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-Rajeev Kumar (Editor-in-chief)

Monday, February 8, 2021

For solidarity with the people of Myanmar (The Economic Times)

Quick takes, analyses and macro-level views on all contemporary economic, financial and political events.

The military coup in Myanmar curtails democracy, limited and imperfect as it was, in one of the poorest countries. The military takeover came hours ahead of the swearing in of the newly elected parliament. India has, along with other countries, expressed concern at the developments and called for upholding the rule of law and democratic process. Democracy requires work and support. Stronger, more mature democracies must provide support required by newer democracies, without becoming prescriptive.

The coup is no bolt from the blue. The military never relinquished power. Under the 2010 constitution, day-to-day functioning of the government had been handed over to an elected president and parliament. However, the military retained a decisive position — 25% of seats in parliament were reserved for the military. The contest between Aung San Suu Kyi-led National League for Democracy (NLD) and the military that had marked the previous 30-odd years continued. Myanmar has had two elections since, Suu Kyi’s NLD won both. At 399 seats, the 2020 tally is an improvement over the 2015 one and had the potential to intensify the contest with Suu Kyi pushing for constitutional changes. China’s blocking of a UN Security Council statement on Myanmar complicates the situation, particularly in the region.

India has made clear its support for restoration of democracy. In the long run, the people prevail over dictatorial regimes and it pays to forge ties of solidarity with the people. At the same time, India must respect the sovereignty of nations and the wrong-headedness of outsiders trying to export democracy to a nation. New Delhi has to deal with whatever government is in charge at the moment, and work with other democracies, to herald the desired change.

Courtesy - The Economic Times.


Now, farmers, it is your turn (The Economic Times)

Quick takes, analyses and macro-level views on all contemporary economic, financial and political events.

Little is to be gained by prolonging the ongoing confrontation between a large section of farmers and the central government. The farmers have stuck, so far, to the maximalist demand of repealing the three farm laws the government has newly legislated, whereas the government has made significant concessions. The government has offered to hold the new laws in abeyance for one-and-a-half years, during which all matters can be discussed relating to the new laws. It is up to the farmers to take the government up on its offer to suspend the laws till next June.

Now, it is common sense that holding the laws in abeyance till shortly before important state assembly elections in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan and one-and-a-half years before the next general elections are due effectively means suspending the operation of the contentious laws for the remainder of this government’s term. This is a very major concession. At one point, agriculture minister Tomar is reported to have invited the Unions to negotiate, during the period when the laws are held in abeyance, all contentious issues, including whether to repeal the laws or not. The farmers should match the step retreated by the government from its rigid position and agree to withdraw the agitation pending early negotiations with the government on everything related to enhancing the livelihoods dependent on farming. For the government, the farmers’ agitation is a global embarrassment. For the farmers, to agitate in the cold of the Delhi winter is to suffer extreme hardship, to which, some have succumbed.

The time bought by suspending the agitation and the three farm laws must be utilised to create a vibrant new link between farmers and their end-consumers. The government’s promise to double the farmer’s income by 2022 depends on creating market linkages for agriculture. That means building warehouses that can issue receipts and building a power grid that would supply power even during the day, to fuel a new revolution in rural value addition.

Courtesy - The Economic Times.


Law’s not on whim, fancy or phone call (The Economic Times)

Quick takes, analyses and macro-level views on all contemporary economic, financial and political events.

Comedian Munawar Faruqui, after spending 35 days in Indore Central Jail and being granted interim bail by the Supreme Court on Friday, was released late Saturday night, but not before a Supreme Court judge called up the Indore chief judicial magistrate to check that the bail had been executed. This, after the jail authorities had allegedly refused to comply on Friday as they had ‘not received any official order’ staying an order from the Prayagraj CJM for Faruqui’s production before him. If these proceedings (sic) were not grave, they would have been comic.

The charge levelled — by a Madhya Pradesh MLA, no less — against Faruqui has become rather hackneyed: ‘hurting religious sentiments’. He had also seemingly hurt non-religious sentiments in one of his performances by cracking a joke about a Union minister, something newspaper cartoons do several times a day without being deemed illegal. The defence maintained that the charges filed were ‘vague’ and that due process had not been followed in his arrest, submissions disregarded by the MP High Court but readily accepted by the Supreme Court. How divergence of legal perspective reflects on the working of the high court is a matter of concern.

The law works according to procedures, not on whim, fancy and phone calls. Apart from the fact that the state and its arms need to encourage the development of thicker skins, not of hair-trigger sensitivities, for the sake of a liberal India that can focus on genuine crimes and problems, India should be made to behave less like a banana republic. Otherwise, it runs the risk of becoming a selective banana republic, on the peel of which some people can be made to slip at the behest of others. That would be tragic, not slapstick.

Courtesy - The Economic Times.


अभी और कितना डराएगी महंगाई (हिन्दुस्तान)

आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार 

बजट भी आ गया और क्रेडिट पॉलिसी भी। चारों तरफ धूम मची है कि वित्त मंत्री ने हिम्मत दिखाई, लोकलुभावन एलान करने के बजाय बडे़ सुधारों पर जोर दिया। इससे आर्थिक तरक्की रफ्तार पकड़ेगी। रिजर्व बैंक ने भी इस नीति पर मोहर लगा दी है, और यह एलान किया है कि महंगाई फिलहाल काबू में है और आगे भी काबू में रहने वाली है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी में कहा गया कि नवंबर में जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा 6.9 प्रतिशत था, वह दिसंबर में गिरकर 4.59 प्रतिशत हो चुका था। इसमें बड़ी भूमिका रही खाने-पीने की चीजों की कीमतों में आई कमी की। खाने-पीने की चीजों की महंगाई नवंबर के 9.5 फीसदी से गिरकर दिसंबर में 3.41 प्रतिशत पर पहुंच चुकी थी। मगर इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस मौसम में सब्जी की कीमत आसमान पर पहुंच जाती है और कब वह जमीन पर उतर आती है।

फिर भी, रिजर्व बैंक का अनुमान है कि जनवरी से मार्च तक महंगाई दर 5.4 फीसदी रहेगी, अप्रैल से सितंबर तक यह 5.2 फीसदी से पांच फीसदी के बीच होगी, और सितंबर के बाद, यानी अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर में घटकर 4.3 प्रतिशत ही रह जाएगी। इसी भरोसे रिजर्व बैंक को लगता है कि ब्याज दरों में और कटौती की जरूरत नहीं है और वह बैंकों को नकदी रखने में दी गई छूट भी धीरे-धीरे वापस ले सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ने इस पॉलिसी से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में जो सर्वे किया है, उसमें शामिल परिवारों को महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है। रिजर्व बैंक अब हर दो महीने में ऐसा एक सर्वे करता है। इसमें यही पता लगाने की कोशिश होती है कि परिवार की शॉपिंग लिस्ट को देखते हुए इन परिवारों की महंगाई के बारे में क्या उम्मीदें या आशंकाएं हैं? इस बार के सर्वे में पिछले ऐसे सर्वेक्षणों के मुकाबले लोगों के मन में अनिश्चितता ज्यादा दिखाई पड़ी। अर्थ-नीति के तमाम विद्वान भी बजट को देखने के बाद कह चुके हैं कि अब हमें महंगाई के एक तगड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन उस तर्क पर जाने से पहले किसी भी आम आदमी के दिमाग में आने वाला सबसे बड़ा सवाल है, पेट्रोल और डीजल के दाम। आजादी के बाद कई दशक तक सरकार डीजल पर भारी सब्सिडी देती रही, क्योंकि यह माना जाता है कि डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई का बढ़ना लाजिमी है। आश्चर्य की बात यह है कि पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद इस पर कोई सुगबुगाहट तक सुनाई नहीं पड़ी। और ऐसा कब? जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव करीब 55 डॉलर प्रति बैरल हैं। जून 2008 में यही भाव 166 डॉलर तक चढ़ा था और उसके बाद भी कई साल 100 से 120 डॉलर के बीच झूलता रहा। जून 2014 में तो यह 115 डॉलर के करीब था और तब से इसमें लगातार गिरावट देखी गई। लेकिन भारत के बाजार में क्या हुआ? जून 2008 में जब कच्चा तेल 166 डॉलर का था, तब भारत में पेट्रोल 55.04 रुपये लीटर मिल रहा था। (अलग-अलग शहरों के भाव अलग हो सकते हैं।) और आज जब कच्चा तेल 55 डॉलर का एक बैरल है, तब मुंबई में पेट्रोल का दाम है 93.44 रुपये।

2014 में जब कच्चे तेल के दाम गिरने लगे, तब यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकारी तेल कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने तय किया कि दाम गिरने के साथ-साथ वह इन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती चलेगी। मतलब दाम जितना कम हुआ, उसका फायदा सरकार की झोली में चला गया। भारत में सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर साफ-साफ लिखा होता है कि आप जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा कहां जा रहा है। इसके हिसाब से 1 फरवरी को कंपनी दिल्ली में 86.30 रुपये का एक लीटर पेट्रोल बेच रही थी। इसमें से कंपनी का दाम और भाड़ा जोड़कर डीलर तक यह 29.71 रुपये में पहुंचा। 32.98 एक्साइज ड्यूटी और डीलर का कमीशन 3.69 रुपये। अब इस पर वैट लगा 19.92 रुपये, जो राज्य सरकार को मिलता है। यानी 30 रुपये से कम के पेट्रोल पर केंद्र सरकार करीब 33 रुपये और राज्य सरकारें करीब 20 रुपये टैक्स वसूल रही हैं। शुरू में केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि पिछले वर्षों में सरकार ने काफी सब्सिडी दी है और यह डर भी है कि आगे कच्चे तेल का दाम फिर बढ़ सकता है, इसीलिए सरकार दाम कम करने के बजाय टैक्स लगाकर एक रिजर्व फंड बना रही है, ताकि आगे चलकर दाम बढ़े, तो उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े। लेकिन अब जब कोरोना से मार खाए उपभोक्ताओं को राहत की जरूरत है, तो सरकार का हाल यह है कि एक्साइज ड्यूटी के खाते में कुल 3,35,000 करोड़ रुपये की कमाई में से 2,80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम पेट्रोल-डीजल के खाते ही चढ़ी हुई है। फिर, डीजल और पेट्रोल पर नया सेस या अधिभार लगने से भी लोग आशंकित हैं। हालांकि, सरकार ने कहा है कि इसका असर खरीदारों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कब तक नहीं पड़ेगा, यह सवाल बना हुआ है। डीजल और पेट्रोल से महंगाई बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक विशेषज्ञों को दूसरी चिंताएं भी सता रही हैं। एक, सेवाओं के दाम बढ़ने का डर, क्योंकि जैसे-जैसे बाजार में मांग बढ़ेगी, तरह-तरह के ऑपरेटरों में अपनी फीस या रेट बढ़ाने की हिम्मत आएगी। और दूसरी, सरकारी खर्च और कर्ज में आनेवाली बढ़ोतरी से। शेयर बाजार के दिग्गजों का कहना है कि सरकार ने इस बजट में एक बड़ा दांव लगाया है, जिसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। सरकार यह रकम बाजार से उठाएगी, तो कर्ज का महंगा होना, यानी उस पर ब्याज बढ़ने का डर है। दूसरी तरफ अमेरिका जमकर नोट छाप रहा है, इसलिए महंगाई एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। ऐसे में, सरकार के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या वह देश की तरक्की को बहुत तेजी से इतना बढ़ा सकती है कि लोगों को काम मिल जाए, उनकी आमदनी बढ़ जाए और वे थोड़ी-बहुत महंगाई बढ़ने की फिक्र से मुतमइन रहें? या फिर, कुछ ही समय बाद लोग विकास की चिंता छोड़कर ‘हाय महंगाई’ का नारा लगाते नजर आएंगे?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सौजन्य - हिन्दुस्तान।


Sunday, February 7, 2021

'विकास' की आंधी में उजड़ी पंजाब की खेती, हरियाली से दूर हुए किसान (अमर उजाला)

सुरेंद्र बांसल  

पंजाब सदियों से कृषि प्रधान राज्य का गौरव पाता रहा है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक जलस्रोतों, उपजाऊ भूमि और संजीवनी हवाओं के कारण जाना जाता था। बंटवारे के बाद ढाई दरिया छीने जाने के बावजूद बचे ढाई दरियाओं वाले प्रदेश ने देश के अन्न भंडार को समृद्ध किया है। गुरुवाणी में बीजाई को शुभ कारज (कार्य) के साथ-साथ बुनियादी कारज भी कहा गया है। पंजाब का सारा आर्थिक और सामाजिक इतिहास खेती-किसानी के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। आर्थिक मंदी के दौर में यहां की किसानी भी बनती-बिगड़ती रही है। ‘पगड़ी संभाल जट्टा’ ऐसे ही आर्थिक संकट से उपजी लहर थी। संकटों के दौर में भी पंजाब के किसानों ने अपनी खेती को मरजीवड़ों की तरह संभाल कर रखा। ऐसे स्वभाव के पीछे श्री गुरुनानक देव जी की वह चेतना भी थी, जिसमें तमाम यात्राओं के बाद करतारपुर में उन्होंने स्वयं खेती की थी। उन्होंने बड़ा संदेश यही दिया कि ‘किरत (कृषि, कर्म) करो,  वंड छको (बांटकर खाओ) और नाम जपो।' उन्होंने कृषि-कर्म और बांटकर खाने को नाम से भी ऊपर रखा। ऐसे रुहानी एहसास के इतिहास के कारण ही पंजाब में सदियों से परमार्थी वातावरण बनता चला गया। पर आज जिस तथाकथित विकास ने गुरु चरणों की रज धूमिल की, उसकी कीमत पंजाब की किसानी को चुकानी पड़ रही है।

किसान संगठन का दावाः 10 हजार जगह हुआ चक्का जाम, कानून वापसी तक जारी रहेगा संघर्ष

पंजाब में पिछले करीब पांच दशक से आर्थिक विकास की आंधी चली है। बदले फसल चक्र की आपाधापी में आए पैसे की हरियाली ने किसानों को दैवी हरियाली से दूर कर दिया। उन्होंने 'हरित क्रांति’ के मामूली से सट्टे में खेती-किसानी के सनातन मूल्य गंवाए और गुरु के बचन भी बिसरा दिए। पंजाब ने पिछले पांच दशकों में कीटनाशकों का इतना अधिक इस्तेमाल किया कि पूरी धरती को ही तंदूर बना डाला है। कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के विशेषज्ञ लिखते हैं कि पंजाब के 40 फीसदी छोटे किसान या तो समाप्त हो चुके हैं या अपने ही बिक चुके खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं।

पंजाब के 12,644 गांवों में प्रतिवर्ष 10 से 15 परिवार उजड़ रहे हैं। किताबी कृषि पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की तनख्वाहें बढ़ती चली गईं और पंजाब के खेतों में फाके का खर-पतवार लगातार उगता चला गया। नए बीज, नई फसलें, अजीबो-गरीब खाद, कीड़े मार दवाएं, भयंकर किस्म का मशीनीकरण और आंखों में धूल झोंकने वाले प्रचार ने किसानों का भविष्य अंधेरी गुफा में झोंक दिया है। पंजाब के अधिकतर गांव मरने की कगार पर हैं। सेहत, शिक्षा, आवाजाही और साफ-सफाई की सुविधाएं भी मात्र शहर और कस्बा केंद्रित कर दी गई हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा फैसला, ट्रैक्टर परेड में रूट बदलने वाले दो संगठन निलंबित

लालच पर केंद्रित किसानी के कारण बेहद समृद्ध लोकजीवन भी छिन्न-भिन्न हो चला है। धान कभी पंजाब की फसल नहीं रही। पर पैसे के लालच और दूसरे राज्यों के लिए अधिक से अधिक चावल बेचने के मोह ने किसानी के फसल चक्र को उल्टा चला दिया। धान का उत्पादन इतना बढ़ा कि सड़ने तक लगा। अधिक उत्पादन के कारण चोरी के नए-नए तरीके ईजाद हुए। सरकारी गोदामों में धान की बोरियां सड़ाने के लिए विशेष तौर पर सब्मर्सिबल पंप लगाए गए। इससे शैलर मालिक और अधिकारियों की तिजोरियां भरती गईं, किसान का खीसा फटता गया। दूसरे राज्यों से मजदूरों से भरी गाड़ियां आने लगीं। मेहनती माना जाने वाला किसान अब मेहनत से भी दूर होने लगा। शराब का नशा बेशक पहले से था ही, उसमें अब चिट्टे समेत और भी छोटे-बड़े नशे जुड़ गए हैं। ऐसे में, एड्स, दीगर बीमारियां, लूटमार, छीना-झपटी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। लोग नशे के लिए भी कर्ज लेने लगे हैं।

भयंकर उत्पादन और पैसे की पहली खेप से सबसिडी, सस्ते कर्ज वगैरह के कारण सब्मर्सिबलों और ट्रैक्टरों की कंपनियां सरकारी शरण लेकर हर शहर में बिछ गईं। देखते ही देखते 12,644 गांवों में 15.5 लाख सब्मर्सिबल धंसा दिए गए। कुछ ही साल में भूजल 20 से 250 फुट नीचे चला गया। इन सब्मर्सिबल पंपों के लिए जहां कुछ बरस पहले पांच हॉर्स पावर की मोटर काम करती थी, वहीं आज 15 से 20 हॉर्स-पावर की मोटर जरूरी हो चली है। सबसे बड़ा नुकसान चरागाहों का समाप्त होना है। बांझ पशुओं से दवाओं के सहारे लिए जाने वाले दूध के कारण महिलाओं में भी बांझपन के मामले सामने आने लगे हैं। पहले शहरीकरण और अब वैश्वीकरण ने पंजाब को काल का ग्रास बनने के कगार पर ला खड़ा किया है। पंजाब दुनिया का पहला राज्य होगा, जहां से ‘कैंसर एक्सप्रेस’ चलती है। जिस राजस्थान के साथ पंजाब पानी का एक घड़ा बांटने को तैयार नहीं, उसी राजस्थान का बीकानेर पंजाब के कैंसर मरीजों को मुफ्त इलाज देता है। बड़े सरकारी अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ अब बचे-खुचे पंजाब को भी उजाड़ने की तैयारियों में जुटे हैं। कृषि उत्पादों को विश्व बाजार में ले जाने का एक नया सपना और बोया जा रहा है। पंजाब की बची-खुची उपजाऊ जमीन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देशी धन्ना सेठों का हल्ला जारी है। पंजाब की खेती-किसानी आज ऐसी दौड़ में है, जिसमें वह अपनी अगली पीढ़ी लगभग गंवा चुकी है। वहां अनेक गांव ऐसे हैं, जहां मात्र बुजुर्ग बचे हैं। बच्चे सब विदेश जा चुके हैं।

पंजाब के नाम में जुड़े शब्द आब का एक अर्थ पानी है, तो इसका दूसरा गहरा अर्थ है : चमक, इज्जत और आबरू। अगर हमें पंजाब की इज्जत-आबरू फिर से हासिल करनी है, तो प्रकृति के खिलाफ जाने वाले तथाकथित विकास को तिलांजलि देकर गुरुओं, फकीरों के ज्ञान और परंपराओं की थाती को नजीर मानकर उस पर चलना होगा। तभी खेती बचेगी, जवानी बचेगी, किसानी बचेगी और कुल मिलाकर पंजाब बचेगा।

सौजन्य - अमर उजाला।


Saturday, February 6, 2021

सोशल मीडिया: मुफ्त का मतलब निजता का सौदा नहीं, खुद उत्पाद न बनें (अमर उजाला)

अजय डाटा, को-चेयर, फिक्की आईसीटी  

ऐसे समय जब दिग्गज वैश्विक तकनीकी कंपनियां उपभोक्तावाद के प्रति बहुत कम सम्मान दिखा रही हैं, इस उक्ति का महत्व बढ़ गया है, 'यदि आप उत्पाद के लिए भुगतान नहीं करेंगे, तो आप खुद उत्पाद बन जाएंगे।' तकनीक क्षेत्र के वैश्विक खिलाड़ी उपभोक्ताओं से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सेवाओं के इस्तेमाल के एवज में कोई शुल्क नहीं लेते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को ही उत्पाद बना देते हैं और उनके व्यवहार के रुझानों के आधार पर अपने विज्ञापन कारोबार को बढ़ावा देते हैं। उनकी प्राइवेसी पॉलिसी यानी निजता नीति, ऐसा लगता है कि बेमतलब की हैं, जहां उपभोक्ता से कहा जाता है कि वह उसे स्वीकार करे या फिर उसकी सेवा से वंचित रहे। शुरुआत में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और फिर पर्याप्त संख्या में उपभोक्ताओं के जुड़ने के बाद निजता नीति को एकतरफा बदल दिया जाता है। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी निजता नीति में बदलाव करते हुए कहा कि उपभोक्ता से संबंधित सूचनाएं वह अपने समूह की दूसरी कंपनियों के साथ साझा करेगा, जिसे उपभोक्ताओं को मंजूरी देनी होगी, वरना उन्हें वाट्सएप की सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं के तीखे विरोध के बाद व्हाट्सएप ने इस नीति पर अमल से फरवरी, 2021 से मई, 2021 तक रोक लगा दी। 

यह तो इस तरह का सिर्फ एक उदाहरण है। हम इसे रोज देख रहे हैं। यदि आप किसी लेख या उत्पाद के लिए गूगल करें, तो कुछ सेकंड के भीतर ही गूगल के साथ ही ऐसे अन्य प्लेटफार्म पर आपके सामने उसी तरह के उत्पादों के ढेरों विज्ञापन आने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से यह विभिन्न प्लेटफार्म पर ट्रेकिंग या डाटा शेयरिंग का ही रूप है और यह पूरी तरह से निजता पर हमला है तथा बिना पूर्व सूचना या सहमति के पीछा करना या निगरानी करना है। निजता नीति के नाम पर किसी व्यक्ति को सौ पेज का दस्तावेज सौंपना और सारा बोझ उस पर मढ़ देना कि उसने यह नीति स्वीकार की है, सरासर अन्याय है, क्योंकि उपभोक्ताओं में आया, बाई, चौकीदार और ड्राइवर जैसे लोग भी होते हैं, जो शायद इन दस्तावेजों को पढ़ने और समझने में किसी वकील जैसे योग्य न हों। इसे सहमति नहीं कहा जा सकता। व्हाट्सएप के मुताबिक भारत में उपभोक्ताओं के पास फेसबुक या समूह के दूसरे प्लेटफार्म के साथ अपने डाटा साझा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। 

हालांकि यूरोप के उपभोक्ताओं के लिए उस एप की डाटा शेयरिंग नीतियों में बदलाव नहीं होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारतीय उपभोक्ताओं की निजता यूरोपीय उपभोक्ताओं की निजता से कम महत्वपूर्ण है। आखिर जब निजता और डाटा के संरक्षण की बात आती है, तो भारतीय उपभोक्ताओं को हलके में क्यों लिया जाता है? भारतीय उपभोक्ताओं को अधिकार है कि उनके साथ उनके वैश्विक समकक्षों जैसा व्यवहार किया जाए और भारत सरकार को चाहिए कि वह ग्लोबल टेक कंपनियों को इस बारे में स्पष्ट संदेश दे। सरकार को चाहिए कि वह डाटा संरक्षण विधेयक के जरिये नागरिकों की सुरक्षा करे या देश की सीमाओं से डाटा बाहर ले जाने वाली टेक कंपनियों के लिए तत्काल कोई निर्देश जारी करे। व्हाट्सएप अब भारत में भुगतान प्रणाली में भी प्रवेश कर रहा है। 

भारतीय उपभोक्ताओं के भुगतान संबंधी डाटा को व्हाट्सएप समूह की दूसरी कंपनियों से लक्षित विज्ञापनों के लिए साझा करना स्पष्ट रूप से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। एनपीसीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जब तक कि कानून द्वारा वांछित न हो या फिर नियामक/वैधानिक प्राधिकार द्वारा मांगा न जाए, किसी भी तीसरे पक्ष के साथ डाटा या सूचना का साझा नहीं किया जा सकता। ऐसे अपवाद मामलों में जहां डाटा/सूचना अनुकूल कानून के तहत साझा करना या किसी नियामक/वैधानिक प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी हो और ऐसे कानून के तहत संबंधित नियामक/वैधानिक प्राधिकार द्वारा मंजूरी दी गई हो, तब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (पीएसपी) को इसके बारे में एनपीसीआई और बैंक को पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। इसी के अनुरूप यूपीआई के जरिये भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले एप को एनपीसीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी तीसरे पक्ष के साथ डाटा साझा करने की अनुमति नहीं है। एनपीसीआई के मुताबिक, पीएसपी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि तीसरे पक्ष के प्रदाता एप को व्यक्तिगत यूपीए लेनदेन डाटा को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा करने के लिए एनपीसीआई और पीएसपी बैंक से विशेष अनुमति लेनी होगी।' 

हालांकि बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने विज्ञापन कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उपभोक्ता की निजता से समझौता करती हैं, जो कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह है। भारतीय उपभोक्ताओं के डाटा को किसी को बेचना निजता संबंधी सारे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। मैंने डाटा शेयरिंग के लिए मुफ्त बनाम भुगतान संबंधी कुछ तर्क देखे हैं। दोनों ही मामलों में स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत सहमति के बिना डाटा साझा नहीं किया जा सकता। यह उक्ति कि, 'सेवा जब मुफ्त हो तो आप हैं उत्पाद', हमें मजबूर करती है कि हम स्वीकार करें कि यदि कोई चीज हम मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने मुफ्त सेवा प्रदाता को अपनी निजी सूचना के इस्तेमाल की इजाजत दी है। यह एक त्रुटिपूर्ण विचार प्रक्रिया है और यह इस बात का भी उदाहरण है कि हमारे दिमाग को कैसे संचालित किया जाता है। नहाने के लिए यदि नि:शुल्क बाथरूम हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सेवा प्रदाता को बाथरूम में कैमरा लगाने की छूट मिल गई है। यह सरासर निजता का उल्लंघन होगा। 

जब डाटा और सामग्री को आपकी ओर धकेला जाता है, तब आपके मन में जो विचार पहले से चल रहे होते हैं, वे भी प्रभावित होते हैं, जिसका आपको एहसास तक नहीं होता। आप अपनी पसंद की स्वतंत्रता खो चुके हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जब आपको एहसास न हो लेकिन आपका मस्तिष्क किसी खास फिल्म/ सितारे, जाति/धर्म, या किसी खास उत्पाद चाहे वह अच्छा हो या बुरा, के प्रति झुकने लगे। इसे ही मैं निजता और स्वतंत्रता को बेचना कहता हूं। 

सौजन्य - अमर उजाला।


महामारी के बीच भारत-अफ्रीका, अब नया दृष्टिकोण अपनाने को बाध्य (अमर उजाला)

वेदा वैद्यनाथन  

कोविड-19 महामारी से वैश्विक समुदायों, अर्थव्यवस्थाओं और प्रणालियों को भारी क्षति हुई है, लेकिन भारत पर इसका विशेष रूप से गंभीर प्रभाव पड़ा है। महामारी की प्रकृति और तबाही ने देशों को द्विपक्षीय एवं आत्मनिरीक्षणपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य किया है। वैश्विक व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों को देखते हुए यह परखना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए खासकर अफ्रीकी देशों के साथ भागीदारी कैसे की जा सकती है। हालांकि अफ्रीका वायरस की चपेट में आने वाले अंतिम क्षेत्रों में से था, और 35,000 से ज्यादा मौतों के बावजूद एशिया की तुलना में यहां कम मामले दर्ज किए गए, यहां तक कि यूरोप की तुलना में भी वायरस का प्रसार वहां कम हुआ। 

लेकिन आर्थिक मोर्चे पर यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन और अन्य बाजारों से घटती मांग के चलते आपूर्ति और मांग को झटका लगने के साथ अफ्रीकी देशों के बीच आपसी व्यापार कम होने से यह काफी प्रभावित हुआ। यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है कि उप-सहारा अफ्रीका की प्रति व्यक्ति जीडीपी इस साल -5.4 प्रतिशत कम हो सकती है, जो 4.9 करोड़ अफ्रीकियों को गरीबी में धकेलने के साथ पिछले एक दशक की प्रगति को पीछे ले जा सकती है। इसके अलावा पूरे अफ्रीका से तीन करोड़ नौकरियां जा सकती हैं, जबकि नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक जीडीपी के 2023-24 से पहले पटरी पर लौटने की संभावना नहीं है। महामारी ने इस क्षेत्र में सामाजिक कल्याण योजनाओं और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति को भी उजागर किया है, कई देशों में तो दस लाख मरीजों पर मात्र एक अस्पताल, एक डॉक्टर और दस हजार मरीजों पर एक  बेड मौजूद है। 

इसके बावजूद अफ्रीकी नेताओं, अफ्रीकी संघ और अफ्रीका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के बीच सहयोग ने परीक्षण क्षमता में वृद्धि की, संसाधन जुटाए और वायरस का प्रसार रोकने के लिए उपाय किए। हालांकि अफ्रीकी एजेंसियों के पास सामूहिक रूप से संकट से निपटने का केंद्र है, लेकिन अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों, संस्थानों एवं खिलाड़ियों ने उनके प्रयासों को मजबूती दी। यहीं पर भारत-अफ्रीकी संबंधों ने हाल के दिनों में गति पकड़ी। नियमित उच्च स्तरीय यात्रा, बढ़ते राजनयिक संबंध, विभिन्न क्षेत्रों में विविध जुड़ाव और जीवंत प्रवासी के कारण द्विपक्षीय संबंध इस अभूतपूर्व संकट के दौरान आकर्षण पैदा कर सकते हैं।

सहयोग की प्राथमिकता का क्षेत्र कोविड-19 राहत और न्यायसंगत वैक्सीन पहुंच में प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिसके बाद अफ्रीकी स्वास्थ्य प्रणालियों के व्यापक सुदृढ़ीकरण की योजना होगी। पहले से ही भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य सहयोग बहुआयामी व व्यापक है, और इसमें राष्ट्रीय, राज्य और उपनगरीय खिलाड़ी शामिल हैं, जो अफ्रीकी संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें कम लागत वाली जेनरिक दवाओं का निर्यात करना, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण, सहायता प्रदान करना, तकनीकी सहायता और चिकित्सा पर्यटकों की मेजबानी आदि शामिल है। दुनिया की फार्मेसी के रूप में मशहूर भारत पहले ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एवं अन्य दवाएं 25 से ज्यादा अफ्रीकी देशों को भेज चुका है, यह इस क्षेत्र में कम लागत वाली कोविड-19 टीकों की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। दवाओं की आपूर्ति करने के अलावा भारतीय दवा कंपनियां अफ्रीकी दवा निर्माण क्षमता बढ़ाने में भी भूमिका निभा सकती हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देश बड़े पैमाने पर भारतीय दवा निर्यात पर निर्भर हैं, केन्या और इथियोपिया जैसे देशों में कई भारतीय कंपनियों को निवेश के माहौल ने आकर्षित किया है और उन्होंने स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। पहले से ही इस क्षेत्र में सक्रिय उद्योगों के पास यह अवसर है, जिन्हें पता है कि जटिल पेटेंट कानूनों से कैसे निपटना है, जिनसे उन संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करने में मदद मिलती है। 

वैकल्पिक रूप से भारतीय उद्योगों को इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और स्थानीय व्यवसायों के साथ साझेदारी के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने से भी लाभ होगा। दवा निर्माण से अलग कच्चे माल के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और आपूर्ति परिवहन जैसे संबद्ध उद्योगों में भी जबर्दस्त अवसर हैं, जिनका भारतीय उद्यमी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले निजी खिलाड़ियों की पहले ही अफ्रीका में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पारिस्थितिकी निर्माण, निवेश बढ़ाने और क्रॉस-कंट्री पार्टनरशिप के उद्देश्य से हेल्थ फेडरेशन ऑफ इंडिया और अफ्रीका हेल्थ फेडरेशन के बीच हाल ही में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो स्वास्थ्य में एक मजबूत साझेदारी की व्यापार क्षमता को मान्यता देता है। 

इस क्षेत्र में भारत-अफ्रीका सहयोग को व्यापक बनाने के लिए भारत सरकार सूत्रधार की भूमिका निभा सकती है और वह चिकित्सा पेशेवरों के साथ काम करने वालों का समूह बना सकती है, जो टीके की आपूर्ति से परे महामारी के अनुभव और सीख को साझा करने के लिए अफ्रीकी देशों के समकक्षों के साथ वीडियो या टेली कांफ्रेंस की मेजबानी कर सकती है। ई-आरोग्य भारती परियोजना इस दिशा में एक कदम है। स्वास्थ्य सहयोग छोटे, मध्यम और दीर्घकालिक रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों क्षेत्र महामारी के बाद के प्रभाव से उबर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र जैसे हितधारकों द्वारा अफ्रीका के आरोग्य लाभ के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने की पहल कर सकते हैं। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि कोविड-19 संकट का भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इससे निपटने की घरेलू जिम्मेदारी भी देश के पास है। ऐसे में अफ्रीका के साथ साझेदारी करना भारत-अफ्रीका एकजुटता की समृद्ध ऐतिहासिकता के लिए बड़ी बात होगी। 

(-लेखिका शोधकर्ता हैं और नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज में एशिया-अफ्रीका संबंधों की विशेषज्ञ हैं।) 

सौजन्य - अमर उजाला।


चौतरफा घिरते इमरान खान, विपक्ष और जनता कर रही जबर्दस्त विरोध (अमर उजाला)

कुलदीप तलवार  

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को विपक्ष और जनता के जबर्दस्त विरोध का सामना तो करना ही पड़ रहा है, हाल ही में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारकर अपने दो सैनिकों को जिस तरह मुक्त कराया, उससे दुनिया भर में पाकिस्तान की भारी किरकिरी हो रही है। ईरान द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं, जो आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। ईरान द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन से भारत का दावा एक बार फिर सच साबित हुआ है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। यह उस देश का हाल है, जिसके पास कोरोना वैक्सीन लेने के लिए भी रकम नहीं है। कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा। सऊदी अरब जैसे पुराने मित्र ने भी पहले दिया हुआ कर्ज वापस लेने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। चीन ने भी नया कर्ज देने के लिए गारंटी मांगी है। मलयेशिया जैसे दोस्त देश ने भी कर्ज वापस न देने के कारण पाकिस्तान के दो हवाई जहाज जब्त कर लिए हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सरकार ने 759 एकड़ में फैले इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क को गिरवी रख दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान इस्राइल से हाथ मिलाने की फिराक में हैं, जिसका विरोध हो रहा है।

सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों के अवाम ने पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हुए सरकार-विरोधी प्रदर्शन बढ़ा दिए हैं। सिंधी राष्ट्रवादियों ने हाल ही में सिंधु देश की आजादी की मांग को लेकर एक विशाल रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विश्व के अन्य नेताओं की फोटो हाथ में लेकर सरकार-विरोधी नारे लगाए और सिंध देश को आजादी दिलाने के लिए भारत से दखल देने की प्रार्थना की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक धर्म का घर है। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर जबरन कब्जा कर लिया था और बंटवारे के समय इसे इस्लामी हाथों में सौंप दिया था। सिंध देश को आजादी दिलाने की मांग पुरानी है। पिछले कुछ दशकों से पाक सुरक्षा एजेंसियां राष्ट्रवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों को प्रताड़ित कर रही हैं। जेई सिंध मुत्ताहिदा के अध्यक्ष गुलाम मुर्तजा के 117 वें जन्मदिन पर इस संस्था के नेता शफी अहमद बरफल ने कहा है कि सिंध की संस्कृति और परंपरा पाकिस्तान से अलग है। लेकिन सिंध राष्ट्रवाद पर पंजाबी राष्ट्रवाद हावी है। सिंध में 70 फीसदी आबादी मुहाजिरों की है। लेकिन उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिला। पाकिस्तान सिंध के द्वीपों पर बंदरगाहों और सामरिक क्षेत्रों को चीन के हवाले करता जा रहा है। सिंधी राष्ट्रवादियों का कहना है कि बांग्लादेश की तरह सिंध भी आजाद होकर रहेगा। 

एक और प्रांत बलूचिस्तान में तो बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग की जा रही है। राष्ट्रवादी बलूचियों का कहना है कि वे कभी पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे। इसलिए बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। हाल ही में वहां अल्पसंख्यक हजारा समुदाय के 11 मजदूरों की सामूहिक हत्या कर दी गई। हाल ही में विश्व स्तर पर बलूच आबादी के अधिकारों की मांग उठाने वाली करीमा बलूच की टोरंटों में संदिग्ध हालत में लाश पाई गई। इसके पीछे भी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्र सरकार का अधिकार बना हुआ है और चीन इस क्षेत्र को अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है। पिछले एक दशक में बलूचिस्तान में 18,000 से ज्यादा बलोच युवकों की पाक सेना हत्या कर चुकी है। दुनिया जानती है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत के जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाक ने जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35ए खत्म करने के बाद वहां के लोग भारत के साथ रहने के लिए बेचैन हैं। पाक सरकार इस क्षेत्र को चीन को सौंप रही है और चीनी लोगों को वहां बसा रही है। पिछले दिनों वहां चीनी सेना द्वारा 33 किलोमीटर लंबी सड़क बनाए जाने का भारी विरोध हुआ। गिलगित-बाल्टिस्तान में भी सरकार-विरोधी प्रदर्शन जारी है।

सौजन्य - अमर उजाला।


History recited as a poem (The Telegraph)

Atanu Biswas  

While Joe Biden was eager to offer a hopeful vision for a deeply divided America, there is little doubt that his inauguration was won by the 22-year-old poet, Amanda Gorman. In no time, she became the voice of a new era, calling for “unity and togetherness” through her five-minute poem which began with “When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade?” The young black poet perfectly symbolizes Biden’s bid to put the ‘united’ back in a divided United States of America. Gorman became America’s first national youth poet laureate in 2017; subsequently Jill Biden was impressed by her reading of a self-penned poem at a public event, which prompted the first lady to suggest Gorman’s name for the inauguration.

Not every US presidential inauguration is graced by the presence of a poet — they were present on only six out of 59 such occasions in a 232-year history. Only four out of 46 US presidents so far — Kennedy, Clinton, Obama, and Biden — have had poets reading at their inaugurations. But this trend is gaining popularity: five out of the last eight presidential inaugurations featured some sort of poetic light. “Summoning artists to participate/ In the august occasions of the state/ Seems something artists ought to celebrate.” These were the initial lines of the undelivered inaugural poem “Dedication” by Robert Frost, which he wrote for John F. Kennedy’s inauguration in 1961.

Interestingly, except Frost, less known poets have always been chosen, if at all, for a presidential inauguration. In 1993, the poet and civil rights activist, Maya Angelou, recited her poem “On the Pulse of Morning”, at the first inauguration of Bill Clinton. Incidentally, Gorman, who was born five years later, found a role model in Angelou, whose autobiography, I Know Why the Caged Bird Sings, reminded her of her own life. Then, in 1997, poet and translator, Miller Williams, read his poem “Of History and Hope” at Clinton’s second inauguration.

 In 2009, Barack Obama’s inauguration was graced by Harlem-born poet, Elizabeth Alexander, a personal friend of Obama himself. However, the actual poem was criticised to be “too much like prose” and the delivery was “insufficiently dramatic”. The Minneapolis Star-Tribune remarked that “she should speak not for the people but to them.” Four years later, Richard Blanco — the first immigrant, first Latino, and first gay person to be an inaugural poet — read his poem, “One Today”, at the second inauguration of Obama: “One sun rose on us today, kindled over our shores”.

At 43 years and 236 days on the day of his inauguration, Kennedy is  still the youngest to become president by election in America. When Kennedy invited the 86-year-old poet from New England, Kennedy’s home state, to become the first poet to read at a presidential inauguration, Frost replied: “If you can bear at your age the honor of being made president of the United States, I ought to be able at my age to bear the honor of taking some part in your inauguration. I may not be equal to it but I can accept it for my cause — the arts, poetry, now for the first time taken into the affairs of statesmen.” Because of the sun’s glare, reflecting off the snowy ground, Frost could not read his new poem, “Dedication”, and he, instead, reverted to his classic poem, “The Gift Outright”, which maybe a history of the United States in 16 lines of blank verse, published in 1942, which he knew by heart. By contrast, the 22-year-old Gorman is the youngest poet to grace the inauguration of the oldest American president to take oath yet.

Through her fluid, emotional recital, Gorman celebrated the theme of unity through the message: “The new dawn blooms as we free it.” From Walt Whitman to Robert Frost to Amanda Gorman, poetic lights continue to pour out the nation’s heart throughout its history.

It is well known that Kennedy adopted the final stanza of Robert Frost’s iconic poem “Stopping by Woods on a Snowy Evening” to conclude his stump speech: “But I have promises to keep,/ And miles to go before I sleep.” This was written almost a century ago. However, it is no less relevant today. Just as relevant are the words Amanda Gorman recited at the Capitol Hill: “while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.” In her inaugural poem, “The Hill We Climb”, the young poet portrayed a vision of a nation that “isn’t broken, but simply unfinished.”

Courtesy - The Telegraph.


बजट में नहीं दिखी रोजगार को बढ़ावा देने की मंशा (बिजनेस स्टैंडर्ड)

महेश व्यास 

भारत सरकार देश में रोजगार को लेकर किसी भी तरह की समस्या को मानती ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आर्थिक समीक्षा एवं आम बजट के रूप में दो अहम बयान सामने आए हैं। लेकिन इन दोनों में यह नहीं माना गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में करोड़ों लोगों की आजीविका छिन गई है। अधिकतर लोगों ने सरकार की मदद या उसके बगैर ही अपनी परेशानी को छिपाने के तरीके तलाश लिए। लेकिन सरकार इस परिघटना को मान्यता देने को भी तैयार नहीं है, लिहाजा उसने अपने दोनों विवरणों में सीधे तौर पर बेरोजगारी की समस्या को स्वीकार ही नहीं किया है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण में बेरोजगारों की मदद या प्रत्यक्ष रोजगार देने की किसी खास योजना का सीधे तौर पर जिक्र नहीं था। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना लाने की उम्मीदें धराशायी हो गईं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मनरेगा का जिक्र भी नहीं किया। मनरेगा लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने में काफी आगे रही थी। लॉकडाउन और रोजगार देने की जरूरत को देखते हुए मनरेगा के लिए बजट आवंटन 61,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.01 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। संशोधित अनुमान में फिर से बढ़ोतरी करते हुए इसे 1.115 लाख करोड़ रुपये किया गया था। लेकिन नए साल के बजट में इसे घटाकर 73,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वित्त मंत्री द्वारा कपड़ा निर्यात के लिए घोषित योजना से रोजगार पैदा हो सकते हैं। सरकार ने अगले तीन वर्षों में सात मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क (मित्र) गठित करने की घोषणा की है। भारत में कपड़ा विनिर्माण गतिविधियों वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर यह योजना सफल भी होती है तो इससे रोजगार के मामले में बहुत फर्क पडऩे की संभावना कम ही है। इसी तरह सड़कों या आवास के लिए आवंटन बढ़ाने से भी रोजगार वृद्धि में बहुत फर्क पडऩे के आसार नहीं हैं। इस तरह रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियां काफी बड़ी हैं।

सोमवार को संसद में पेश बजट को देखने से हमें पता चलता है कि वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने 34.1 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। यह वर्ष 2019-20 के 33.1 लाख रोजगार की तुलना में 3.4 फीसदी की बढ़त दिखाएगा। लेकिन पिछले सरकार के बजट में कहा गया था कि 2019-20 में रोजगार अवसर 36.2 लाख होंगे। इस तरह केंद्र सरकार ने 2019-20 के रोजगार अनुमान में 3.1 लाख की कटौती कर दी है। दिलचस्प है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा था कि वर्ष 2018-19 में 34.9 लाख रोजगार दिए गए थे लेकिन अब वह बता रही है कि उस साल असल में सिर्फ 32.7 लाख रोजगार ही दिए गए थे जो संशोधित अनुमान से भी 2.2 लाख कम थे। लिहाजा वर्ष 2020-21 में भी वास्तविक रोजगार 34.1 लाख के अनुमान से कम ही रहने के आसार हैं जो तीन साल पहले 2018-19 के 34.9 लाख रोजगार से भी कम होगा। वह भी उस समय जब 2020-21 के अनुमानों में आगे चलकर संशोधन नहीं होता है।

आंकड़े हमें बताते हैं कि केंद्र सरकार का रोजगार वर्ष 2000-01 के समय से ही करीब 33 लाख पर स्थिर बना हुआ है। वर्ष 2000-01 से लेकर 2018-19 के 19 वर्षों में औसत केंद्रीय रोजगार 32.6 लाख प्रति वर्ष रहा है। वर्ष 2001-02 में यह सबसे अधिक 34.2 लाख रहा था जबकि 2011-12 में यह सबसे कम 31.5 लाख था। वर्ष 2012-13 के बाद आए पांच 'अंतिम' अनुमान केंद्र सरकार के रोजगार में लगातार गिरावट को ही दर्शाते हैं। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 34 लाख और 2019-20 में 33 लाख रोजगार के अनुमानों का खरा हो पाना मुश्किल ही लग रहा है।

इस बीच जनवरी 2021 में श्रम बाजार दिसंबर 2020 में लगे झटकों से उबरने में उबर गया। जनवरी माह में कुल रोजगार 1.19 करोड़ बढ़कर 40.07 करोड़ पर पहुंच गया। लॉकडाउन लगने के बाद यह पहला मौका है जब रोजगार आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंचा है। जनवरी में रोजगार वृद्धि मूलत: निर्माण एवं कृषि क्षेत्रों में केंद्रित रही। निर्माण क्षेत्र में 86 लाख रोजगार बढ़े और यह दिसंबर 2020 के 6.21 करोड़ से बढ़कर जनवरी 2021 में 7.07 करोड़ हो गया। कृषि क्षेत्र में करीब 42 लाख रोजगार बढ़े और यह इस अवधि में 14.49 करोड़ से बढ़कर 14.91 लाख पर पहुंच गया।

जहां तक विनिर्माण क्षेत्र का सवाल है तो इसमें मामूली सुधार ही देखा गया। दिसंबर 2020 में 2.93 करोड़ रोजगार देने वाले विनिर्माण क्षेत्र ने जनवरी 2021 में 2.97 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। वहीं सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के रोजगार में इस दौरान गिरावट दर्ज की गई।

ये मासिक बदलाव रोजगार नमूनों में मौसम एवं मासिक आधार पर आने वाले बदलावों को दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक वृद्धि की गतिरोधक प्रकृति के नाते वृद्धि के मौसमी घटकों को समझ पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन सालाना आधार पर तुलना से इन दोनों मुश्किलों से निजात पाई जा सकती है। सीएमआईई के उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वे की प्रकृति के चलते जनवरी 2020 का नमूना जनवरी 2019 के समान ही है।

एक साल पहले की तुलना में जनवरी 2020 में रोजगार 98 लाख कम था। अगर क्षेत्रवार आंकड़ों को देखें तो कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ा था जबकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में गिरा था। कृषि क्षेत्र में 1.06 करोड़ रोजगार बढ़े थे लेकिन विनिर्माण में 1.43 करोड़ और सेवा क्षेत्र में 1.01 करोड़ रोजगार घटे थे।

आम तौर पर रोजगार बढ़ाना अहम है। अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार में वृद्धि इससे भी बेहतर है। कुल श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए लोगों को खेतों से कारखानों की तरफ ले जाना रणनीतिक रूप से अहम है। महिलाओं, शहरी लोगों और शिक्षितों को रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए अहम है। लेकिन इस बजट में इनमें से कोई भी बात नहीं नजर आती है।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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