकि इसमें सरकारी खजाना लाया जा रहा था। तय किया गया कि लखनऊ से करीब पच्चीस किलोमीटर पहले पड़ने वाले स्थान काकोरी में ट्रेन डकैती डाली जाए। नेतृत्व बिस्मिल का था और इस योजना को फलीभूत करने के लिए 10 क्रांतिकारियों को शामिल किया गया, जिनमें अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, शचींद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती (छद्म नाम), चंद्रशेखर आजाद, मन्मथनाथ गुप्त एवं मुकुंदी लाल शामिल थे।



इन क्रांतिकारियों के पास जर्मनी मेड चार माउजर और कुछ पिस्तौलें थीं। पूर्व योजना के अनुसार नौ अगस्त को ये इस ट्रेन में शाहजहांपुर से सवार हुए। जैसे ही पैसेंजर ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। गार्ड रूम में सरकारी खजाना रखा था। क्रांतिकारी दल ने गार्ड रूम में पहुंचकर सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो इसे खोलने की कोशिश की गई, पर इसमें नाकामी मिलने पर अशफाक उल्ला ने अपना माउजर मन्मथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और स्वयं हथौड़े से बक्सा तोड़ने में जुट गए। इधर अशफाक हथौड़े से बक्सा तोड़ रहे थे, दूसरी ओर मन्मथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश माउजर का ट्रिगर दबा दिया। इधर बक्से का ताला टूटा, उधर माउजर से गोली चल गई और एक मुसाफिर मारा गया। खजाना लूटकर ये क्रांतिकारी फरार हो गए।


ब्रिटिश हुकूमत ने इस डकैती को बहुत गंभीरता से लिया और स्कॉटलैंड पुलिस को इसकी जांच करने की जिम्मेदारी दी। जांच दल का नेतृत्व सीआईडी इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन कर रहे थे। पुलिस दल को छान-बीन के दौरान घटना स्थल से एक चादर मिली, जो क्रांतिकारी जल्दबाजी में वहीं छोड़ आए थे। पुलिस ने चादर के निशानों से पता लगा लिया कि यह चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। पूछताछ में पता चला कि चादर बनारसी लाल की है, जो बिस्मिल के साझेदार थे। पुलिस ने बनारसी लाल से मिलकर काकोरी कांड की बहुत-सी जानकारियां प्राप्त कर ली, फिर अलग-अलग स्थानों से इस घटना में शामिल चालीस लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्ला खां व शचींद्रनाथ बख्शी फरार थे।


गिरफ्तारियों ने क्रांतिकारियों को रातोंरात लोकप्रिय बना दिया। इन पर लखनऊ में मुकदमा चला। क्रांतिकारियों ने ट्रायल के दौरान मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है समवेत स्वर में गाकर राष्ट्रीय जोश को नया उभार दे दिया। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थियेटर में चला। आजकल इस भवन में लखनऊ का प्रधान डाकघर है। छह अप्रैल, 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी, योगेश चंद्र चटर्जी, मुकंदीलाल जी, गोविंद चरण कार, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की, विष्णुशरण दुब्लिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को सात साल की और भूपेंद्रनाथ, रामदुलारे त्रिवेदी व प्रेमकिशन खन्ना को पांच-पांच साल की सजा हुई। बाद में अशफाक उल्ला खां को दिल्ली से और शचींद्रनाथ बख्शी को भागलपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी कांड इसलिए अविस्मरणीय रहेगा कि जब देश चौरी चौरा घटना के बाद ‘संघर्ष के बाद विराम' के दौर से गुजर रहा था, देशवासियों की छटपटाहट को बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिख रहा था, तब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने चुनौती रखी थी। काकोरी कांड ने देश में नई चेतना का संचार किया था।


(-भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी।) 


सौजन्य - नवभारत टाइम्स।

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महामारी: सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर लाया जा सकता है वापस (नवभारत टाइम्स)

पी. चिदंबरम

 

ऐसा लगता है कि महामारी हमारे साथ कुछ और समय तक रहेगी। स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे पर दबाव बढ़ेगा, लोग संक्रमित होंगे, मौतें भी होंगी और परिवार तबाह होंगे। एक ही बचाव है और वह है टीका। वयस्क आबादी के टीकाकरण के मामले में जी-20 के अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब है। 95-100 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में अभी सिर्फ 10,81,27,846 लोगों को ही टीके की दोनों खुराक मिल सकी है।



सांत्वना की बात यही है कि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकती है। बंद कारोबार फिर से खुल सकते हैं; खो गई नौकरियां वापस आ सकती हैं; घटे वेतन की बहाली हो सकती है; खर्च हो चुकी बचतों का निर्माण फिर से हो सकता है; बढ़ता कर्ज रुक सकता है; कर्ज में लिए गए धन का भुगतान हो सकता है; और कमजोर पड़ गया विश्वास लौट सकता है। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर वापस लाया जा सकता है।



सीखने की कमी

जीवन, भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक बड़ा है। जीवन का अर्थ है गरिमा के साथ जीना। ऐसी कई कमियां हैं, जो मनुष्य से उसकी गरिमा छीन सकती हैं। इनमें अधूरी शिक्षा शामिल है। यह सामान्य-सी बात है कि एक स्कूली शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के पास एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में गरिमा के साथ जीवन जीने का बेहतर मौका होगा। और समुचित कॉलेज शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के पास उससे भी बेहतर मौका होगा। अच्छी शिक्षा की बुनियाद स्कूल में पड़ती है। साक्षरता और अंक ज्ञान आधारशिलाएं हैं।


भारत में आज स्कूली शिक्षा की दशा कैसी है? सीखने की कमी, एक मान्य सच्चाई है और स्कूली शिक्षा को आंकने का एक महत्वपूर्ण पैमाना भी। जरा पूछकर देखिए कि पांचवीं कक्षा के कितने बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकते हैं? स्कूली शिक्षा से संबंधित वार्षिक सर्वेक्षण (असर), 2018 के मुताबिक सिर्फ 50.3 फीसदी। बच्चे जब सातवीं कक्षा में पहुंचते हैं, तब दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ने वालों का हिस्सा बढ़कर 73 फीसदी हो जाता है। सीखने की कमी की यह भयावहता हथौड़े की तरह चोट करेगी। 


गहराई में जाने की जरूरत है। यदि हम सीखने की कमी को लैंगिक, शहरी/ग्रामीण, धर्म, जाति, आर्थिक वर्ग, अभिभावक की शिक्षा और पेशा तथा निजी/सरकारी स्कूल के आधार पर आंकते हैं, तो सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी में नीचे की ओर बढ़ने से कमी का आकार और बढ़ जाएगा।


किसी गांव में अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के खेती या मजदूरी से जुड़े कम शिक्षित, कम आय वाले अभिभावक के घर जन्म लेने वाला और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा किसी शहर के किसी निजी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे किसी बच्चे से काफी पीछे होता है, जिसके अभिभावक उच्च शिक्षित, ऊंची आय वाले हों और किसी 'अगड़ी' जाति से ताल्लुक रखते हों। यह जग जाहिर सच्चाई है, जिसकी पुष्टि अब असर और इसी तरह के अन्य अध्ययनों ने भी कर दी है।


एक क्रूर मजाक

ऊपर बताई गई बातें भारत में महामारी के आने और 25 मार्च, 2020 को लागू किए गए पहले लॉकडाउन से पहले की हैं। उस दिन स्कूल बंद हो गए और सोलह महीने बाद अधिकांश राज्यों में अब तक बंद हैं। इस अवधि के दौरान, हमने बहुप्रचारित ऑनलाइन शिक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, अगली कक्षा में स्वतः प्रोन्नति और यहां तक कि दसवीं और बारहवीं कक्षा के बच्चों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होते देखा। यह मानते हुए कि इनमें से कई कदम अपरिहार्य थे, लेकिन क्या इसका इतना प्रचार आवश्यक था?


आईआईटी, दिल्ली की प्रोफेसर रीतिका खेड़ा ने यूनेस्को और यूनिसेफ के संयुक्त बयान का उद्धरण दिया, 'स्कूल सबसे आखिर में बंद होने चाहिए और सबसे पहले खुलने चाहिए', और भयावह आंकड़े बताए : सिर्फ छह फीसदी ग्रामीण घरों में और सिर्फ 25 फीसदी शहरी घरों में कंप्यूटर हैं; सिर्फ 17 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों और सिर्फ 42 फीसदी शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाएं हैं; और बड़ी संख्या में परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं।


2020/2021 के भारत में ऑनलाइन लर्निंग को लेकर शेखी बघारना भारत के बच्चों के साथ एक क्रूर मजाक है।


जूरी बनकर आकलन करें

भारत में औसत बच्चा कमियों के साथ शुरुआत करता है। और यदि उसे 16 महीने या उससे अधिक समय तक सीखने को न मिले, तो कल्पना की जा सकती है कि पिछड़ापन किस तेजी से होगा? केंद्र और राज्य, दोनों की सरकारें बेबसी से खड़ी हैं। एक राष्ट्र के रूप में, हमने अपने बच्चों को विफल कर दिया है और आने वाली आपदा को कम करने के लिए रास्ता खोजने का कोई प्रयास नहीं किया है।


स्कूल फिर से खुलने चाहिए। उससे पहले बच्चों का टीकाकरण हो। हर चीज चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, सामाजिक व्यवहार या त्योहार को सुचारु करने की बात है, तो उसका एक ही इलाज है और वह टीकाकरण। जब तक हम भारत के सारे लोगों का टीकाकरण नहीं कर देते, हम चालू-बंद होते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे।


अफसोस की बात है कि टीकाकरण की रफ्तार न केवल निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है, बल्कि बेहद पक्षपाती भी है। 17 मई को पांच सौ से अधिक जाने माने विद्वानों, शिक्षकों और चिंतित नागरिकों ने प्रधानमंत्री को टीकाकरण में उभर रहे भेदभाव के बारे में लिखा था : शहर (30.3 फीसदी) और ग्रामीण (13 फीसदी) के बीच; पुरुष (53 फीसदी) और महिलाओं (46 फीसदी) के बीच; और गरीब राज्यों (बिहार में 1.75 फीसदी) और अमीर राज्यों (दिल्ली 7.5 फीसदी) के बीच।


महामारी अप्रत्याशित है और यह किसी भी सरकार को प्रभावित कर सकती है। सरकार जो खुद को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत खुद को सबकी प्राधिकारी मानती है और जिसने पिछले 16 महीनों में सारे फैसले लिए हैं, उसका आकलन नतीजों के आधार पर किया जाना चाहिए; क्या उसने संक्रमण को फैलने से रोका, क्या उसने मौतों की संख्या कम की और क्या उसने खुद के द्वारा घोषित दिसंबर, 2021 के आखिर तक भारत की सभी वयस्क आबादी के पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया? इस बीच, क्या उसने भारत के बच्चों के बारे में विचार किया? आप खुद जूरी बनकर आकलन करें।

सौजन्य - नवभारत टाइम्स।

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Changing track (The Telegraph)

A second could be an eternity in sports. But on that sultry August evening in 1984 in Los Angeles, one-hundredth of a second was enough to stand between glory and despair for more than a billion Indians.


It was truly a run into history. A tall and lanky 20-year-old, with a tongue-twister name, Pilavullakandi Thekkeparambil Usha, missed her tryst with destiny to become India’s first woman Olympic medallist by the narrowest of margins in the country’s sport history. After crossing the finishing line together, a determined lunge at the photo finish helped Romania’s Cristieana Cojocaru beat Usha by 0.01 seconds to win the bronze in the 400 metres hurdles. Years later, Usha rued how she had run out of energy in the last 35 metres. The villain was her non-nutritional diet at the Olympic camp consisting of just kanji and kadumanga (rice porridge and her home-made mango pickle) for more than a week. She was forced to depend on this as no Indian food was available at the camp and she couldn’t stand the American baked potatoes and boiled chicken. She had no clue about nutrition issues and there was none to advise her either. Compare this with India’s Tokyo Olympic medallist weightlifter, Mirabai Chanu, who received such support for five years as the services of a famed conditioning coach and physio in the United States of America for which she was flown out a day before that country imposed restrictions on Indians. A daily fruit-and-fish diet comprising salmon, tuna and pork belly — all imported from Norway — was also ensured for her.


The LA Olympics turned out to be the moment of her greatest disappointment; but it also made Usha India’s greatest woman athlete.


For no Indian woman athlete has come nearer to her record in a track-and-field event even today although the weightlifter, Karnam Malleswari, became the country’s first woman Olympic medallist at Sydney 16 years later. India’s sprint queen reigned on Asian tracks for two decades, harvesting records and medals aplenty. The ‘Payyoli Express’s’ was much more than a personal achievement. She set a trend. Hundreds of Kerala girls from similar humble backgrounds were inspired to flock to sports to not only compete but also fight their own wretched living conditions. Consequently, India’s athletic world came to be dominated by Malayali girls from then. From Usha making Malayali women’s Olympic debut at Moscow in 1980 to that of her protégé, Jisna Mathew, at Rio 2016, as many as 19 Kerala women have worn India colours in the past 11 Games. Usha participated in three Olympics; her famous contemporary, Shiny Wilson, made it to four. Their successors, K.M. Beenamol, made it to three while the long-jumper, Anju Bobby George (the only Indian gold medallist at the IAAF World Athletics), the middle-distance runner, Chitra Soman, and Usha’s trainee, Tintu Luka, attended two each.


Tokyo Olympics 2020 would go down in history for various reasons, including its being held in 2021 due to Covid-19. But for Kerala, it would be historic as the first Olympics in four decades without a single woman competitor from the state. That too when the 127-member Indian squad boasted of a record 56 women. The 18-member athletic team included nine women. In a reversal of tradition, the Indian squad this time had a record nine men, including seven athletes from Kerala, where sports has long been dominated by women with 14 of them figuring in the state’s total of 16 Arjuna award winners.


Three Kerala women who were expected to make it to Tokyo failed in the trials held in Patiala, mainly on account of their injuries and the lack of sufficient preparations. While Jisna Mathew (4 x 400 m gold, Asian Athletics, 2017) finished fourth in the trials for mixed relay, V.K. Vismaya (4 x 400 m gold in the 2018 Asian Games) ended up last in the trials and the middle-distance runner, P.U. Chitra (1500 m gold winner at Asian Athletics, Doha, 2019), narrowly missed out. The Rio Olympics had four Malayali women: O.P. Jaisha (marathon), Anilda Thomas (4 x 400 m relay), Tintu Luka and Jisna Mathew. Usha’s trainees and national-record holders, Mayookha Johny (triple jump) and Tintu Luka (800 m), had also attended the London Olympics in 2012.


Why?


Most athletes, coaches and officials in Kerala blame it on the pandemic and the lockdown that deprived them of sufficient training, workout, competitions and travel. Tournaments were cancelled and there were restrictions on mobility. The postponement of the Tokyo Olympics by a year was welcomed by the sporting community as it was expected to provide it with more time for preparations. But the persistence of the pandemic perpetuated the restrictions. Since there were no competitions, Usha conducted meets at her school of athletics in Kozhikode from last September for her 20-odd wards. With her school and its synthetic track securely surrounded by hills, Usha’s trainees were India’s first athletes to resume training after the lockdown. Yet, it did not go as expected as the unrelenting virus caused further lockdowns. Usha says that the pandemic completely truncated her wards’ practice schedules as social distancing and the wearing of masks killed training protocols.


This, however, begs a question. Why then the record rise in the number of men who made it? Surely in Kerala too, every hurdle happens to be far more challenging for women than men on account of entrenched inequities. In spite of the better performance on the conventional indicators of health and education, the high incidence of domestic violence, a high suicide rate among women, low employment rate et al expose Kerala’s patriarchal underbelly. According to a research paper on the relationship between patriarchy and sports in Kerala, “gendered practice of sports marginalizes women in multiple ways.”


Besides the pandemic, many detect a falling interest among Kerala’s girls to join sports compared to the past. With economic prosperity and lower number of children in families, parents’ priority is studies over sports.


The primary reason for the waning interest appears to be the rise in Kerala’s general economic status since the 1990s. For long, sports was one of the attractive professions for Kerala’s youngsters dogged by poverty and high unemployment. It offered a passport to jobs and livelihood for Kerala’s youth, much like it did for the young footballers of South America. Most of Kerala’s famed sportspersons have come from poor families who live in hilly regions; they are thus physically stronger, making them suitable for endurance sports. The routine run to and from school through rough terrain makes them potential athletes. Kerala women’s advancement in sports also has to do with the generally better indicators like sex ratio, female literacy, life expectancy, higher age of marriage and lower infant and maternal mortality rates, notwithstanding the state’s patriarchal trappings.


Most women athletes happen to come from lower middle-class Christian farming families settled in the high ranges. Socially progressive than others, Christian families and churches have always encouraged girls to acquire education, take up sports or jobs like nursing to which Hindus and Muslims were indifferent due to caste and religious prejudices. Kerala’s women — mostly Christians — have traditionally excelled across the country and abroad as nurses. Kerala’s Christian community has provided the country with the largest number of nuns. Since the 1970s, with the state setting up a string of sports schools and organizing more competitions, they began to look at sports as a livelihood option.


But with rising economic prosperity, physically demanding and less-paying professions are becoming unattractive in Kerala in spite of high unemployment. This and Kerala’s high wages have led to a huge inflow of migrant labourers from other states to take up manual jobs. According to a report, there has been a 40 per cent drop in the number of nuns and priests from Kerala. Ditto with the number of nurses getting registered or migrating abroad, according to a study by the World Health Organization. Once among India’s poorest states, Kerala has gone up economically since the 1990s and is now one of the five most prosperous states, thanks to the flow of remittances from the Malayali diaspora in the Gulf. Kerala’s per capita income in 2019 was 1.5 times higher than that of the national average with annual remittances crossing Rs 1 lakh crore that formed 30 per cent of the state’s GDP. Girls being encouraged to take up sports would be the least priority for most middle-class families.


Pursuing sports for survival must have been affected by other factors, such as the fall in population (Kerala had the lowest decadal growth rate in the 2011 census) and the rise of the nuclear family. There is another new trend: the declining sex ratio at birth in contrast to the state’s overall picture of females outnumbering males. Kerala saw the sharpest fall among major states in the last five years, according to the latest National Family Health Survey report. It fell to 951 in 2019-20 from 1,047 in 2015-16, while Kerala had the highest overall sex ratio — 1,121 — among the major states, up from 1,049 during NFHS-4.


The author, a senior journalist based in Trivandrum, has worked with various print and electronic media organizations


Courtesy - The Telegraph.

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Shadows lengthen, A European fascism? (The Telegraph)

How safe are Europe’s democracies from the majoritarianism that nudged Myanmar into violent ethnic cleansing and China into the systematic dissolution of the Muslim Uighur? Europe is an interesting case in the contemporary history of majoritarianism. Europe is generally seen as the home of resilient democracies and Enlightenment values, so it’s useful to examine how resistant its nations are to the anti-minority politics in the ascendant in so many parts of Asia. In recent times in Myanmar and China, State discrimination and civil society bigotry have combined to create arguably fascist forms of oppression.


Two member states of the European Union, Poland and Hungary, have become notorious for State-sponsored bigotry. The EU has considered sanctioning these states for their anti-Semitism, their encouragement of homophobia and their trumpeted hostility to immigration in general and Muslims in particular. Their majoritarianism is similar to Myanmar’s: the religious identity of the majority has been weaponized to distinguish ‘real’ citizens from false ones. In Myanmar, Buddhism and its sangha were mobilized in the service of majoritarian identity; in Poland, we have Catholicism and the Church.


Important though they are to the politics of Europe, Hungary and Poland won’t determine its political direction. They are doubly marginal: they are part of the EU’s post-communist ‘eastern’ rim and they are latecomers; they joined the EU’s core countries twelve years after the Maastricht Treaty in 2004. The EU was the brainchild of France and Germany, the two countries central to the project of European unification, and it is the fate of France that will shape the nature of the European project.


On the face of it, France is historically vaccinated against the virus of majoritarianism. The Revolution’s root-and-branch hostility towards the Catholic Church and the determined religion-blindness of laïcité, France’s take on secularism, ought to guard against State and civil society backsliding into bigotry. This assumption makes the mistake of assuming that religious majoritarianism is about religion when it is a project of ethnic consolidation against a nominated minority.


The revolution in France led to the emancipation of the Jews from formal discrimination. But amongst the majority, including France’s intellectuals, emancipation was seen as a prelude to complete, unconditional assimilation. Casual anti-Semitism was common in Enlightenment France. Diderot was anti-Semitic, as was Voltaire. To note this is not to ask that we cancel our intellectual forbears for failing to be perfectly consistent or progressive. It is to observe that the intellectual pioneers of liberty, equality and fraternity were willing to caveat their principles, both explicitly and in practice, and these caveats had historical consequences.


Post-revolutionary France, having deleted the Church from the public realm, imagined that it had created secularism. In fact, all it had done was to elevate the average Frenchman complete with his cultural preferences and prejudices, and minus Christianity, into the archetype of the secular citizen. His habits, his fashions, his rules about facial hair or head coverings, his definitions of overt religiosity, would now define France’s good citoyen. Laïcité became an inquisitorial rule, a way of obsessively policing (and suppressing) public difference.  


Government officials specifying how much skin women have to show before they can swim on a public beach doesn’t strike the French as grotesque. This is the Gaullist version of ‘we shall fight on the beaches’. In 1905, when laïcité was formally enshrined in law, the burkini wouldn’t have been an offence against French secularism because every woman who visited a beach at the turn of the century was similarly covered up. A century ago, the French woman at the beach wore a wool dress up to her knees, with bloomers underneath and the skin below her knees was covered by stockings and bathing slippers. The French don’t see the absurdity of defining secularism in terms of rising hemlines and changing fashions. A thought experiment is a useful way of appreciating the monstrousness of laïcité: if France was a nudist colony, circumcision would be disallowed as a public avowal of religious identity.


Laïcité makes the historical experience and practice of a relatively homogenous Christian population in the 19th and early 20th centuries a template for regulating the behaviour of a much more diverse modern society. The French simply assume that laïcité is culturally, historically and religiously neutral, untouched by France’s imperial history, uncoloured by its experience of Christianity or its encounter with racism and anti-Semitism. Laïcité is dangerous because it makes a virtue of intolerance. Nineteenth-century French intellectuals who should have known better saw no contradiction between republican virtue and anti-Semitism: having parked their Christianity in its proper place, they were keen to purge Jews of their Jewishness so they could vanish into the Republic.


But we know that assimilation didn’t help. There are poignant stories about patriotic French Jews so ideologically assimilated that they couldn’t bring themselves to reproach the republic for interning them in Vichy France. Germany’s Jews, let’s not forget, were the most thoroughly assimilated minority in Europe.


This April, a thousand French soldiers, including twenty generals, some retired, others on the reserve list, signed an open letter in a right-wing magazine, warning Macron that deadly dangers threatened France. They warned that a civil war was brewing and denounced “Islamism and the hordes of the banlieu”, the mainly Muslim migrant suburbs that surround Paris. The defence minister denounced the letter and threatened sanctions, but no concrete action was taken against the signatories. Marine Le Pen, leader of the Front National and Macron’s most formidable rival for the presidency, endorsed the letter. There are around five million Muslims in France.


If Marine Le Pen were to win the French presidency, the danger isn’t that France will change beyond recognition; the danger is that the Republic will accommodate the Front National’s neo-fascist majoritarianism without having to change. French liberals and socialists might object but it is the majoritarianism written into laïcité that allows Le Pen to segue from anti-Semitism to Islamophobia within the rhetoric of ‘secularism’. It’s the reason why Marianne, France’s goddess of Liberty, can look like Marine le Pen or sound like Brigitte Bardot.


Europe’s anti-clerical Enlightenment thinkers admired Imperial China for a seemingly ‘secular’ State, anchored in Confucianism, a humanist ethical system, rather than in organized religion. In Xinjiang, China repaid the compliment by taking laïcité to its logical conclusion: shaving faces, razing mosques, nationalizing Islam and educating Muslims out of their beliefs. No one in France — or Europe —should say that they weren’t warned.


Courtesy - The Telegraph.

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सामान्य दर व्यवस्था की तरफ लौटने का पहला संकेत! (बिजनेस स्टैंडर्ड)

तमाल बंद्योपाध्याय  

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछले सप्ताह शुक्रवार को समाप्त हुई तीन दिवसीय बैठक के नतीजे पर किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा है। एमपीसी की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया कि घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक हालात और वित्तीय परिस्थितियों सहित भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दरें सर्वसम्मति से अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि दर मजबूत होने और आवश्यकता महसूस होने तक उदार रवैया जारी रखेगा। एमपीसी के छह में केवल एक सदस्य ने वक्तव्य में इस्तेमाल की हुई शब्दावली पर आपत्ति जताई। हालांकि तमाम मिलती-जुलती बातों के बावजूद नीतिगत दरों पर हुई यह बैठक जून से थोड़ी अलग नजर आती है।


अब केंद्रीय बैंक देश की वृद्धि दर को लेकर अधिक विश्वास से भरा लग रहा है और बढ़ती महंगाई दर पर भी यह स्पष्टï रूप से पहले से अधिक सतर्क हो गया है। वास्तव में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर का अनुमान बढ़ा दिया है। आरबीआई ने 14 दिन की अवधि वाली वैरिएबल रेट रिवर्स रीपो (वीआरआरआर) नीलामी का आकार भी 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इस तरह, महंगाई दर को लेकर आरबीआई के रुख और वीआरआरआर के तहत नीलामी का आकार दोगुना करने से कई लोगों को यह लगने लगा है कि केंद्रीय बैंक ने सामान्य नीतिगत दर व्यवस्था की तरफ लौटने का संकेत दे दिया है। इसी वजह से 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड पर प्रतिफल 6.205 प्रतिशत से 4 आधार अंक बढ़कर 6.24 प्रतिशत हो गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देकर कहा कि नीलामी का आकार बढ़ाए जाने को सामान्य नीतिगत दर व्यवस्था की तरफ बढऩे के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। दास ने कहा कि यह केवल नकदी प्रबंधन का एक उपाय है। 


वित्तीय प्रणाली में इस समय नकदी 11 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम (जी-सैप) और दूसरी तिमाही में अल्प अवधि के ट्रेजरी बिल भुनाए जाने से नकदी की उपलब्धता लगातार बढ़ती रहेगी। कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई ने वीआरआरआर किनारे कर दिया था मगर जनवरी में दोबारा इसकी शुरुआत हुई थी। अब आरबीआई ने सितंबर के दूसरे पखवाड़े तक चरणबद्ध तरीके से इसका आकार बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। वीआरआरआर नियत दर दैनिक रिवर्स रीपो प्रणाली (फिक्स्ड रेट डेयली रिवर्स रीपो विंडो) के समानांतर है जहां बैंकों को आरबीआई के अपनी अधिशेष रकम रखने पर 3.35 प्रतिशत ब्याज मिलता है। आरबीआई आर्थिक वृद्धि को लेकर पहले से अधिक उत्साहित नजर आ रहा है। उसके वक्तव्य में कहा गया है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर कमजोर पडऩे के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आनी शुरू हो गई है।


केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि निवेश की मांग भले नहीं बढ़ी है लेकिन क्षमता इस्तेमाल बढऩे, इस्पात की बढ़ती खपत और पूंजीगत वस्तुओं के पहले से अधिक आयात से सुधार में तेजी आनी चाहिए। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 9.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 17.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। 


केंद्रीय बैंक ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू होने और मॉनसून सक्रिय होने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। दास ने कहा कि  सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे भी अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से तेजी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद दास ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर तेज करने के लिए आरबीआई कोई भी उपाय करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय नीतिगत मोर्चे पर अधिक हलचल देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को सुस्त कर सकती है।


दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की तर्ज पर आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि आपूर्ति संबंधी दिक्कतों के कारण महंगाई तेजी अस्थायी है। मगर बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 5.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.7 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में आरबीआई ने महंगाई दर 5.1 प्रतिशत रहने की बात कही है।


एमपीसी महंगाई दर 4 प्रतिशत (2 प्रतिशत कम या अधिक) तक सीमित रखने का प्रयास करती है। इसमें कोई शक नहीं कि एमपीसी महंगाई से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से पूरी तरह अवगत है। दूसरी तरफ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत भी दिखने लगे हैं। अगर महंगाई बढ़ती रही और आर्थिक रफ्तार तेज होती गई तो आरबीआई के पास समय से पहले उदार रवैया धीरे-धीरे समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर आरबीआई दिसंबर 2022 से ऐसा नहीं कर सकता तो फरवरी 2023 से उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। 


एमपीसी की बैठक के बाद जारी नीतिगत वक्तव्य में कहा गया है कि एमपीसी महंगाई नियंत्रण में रखने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह वाकिफ है और आर्थिक वृद्धि मजबूत होने और संभावनाएं बेहतर होते ही यह आवश्यक कदम उठाना शुरू कर देगा। फिलहाल तो आरबीआई ने अपना रख साफ कर दिया है कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए वह कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। 


(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठï सलाहकार हैं।)

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भारतीय हॉकी के सितारे और सामाजिक हकीकत (बिजनेस स्टैंडर्ड)

शेखर गुप्ता  

जिस दिन भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलिंपिक के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारी, दो व्यक्ति सुर्खियों में आए क्योंकि उन्होंने ओलिंपिक की सबसे खतरनाक फॉरवर्ड खिलाडिय़ों में गिनी जा रही वंदना कटारिया के घर के पास 'जश्न' मनाया जो दरअसल एक शर्मिंदा करने वाली हरकत थी। वंदना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले में टीम की ओर से पहली हैट्रिक (एक मैच में तीन गोल) भी लगाई थी। इस जीत के साथ भारत अंतिम चार में पहुंचा था।


यह खराब 'जश्न' किस बात का था? क्योंकि ये व्यक्ति उच्च जाति के थे और वंदना एक दलित परिवार की हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दोनों पुरुषों की समस्या यह थी कि महिला हॉकी टीम में कई दलित हैं। इसे राष्ट्रीय शर्म कहना और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना उचित है, हालांकि वंदना के भाई के हवाले से कहा गया है कि पुलिस थाने के अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि मैं इससे प्रेरणा लेकर एक जोखिम भरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं और सवाल करना चाहता हूं कि आखिर क्रिकेट समेत अन्य खेलों से इतर हॉकी में ऐसा क्या है जो भारत की जाति, जातीयता, भौगोलिक और धार्मिकता आधारित विविधता को इतने बेहतर ढंग से पेश करती है।


मैं इसे जोखिम भरा क्षेत्र क्यों कहता हूं? पहली बात, इसलिए क्योंकि उच्च जाति जिसका तमाम बहसों और सोशल मीडिया पर दबदबा है उसे 'जाति' जैसे पिछड़े मुद्दों पर चर्चा करना पसंद नहीं क्योंकि ये भारत को 'पीछे' ले जाती हैं। जब भी कोई व्यक्ति क्रिकेट में पारंपरिक उच्च जातियों के दबदबे की बात करता है तो लोगों की नाराजगी देखते ही बनती है। प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि हम एक साधारण बात कहने में भी घबराते हैं और वह यह कि भारतीय क्रिकेट में समावेशन बढऩे के साथ इसका स्तर भी सुधरा है। या एक सवाल कर सकते हैं कि अगर भारतीय क्रिकेट क्रांति तेज गेंदबाजों की बदौलत उभरी है तो और उसके पास बड़ी तादाद में तेज गेंदबाज हैं तो ये प्रतिभाएं कहां से आई हैं? यदि इससे किसी के सवर्ण गौरव को ठेस पहुंचती है तो मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन भारतीय क्रिकेट में समावेशन बढऩे के बाद यह अधिक प्रतिभासंपन्न, आक्रामक, ऊर्जावान और सफल बनी है। इसके लिए टीम और बीसीसीआई नेतृत्व को श्रेय दिया जाना चाहिए कि वहां सही मायनों में प्रतिभा का मान किया गया।


दूसरी ओर हॉकी में कुछ तो है जिसने हमेशा इस खेल को उपेक्षित रखा: अल्पसंख्यक, आदिवासी, गौण समझे जाने वाले वर्ग और जातियां इसमें प्रमुखता से दिखती हैं। हम समाजशास्त्र की बात नहीं कर सकते लेकिन इतिहास और तथ्यों की कर सकते हैं। अतीत में मुस्लिम और सिख, एंग्लो इंडियन, पूर्वी और मध्य भारत के मैदानों के वंचित आदिवासी वर्ग, मणिपुरी, कोदावा आदि दशकों तक हॉकी में अपनी प्रतिभा का हुनर बिखेरते रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तथा अन्य लोगों की इस बात के लिए आलोचना किउन्होंने याद दिलाया कि ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के आठ सदस्य उनके राज्य के हैं। उन्होंने सिख नहीं कहा लेकिन हमें याद रखना होगा।


हम तथ्यों और इतिहास पर भरोसा करेंगे। भारत ने पहली बार 1928 में एम्सटर्डम ओलिंपिक में हॉकी में भाग लिया था। ध्यान चंद टीम में थे लेकिन टीम के कप्तान का आधिकारिक नाम था जयपाल सिंह। उनका पूरा नाम है जयपाल सिंह मुंडा। आपको महानायक बिरसा मुंडा याद हैं? देश का पहला ओलिंपिक स्वर्णपदक एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में आया जो झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार से था। मुझे नहीं लगता कि देश का कोई अन्य बड़ा खेल ऐसा दावा कर सकता है।


यह एक समृद्ध परंपरा की शुरुआत थी जहां पूर्वी-मध्य क्षेत्र का आदिवासी भारत निरंतर हॉकी की प्रतिभाएं देता रहा है। इसमें कुछ बेहतरीन बचाव करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। मौजूदा महिला टीम में दीप ग्रेस एक्का और सलीमा टेटे और पुरुष टीम में वीरेंद्र लाकड़ा और अमित रोहिदास इसका उदाहरण हैं। इनमें सलीमा स्ट्राइकर जबकि बाकी सभी डिफेंडर हैं। यदि ये पर्याप्त नहीं तो अतीत के माइकल किंडो और दिलीप टिर्र्की जैसे डिफेंडरों को याद कीजिए। 


इस परंपरा को आदिवासी क्षेत्रों में बनी कुछ बेहतरीन अकादमियों ने बढ़ावा दिया है। झारखंड के खूंटी और ओडिशा में सुंदरगढ़ और उसके आसपास ऐसी कई अकादमी हैं। जयपाल सिंह ने भारत को पहला ओलिंपिक स्वर्ण दिलाने अलावा अन्य महत्त्वपूर्ण काम किए। बचपन में ही एक ब्रिटिश पादरी परिवार ने उन्हें अपनी छत्रछाया में ले लिया था। उन्हें अध्ययन के लिए ऑक्सफर्ड भेजा गया जहां उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। परंतु उन्होंने आईसीएस बनकर जीवन बिताने के बजाय भारत के लिए खेलना और काम करना चुना। वह आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में थे और भारतीयों को वैध रूप से शराब पीने पर हर घूंट के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें देशव्यापी शराबबंदी के आसन्न संकट से बचाया था। उस गांधीवादी माहौल में संविधान सभा का मन शराबबंदी का था लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब पीना हम आदिवासियों की परंपरा है, आप उस पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन होते हैं?


हॉकी की बात करें तो पहली टीम में आठ एंग्लो इंडियन थे। गोलकीपर रिचर्ड एलन नागपुर में जन्मे और ओक ग्रोव मसूरी तथा सेंट जोसेफ नैनीताल में पढ़े थे। उन्होंने पूरी प्रतियोगिता में एक गोल नहीं होने दिया। यदि मैं यहां-वहां राह से भटक रहा हूं तो इसलिए कि मैं बताना चाहता हूं कि केवल क्रिकेट नहीं बल्कि सभी खेलों का इतिहास दिलचस्प किस्सों से भरा रहा है। बाकी खिलाडिय़ों की बात करें तो तीन मुस्लिम, एक सिख, युवा ध्यान चंद और झारखंड का एक आदिवासी कप्तान टीम का हिस्सा थे। बाद के ओलिंपिक में मुस्लिमों और सिखों की तादाद में इजाफा हुआ। इसीलिए विभाजन ने देश की हॉकी को झटका दिया। ढेर सारी प्रतिभाएं पाकिस्तान चली गईं और सन 1960 के ओलिंपिक में उसने भारत को स्वर्ण जीतने से रोक दिया।


चूंकि विभाजन के घाव हरे थे इसलिए पाकिस्तान हमारा नया प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बन गया, उसके साथ जंग भी होती रहीं। सन 1970 के आरंभ तक देश की राष्ट्रीय टीम में ज्यादा मुसलमान नहीं थे। भोपाल के शानदार स्ट्राइकर इनाम-उर-रहमान का कुख्यात मामला भी हुआ जिन्हें 1968 के मैक्सिको ओलिंपिक में ले जाया गया लेकिन उन पर भरोसा नहीं जताया गया। पाकिस्तान के खिलाफ तो कतई नहीं।


 


बाद में कई मुस्लिम हॉकी सितारे सामने आए। मोहम्मद शाहिद और जफर इकबाल ने भारत की कप्तानी की। सबसे चर्चित नाम है डिफेंडर असलम शेर खान का। भारत ने सन 1975 में कुआलालंपुर में इकलौता विश्व कप जीता था। सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ भारत एक गोल से पीछे था और खेल समाप्त होने में चंद मिनट बचे थे। कई पेनल्टी कॉर्नर भी मिल रहे थे लेकिन सुरजीत सिंह और माइकल किंडो उन्हें गोल में नहीं बदल पा रहे थे।


65वें मिनट में एक पेनल्टी कॉर्नर मिला (तब खेल 70 मिनट का होता था) जो आखिरी उम्मीद था। तीन बार (1948, 1952 और 1956) के ओलिंपिक चैंपियन कोच बलबीर सिंह सीनियर ने असलम को जीवन मरण का यह शॉट लेने बेंच से बुलाया। अगर आपको वह फुटेज मिले तो देखिए कैसे युवा असलम मैदान में आते हैं अपने गले से ताबीज निकालकर चूमते हैं और बराबरी का गोल दाग देते हैं। मैच अतिरिक्त समय में गया और स्ट्राइकर हरचरण सिंह जीत दिला दी। हम जानते हैं कि असलम शेर खान बाद में सांसद बने। आजादी के बाद उन्होंने ही मुस्लिमों के लिए भारतीय हॉकी के दरवाजे खोले। आप 1975 के विश्व कप के बाद की राष्ट्रीय हॉकी टीम खोजिए और आप पाएंगे कि यह रुझान मजबूत होता गया। हर भारतीय टीम चाहे महिला हो या पुरुष, उसमें विविधता निखरकर दिखती है। मणिपुर के मैती समुदाय की आबादी बमुश्किल 10 लाख है। टोक्यो में नीलकांत शर्मा और सुशीला चानू के रूप में पुरुष और महिला टीमों में उनकी भागीदारी देखने को मिली। हालिया अतीत को याद करें तो थोइबा सिंह, कोठाजीत चिंगलेनसाना और नीलकमल सिंह याद आते हैं। क्या क्रिकेट टीम में पूर्वोत्तर का कोई खिलाड़ी देखा है आपने?


आखिर सैकड़ों वर्षों से हॉकी वंचितों का खेल क्यों बना हुआ है? मुझसे मत पूछिए। मैं केवल हकीकत बता सकता हूं और याद दिला सकता हूं कि भारतीय क्रिकेट के उभार में समावेशन का योगदान है। यहां जाति और श्रेष्ठता की बेतुकी बहस बंद होनी चाहिए। मेरी बात उच्च जातियों के खिलाफ नहीं है। उनमें काबिलियत है लेकिन देश तो तभी समृद्ध होगा जब हम तमाम सामाजिक हिस्सों की प्रतिभाओं तक पहुंचेंगे। 

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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अनिश्चित प्रदर्शन (बिजनेस स्टैंडर्ड)

वर्ष 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजों को पिछले वर्ष की समान अवधि के कम आधार प्रभाव का लाभ मिला। ऐसे भी संकेत हैं कि वैश्विक स्तर पर औद्योगिक धातुओं में सुधार और तेजी ने भी इन्हें बेहतर बनाने में मदद की है। परंतु ऋण सुधार और खपत भी एकदम स्थिर है। 894 सूचीबद्ध कंपनियों ने सालाना आधार पर 38 फीसदी की वृद्धि हासिल की और इसका आंकड़ा 17 लाख करोड़ रुपये रहा। परिचालन मुनाफा 23.6 फीसदी बढ़कर 5.04 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि कर पश्चात लाभ 166.5 फीसदी बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपये हो गया। अप्रत्याशित वस्तुओं के समायोजन के बाद मुनाफा 120 फीसदी बढ़ा। वित्तीय लागत में 10 फीसदी की कमी आई है। कॉर्पोरेट कर संग्रह 56.7 फीसदी बढ़ा और कर्मचारियों से संबंधित खर्चे 15 फीसदी बढ़े जबकि बिजली/ईंधन की लागत 48 फीसदी बढ़ी।


बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और रिफाइनरी जैसे अस्थिर क्षेत्रों को निकाल दिया जाए तो शेष 775 कंपनियों की परिचालन आय में 49 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। इनका परिचालन मुनाफा 88 फीसदी और अप्रत्याशित वस्तुओं के समायोजन के बाद होने वाला लाभ 292 फीसदी बढ़ा। रिफाइनरों और तेल विपणन कंपनियों के रिफाइनिंग मार्जिन में कमी आई क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। नमूने में शामिल 31 बैंकों की परिचालन आय 2.7 फीसदी कम हुई जबकि कर पश्चात लाभ 39 फीसदी बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ कि ब्याज लागत 10 फीसदी कम हुई और शुल्क आधारित आय में 24 फीसदी बढ़ोतरी हुई। कृषि अर्थव्यवस्था जो एक वर्ष पहले बहुत अच्छी स्थिति में थी, वह स्थिर है लेकिन शक्कर में चक्रीय गिरावट आ सकती है। कृषि-रसायनों, उर्वरकों और ट्रैक्टरों में वृद्धि हल्की हुई है। दैनिक उपयोग वाली उपभोक्ता वस्तुओं का मुनाफा जो अद्र्ध शहरी खपत पर निर्भर करता है, वह भी राजस्व वृद्धि में 17 फीसदी और कर पश्चात लाभ में 8 फीसदी वृद्धि के साथ स्थिर है।


वाहन और वाहन कलपुर्जा उद्योग की स्थिति सबसे खराब रही। वाहन कलपुर्जा क्षेत्र में समीक्षाधीन 35 कंपनियों के राजस्व में 140 फीसदी इजाफा हुआ जबकि समेकित कर पश्चात लाभ 522 करोड़ रुपये रहा जबकि सालाना आधार पर उसे 804 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। सात में से छह बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने 129 फीसदी राजस्व विस्तार हासिल किया जबकि कर पश्चात लाभ 2,203 करोड़ रुपये रहा। इन्हें सालाना आधार पर 108 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सातवीं कंपनी टाटा मोटर्स को 4,451 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कास्टिंग और फोर्जिंग क्षेत्र के राजस्व में 188 फीसदी का विस्तार हुआ और यह क्षेत्र घाटे से मुनाफे में आ गया। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में भी बदलाव आया और इसका राजस्व 51 फीसदी बढ़ा। औद्योगिक रसायन उद्योग का प्रदर्शन भी ऐसा ही रहा। कागज, पैकेजिंग और पेंट उद्योग सभी को आधार प्रभाव का लाभ मिला। सीमेंट, निर्माण, अधोसंरचना और लॉजिस्टिक्स का राजस्व बढ़ा और बेहतर मुनाफे के साथ अनुमान भी बेहतर हुआ। 


निर्यात आधारित क्षेत्रों मसलन आईटी और औषधि क्षेत्र का प्रदर्शन ठीक रहा। आईटी उद्योग के कर पश्चात लाभ में 27 फीसदी सुधार हुआ और उसका राजस्व 18 फीसदी बढ़ा। औषधि क्षेत्र के कर पश्चात लाभ में 48 फीसदी इजाफा हुआ और राजस्व 19 फीसदी बढ़ा। वस्त्र क्षेत्र का राजस्व 134 फीसदी बढ़ा और वह घाटे से मुनाफे में आ गया। धातु और खनिज क्षेत्र में तेजी की खबरें हैं। 35 स्टील कंपनियों का समेकित मुनाफा 11,604 करोड़ रुपये रहा जबकि सालाना आधार पर यह घाटे में था। इनका राजस्व 131 फीसदी बढ़ा। गैर लौह धातुओं का राजस्व 65 फीसदी जबकि कर पश्चात लाभ 680 फीसदी बढ़ा। खनन कंपनियों के राजस्व में 80 फीसदी इजाफा हुआ जबकि कर पश्चात लाभ 325 फीसदी बढ़ा। एक वर्ष पहले के लॉकडाउन के आधार प्रभाव को देखें तो यह प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है और दूसरी लहर का असर नकारात्मक रहा। यदि एक और लहर आई तो कमजोरी बढ़ेगी।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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Why the RBI should buy NBFC bonds (The Economic Times)


Quick takes, analyses and macro-level views on all contemporary economic, financial and political events.


Uday Kotak has stated that the Reserve Bank of India (RBI) might inevitably have to expand its balance sheet to support the economy amidst the raging pandemic. The central bank does precisely that when it carries out long-term repo operations. However, there is scope for the RBI to provide direct liquidity support to large non-banking financial companies (NBFCs) that play a vital role in meeting the credit requirements of swathes of small and medium industry.


It is true that RBI has shored up liquidity conditions for the banking system in the past one year for onward lending, and is providing further liquidity support this fiscal. Note that the central bank has announced its pathbreaking G-SAP, government securities acquisition programme under which RBI would purchase government paper to the tune of Rs 1 lakh crore in the first quarter of FY22. Further, its targeted long-term repo operations (TLTROs) are meant to provide credit to smaller NBFCs, but, again, via bank funding. But NBFCs do have a critical role in India’s credit system, providing, as they do, credit for largely un-banked segments, and the way forward is for the RBI to directly purchase the paper issued by major league NBFCs. It would rightly and speedily step up credit support across the board.


The central bank is in the process of thoroughly revamping its oversight on NBFCs with a four-layered regulatory structure, based on such parameters as operational size, leverage, interconnectedness and nature of activity. The way ahead is for the largest NBFCs to issue bonds for direct subscription by RBI. The central bank needs to phase in making use of corporate bonds in its liquidity management operations, to boost demand for these bonds.

Courtesy - The Economic Times.

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The tweaks vaccine policy cries out for (The Economic Times)

Quick takes, analyses and macro-level views on all contemporary economic, financial and political events.


India’s Covid vaccination drive has expanded eligibility for the jab, even as production is yet to ramp up. This means policy must be finetuned to allocate vaccines to those who need them most. First, instead of leaving allocation of vaccines among the states to vaccine manufacturers, the Indian Council of Medical Research must guide vaccine makers, based on transparent parameters such as vulnerable populations size, rate of vaccination, number of Covid cases, positivity rate and record of vaccine wastage. Vulnerability should be measured in terms of both the current pace of pandemic spread and size of both healthworker/frontline worker groups and the elderly population. States should prioritise vaccine delivery by vulnerability.


Second, ICMR must provide clear information on the minimum and maximum gap between the two doses of vaccines being administered. This will help avoid panic among those who have already taken the first shot but are finding it difficult to get the second. Third, the central government must strengthen and simplify the technological backbone of the vaccination drive, the CoWIN app. It must be easy to access irrespective of technological savvy. The app must be programmed to prioritise those who have had their first dose, so that they can get their second jab within the stipulated time frame. Voluntary organisations should help the digitally non-savvy to get enrolled, till vaccine supplies increase to a level when walk-in registration at vaccination centres becomes feasible. Four, map out delivery centres to maximise access and minimise crowding and infections.


Rather than a few big centres, favoured by some states, the focus should be on many smaller centres—using local primary health centres, community halls and other such facilities to set up vaccination centres. Arrangements must be made to whisk away those who develop allergic reactions to well-equipped intensive care units. It will make it easier for people particularly those who are daily wagers and informal sector workers to get vaccinated.

Courtesy - The Economic Times.

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