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Thursday, November 19, 2020

छठ पर्व और लोक आस्था का सोपान, जानें इसका महत्व (अमर उजाला)

पंकज चतुर्वेदी 

दीपावली के ठीक बाद बिहार व पूर्वी राज्यों में मनाया जाने वाला छठ पर्व अब प्रवासी बिहारियों के साथ-साथ सारे देश में फैल गया है। गोवा से लेकर मुंबई और भोपाल से लेकर बंगलूरू तक, जहां भी पूर्वांचल के लोग बसे हैं, वे कठिन तप के पर्व छठ को हरसंभव उपलब्ध जल-निधि के तट पर मनाना नहीं भूलते हैं। हालांकि इस बार छठ कोविड-19 से उपजी असाधारण परिस्थितियों में मनाया जा रहा है। अनेक राज्य सरकारों ने एहतियात बरतने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों में छठ मनाने को लेकर कई तरह के निर्देश दिए हैं। वास्तविकता यह भी है कि छठ प्रकृति पूजा और पर्यावरण का पर्व है, लेकिन इसकी हकीकत से तब दो-चार होना पड़ता है, जब उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होता है और श्रद्धालु घर लौट जाते हैं। पटना की गंगा हो या दिल्ली की यमुना या भोपाल का शाहपुरा तालाब या दूरस्थ अंचल की कोई भी जल-निधि, सभी जगह एक जैसा दृश्य होता है- पूरे तट पर गंदगी, पॉलीथीन आदि बिखरा रहता है। 


हमारे पुरखों ने जब छठ जैसे पर्व की कल्पना की थी, तब निश्चित ही उन्होंने हमारी जल निधियों को उपभोग की वस्तु के बनिस्बत साल भर श्रद्धा व आस्था से सहेजने के जतन के रूप में स्थापित किया होगा। देश के सबसे आधुनिक नगर का दावा करने वाले दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की तरफ सरपट दौड़ती चौड़ी सड़क के किनारे बसे कुलेसरा व लखरावनी गांव पूरी तरह हिंडन नदी के तट पर हैं। हिंडन यमुना की सहायक नदी है, लेकिन अपने उद्गम के तत्काल बाद ही सहारनपुर जिले से इसका जल जो जहरीला होना शुरू होता है, तो अपने यमुना में मिलन स्थल, ग्रेटर नोएडा तक हर कदम पर दूषित होता जाता है।

ऐसी ही मटमैली हिंडन के किनारे बसे इन दो गांवों की आबादी दो लाख पहुंच गई है। अधिकांश बाशिंदे सुदूर इलाकों से आए मेहनत-मजदूरी करने वाले हैं। उनको हिंडन घाट की याद केवल दीपावली के बाद छठ पूजा के समय आती है। छठ के छत्तीस घंटे के दौरान बड़ी रौनक होती है यहां और उसके बाद शेष 361 दिन वही गंदगी, बीड़ी-शराब पीने वालों का जमावड़ा। छठ पर्व लोक आस्था का प्रमुख सोपान है- प्रकृति ने अन्न दिया, जल दिया, दिवाकर का ताप दिया, सभी को धन्यवाद और ‘तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा’ का भाव। असल में यह दो ऋतुओं के संक्रमण-काल में शरीर को पित्त-कफ और वात की व्याधियों से निरापद रखने के लिए गढ़ा गया अवसर था। 

सनातन धर्म में छठ एक ऐसा पर्व है, जिसमें किसी मूर्ति-प्रतिमा या मंदिर की नहीं, बल्कि प्रकृति यानी सूर्य, धरती और जल की पूजा होती है। पृथ्वीवासियों के स्वास्थ्य की कामना और भास्कर के प्रताप से धरतीवासियों की समृद्धि के लिए भक्तगण सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बदलते मौसम में जल्दी सुबह उठना और सूर्य की पहली किरण को जलाशय से टकरा कर अपने शरीर पर लेना, वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। व्रत करने वाली महिलाओं के भोजन में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि महिलाओं की हड्डियों की सुदृढता के लिए अनिवार्य भी है। वहीं सूर्य की किरणों से महिलाओं को साल भर के लिए जरूरी विटामिन डी मिल जाता है।


वास्तव में यह बरसात के बाद नदी-तालाब व अन्य जल निधियों के तटों पर बहकर आए कूड़े को साफ करने, अपने प्रयोग में आने वाले पानी को इतना स्वच्छ करने कि घर की महिलाएं भी उसमें घंटों खड़ी हो सकें, और विटामिन के स्रोत सूर्य के समक्ष खड़े होने का वैज्ञानिक पर्व है। लेकिन इसकी जगह ले ली आधुनिक और कहीं-कहीं अपसंस्कृति वाले गीतों ने, आतिशबाजी, घाटों की दिखावटी सफाई, नेतागीरी, गंदगी, प्लास्टिक-पॉलीथीन जैसी प्रकृति-हंता वस्तुओं और बाजारवाद ने। अस्थायी जल-कुंड या सोसायटी के स्विमिंग पूल में छठ पूजा की औपचारिकता पूरा करना असल में इस पर्व का मर्म नहीं है। हर साल छठ पर यदि देश भर की जल निधियों को हर महीने मिल-जुलकर स्वच्छ बनाने का, देश भर में हजार तालाब खोदने और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प हो, दस हजार पुराने तालाबों में गंदगी जाने से रोकने का उपक्रम हो, नदियों के घाट पर साबुन, प्लास्टिक और अन्य गंदगी न ले जाने की शपथ हो, तो छठ के असली प्रताप और प्रभाव को देखा जा सकेगा।

सौजन्य - अमर उजाला।

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Telling tales (The Telegraph)

Shiv Visvanathan  

One of the things I love about old cities like Calcutta or Chennai is what I call the availability of eccentrics. These are outstanding, outspoken people who have lived a full life and now play philosophers in retirement. Unlike retired bureaucrats, they rarely invoke nostalgia. There is an openness to their conversations and questions. I especially love their questions because they raise issues I have not thought clearly of. Whenever I am a bit depressed, which is often in Covid-19 time, I call one of them. 


My favourite is an old scientist, a student of my father, who still goes to the laboratory regularly. I asked him what he thought of the Covid crisis and he answered, “Covid is a failure of storytelling and ethics.” The crisis stems from that. I was surprised, I asked him to explain. 


He smiled wryly; at least one could sense it. Science often becomes barren in these moments. It gives you facts, but facts without perspectives do not tell you much. One needs literature, the texture of a fable or a parable, to tell you that. He added, “Look at the way the government is pushing all the mush about the new normal, as if it is a mini-utopia. A Kafka could have squashed it in a minute.” He paused and said, “I know I have told this story often but it still has insight. It is, I believe, the only story Kafka wrote about India.” 



A group of forest people decide to hold a sacrifice. On the day of the full moon, they invite the high priest to perform the ceremony but a tiger comes and eats him up. Undeterred, they wait a fortnight and hold the ceremony and the tiger comes and eats the priest again. The village goes into a crisis and summons a meeting. One of the people attending it is the village idiot. He raised his hand and offered a suggestion. He said, ‘Why not make the tiger that is eating the priest part of the ritual?’ 


The old scientist said the idiot understood the new normal. No logic of numbers can capture that. In fact, numbers as narrative have been one of the first casualties of Covid. He explained, “It is not just a question of statistics being value loaded, it is the way numbers let you look at an event. When you talk about an exponential rise of casualties, talk of body counts, the fact of death acquires an indifference. You lose your sense of mourning and the sacred. Death acquires an inevitability. You begin saying, 45,000 deaths are tolerable, normal for a population like ours.” Numbers destroy the potency of storytelling where every individual counts. 

 

Even science, he said, “has lost its sense of storytelling. People talk about science as problem-solving. The philosopher, Thomas Kuhn, immortalized it in his work. Problem-solving banalizes and routinizes science. You invoke the same method, the same predictable pattern of discovery. Talking normal science, you lose your sense that science today is about risk, uncertainty, an adventure of the unanticipated. You lose your sense of exemplars like Alexander Fleming and Louis Pasteur or Robert Koch. Science as method, reiterating a normal science, loses its sense of fable.” It is the same with policy where the expert pretends to know what he does not. He loses the humility before nature and the life that science demands. But the worst casualty of Covid, he claimed, is social science. 


In describing Covid, social sciences lost their sense of the social, a sense of norm, of altruism. Economists forgot about the informal economy, of thousands of migrants who became visible. The State destroyed the sense of old age by treating it as a form of obsolescence. The idea of the social, which forms a grand frame of understanding in Marx, Weber, Durkheim, just disappears. “Covid becomes an abstract story of vectors without community. The social scientist had almost nothing to say about Covid, apart from playing second fiddle to the State. This is why policy is such a second-rate, voyeuristic form of narrative. Policy is not even a third-person narrative. In fact, it lacks a sense of the person and sounds like a pathologist’s report.”


I told him, “For a scientist you tend to be sceptical of science.” He smiled and said, “It is my scepticism that makes me a scientist. Scepticism and faith go together. Science gives me a sense of the sacred, of the sense of the limits of a science, which still sustains a sense of mystery.”


He paused and then continued. “In this age where people fetishize the scientific temper as if it is another vaccine, this might sound unfashionable. This much is clear. Method alone does not make science in this age of uncertainty. Science needs judgment, it needs a sense of character. Science without ethics is incomplete today. This ethics is more than table manners. Yet ethics can be as experimental as any science.”


The sad thing is that debates on Covid rarely mention ethics. Ethics is not a catechism of dos and don’ts. “Look at it when the migrants were waiting at the bus stations, you sprayed them with chemicals with an objectivity that was frightening. It was as if you were spraying a troublesome crop. When death is treated with indifference, all you see is a corpse. Human rights should begin in an anatomy class.”


He stopped, was silent, and then said, “When you managerialize a crisis, you banalize even spirituality. You create handbooks of spirituality as if it is another technology. In Covid, psychology, management and spirituality continued to create a feel-good feeling. You sensed it in the colourful succulent supplements newspapers produced. You have a science of well-being for the middle class and the affluent but you had no language of suffering, no sensitivity to pain.” Cost-benefit analysis has no sense of pain. This is the first time there was no Mother Teresa, no religious group talk of sacrifice. Stories of heroism are few and far between. Science without altruism does not go far. 


He then explained problem-solving. The idea is touted as activist but the concepts are routine. Problem-solving alone cannot resolve a crisis. “Any epidemic is also a crisis of values. It involves choices. The fact-value distinction breaks down in these moments where game theory does not work.” He added, “It is at this time you need storytelling, method and discourse to intersect.” He claimed the philosophy of science we read in India does not go beyond Popper, Kuhn. They are textbook science, but textbook science is too insulated to handle a crisis in all its complexity. The idea of the new normal is scientifically flawed and ethically illiterate. Yet our leaders spout it like god’s truth. The new normal reflects the mediocrity of ideas in India.


He stopped, then said, “The trouble is Covid should have been a graphic novel, a moral fable, a new kind of case study like the neurobiologist, Oliver Sacks, would write. It should bring out the choices we need to face. Sadly, we operate in the new flatland called policy. We need a return to storytelling. Science and society have their roots, their creative myths, there.” 


I listened, spellbound. It was a fine assessment of a crisis. I merely waited to write it out as the work of an exemplar, as the articulation of a different paradigm. 


I felt grateful.


The author is an academic associated with Compost Heap, a network pursuing alternative imaginations.

Courtesy - The Telegraph.

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कंपनियों का नफा बढ़ा लेकिन मजदूरी में आई गिरावट (बिजनेस स्टैंडर्ड)

महेश व्यास 

सूचीबद्ध कंपनियों ने सितंबर 2020 की तिमाही में भारी मुनाफा कमाया है। उन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे मंदी वाले दौर में अपना सर्वोच्च समेकित लाभ दर्ज किया है। अर्थव्यवस्था इस साल सिकुड़ रही है और कंपनियों को लगातार पांच तिमाहियों से वार्षिक आधार पर अपनी बिक्री में गिरावट देखनी पड़ रही है। लेकिन सूचीबद्ध कंपनियों ने सितंबर 2020 तिमाही जैसा मुनाफा कभी नहीं कमाया था। समझा जा सकता है कि शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश या पुनर्खरीद के रूप में पुरस्कृत किया जा रहा है। लेकिन नई क्षमताओं के विकास में निवेश को लेकर बहुत कम दिलचस्पी दिख रही है। पूंजी के मालिकों को इस बेहद मुश्किल वक्त में भी बढिय़ा फायदा हुआ है। लेकिन कामगार इतने खुशकिस्मत नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में शुद्ध लाभ एक साल पहले की तुलना में 23.8 फीसदी बढ़ा है। हालांकि मुनाफे में बढ़ोतरी का रास्ता उठापटक से भरा रहा है। पिछली 60 तिमाहियों में औसत वृद्धि 11.8 फीसदी थी और इसका माध्य 9.1 फीसदी था। सितंबर 2020 तिमाही में लाभ वृद्धि पिछली 60 तिमाहियों की तुलना में लाभ वितरण के शीर्ष चतुर्थक से अधिक 21.9 फीसदी थी। सितंबर तिमाही में मजदूरी 3.8 फीसदी की दर से बढ़ी जो इसके वितरण में सबसे निचले चतुर्थक 7.8 फीसदी से भी कम थी। पिछली 60 तिमाहियों में मजदूरी में औसत वृद्धि 13 फीसदी रही है। इस तरह पिछली दो तिमाहियों में मजदूरी में एक अंक वाली निम्न वृद्धि ऐतिहासिक मानदंडों के हिसाब से काफी कम है और कंपनियों को हुए भारी मुनाफे के एकदम उलट है।


लाभ में वृद्धि की तुलना मजदूरी में वृद्धि से करना काफी रोचक है। यह तुलनात्मक अध्ययन पूंजी के स्वामियों एवं श्रम के मालिकों के बीच के परंपरागत संघर्ष की ओर ले जाता है। लेकिन कारोबारी दिग्गजों के लिए लाभ में वृद्धि और पारिश्रमिक में वृद्धि के बीच कोई नाता नहीं है। ये दोनों पूरी तरह स्वतंत्र ढंग से बरताव करती हैं। कंपनी प्रबंधक अपना लाभ बढ़ाने के लिए अपने मजदूरी बिल को कम करते जाएंगे।


विनिर्माण कंपनियों के वेतन में जून तिमाही में 9.1 फीसदी गिरावट दर्ज की गई थी। निश्चित रूप से अप्रैल-जून 2020 का समय सबसे मुश्किल था। बिक्री 42 फीसदी तक लुढ़क गई थी और शुद्ध लाभ में 62 फीसदी की भारी गिरावट आई थी। ऐसी स्थिति में वेतन बिल पर गाज गिरना लाजिमी ही था। सितंबर तिमाही में बिक्री तो 9.7 फीसदी गिरी लेकिन मुनाफा आश्चर्यजनक ढंग से 17.8 फीसदी उछल गया। इसके बावजूद वेतन में 1 फीसदी की गिरावट देखी गई। साफ है कि कंपनियां अपने मुनाफे के अनुपात में श्रम संसाधनों को समायोजित नहीं करती हैं। श्रम का अन्य लागत से संरचनात्मक संबंध होता है। सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों में वर्ष 2014 तक पारिश्रमिक उनकी कुल बिक्री का 4-5 फीसदी हिस्सा हुआ करता था लेकिन उसके बाद से यह 5-6 फीसदी हो चुका है। जून 2020 तिमाही में वेतन बिल में 9.1 फीसदी की गिरावट आने के बावजूद शुद्ध बिक्री में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 8.6 फीसदी हो गई। सितंबर तिमाही में यह अनुपात 6.2 फीसदी रहा जो इसके पुराने स्तर के करीब है। वैसे यह हिस्सा अब भी ऐतिहासिक स्तरों से ऊंचा है और यह आगे की एक और कटौती का आधार हो सकता है। कारोबार सुधरने से दूसरी लागत बढऩे या फिर वेतन बिल में नए सिरे से कटौती कर हिस्सेदारी को और कम किया जा सकता है।


सेवा क्षेत्रों के लागत ढांचे में श्रम की भूमिका कहीं अधिक होती है। गैर-वित्तीय सेवाओं में वेतन बिल वर्ष 2014 तक शुद्ध बिक्री का 15 फीसदी हुआ करता था लेकिन अब यह बढ़कर 20-21 फीसदी तक हो चुका है। जून तिमाही में यह अनुपात 27.6 फीसदी तक हो गया था। फिर सितंबर तिमाही में यह 24 फीसदी के स्तर पर आ गया। इसके बावजूद यह लागत ढांचे के पिछले रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है और इसीलिए कारोबार सुधरने की स्थिति में शुद्ध बिक्री के अनुपात के तौर में इसमें गिरावट आने की संभावना है।


गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्र को मार्च एवं जून की तिमाहियों में समेकित आधार पर घाटा उठाना पड़ा था। उसे सितंबर तिमाही में जाकर लाभ हुआ है। फिर भी संचार, विमानन, व्यापार और होटल एवं पर्यटन उद्योगों में बड़े घाटे का सिलसिला अभी कुछ और तिमाहियों तक जारी रह सकता है। इससे निकट भविष्य में फिर से रोजगार दे पाने की इन श्रम-बहुल उद्योगों की क्षमता पर संदेह पैदा होता है।


कारोबार के फिर से तेजी पकडऩे की सूरत में कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजगार की स्थिति सुधर सकती है और रोजगार की हालत भी तभी सुधरेगी जब कंपनियां नई इकाइयों में निवेश करना शुरू करेंगी। नई रिपोर्टों से पता चलता है कि बैंकिंग एवं आईटी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि एवं बोनस देना शुरू कर दिया है। लेकिन ये दोनों ही क्षेत्र पिछली दोनों तिमाहियों में बिक्री एवं मजदूरी में आई गिरावट से बचे हुए थे। इस अवधि में बैंकिंग उद्योग में वेतन 23-24 फीसदी तक बढ़ा जबकि आईटी क्षेत्र में यह वृद्धि 5-6 फीसदी की रही। बाकी क्षेत्रों ने सामूहिक तौर पर वेतन में जून तिमाही में 9 फीसदी और सितंबर तिमाही में 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की।


सितंबर तिमाही में कंपनियों के लाभ में आई जबरदस्त तेजी का संबंध कुछ समय के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र की मजदूरी दर में गिरावट से हो सकता है लेकिन रोजगार वृद्धि मांग में लगातार सुधार पर ही निर्भर करेगी। पिछली तिमाही में मॉनसून अच्छा रहने से खरीफ की फसल भी बंपर हुई और मनरेगा के तहत काम बढऩे से दबी हुई मांग भी सामने आई।


विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों की कंपनियों के कुल लागत ढांचे में वेतन बिल का हिस्सा बढऩे से प्रबंधक मांग न बढऩे की स्थिति में उस पर अपनी तलवार भी चला सकते हैं। लॉकडाउन ने कंपनियों को कम श्रम के साथ कारोबार चलाने के बारे में कुछ सबक जरूर सिखाए हैं। और इसकी संभावना कम ही है कि कंपनियां इस सबक को जल्दी भूलेंगी।


(लेखक सीएमआईई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी हैं)

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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निगरानी पर सवाल (बिजनेस स्टैंडर्ड)

एक और वित्तीय संस्थान की नाकामी के बाद उसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को लक्ष्मी विलास बैंक का सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय अनुषंगी के साथ विलय करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी विलास बैंक में सरकार ने एक महीने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं और इस अवधि में जमाकर्ता एक दिन में अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। योजना के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक की समस्त चुकता शेयर पूंजी, आरक्षित निधि और अधिशेष को बट्टेखाते डाला जाएगा। बहरहाल जमाकर्ताओं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।

यह एक सरल प्रक्रिया नजर आ सकती है जहां जमाकर्ताओं और कर्मचारियों के हितों का संरक्षण होगा और एक संकटग्रस्त संस्था का विलय एक ऐसे मजबूत वित्तीय संस्थान में किया जाएगा। डीबीएस बैंक की बैलेंस शीट मजबूत है और उसके पास पर्याप्त नियामकीय पूंजी है। वह ऋण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त पूंजी लगाने को भी तैयार है। सरकार और नियामक दोनों ने सुसंगत तरीके से इस प्रक्रिया की शुरुआत करके अच्छा किया है। इससे नुकसान को कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा इक्विटी को बट्टेखाते में डालने से बैंक के शेयरधारकों को यह संदेश जाएगा कि कुप्रबंधन की स्थिति में उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।


बहरहाल, सच यही है कि लक्ष्मी विलास बैंक की स्थिति इतनी खराब होने दी गई कि उसकी वित्तीय हालत में अत्यधिक अस्थिरता आ गई। ऐसे में देश में वित्तीय क्षेत्र की निगरानी की गुणवत्ता पर सवाल उठने लाजिमी हैं। बैंक की पूंजी लगभग समाप्त हो गई और गत वित्त वर्ष के अंत तक उसका फंसा हुआ कर्ज 25 प्रतिशत तक जा पहुंचा। यह भी स्पष्ट है कि बैंक के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो रहा था। बल्कि सितंबर में बैंक के अंशधारकों ने कई बोर्ड सदस्यों और मुख्य कार्याधिकारी की दोबारा नियुक्ति का विरोध किया था। परंतु चिंता की बात यह है कि लक्ष्मी विलास बैंक की नाकामी इकलौती घटना नहीं है। हाल के दिनों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की नाकामी का सिलसिला देखने को मिला है। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस), पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, येस बैंक और अब लक्ष्मी विलास बैंक ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। इससे आरबीआई की बैंकों और वित्तीय क्षेत्र की निगरानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं।


पीएमसी बैंक के मामले में नियामक धोखाधड़ी का पता ही नहीं लगा सका और आईएलऐंडएफएस, येस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के मामले में लंबे समय तक समस्या को पनपने दिया गया। येस बैंक मामले में तो प्रबंधन के पूंजी जुटाने के बार-बार किए जा रहे दावों पर भी पर्याप्त सवाल नहींं किए गए। केंद्रीय बैंक की सालाना निगरानी पर भी सवाल उठेंगे जिसके जरिए जोखिम का पता लगाया जा सकता है। जाहिर है बैंकिंग नियामक को काफी आत्मावलोकन की आवश्यकता है। आरबीआई ने अक्सर यह दावा किया है कि उसके पास सरकारी बैंकों की निगरानी के पर्याप्त अधिकार नहीं है। यही कारण है कि फंसे कर्ज में इजाफा होता है। निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी के उसके पास पर्याप्त अधिकार हैं लेकिन वह उनकी भी समुचित निगरानी नहीं कर सका। वित्तीय क्षेत्र की प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर जरूरत से अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। ऐसे संस्थान हमेशा रहेंगे जो समय के साथ नाकाम हो जाएं लेकिन नियामक को इस स्थिति में रहना चाहिए कि वह समय पर उचित कदम उठाकर व्यवस्था, जमाकर्ताओं पर इसके प्रभाव को सीमित कर सके। ऐसे में आरबीआई को अपने निगरानी ढांचे की समीक्षा करनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि वित्तीय तंत्र में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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बैंक ग्राहकों को मूंड़ने का चलन बरकरार (बिजनेस स्टैंडर्ड)

देवाशिष बसु  

मेरे एक मित्र को वित्तीय क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। पिछले कुछ दशकों के दौरान वह बैंक, शेयर बाजार, रेटिंग एजेंसियों में काम कर चुके हैं और म्युचुअल फंडों का भी तजुर्बा रखते हैं। इस लंबे अनुभव के आधार पर उनका मानना है कि वित्तीय क्षेत्र के नियामक केवल इस उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए बने हैं और उन्हें ग्राहकों के हित से कोई सरोकार नहीं है। मैं उनकी बात समझ सकता हूं और यह मानता हूं कि नियामक उपभोक्ताओं के हितों को लेकर गंभीर नहीं रहते हैं। हालांकि मैं अपने मित्र की इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं रहा हूं कि वित्तीय नियामक केवल वित्तीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए ही अस्तित्व में आए हैं। हालांकि पिछले लंबे समय से जिस तरह वित्तीय कंपनियां परिवर्तित होने वाली ब्याज दरों (फ्लोटिंग रेट) पर कर्ज लेने वाले ग्राहकों को परेशान कर रही हैं उससे तो यही लगता है कि मेरे मित्र ने वाकई सही आकलन किया है।

मेरे इस स्तंभ को नियमित तौर पर पढऩे वाले पाठक भली-भांति जानते हैं कि मैं इस बात पर विस्तार से चर्चा करता आया हूं कि ब्याज दरें बढऩे पर बैंक एवं वित्तीय संस्थान तत्काल परिवर्तित होने वाली दरें बढ़ा देते हैं लेकिन ब्याज दरें नीचे जाने पर वे इनमें कमी करने की जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। यह चलन कोई नया नहीं है और पिछले दो दशकों से जारी है। एक सेवानिवृत्त बैंकर श्रीनिवास मराठे ने जोर-शोर से इस पहलू की तरफ ध्यान खींचा है कि बैंक एवं वित्तीय संस्थान किस तरह ग्राहकों से भारी ब्याज वसूल रहे हैं। मराठे ने जब सूचना के अधिकार आवेदनों के जरिये इस संबंध में और जानकारियां जुटाने की कोशिश की तो कर्जदाताओं ने अड़चन खड़ी कर दी। दो वर्ष पहले उन्होंने अपने एक मोटे आकलन में कहा था कि ब्याज दरों में कटौती का लाभ नहीं देकर बैंकिंग प्रणाली ने ग्राहकों को 43,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। उनके इस आकलन का आधार यह था कि परिवर्तित होने वाले ब्याज पर आधारित ऋणों के 80 प्रतिशत मामलों में कर्जदाताओं को ब्याज दरों में कटौती का लाभ नहीं दिया गया।


ग्राहकों को मूंडऩे का चलन इतने बड़े स्तर पर है कि मनीलाइफ फाउंडेशन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर दी। इस पर सुनवाई के बाद शीर्ष न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को छह हफ्तों में जवाब देने का फरमान सुना डाला। आरबीआई ने कुछ महीनों बाद 2018 के उत्तराद्र्ध में कहा कि बैंकों एवं कर्जदाता संस्थानों को परिवर्तित ब्याज दरों पर आवंटित ऋणों को बाहरी बेंचमार्क सूचकांक से जोडऩा होगा। इस व्यवस्था में बेंचमार्क ब्याज दर कम होने पर ऋणों पर ब्याज में भी गिरावट आती। आबीआई के निर्णय के नौ महीने बाद कर्जदाताओं ने यह नई नीति लागू करनी शुरू कर दी।


हालांकि जमीन पर बहुत कुछ बदल गया हो ऐसा नहीं लग रहा है। बाजार में ब्याज दरें कम होने के बाद ग्राहकों को अपने ऋण पर ब्याज कम कराने के लिए लगातार बैंकों से अनुरोध करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बैंक ग्राहकों की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ग्राहकों ने ऐसी कई शिकायतें सार्वजनिक की हैं। एक ग्राहक ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने परिवर्तित ब्याज दरों पर आधारित आवास ऋण पर ब्याज कम नहीं किया। ग्राहक के अनुसार आरबीआई द्वारा रीपो रेट घटाने के तत्काल बाद बैंक ने सावधि जमा पर ब्याज दरें घटा दीं, लेकिन परिवर्तित ब्याज दर आधारित आवास ऋण पर ब्याज कम नहीं किया। ग्राहक ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसका अनुभव खासा बुरा रहा है। एक दूसरे ग्राहक ने कहा कि इस समय ज्यादातर कर्जदाताओं की आवास ऋ ण दर करीब 7 प्रतिशत है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 2019 से परिवर्तित ब्याज दर पर आधारित उसके आवास ऋण पर 8.2 प्रतिशत ब्याज वसूल रहा है। ग्राहक ने कहा कि वह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है?


एक ग्राहक ने अपनी व्यथा कुछ इस तरह सुनाई। ग्राहक ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से आवास ऋण परिवर्तित ब्याज दरों पर ले रखा है। इस ग्राहक की शिकायत थी कि ब्याज दरों में कटौती का लाभ शायद ही उसे मिल पाता है। बकौल ग्राहक, एसबीआई आरएसीपीसी फरीदाबाद के ऋण अभिकर्ता से लगातार आग्रह किए जाने के बाद भी उसकी बात अनसुनी की जा रही है। ग्राहक के अनुसार जब उसने बैंक के एक अधिकारी से संपर्क किया तो उसे गोरेगांव (मुंबई के उपनगर) में बैंक शाखा में जाकर संपर्क करने के लिए कहा गया। जब आजकल लगभग हरेक चीज कंप्यूटर के माध्यम से निपटाई जा सकती है तो किसी कार्यालय जाने की जरूरत क्या है? वैसे भी कोई योजना बेचने से पहले सभी सुविधाएं ग्राहकों को उनके घर पर मयस्सर कराई जाती हैं। आवास ऋण पर ब्याज कम होने के बाद भी बैंक अधिक ब्याज वसूलते रहते हैं। ग्राहकों की शिकायत रहती है कि  इस बारे में पूछने पर कर्जदाता कोई जवाब नहीं देते हैं। बैंक अधिकारी बस इतना कहते हैं कि वे मामले की पड़ताल कर जवाब देंगे, लेकिन उनका जवाब कभी नहीं आता है। कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद ब्याज दरों में संशोधन या सुधार नहीं किया जाता है।


एक अन्य ग्राहक ने कहा कि बैंक उनसे अब भी 10.4 प्रतिशत ब्याज ले रहा है, जिससे वह ठगा महसूस कर रहा है। एक ग्राहक ने कहा कि उसने इंडसइंड बैंक से परिवर्तित ब्याज दरों पर ऋण लिया है, लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बाद भी बैंक कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे ग्राहक ने कहा कि बाजार में ब्याज दरें कम हुए तीन महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अनुरोध करने के बाद भी उसके ऋण खाते में दर नहीं घटाई गई है। ग्राहक ने कहा कि जब भी ब्याज दरें बदलती हैं हमें बैंक जाकर एक आवेदन फॉर्म भरना होता है। ऐसे में परिवर्तित दरों पर ऋण लेने का मतलब क्या है? इस ग्राहक ने कहा कि दर घटाने का आवेदन सौंपे उसे एक सप्ताह से अधिक हो गया है, लेकिन उसके बैंक ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। उसने कहा कि एक बार फिर उसे बैंक जाना पड़ रहा है। ग्राहक ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक से मिला जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है। ग्राहक ने कहा कि सिंडिकेट बैंक से ऋण लेने के निर्णय पर वह पछता रहे हैं।


कुल मिलाकर ग्राहकों के लिए कुछ नहीं बदला है। ऊपर जितनी शिकायतें हैं वे केवल व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित हैं। परिवर्तित ब्याज दरों पर ऋण लेने वाले कारोबारों की हालत लगातार खस्ता बनी हुई है। दूसरी तरफ कर्जदाताओं ने ग्राहकों को झांसा देने का एक नया तरीका खोज निकाला है। आरबीआई ग्राहकों से प्रतिक्रियाएं लेने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है या फिर प्रतिक्रियाएं लेने की उपयुक्त व्यवस्था के अभाव में वह इन बातों से अनजान है। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि आरबीआई ने कर्जदाताओं को ग्राहकों को उनका वाजिब हक नहीं देने की अनुमति दे रखी है। ब्याज दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने की लूट पिछले दशकों से पांच विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत चलती रही है। इनमें प्रधान उधारी दर (1994), बेंचमार्क प्रधान उधारी दर (अप्रैल 2003), आधार दर (2010), कोष पर लागत की सीमांत उधारी दर (2016) और बाहरी बेंचमार्क दर (2019) शामिल हैं। अगर आरबीआई यह लूट रोकने में दिलचस्पी दिखाएं तो समाधान बहुत सरल है। पहली बात तो ब्याज दर घटाने की जिम्मेदारी कर्जदाताओं पर डाल दी जाए। दूसरा समाधान यह हो सकता है कि दरों में कटौती को डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा विकल्प नेगेटिव कन्सेंट (कुछ खास कदम उठाने से रोकने संबंधी प्रावधान) का हो सकता है। यह विडंबना यह है कि वित्त-तकनीकी खंड में तमाम हुई प्रगति विपणन, ग्राहक जोडऩे और कर्जदाताओं की परिचालन क्षमता बढ़ाने तक ही सीमित है। ग्राहकों को इससे काफी कम लाभ मिल रहा है।

सौजन्य - बिजनेस स्टैंडर्ड।

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Don’t be scared of love marriage (The Economic Times)

It may be fallacious to presume what exactly has made the state governments of Madhya Pradesh, Haryana, Karnataka and Uttar Pradesh have sleepless nights and decide that they need to bring in a law to ‘tackle’ conversion of Hindu women to Islam.


Is it marriage to Muslim men, with its deeper notions of ‘cultural purity’ being diluted, or worse? Or is it the act of conversion to Islam, making the marriage merely a means to a bigger conspiratorial, demographical end? Or both? Madhya Pradesh — still an undisputed part of India that constitutionally protects the right of every Indian and (non-Indian) resident of India to practise any religion she chooses —seems to be ahead among petrified states. The shaitan here, too, lies in the perceived details. The state plans to bring in the Dharma Swatantrya Bill 2020, under which ‘coercing someone into marriage by cajoling or pressuring will be made punishable by five-year rigorous imprisonment’. For voluntary conversion for marriage, an application will have to be made a month in advance. Liberty to choose one’s life partner, in other words, is for a babu to grant or refuse.

Haryana home minister Anil Vij has included ‘tempting someone… or trying to do so in the name of love’ as coercion. Does this include buying flowers or saying sweet nothings? Religious conversion is a ‘free market’ choice, protected by Article 25 that inherently provides the right to profess any religion of one’s choice. By using rather alarming terms associated with Islamic ‘striving’, visions of a vast conspiracy that isn’t here are being conjured up. The secular central government should firmly ‘suggest’ that state governments put a lid on this extreme form of ‘arranged marriage’. We are in India, not Pakistan.


Courtesy - The Economic Times.

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Now that LVB is out of harm’s way (The Economic Times)

At the outset, let us be clear that a troubled Lakshmi Vilas Bank (LVB) merged with another bank strong enough to recapitalise it adequately is better for the banking and payments systems of India than a bank continuing to flounder.


That said, was the amalgamation with Singapore-based DBS (via an Indian subsidiary) wiping out the equity of existing shareholders the best option possible? Unless the Reserve Bank of India (RBI) clears the air, existing shareholders of the Karur, Tamil Nadu-based bank will continue to feel sadly let down. True, there were some sharp operators among the bank’s new crop of investors, who probably deserve what has come to them, but its traditional shareholders should have got a better deal.


It is possible that the government wanted to send multiple signals through the move: one, that India remains attractive to foreign direct investors; two, that a foreign bank that sets up an Indian subsidiary, instead of operating through a branch in India without a separate capital structure of its own, is welcome to buy out Indian banks, complete with their extended branch network; three, that the government is capable of solving a banking problem without putting taxpayer money at stake; and, four, India might have opted, at least for the time being, to stay outside the newly launched trading bloc, Regional Comprehensive Economic Partnership, but remains committed to deepening financial ties with Asia, particularly, the Association of Southeast Asian Nations, of which Singapore is a leading member.


LVB has some 560 branches. This is a valuable asset. It could hold enormous attraction to other foreign banks as well, apart from DBS. It would have been worthwhile for RBI to sound them out, besides potential Indian investors.


Why, for example, was Clix Capital deemed an unworthy suitor? RBI would do well to abandon its old-fashioned stance that, for a regulator, silence is golden. It should state its reasons for taking a drastic step such as the present one. Arbitrariness in a regulator is not good advertisement for a how investor-friendly a country is.


Courtesy - The Economic Times.

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कहीं दोस्त, तो कहीं दुश्मन (हिन्दुस्तान)

अरविंद गुप्ता,पूर्व डिप्टी एनएसए,  डायरेक्टर, वीआईएफ 

                                      

अंतरराष्ट्रीय जगत में क्या भ्रम और भय जैसा माहौल है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि पिछले दिनों जिस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौते पर इंडो-पैसिफिक के 15 देशों ने दस्तख्त किए, उसमें चीन के हमकदम ऑस्ट्रेलिया और जापान भी बने, जबकि ये दोनों राष्ट्र एक अलग सामरिक समूह ‘क्वाड’ में अमेरिका और भारत के साथ मिलकर बीजिंग की विस्तारवादी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आरसीईपी एकमात्र उदाहरण नहीं है। 21 से 26 सितंबर तक रूस ने चीन के साथ ‘काकेशस-2020’ नामक संयुक्त सैन्याभ्यास किया था, जिसमें म्यांमार, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हुए थे। जबकि, रूस और पाकिस्तान पारंपरिक तौर पर मित्र-राष्ट्र नहीं माने जाते। तो सवाल यह भी है कि वैचारिक तौर पर एक-दूसरे के विरोधी देश किसी गुट में साथ-साथ और किसी अन्य समूह में एक-दूसरे के खिलाफ मुखर क्यों हैं?

इसका एक बड़ा कारण भूमंडलीकरण है। पिछले तीन दशकों में व्यापार व आर्थिक जगत में वैश्विकता खासा बढ़ गई है। अगर कोई देश इसका हिस्सा नहीं बनता, तो उसकी आर्थिक तरक्की कमोबेश रुक जाती है। दूसरी तरफ, विश्व व्यवस्था में सत्ता-संतुलन भी काफी हद तक बदल गया है, जिसमें अमेरिका का रुतबा कुछ घटा है, तो चीन का कद बढ़ गया है और उसका विस्तारवादी चेहरा जगजाहिर हो गया है। इसी वजह से सुरक्षा से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियां विश्व के सामने हैं। यह तस्वीर एशिया में कहीं ज्यादा स्याह है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण तमाम देशों का आपसी कारोबारी रिश्ता अनिवार्य-सा है, जबकि चीन के विस्तारवाद से उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा सामरिक मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में तालमेल बिठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों को कभी चीन के बगल में बैठना पड़ता है, तो कभी उसके खिलाफ सुर अपनाने पड़ते हैं।

फिर, हर देश का राजनीतिक परिदृश्य अलग होता है और आर्थिक अलग। इसका निर्धारण उसकी अपनी आंतरिक राजनीति से होता है। जैसे, ऑस्ट्रेलिया में जब लेबर पार्टी सत्ता में आती है, तो वह चीन से करीब हो जाती है, लेकिन कंजरवेटिव पार्टी के सत्तारूढ़ होते ही बीजिंग से उसकी दूरी बढ़ती दिखती है। उल्लेखनीय यह भी है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन आज कई देशों का प्रमुख सहयोगी है। उनकी अर्थव्यवस्था चीन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी शामिल हैं। इसीलिए चीन की भूमिका इन आर्थिक गुटों में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोरोना महामारी ने इस समीकरण को और ज्यादा उलझा दिया है। इस बीमारी ने वैश्विक कारोबार का आधार मानी जाने वाली विश्व आपूर्ति शृंखला को काफी हद तक प्रभावित किया है। इस शृंखला में किसी उत्पाद का एक हिस्सा किसी एक देश में बनता है, तो दूसरा हिस्सा किसी अन्य देश में। चूंकि क्षेत्रीय आर्थिक गुट ऐसी शृंखला को मजबूती देते हैं, इसलिए इन समूहों में शामिल होने का अपना आकर्षण होता है।

इन कारणों से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसी वैश्विक संस्था के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। बेशक, आदर्श स्थिति तो यही है कि दुनिया भर में कोई एक सर्वमान्य व्यवस्था लागू हो, जिसके अपने नियम-कानून हों और उनसे सबको समान रूप से फायदा पहुंचे। मगर ऐसी व्यवस्था के अपने खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा एकाधिकार का है। आमतौर पर ऐसी संस्थाओं पर विकसित राष्ट्रों का कब्जा हो जाता है और वे अपने हित में उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। डब्ल्यूटीओ के साथ दिक्कत यह रही कि सार्वभौमिक नियम-कानूनों की वकालत करने वाले इस संगठन का लाभ चुनिंदा देशों को अन्य राष्ट्रों से कहीं ज्यादा मिला। इनमें चीन सबसे ऊपर है। करीब दो दशक पहले वह इसका सदस्य बना था, लेकिन इतने कम समय में ही उसने अमेरिका, जापान और यूरोप के बाजार में खासा दखल बना लिया है। यही नहीं, उसने विश्व के लिए अपने बाजार भी नहीं खोले, जबकि नियमानुसार उसे ऐसा करना था। दरअसल, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि ‘मार्केट इकोनॉमी’ न होने के बावजूद उसे डब्ल्यूटीओ में राजनीतिक वजहों से शामिल किया गया था। 

हालांकि, विवादों के निपटारे के लिए विश्व व्यापार संगठन में ‘डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकनिज्म’ है, जहां चीन की कई शिकायतें की गई हैं। मगर अमेरिका के रवैये के कारण यह तंत्र आजकल ठीक से काम ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ अब ज्यादा असरदार नहीं हो पा रहा। ऐसे में, किसी एक संस्था के प्रभावी रहने से संभव है कि चीन अपने आर्थिक रसूख का फायदा उठाता, जिसका नुकसान उन देशों को ज्यादा होता, जो आर्थिक मोर्चे पर कमजोर हैं। इसीलिए आज वैश्विक संगठनों से इतर लगभग 250 मुक्त व्यापार समझौते अस्तित्व में हैं। ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर क्षेत्र की अपनी जरूरतें हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए क्षेत्रीय गुट बनाए जा सकते हैं। वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में मुक्त व्यापार को लेकर 2015 की ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप भी इसी तरह का समझौता था, जिसमें से बाद में अमेरिका बाहर हो गया। लब्बोलुआब यही है कि अपने-अपने हितों के मुताबिक तमाम देश राजनीतिक, सामरिक व आर्थिक समझौते करते हैं या समूह बनाते हैं। भारत भी इसी कारण आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने दुग्ध बाजार भी खोलने पड़ते, जबकि यह कई लोगों की आजीविका का आधार है। लिहाजा आवश्यक है कि डब्ल्यूटीओ जैसे संगठन अपने कानूनों में बदलाव करें और ज्यादा प्रभावशाली बनकर उभरें। उनको इस तरह जरूर गढ़ा जाना चाहिए कि विकासशील और अल्प-विकसित देशों के हित सुरक्षित रह सकें। 

आज शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए आर्थिक ताकत जुटाना जरूरी है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश अपने सामरिक व राजनीतिक हितों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। इसी के कारण सभी देश आर्थिक विकास की चाहत पालने लगे हैं, और वैचारिक विरोध होने के बावजूद वे स्वाभाविक तौर पर आपूर्ति शृंखला और क्षेत्रीय गुटों की ओर आकर्षित होते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)


सौजन्य - हिन्दुस्तान।

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Wednesday, November 18, 2020

कृषि सुधारों पर गतिरोध (दैनिक ट्रिब्यून)

केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का गुस्सा थमता नजर नहीं आता। चिंता की बात यह है कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मध्य बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार किसानों को यह भरोसा देने में विफल रही है कि हालिया कृषि सुधार उनके हित में हैं। दरअसल, किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली के भविष्य को लेकर आशंकित हैं, जिससे लाखों किसानों की जीविका और भविष्य जुड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार आश्वासन देती रही है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जायेगा और इस वर्ष भी इसमें वृद्धि के साथ किसानों की फसल खरीदी गई है, लेकिन किसानों को भविष्य की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता है। दरअसल, किसानों ही नहीं, कृषि विशेषज्ञों के विचारों को तरजीह देते हुए गतिरोध से बाहर निकलने के लिये स्थायी समाधान तलाशने की जरूरत महसूस की जा रही है। वास्तव में केंद्र सरकार के सुधारों को निष्प्रभावी बनाने के लिये पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा जो समानांतर कानून विधानसभा में पारित किये गये हैं, उससे उपजे अविश्वास को दूर करने की भी जरूरत है। राज्य में किसानों का आंदोलन कई तरह से जारी है, जिसके चलते रेल यातायात पूरी तरह से ठप है। इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं किसान केवल मालगाड़ियों को शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र यात्री गाड़ियों को भी चलने देने की बात कर रहा है, जिससे समस्या के समाधान में विलंब हुआ है। निस्संदेह मालगाड़ियों ने लॉकडाउन के दौरान सप्लाई चेन को बनाये रखने में बड़ी भूमिका निभायी है। इन्हें अवरुद्ध करने से पंजाब व पड़ोसी राज्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर्दियों की शुरुआत में सेना की आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ट्रेनों की बहाली होनी चाहिए।


ऐसे वक्त में जब कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका बलवती हो रही है, रेल यातायात को बहाल करने की दिशा में कारगर पहल होनी चाहिए। साथ ही आंदोलनकारियों को भी संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए आंदोलन की रूपरेखा नये सिरे से तैयार करनी चाहिए। पंजाब में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी इस मुद्दे पर राजनीतिक कवायद जारी है। निस्संदेह इस गतिरोध का असर राजनीतिक परिदृश्य पर भी होना लाजिमी है। किसान आंदोलन को देखते हए शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों पर सख्त रुख दिखाया है लेकिन लंबे समय तक किसान आंदोलन का जारी रहना राज्य की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भले ही वह बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों से खासी उत्साहित हो, मगर पंजाब में उसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में राजग के पुराने सहयोगी अकाली दल से अलग होने के बाद भले ही भाजपा इसे नये अवसर के रूप में देखकर राज्य के हर जनपद में अपने कार्यालय खोलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करने की बात कर रही हो, लेकिन किसानों के मुखर विरोध के बीच भाजपा की आगे की राह उतनी आसान भी नहीं है। दरअसल भाजपा व अकाली दल का गठबंधन महज चुनावी गठबंधन ही नहीं था बल्कि एक सामाजिक गठबंधन भी था। ऐसे में इस गठबंधन के अप्रिय स्थितियों में टूटने का नकारात्मक प्रभाव किसान व राज्य के हितों पर नहीं पड़ना चाहिए। राज्य के राजनेताओं को वक्त की नजाकत को भी समझना चाहिए कि यह एक सामान्य समय नहीं है और कोरोना संकट अभी भी पैर पसार रहा है। ऐसे में किसान व राज्य के हित में पंजाब व केंद्र सरकार को गतिरोध खत्म करने के प्रयास तुरंत करने चाहिए। केंद्र व राज्य के बीच टकराव टालने के लिये भी यह जरूरी है क्योंकि केंद्र के इन नये कानूनों से राज्यों के वित्तीय संसाधनों का भी संकुचन हुआ है।

सौजन्य - दैनिक ट्रिब्यून।

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Editorial : मोदी की आतंक के खिलाफ आवाज: आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का संगठित तरीके से हो विरोध

 Bhupendra Singh

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाई जा रही आवाज तभी अच्छे से सुनी जाएगी जब आतंकवाद के खिलाफ घरेलू मोर्चे पर एकजुटता दिखाने का कोई अवसर छोड़ा नहीं जाएगा।


भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद का मसला उठाया। इस बार उन्होंने यह मसला ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में उठाते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए और उनका संगठित तरीके से विरोध हो। नि:संदेह उनका संकेत पाकिस्तान की ओर था, लेकिन कहीं न कहीं चीन भी उनके निशाने पर था। चीन को निशाने पर लेने की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि वह न केवल पाकिस्तान का अनुचित बचाव करता है, बल्कि उसके यहां के आतंकी सरगनाओं की ढाल भी बनता है। यदि पाकिस्तान किस्म-किस्म के आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा गढ़ है तो उसकी तरफदारी करने में सबसे आगे रहने वाले देशों में चीन है।


आखिर कौन भूल सकता है कि चीन किस तरह बरसों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठन जैश-ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की पहल का विरोध करता रहा? इसी आतंकी संगठन के दो सदस्य गत दिवस दिल्ली में गिरफ्तार किए गए। पुलवामा हमले के पीछे भी इसी आतंकी संगठन का हाथ था और इसके पहले के अन्य आतंकी हमलों में भी। इसमें कहीं कोई दोराय नहीं कि पाकिस्तान अब भी आतंकी संगठनों को पाल-पोस रहा है और चीन इसकी अनदेखी करने में लगा हुआ है।


हालांकि इस सच से कश्मीरी नेता भी भली तरह परिचित हैं कि चीन किस तरह पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए है और इसी कारण वह किस प्रकार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को हवा देने में लगा हुआ है, फिर भी वे उन नीतियों पर चलना पसंद कर रहे हैं, जो इन दोनों देशों को रास आती हैं अथवा उनके एजेंडे के अनुरूप हैं। इन दिनों जिस गुपकार गठबंधन की चर्चा है, वह और कुछ नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला राजनीतिक गठजोड़ है। इस गठजोड़ की मांगें कश्मीर में कलह पैदा करने वाली ही अधिक हैं।


यह अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका गुपकार गठजोड़ से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन यह समझना कठिन है कि उसने यह स्पष्टीकरण देने में इतने दिन क्यों खपा दिए? मात्र इस स्पष्टीकरण से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके कुछ नेता वैसी ही बातें करने में लगे हुए हैं, जैसी गुपकार गठजोड़ के नेता कर रहे हैं। यह रवैया अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाई जा रही आवाज को बल प्रदान करने वाला नहीं। हमारे राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज तभी अच्छे से सुनी जाएगी, जब आतंकवाद के खिलाफ घरेलू मोर्चे पर एकजुटता दिखाने का कोई अवसर छोड़ा नहीं जाएगा। 

सौजन्य - दैनिक जागरण।

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