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-Rajeev Kumar (Editor-in-chief)

Monday, August 9, 2021

Shadows lengthen, A European fascism? (The Telegraph)

How safe are Europe’s democracies from the majoritarianism that nudged Myanmar into violent ethnic cleansing and China into the systematic dissolution of the Muslim Uighur? Europe is an interesting case in the contemporary history of majoritarianism. Europe is generally seen as the home of resilient democracies and Enlightenment values, so it’s useful to examine how resistant its nations are to the anti-minority politics in the ascendant in so many parts of Asia. In recent times in Myanmar and China, State discrimination and civil society bigotry have combined to create arguably fascist forms of oppression.


Two member states of the European Union, Poland and Hungary, have become notorious for State-sponsored bigotry. The EU has considered sanctioning these states for their anti-Semitism, their encouragement of homophobia and their trumpeted hostility to immigration in general and Muslims in particular. Their majoritarianism is similar to Myanmar’s: the religious identity of the majority has been weaponized to distinguish ‘real’ citizens from false ones. In Myanmar, Buddhism and its sangha were mobilized in the service of majoritarian identity; in Poland, we have Catholicism and the Church.


Important though they are to the politics of Europe, Hungary and Poland won’t determine its political direction. They are doubly marginal: they are part of the EU’s post-communist ‘eastern’ rim and they are latecomers; they joined the EU’s core countries twelve years after the Maastricht Treaty in 2004. The EU was the brainchild of France and Germany, the two countries central to the project of European unification, and it is the fate of France that will shape the nature of the European project.


On the face of it, France is historically vaccinated against the virus of majoritarianism. The Revolution’s root-and-branch hostility towards the Catholic Church and the determined religion-blindness of laïcité, France’s take on secularism, ought to guard against State and civil society backsliding into bigotry. This assumption makes the mistake of assuming that religious majoritarianism is about religion when it is a project of ethnic consolidation against a nominated minority.


The revolution in France led to the emancipation of the Jews from formal discrimination. But amongst the majority, including France’s intellectuals, emancipation was seen as a prelude to complete, unconditional assimilation. Casual anti-Semitism was common in Enlightenment France. Diderot was anti-Semitic, as was Voltaire. To note this is not to ask that we cancel our intellectual forbears for failing to be perfectly consistent or progressive. It is to observe that the intellectual pioneers of liberty, equality and fraternity were willing to caveat their principles, both explicitly and in practice, and these caveats had historical consequences.


Post-revolutionary France, having deleted the Church from the public realm, imagined that it had created secularism. In fact, all it had done was to elevate the average Frenchman complete with his cultural preferences and prejudices, and minus Christianity, into the archetype of the secular citizen. His habits, his fashions, his rules about facial hair or head coverings, his definitions of overt religiosity, would now define France’s good citoyen. Laïcité became an inquisitorial rule, a way of obsessively policing (and suppressing) public difference.  


Government officials specifying how much skin women have to show before they can swim on a public beach doesn’t strike the French as grotesque. This is the Gaullist version of ‘we shall fight on the beaches’. In 1905, when laïcité was formally enshrined in law, the burkini wouldn’t have been an offence against French secularism because every woman who visited a beach at the turn of the century was similarly covered up. A century ago, the French woman at the beach wore a wool dress up to her knees, with bloomers underneath and the skin below her knees was covered by stockings and bathing slippers. The French don’t see the absurdity of defining secularism in terms of rising hemlines and changing fashions. A thought experiment is a useful way of appreciating the monstrousness of laïcité: if France was a nudist colony, circumcision would be disallowed as a public avowal of religious identity.


Laïcité makes the historical experience and practice of a relatively homogenous Christian population in the 19th and early 20th centuries a template for regulating the behaviour of a much more diverse modern society. The French simply assume that laïcité is culturally, historically and religiously neutral, untouched by France’s imperial history, uncoloured by its experience of Christianity or its encounter with racism and anti-Semitism. Laïcité is dangerous because it makes a virtue of intolerance. Nineteenth-century French intellectuals who should have known better saw no contradiction between republican virtue and anti-Semitism: having parked their Christianity in its proper place, they were keen to purge Jews of their Jewishness so they could vanish into the Republic.


But we know that assimilation didn’t help. There are poignant stories about patriotic French Jews so ideologically assimilated that they couldn’t bring themselves to reproach the republic for interning them in Vichy France. Germany’s Jews, let’s not forget, were the most thoroughly assimilated minority in Europe.


This April, a thousand French soldiers, including twenty generals, some retired, others on the reserve list, signed an open letter in a right-wing magazine, warning Macron that deadly dangers threatened France. They warned that a civil war was brewing and denounced “Islamism and the hordes of the banlieu”, the mainly Muslim migrant suburbs that surround Paris. The defence minister denounced the letter and threatened sanctions, but no concrete action was taken against the signatories. Marine Le Pen, leader of the Front National and Macron’s most formidable rival for the presidency, endorsed the letter. There are around five million Muslims in France.


If Marine Le Pen were to win the French presidency, the danger isn’t that France will change beyond recognition; the danger is that the Republic will accommodate the Front National’s neo-fascist majoritarianism without having to change. French liberals and socialists might object but it is the majoritarianism written into laïcité that allows Le Pen to segue from anti-Semitism to Islamophobia within the rhetoric of ‘secularism’. It’s the reason why Marianne, France’s goddess of Liberty, can look like Marine le Pen or sound like Brigitte Bardot.


Europe’s anti-clerical Enlightenment thinkers admired Imperial China for a seemingly ‘secular’ State, anchored in Confucianism, a humanist ethical system, rather than in organized religion. In Xinjiang, China repaid the compliment by taking laïcité to its logical conclusion: shaving faces, razing mosques, nationalizing Islam and educating Muslims out of their beliefs. No one in France — or Europe —should say that they weren’t warned.


Courtesy - The Telegraph.

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सामान्य दर व्यवस्था की तरफ लौटने का पहला संकेत! (बिजनेस स्टैंडर्ड)

तमाल बंद्योपाध्याय  

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछले सप्ताह शुक्रवार को समाप्त हुई तीन दिवसीय बैठक के नतीजे पर किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा है। एमपीसी की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया कि घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक हालात और वित्तीय परिस्थितियों सहित भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दरें सर्वसम्मति से अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि दर मजबूत होने और आवश्यकता महसूस होने तक उदार रवैया जारी रखेगा। एमपीसी के छह में केवल एक सदस्य ने वक्तव्य में इस्तेमाल की हुई शब्दावली पर आपत्ति जताई। हालांकि तमाम मिलती-जुलती बातों के बावजूद नीतिगत दरों पर हुई यह बैठक जून से थोड़ी अलग नजर आती है।


अब केंद्रीय बैंक देश की वृद्धि दर को लेकर अधिक विश्वास से भरा लग रहा है और बढ़ती महंगाई दर पर भी यह स्पष्टï रूप से पहले से अधिक सतर्क हो गया है। वास्तव में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर का अनुमान बढ़ा दिया है। आरबीआई ने 14 दिन की अवधि वाली वैरिएबल रेट रिवर्स रीपो (वीआरआरआर) नीलामी का आकार भी 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इस तरह, महंगाई दर को लेकर आरबीआई के रुख और वीआरआरआर के तहत नीलामी का आकार दोगुना करने से कई लोगों को यह लगने लगा है कि केंद्रीय बैंक ने सामान्य नीतिगत दर व्यवस्था की तरफ लौटने का संकेत दे दिया है। इसी वजह से 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड पर प्रतिफल 6.205 प्रतिशत से 4 आधार अंक बढ़कर 6.24 प्रतिशत हो गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देकर कहा कि नीलामी का आकार बढ़ाए जाने को सामान्य नीतिगत दर व्यवस्था की तरफ बढऩे के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। दास ने कहा कि यह केवल नकदी प्रबंधन का एक उपाय है। 


वित्तीय प्रणाली में इस समय नकदी 11 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम (जी-सैप) और दूसरी तिमाही में अल्प अवधि के ट्रेजरी बिल भुनाए जाने से नकदी की उपलब्धता लगातार बढ़ती रहेगी। कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई ने वीआरआरआर किनारे कर दिया था मगर जनवरी में दोबारा इसकी शुरुआत हुई थी। अब आरबीआई ने सितंबर के दूसरे पखवाड़े तक चरणबद्ध तरीके से इसका आकार बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। वीआरआरआर नियत दर दैनिक रिवर्स रीपो प्रणाली (फिक्स्ड रेट डेयली रिवर्स रीपो विंडो) के समानांतर है जहां बैंकों को आरबीआई के अपनी अधिशेष रकम रखने पर 3.35 प्रतिशत ब्याज मिलता है। आरबीआई आर्थिक वृद्धि को लेकर पहले से अधिक उत्साहित नजर आ रहा है। उसके वक्तव्य में कहा गया है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर कमजोर पडऩे के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आनी शुरू हो गई है।


केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि निवेश की मांग भले नहीं बढ़ी है लेकिन क्षमता इस्तेमाल बढऩे, इस्पात की बढ़ती खपत और पूंजीगत वस्तुओं के पहले से अधिक आयात से सुधार में तेजी आनी चाहिए। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 9.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 17.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। 


केंद्रीय बैंक ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू होने और मॉनसून सक्रिय होने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। दास ने कहा कि  सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे भी अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से तेजी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद दास ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर तेज करने के लिए आरबीआई कोई भी उपाय करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय नीतिगत मोर्चे पर अधिक हलचल देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को सुस्त कर सकती है।


दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की तर्ज पर आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि आपूर्ति संबंधी दिक्कतों के कारण महंगाई तेजी अस्थायी है। मगर बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 5.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.7 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में आरबीआई ने महंगाई दर 5.1 प्रतिशत रहने की बात कही है।


एमपीसी महंगाई दर 4 प्रतिशत (2 प्रतिशत कम या अधिक) तक सीमित रखने का प्रयास करती है। इसमें कोई शक नहीं कि एमपीसी महंगाई से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से पूरी तरह अवगत है। दूसरी तरफ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत भी दिखने लगे हैं। अगर महंगाई बढ़ती रही और आर्थिक रफ्तार तेज होती गई तो आरबीआई के पास समय से पहले उदार रवैया धीरे-धीरे समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर आरबीआई दिसंबर 2022 से ऐसा नहीं कर सकता तो फरवरी 2023 से उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। 


एमपीसी की बैठक के बाद जारी नीतिगत वक्तव्य में कहा गया है कि एमपीसी महंगाई नियंत्रण में रखने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह वाकिफ है और आर्थिक वृद्धि मजबूत होने और संभावनाएं बेहतर होते ही यह आवश्यक कदम उठाना शुरू कर देगा। फिलहाल तो आरबीआई ने अपना रख साफ कर दिया है कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए वह कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। 


(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठï सलाहकार हैं।)

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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भारतीय हॉकी के सितारे और सामाजिक हकीकत (बिजनेस स्टैंडर्ड)

शेखर गुप्ता  

जिस दिन भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलिंपिक के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारी, दो व्यक्ति सुर्खियों में आए क्योंकि उन्होंने ओलिंपिक की सबसे खतरनाक फॉरवर्ड खिलाडिय़ों में गिनी जा रही वंदना कटारिया के घर के पास 'जश्न' मनाया जो दरअसल एक शर्मिंदा करने वाली हरकत थी। वंदना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले में टीम की ओर से पहली हैट्रिक (एक मैच में तीन गोल) भी लगाई थी। इस जीत के साथ भारत अंतिम चार में पहुंचा था।


यह खराब 'जश्न' किस बात का था? क्योंकि ये व्यक्ति उच्च जाति के थे और वंदना एक दलित परिवार की हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दोनों पुरुषों की समस्या यह थी कि महिला हॉकी टीम में कई दलित हैं। इसे राष्ट्रीय शर्म कहना और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना उचित है, हालांकि वंदना के भाई के हवाले से कहा गया है कि पुलिस थाने के अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि मैं इससे प्रेरणा लेकर एक जोखिम भरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं और सवाल करना चाहता हूं कि आखिर क्रिकेट समेत अन्य खेलों से इतर हॉकी में ऐसा क्या है जो भारत की जाति, जातीयता, भौगोलिक और धार्मिकता आधारित विविधता को इतने बेहतर ढंग से पेश करती है।


मैं इसे जोखिम भरा क्षेत्र क्यों कहता हूं? पहली बात, इसलिए क्योंकि उच्च जाति जिसका तमाम बहसों और सोशल मीडिया पर दबदबा है उसे 'जाति' जैसे पिछड़े मुद्दों पर चर्चा करना पसंद नहीं क्योंकि ये भारत को 'पीछे' ले जाती हैं। जब भी कोई व्यक्ति क्रिकेट में पारंपरिक उच्च जातियों के दबदबे की बात करता है तो लोगों की नाराजगी देखते ही बनती है। प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि हम एक साधारण बात कहने में भी घबराते हैं और वह यह कि भारतीय क्रिकेट में समावेशन बढऩे के साथ इसका स्तर भी सुधरा है। या एक सवाल कर सकते हैं कि अगर भारतीय क्रिकेट क्रांति तेज गेंदबाजों की बदौलत उभरी है तो और उसके पास बड़ी तादाद में तेज गेंदबाज हैं तो ये प्रतिभाएं कहां से आई हैं? यदि इससे किसी के सवर्ण गौरव को ठेस पहुंचती है तो मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन भारतीय क्रिकेट में समावेशन बढऩे के बाद यह अधिक प्रतिभासंपन्न, आक्रामक, ऊर्जावान और सफल बनी है। इसके लिए टीम और बीसीसीआई नेतृत्व को श्रेय दिया जाना चाहिए कि वहां सही मायनों में प्रतिभा का मान किया गया।


दूसरी ओर हॉकी में कुछ तो है जिसने हमेशा इस खेल को उपेक्षित रखा: अल्पसंख्यक, आदिवासी, गौण समझे जाने वाले वर्ग और जातियां इसमें प्रमुखता से दिखती हैं। हम समाजशास्त्र की बात नहीं कर सकते लेकिन इतिहास और तथ्यों की कर सकते हैं। अतीत में मुस्लिम और सिख, एंग्लो इंडियन, पूर्वी और मध्य भारत के मैदानों के वंचित आदिवासी वर्ग, मणिपुरी, कोदावा आदि दशकों तक हॉकी में अपनी प्रतिभा का हुनर बिखेरते रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तथा अन्य लोगों की इस बात के लिए आलोचना किउन्होंने याद दिलाया कि ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के आठ सदस्य उनके राज्य के हैं। उन्होंने सिख नहीं कहा लेकिन हमें याद रखना होगा।


हम तथ्यों और इतिहास पर भरोसा करेंगे। भारत ने पहली बार 1928 में एम्सटर्डम ओलिंपिक में हॉकी में भाग लिया था। ध्यान चंद टीम में थे लेकिन टीम के कप्तान का आधिकारिक नाम था जयपाल सिंह। उनका पूरा नाम है जयपाल सिंह मुंडा। आपको महानायक बिरसा मुंडा याद हैं? देश का पहला ओलिंपिक स्वर्णपदक एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में आया जो झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार से था। मुझे नहीं लगता कि देश का कोई अन्य बड़ा खेल ऐसा दावा कर सकता है।


यह एक समृद्ध परंपरा की शुरुआत थी जहां पूर्वी-मध्य क्षेत्र का आदिवासी भारत निरंतर हॉकी की प्रतिभाएं देता रहा है। इसमें कुछ बेहतरीन बचाव करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। मौजूदा महिला टीम में दीप ग्रेस एक्का और सलीमा टेटे और पुरुष टीम में वीरेंद्र लाकड़ा और अमित रोहिदास इसका उदाहरण हैं। इनमें सलीमा स्ट्राइकर जबकि बाकी सभी डिफेंडर हैं। यदि ये पर्याप्त नहीं तो अतीत के माइकल किंडो और दिलीप टिर्र्की जैसे डिफेंडरों को याद कीजिए। 


इस परंपरा को आदिवासी क्षेत्रों में बनी कुछ बेहतरीन अकादमियों ने बढ़ावा दिया है। झारखंड के खूंटी और ओडिशा में सुंदरगढ़ और उसके आसपास ऐसी कई अकादमी हैं। जयपाल सिंह ने भारत को पहला ओलिंपिक स्वर्ण दिलाने अलावा अन्य महत्त्वपूर्ण काम किए। बचपन में ही एक ब्रिटिश पादरी परिवार ने उन्हें अपनी छत्रछाया में ले लिया था। उन्हें अध्ययन के लिए ऑक्सफर्ड भेजा गया जहां उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। परंतु उन्होंने आईसीएस बनकर जीवन बिताने के बजाय भारत के लिए खेलना और काम करना चुना। वह आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में थे और भारतीयों को वैध रूप से शराब पीने पर हर घूंट के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें देशव्यापी शराबबंदी के आसन्न संकट से बचाया था। उस गांधीवादी माहौल में संविधान सभा का मन शराबबंदी का था लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब पीना हम आदिवासियों की परंपरा है, आप उस पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन होते हैं?


हॉकी की बात करें तो पहली टीम में आठ एंग्लो इंडियन थे। गोलकीपर रिचर्ड एलन नागपुर में जन्मे और ओक ग्रोव मसूरी तथा सेंट जोसेफ नैनीताल में पढ़े थे। उन्होंने पूरी प्रतियोगिता में एक गोल नहीं होने दिया। यदि मैं यहां-वहां राह से भटक रहा हूं तो इसलिए कि मैं बताना चाहता हूं कि केवल क्रिकेट नहीं बल्कि सभी खेलों का इतिहास दिलचस्प किस्सों से भरा रहा है। बाकी खिलाडिय़ों की बात करें तो तीन मुस्लिम, एक सिख, युवा ध्यान चंद और झारखंड का एक आदिवासी कप्तान टीम का हिस्सा थे। बाद के ओलिंपिक में मुस्लिमों और सिखों की तादाद में इजाफा हुआ। इसीलिए विभाजन ने देश की हॉकी को झटका दिया। ढेर सारी प्रतिभाएं पाकिस्तान चली गईं और सन 1960 के ओलिंपिक में उसने भारत को स्वर्ण जीतने से रोक दिया।


चूंकि विभाजन के घाव हरे थे इसलिए पाकिस्तान हमारा नया प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बन गया, उसके साथ जंग भी होती रहीं। सन 1970 के आरंभ तक देश की राष्ट्रीय टीम में ज्यादा मुसलमान नहीं थे। भोपाल के शानदार स्ट्राइकर इनाम-उर-रहमान का कुख्यात मामला भी हुआ जिन्हें 1968 के मैक्सिको ओलिंपिक में ले जाया गया लेकिन उन पर भरोसा नहीं जताया गया। पाकिस्तान के खिलाफ तो कतई नहीं।


 


बाद में कई मुस्लिम हॉकी सितारे सामने आए। मोहम्मद शाहिद और जफर इकबाल ने भारत की कप्तानी की। सबसे चर्चित नाम है डिफेंडर असलम शेर खान का। भारत ने सन 1975 में कुआलालंपुर में इकलौता विश्व कप जीता था। सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ भारत एक गोल से पीछे था और खेल समाप्त होने में चंद मिनट बचे थे। कई पेनल्टी कॉर्नर भी मिल रहे थे लेकिन सुरजीत सिंह और माइकल किंडो उन्हें गोल में नहीं बदल पा रहे थे।


65वें मिनट में एक पेनल्टी कॉर्नर मिला (तब खेल 70 मिनट का होता था) जो आखिरी उम्मीद था। तीन बार (1948, 1952 और 1956) के ओलिंपिक चैंपियन कोच बलबीर सिंह सीनियर ने असलम को जीवन मरण का यह शॉट लेने बेंच से बुलाया। अगर आपको वह फुटेज मिले तो देखिए कैसे युवा असलम मैदान में आते हैं अपने गले से ताबीज निकालकर चूमते हैं और बराबरी का गोल दाग देते हैं। मैच अतिरिक्त समय में गया और स्ट्राइकर हरचरण सिंह जीत दिला दी। हम जानते हैं कि असलम शेर खान बाद में सांसद बने। आजादी के बाद उन्होंने ही मुस्लिमों के लिए भारतीय हॉकी के दरवाजे खोले। आप 1975 के विश्व कप के बाद की राष्ट्रीय हॉकी टीम खोजिए और आप पाएंगे कि यह रुझान मजबूत होता गया। हर भारतीय टीम चाहे महिला हो या पुरुष, उसमें विविधता निखरकर दिखती है। मणिपुर के मैती समुदाय की आबादी बमुश्किल 10 लाख है। टोक्यो में नीलकांत शर्मा और सुशीला चानू के रूप में पुरुष और महिला टीमों में उनकी भागीदारी देखने को मिली। हालिया अतीत को याद करें तो थोइबा सिंह, कोठाजीत चिंगलेनसाना और नीलकमल सिंह याद आते हैं। क्या क्रिकेट टीम में पूर्वोत्तर का कोई खिलाड़ी देखा है आपने?


आखिर सैकड़ों वर्षों से हॉकी वंचितों का खेल क्यों बना हुआ है? मुझसे मत पूछिए। मैं केवल हकीकत बता सकता हूं और याद दिला सकता हूं कि भारतीय क्रिकेट के उभार में समावेशन का योगदान है। यहां जाति और श्रेष्ठता की बेतुकी बहस बंद होनी चाहिए। मेरी बात उच्च जातियों के खिलाफ नहीं है। उनमें काबिलियत है लेकिन देश तो तभी समृद्ध होगा जब हम तमाम सामाजिक हिस्सों की प्रतिभाओं तक पहुंचेंगे। 

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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अनिश्चित प्रदर्शन (बिजनेस स्टैंडर्ड)

वर्ष 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजों को पिछले वर्ष की समान अवधि के कम आधार प्रभाव का लाभ मिला। ऐसे भी संकेत हैं कि वैश्विक स्तर पर औद्योगिक धातुओं में सुधार और तेजी ने भी इन्हें बेहतर बनाने में मदद की है। परंतु ऋण सुधार और खपत भी एकदम स्थिर है। 894 सूचीबद्ध कंपनियों ने सालाना आधार पर 38 फीसदी की वृद्धि हासिल की और इसका आंकड़ा 17 लाख करोड़ रुपये रहा। परिचालन मुनाफा 23.6 फीसदी बढ़कर 5.04 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि कर पश्चात लाभ 166.5 फीसदी बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपये हो गया। अप्रत्याशित वस्तुओं के समायोजन के बाद मुनाफा 120 फीसदी बढ़ा। वित्तीय लागत में 10 फीसदी की कमी आई है। कॉर्पोरेट कर संग्रह 56.7 फीसदी बढ़ा और कर्मचारियों से संबंधित खर्चे 15 फीसदी बढ़े जबकि बिजली/ईंधन की लागत 48 फीसदी बढ़ी।


बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और रिफाइनरी जैसे अस्थिर क्षेत्रों को निकाल दिया जाए तो शेष 775 कंपनियों की परिचालन आय में 49 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। इनका परिचालन मुनाफा 88 फीसदी और अप्रत्याशित वस्तुओं के समायोजन के बाद होने वाला लाभ 292 फीसदी बढ़ा। रिफाइनरों और तेल विपणन कंपनियों के रिफाइनिंग मार्जिन में कमी आई क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। नमूने में शामिल 31 बैंकों की परिचालन आय 2.7 फीसदी कम हुई जबकि कर पश्चात लाभ 39 फीसदी बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ कि ब्याज लागत 10 फीसदी कम हुई और शुल्क आधारित आय में 24 फीसदी बढ़ोतरी हुई। कृषि अर्थव्यवस्था जो एक वर्ष पहले बहुत अच्छी स्थिति में थी, वह स्थिर है लेकिन शक्कर में चक्रीय गिरावट आ सकती है। कृषि-रसायनों, उर्वरकों और ट्रैक्टरों में वृद्धि हल्की हुई है। दैनिक उपयोग वाली उपभोक्ता वस्तुओं का मुनाफा जो अद्र्ध शहरी खपत पर निर्भर करता है, वह भी राजस्व वृद्धि में 17 फीसदी और कर पश्चात लाभ में 8 फीसदी वृद्धि के साथ स्थिर है।


वाहन और वाहन कलपुर्जा उद्योग की स्थिति सबसे खराब रही। वाहन कलपुर्जा क्षेत्र में समीक्षाधीन 35 कंपनियों के राजस्व में 140 फीसदी इजाफा हुआ जबकि समेकित कर पश्चात लाभ 522 करोड़ रुपये रहा जबकि सालाना आधार पर उसे 804 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। सात में से छह बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने 129 फीसदी राजस्व विस्तार हासिल किया जबकि कर पश्चात लाभ 2,203 करोड़ रुपये रहा। इन्हें सालाना आधार पर 108 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सातवीं कंपनी टाटा मोटर्स को 4,451 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कास्टिंग और फोर्जिंग क्षेत्र के राजस्व में 188 फीसदी का विस्तार हुआ और यह क्षेत्र घाटे से मुनाफे में आ गया। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में भी बदलाव आया और इसका राजस्व 51 फीसदी बढ़ा। औद्योगिक रसायन उद्योग का प्रदर्शन भी ऐसा ही रहा। कागज, पैकेजिंग और पेंट उद्योग सभी को आधार प्रभाव का लाभ मिला। सीमेंट, निर्माण, अधोसंरचना और लॉजिस्टिक्स का राजस्व बढ़ा और बेहतर मुनाफे के साथ अनुमान भी बेहतर हुआ। 


निर्यात आधारित क्षेत्रों मसलन आईटी और औषधि क्षेत्र का प्रदर्शन ठीक रहा। आईटी उद्योग के कर पश्चात लाभ में 27 फीसदी सुधार हुआ और उसका राजस्व 18 फीसदी बढ़ा। औषधि क्षेत्र के कर पश्चात लाभ में 48 फीसदी इजाफा हुआ और राजस्व 19 फीसदी बढ़ा। वस्त्र क्षेत्र का राजस्व 134 फीसदी बढ़ा और वह घाटे से मुनाफे में आ गया। धातु और खनिज क्षेत्र में तेजी की खबरें हैं। 35 स्टील कंपनियों का समेकित मुनाफा 11,604 करोड़ रुपये रहा जबकि सालाना आधार पर यह घाटे में था। इनका राजस्व 131 फीसदी बढ़ा। गैर लौह धातुओं का राजस्व 65 फीसदी जबकि कर पश्चात लाभ 680 फीसदी बढ़ा। खनन कंपनियों के राजस्व में 80 फीसदी इजाफा हुआ जबकि कर पश्चात लाभ 325 फीसदी बढ़ा। एक वर्ष पहले के लॉकडाउन के आधार प्रभाव को देखें तो यह प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है और दूसरी लहर का असर नकारात्मक रहा। यदि एक और लहर आई तो कमजोरी बढ़ेगी।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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Why the RBI should buy NBFC bonds (The Economic Times)


Quick takes, analyses and macro-level views on all contemporary economic, financial and political events.


Uday Kotak has stated that the Reserve Bank of India (RBI) might inevitably have to expand its balance sheet to support the economy amidst the raging pandemic. The central bank does precisely that when it carries out long-term repo operations. However, there is scope for the RBI to provide direct liquidity support to large non-banking financial companies (NBFCs) that play a vital role in meeting the credit requirements of swathes of small and medium industry.


It is true that RBI has shored up liquidity conditions for the banking system in the past one year for onward lending, and is providing further liquidity support this fiscal. Note that the central bank has announced its pathbreaking G-SAP, government securities acquisition programme under which RBI would purchase government paper to the tune of Rs 1 lakh crore in the first quarter of FY22. Further, its targeted long-term repo operations (TLTROs) are meant to provide credit to smaller NBFCs, but, again, via bank funding. But NBFCs do have a critical role in India’s credit system, providing, as they do, credit for largely un-banked segments, and the way forward is for the RBI to directly purchase the paper issued by major league NBFCs. It would rightly and speedily step up credit support across the board.


The central bank is in the process of thoroughly revamping its oversight on NBFCs with a four-layered regulatory structure, based on such parameters as operational size, leverage, interconnectedness and nature of activity. The way ahead is for the largest NBFCs to issue bonds for direct subscription by RBI. The central bank needs to phase in making use of corporate bonds in its liquidity management operations, to boost demand for these bonds.

Courtesy - The Economic Times.

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The tweaks vaccine policy cries out for (The Economic Times)

Quick takes, analyses and macro-level views on all contemporary economic, financial and political events.


India’s Covid vaccination drive has expanded eligibility for the jab, even as production is yet to ramp up. This means policy must be finetuned to allocate vaccines to those who need them most. First, instead of leaving allocation of vaccines among the states to vaccine manufacturers, the Indian Council of Medical Research must guide vaccine makers, based on transparent parameters such as vulnerable populations size, rate of vaccination, number of Covid cases, positivity rate and record of vaccine wastage. Vulnerability should be measured in terms of both the current pace of pandemic spread and size of both healthworker/frontline worker groups and the elderly population. States should prioritise vaccine delivery by vulnerability.


Second, ICMR must provide clear information on the minimum and maximum gap between the two doses of vaccines being administered. This will help avoid panic among those who have already taken the first shot but are finding it difficult to get the second. Third, the central government must strengthen and simplify the technological backbone of the vaccination drive, the CoWIN app. It must be easy to access irrespective of technological savvy. The app must be programmed to prioritise those who have had their first dose, so that they can get their second jab within the stipulated time frame. Voluntary organisations should help the digitally non-savvy to get enrolled, till vaccine supplies increase to a level when walk-in registration at vaccination centres becomes feasible. Four, map out delivery centres to maximise access and minimise crowding and infections.


Rather than a few big centres, favoured by some states, the focus should be on many smaller centres—using local primary health centres, community halls and other such facilities to set up vaccination centres. Arrangements must be made to whisk away those who develop allergic reactions to well-equipped intensive care units. It will make it easier for people particularly those who are daily wagers and informal sector workers to get vaccinated.

Courtesy - The Economic Times.

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चीन-तालिबान की खतरनाक यारी (हिन्दुस्तान)

राजीव डोगरा, पूर्व राजदूत

 

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में तालिबानी प्रतिनिधिमंडल से चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात चिंतित करने वाली है। तालिबानी नेताओं को दिए गए इस सम्मान के कई निहितार्थ हैं। इससे यह तो साफ हो गया है कि अमेरिका की वापसी के बाद चीन अफगानिस्तान में अपनी दखल बढ़ाने को लेकर गंभीर है। इससे उसके कई स्वार्थ पूरे होंगे। जैसे, अफगानिस्तान में मौजूद तांबा, कोयला, गैस, तेल आदि के अप्रयुक्त भंडारों तक वह अपनी पहुंच बना सकेगा। कुछ तेल क्षेत्रों के अलावा तांबे की एक बड़ी खदान वह पहले ही हासिल कर चुका है। फिर, जिन उइगर अलगाववादियों को वह अपना दुश्मन मानता है, उनके संगठन ‘पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट’ (ईटीआईएम) पर भी वह नकेल कस सकेगा। ईटीआईएम का चीन के शिनजियांग प्रांत में खासा असर है। दिक्कत यह है कि चीन का यह स्वार्थ बाकी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। इस गठजोड़ का असर कई रूपों में विश्व व्यवस्था पर दिख सकता है।

चीन-तालिबान दोस्ती क्यों खतरनाक है, इसे जानने से पहले हमें चीन की फितरत समझनी होगी। चीन एको अहं, द्वितीयो नास्ति  यानी सिर्फ मैं ही मैं सर्वत्र, दूसरा कोई नहीं की नीति पर चलता है। अपने मकसद को पूरा करना उसकी प्राथमिकता है। अगर कहीं भी उसे अपना हित सधता हुआ दिखे, तो वह न कोई कायदा-कानून मानता है, और ही न कोई व्यवस्था। 1980 के दशक से ऐसा ही होता आया है। मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान आज बेशक अपने परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रम या सैटेलाइट तकनीक पर इतराए, लेकिन यह जगजाहिर है कि ये सारी सुविधाएं उसे चीन ने ही मुहैया कराई हैं, जबकि ऐसा करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और विश्व बिरादरी इसे गंभीर अपराध मानती है। फिर भी, चीन की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद तकनीक एवं प्रौद्योगिकी पश्चिमी देशों से चुराईं और आज उन्हीं को आंखें दिखा रहा है। 

दक्षिण चीन सागर पर तो वह पूरी दुनिया से लड़ने-भिड़ने को तैयार है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर परोक्ष रूप से दबाव बना चुका है। इन्हीं उदाहरणों की अगली कड़ी है, प्रतिबंधित गुट तालिबान के साथ उसकी नजदीकी। चीन इसको अपने लिए फायदे का सौदा मान रहा होगा, मगर इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है।

तालिबान का चरित्र किसी से छिपा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र इसे एक प्रतिबंधित समूह मानता है। तालिबानी प्रवक्ता ने भले ही अफगानिस्तान के विकास-कार्यों के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने की बात कही है, लेकिन अभी जिन इलाकों पर इसका कब्जा है, वहां विकास का पहिया फिर से रोक दिया गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और मानवाधिकारों का जमकर हनन हो रहा है। वहां विरोध करने वाली आवाजें खामोश की जा रही हैं। हकीकत बयान करने वाले पत्रकारों तक तो नहीं बख्शा जा रहा। खबर यह भी है कि पिछले दिनों जिस भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हिंसक संघर्ष में फंसने की वजह से मौत की बात कही जा रही थी, तालिबान ने उनकी पहचान करने के बाद बड़ी ‘क्रूरता से हत्या’ कर दी थी। ऐसे बर्बर गुट को चीन यूं ही शह नहीं दे रहा।

साल 2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन का रवैया खासा आक्रामक हो गया है। घरेलू स्तर पर ‘एक देश, दो व्यवस्था’ नीति को खारिज करते हुए उसने ‘वन चाइना पॉलिसी’ अपनाई और हांगकांग की स्वायत्तता खत्म कर दी, तो ताइवान को वह लगातार आंखें दिखा रहा है। ‘बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव’ से वह करीब 70 देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में निवेश की राह पर है। उसकी मंशा पूरे एशिया क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने और अमेरिका की बराबरी करते हुए वैश्विक नेता बनने की है। चूंकि सैन्य ताकत और औद्योगिक उत्पादन के मामले में वह खासा असरदार है, इसलिए वह पूरी विश्व व्यवस्था को आंखें दिखाता रहता है। लेकिन इसी गुमान में वह कई देशों से विवाद भी मोल ले चुका है। चीन जानता है कि अफगानिस्तान में यदि वह प्रभाव जमा सका, तो उसे आर्थिक फायदा हो सकता है, जिससे ‘सुपर पावर’ बनने की उसकी राह आसान होगी, इसीलिए वह तालिबान को शह दे रहा है।

चीन और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकी किस करवट बैठेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। चूंकि पाकिस्तान पहले से तालिबानी लड़ाकों का मददगार है, ऐसे में यदि चीन का साथ भी उनको मिल गया, तो ये लड़ाके और बर्बर हो सकते हैं। अभी तक तो अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण इलाकों पर अफगान सुरक्षा बलों का नियंत्रण है, लेकिन चीन की शह तालिबानी लड़ाकों को उन इलाकों पर भी कब्जा करने के लिए उत्साहित करेगी। इससे अफगानिस्तान में किए गए भारतीय निवेश प्रभावित हो सकते हैं। फिर, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकी तालिबान की मदद करने के लिए अफगानिस्तान आ रहे हैं। दहशतगर्द समूहों का यह गठजोड़ अफगानिस्तान के पड़ोस के लिए ही नहीं, दुनिया के सभी अमनपसंद देशों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। ऐसे लड़ाकों को पाकिस्तान और चीन की दुरभिसंधि भारत के खिलाफ हमले के लिए उकसाएगी। यह गठजोड़ हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। इसे किस तरह रोका जाए? इसका फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक अंधेरी सुरंग है, जिसका दूसरा छोर सामने नहीं है। यदि कोई शक्तिशाली देश अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करे, तो उस पर बंदिश शायद ही कारगर होती है। कोई डर या खौफ उस देश को सही रास्ते पर नहीं ला सकता। चीन अब इतना मजबूत बन गया है कि उसे डराकर या धमकाकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। ऐसे में, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। मगर कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच में बीजिंग ने जो बेशर्मी दिखाई है, उससे नहीं लगता कि वह फिलहाल समझने को तैयार है। लिहाजा, जब तक उसे खुद चोट नहीं लगेगी, वह नहीं संभलेगा। वैश्विक ताकत बनने का नशा उस पर इतना हावी हो चुका है कि उसे सही और गलत का बोध नहीं। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए लीक से हटकर सोचना होगा। 

(ये लेखक के अपने विचार हैं) 

सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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खुदरा बाजार पर कब्जे की जंग (हिन्दुस्तान)

आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार 

खुदरा बाजार पर कब्जे की जंग

सुप्रीम कोर्ट ने एमेजॉन के पक्ष में फैसला सुनाया। अडानी, अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एमेजॉन की याचिका पर जो फैसला सुनाया, उसके शीर्षक कुछ ऐसे ही बन सकते हैं। बहरहाल, फ्यूचर ग्रुप के प्रोमोटर किशोर बियानी ने अपना पूरा रिटेल और कुछ होलसेल कारोबार रिलायंस रिटेल को बेचने का जो सौदा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। 

यह मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अदालत में लड़ाई जेफ बेजोस के एमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के प्रोमोटर किशोर बियानी के बीच ही चल रही थी और आज भी चल रही है। लेकिन दरअसल यह मुकाबला दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस और भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी या उनकी कंपनियों के बीच है। और दांव पर है भारत का रिटेल या खुदरा बाजार। 

फॉरेस्टर रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत का रिटेल कारोबार करीब 883 अरब डॉलर यानी करीब 65 लाख करोड़ रुपये का था। इसमें से भी सिर्फ किराना या ग्रोसरी का हिस्सा 608 अरब डॉलर या 45 लाख करोड़ रुपये के करीब था। इसी एजेंसी का अनुमान था कि 2024 तक यह कारोबार बढ़कर एक लाख तीस हजार करोड़ डॉलर या 97 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका होगा। यही वह बाजार है, जिस पर कब्जा जमाने की लड़ाई एमेजॉन व रिलायंस रिटेल के बीच चल रही है। वह वक्त गया, जब किशोर बियानी रिटेल किंग कहलाते थे। आज तो वह दो पाटों के बीच फंसे हुए हैं। जीते कोई भी, फ्यूचर ग्रुप की तो जान ही जानी है। किशोर बियानी के कारोबार की कहानी बहुत से लोगों के लिए सबक का काम भी कर सकती है कि कैसे एक जरा सी गलती आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। उन्होंने एक सौदा किया था, तब शायद यह सोचा था कि भविष्य में यह मास्टरस्ट्रोक साबित होगा, लेकिन अब वही गले की फांस बन चुका है। 



किस्सा थोड़ा लंबा है, लेकिन जरूरी है। किशोर बियानी रिटेल किंग कहलाते थे। ज्यादातर लोग उन्हें पैंटलून स्टोर्स और बिग बाजार के नाम से ही पहचानते हैं। जब से रिटेल में विदेशी निवेश की चर्चा शुरू हुई, तभी से यह सवाल पूछा जा रहा था कि दुनिया के बड़े दिग्गज रिटेलर जब भारत आएंगे, तब उनमें से कौन किशोर बियानी को अपना भागीदार बनाने में कामयाब होगा। रिटेल कारोबार पर भारत की बड़ी कंपनियों की निगाहें भी टिकी थीं। रिलायंस रिटेल धीरे-धीरे चला, लेकिन अब वह देश का सबसे बड़ा रिटेलर बन चुका था। 

इस बीच फ्यूचर ग्रुप कुछ ऐसी जुगत में लगा रहा कि किसी तरह कंपनी में इतना पैसा लाने का इंतजाम हो जाए कि वह बाजार में कमजोर न पड़े। रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश के नियम उसके रास्ते में बाधा खड़ी कर रहे थे। एमेजॉन जैसी कंपनी भी भारत में पैर फैलाना चाहती थी, लेकिन ऑनलाइन कारोबार में लगी कंपनी के लिए इसमें घुसना और मुश्किल था। फिर 2019 में फ्यूचर ग्रुप से एक बयान आया कि उनकी एक कंपनी फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड ने एमेजॉन के साथ करार किया है और एमेजॉन ने इस कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। दोनों कंपनियों ने यही कहा था कि यह तो लॉयल्टी पॉइंट और गिफ्ट वाउचर जैसा काम करने वाली कंपनी है और इसमें निवेश का ग्रुप के रिटेल कारोबार से कोई रिश्ता नहीं है। 

यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा सौदा ही आगे चलकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है। शायद किशोर बियानी को या फ्यूचर ग्रुप के लोगों को अंदाजा रहा हो, मगर तब भी वह शायद यह नहीं सोच रहे थे कि एक दिन उन्हें अपना कारोबार रिलायंस को बेचना पड़ेगा। लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही कंपनी भारी परेशानी में थी, लेकिन लॉकडाउन बहुत महंगा पड़ा। पिछले साल अगस्त में फ्यूचर ग्रुप ने अपना रिटेल कारोबार रिलायंस को बेचने का समझौता किया। 

यह समझौता होते ही एमेजॉन के साथ उसके पुराने करार का भूत जाग उठा। एमेजॉन ने अब सामने आकर बताया कि जिस फ्यूचर कूपन्स में उसने 49 प्रतिशत हिस्सा खरीदा था, वह फ्यूचर रिटेल में करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की मालिक है, इस नाते एमेजॉन भी उस कंपनी में करीब पांच प्रतिशत का हिस्सेदार है। एमेजॉन ने यह भी कहा कि 2019 के करार में एक रिस्ट्रिक्टेड पर्सन्स यानी ऐसे लोगों और कंपनियों की लिस्ट थी, जिनके साथ फ्यूचर ग्रुप को सौदा नहीं करना था। रिलायंस रिटेल इस लिस्ट में शामिल था। 

यह झगड़ा सिंगापुर की अंतरराष्ट्रीय पंचाट में पहुंचा और उसने सौदे पर एक तरह से स्टे दे दिया। एमेजॉन जब यह फैसला लागू करवाने की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट गया, तो वहां से पहला आदेश उसके ही पक्ष में आया। लेकिन इसके बाद हाइकोर्ट की ही बड़ी बेंच ने इस फैसले को पलटकर सौदे पर रोक लगाने का आदेश खारिज कर दिया। तब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां से पिछले गुरुवार को फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की यह बात समझनी जरूरी है कि कोर्ट ने सिर्फ यह कहा है कि सिंगापुर की पंचाट अगर कोई फैसला सुनाती है, तो वह भारत में भी लागू होगा, इसीलिए फ्यूचर व रिलायंस का सौदा फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकता। 

इस बीच भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग, यानी सीसीआई ने एमेजॉन को नोटिस दिया है कि वर्ष 2019 में फ्यूचर ग्रुप के साथ समझौता करते वक्त उसने कुछ जरूरी चीजों को परदे में रखा था। तर्क यह है कि तब दोनों कंपनियों ने कहा था कि इस समझौते का फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार से कोई रिश्ता नहीं है, पर अब एमेजॉन इसी समझौते के सहारे रिटेल कारोबार का सौदा रुकवाना चाहता है। सीसीआई के पास यह अख्तियार है कि अगर वह चाहे, तो पुरानी तारीख में भी वह फ्यूचर और एमेजॉन के सौदे को रद्द कर सकता है। 

यह पूरा मामला देश के दूसरे व्यापारियों के लिए सबक है। चादर से बाहर पैर फैलाना तो कारोबार में जरूरी है, लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस चक्कर में कहीं चादर न फट जाए। कर्ज लेने में भी सावधान रहें और बड़ी कंपनियों से रिश्ते जोड़ने में तो और भी सावधान रहें।  

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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Tuesday, May 25, 2021

Character challenge: On GoI's directive to Twitter (The Hindu)

The Government of India’s directive to microblogging platform Twitter that it remove the label ‘manipulated media’ from certain posts shared by functionaries of the Bharatiya Janata Party (BJP), including Union Ministers, has no legal leg to stand on. But it reveals that the Government of India is willing to go to any lengths to empower BJP functionaries to tarnish political opponents and misinform the public. The BJP functionaries circulated on Twitter what they called a ‘toolkit’ prepared by the Congress to disparage the government. The Congress has filed a police complaint that the BJP functionaries forged a document that does not exist. It has also written to Twitter to permanently suspend the accounts of those who circulated the forged documents. There is indeed a document that the Congress prepared on the opportunity costs of the Central Vista project for its internal use. The one circulated by the BJP leaders included additional pages on COVID-19. The BJP has failed to provide the digital footprint, or the copies, of what it calls the COVID-19 toolkit. There is no evidence that the Congress has done anything in the toolkit which was supposedly prepared in May; but the toolkit proposes courses of action that have already happened in April, an analysis by fact-checking platform AltNews has revealed. Toolkits are meant to be about coordinating future actions on social media, and not cataloguing past events. When challenged on facts, a BJP propagandist revealed the identity of a woman who was involved in the Central Vista research, leading to her bullying by cyber mobs.


Twitter has not complied with the Centre’s directive, and at least six handles of BJP functionaries now have posts with the tag ‘manipulated media’. The reasoning behind the directive, in the absence of any legal provision to cite, by the Government of India is baffling. It has argued that the labelling was a “prejudged, prejudiced and a deliberate attempt to colour the investigation by local law enforcement agency”. By this metric, a private company must allow what it has determined as problematic content, until a state agency concurs. Twitter has a publicised policy that it may label tweets that include media that have been deceptively altered or fabricated. It could use its own mechanism or use third party services to make that determination. Twitter is a private entity whose relationship with users is guided by its terms of services. The IT Act that empowers the government to regulate content does not give it the power to order the removal of a label. Additionally, the government move raises serious concerns regarding arbitrary censorship and transparency. The Centre’s desperation to control any discussion on its failures, and shift the focus on to the Opposition is leading to such situations that embarrass a democracy. Rather than intimidate a private company, the BJP and the Centre should discipline its functionaries into more civility and truthfulness in their engagement with critics.

Courtesy - The Hindu.

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Losing time: On delay in formation of Cabinet in Puducherry (The Hindu)

The delay in the formation of the Ministry in Puducherry does not appear to be merely because Chief Minister N. Rangasamy was indisposed for some days. He took charge on May 7 before taking ill; he has now recovered from COVID-19, but there is no word on Cabinet expansion. The delay is a reflection of the uneasy relationship between Mr. Rangasamy’s N.R. Congress, and its ally, the Bharatiya Janata Party (BJP), which has been paying special attention to the Union Territory to become a major force. On the face of it, the delay is because of the Chief Minister’s hospitalisation and his home quarantine, which was over on Sunday (May 23). But his illness did not come in the way of the Centre making three BJP members nominated legislators of the Assembly. One reason that is holding up Ministry formation is the BJP’s demand for the Deputy Chief Minister’s post and a few ministerial berths, as stated by Union Minister of State for Home Affairs G. Kishan Reddy, one of the point persons of the BJP for Puducherry. But it was evident that Mr. Rangasamy was not too enthused by the national party’s proposals. A few days before assuming office, he was on record to say that there was no precedent of Puducherry having had a Deputy Chief Minister, but would consider the matter if the Centre created such a post. However hard it may be for him, Mr. Rangasamy has to contend with the reality that the BJP’s strength in the Assembly is just one short of his party’s 10, after the nomination of the three MLAs. Lieutenant Governor Tamilisai Soundararajan, on May 21, appointed K. Lakshminarayanan as the pro-tem Speaker of the Assembly, paving the way for the early swearing-in of MLAs.


However, what bothers the people of the Union Territory — it has a population of about 12.5 lakh (2011 Census) — is that there is no full-fledged elected government in place during a raging COVID-19 pandemic. Between May 8, the day after Mr. Rangasamy became Chief Minister, and May 24, the number of active cases went up by 2,250; the total number of active cases stood at 15,835 on Monday. In this period, the toll rose by almost 50% and as on Monday, 1,382 persons have died since the outbreak of the pandemic. Puducherry does need a vibrant and imaginative Health Minister to beat the virus. This is also an opportunity for the N.R. Congress and the BJP to set aside their differences and show that they have genuine concern for the welfare of the people by forming the Council of Ministers at the earliest. This is no time for procrastination.

Courtesy - The Hindu.

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