Day: August 9, 2019

Knee-jerk: On Pakistan expelling Indian envoy (The Hindu)

Pakistan’s decision to expel India’s High Commissioner, snap trade relations and observe August 15 as a black day in supposed solidarity with the people of Jammu & Kashmir is a serious setback for diplomatic relations. Wednesday’s announcements appear to be a knee-jerk reaction to the mounting pressures on the Pakistani establishment to respond to India’s...

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Cycle of extremes: On droughts and floods (The Hindu)

After a worrying pre-monsoon phase between March and May, when rainfall was scarce, the current robust season in most parts of coastal, western and central India augurs well for the entire economy. Aided apparently by beneficial conditions in the Indian Ocean, very heavy rainfall has been recorded, notably in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, the northeastern States,...

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अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का कौशल : ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आमूल चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है (अमर उजाला)

राजीव मिश्रा लेजिस्लेटिव रिसर्च एजेंसी ‘पीआरएस’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में, राज्यों द्वारा केंद्र सरकार की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 72 फीसद अधिक खर्च करने की उम्मीद की गई थी। स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले खर्च के अधिकांश फैसले केंद्र के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में ज्यादातर...

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भारत में सूचना की राजनीति : महत्वपूर्ण सवाल है कि सूचना क्या है और यह कैसे पैदा होती है? (अमर उजाला)

संजय चक्रवर्ती अपनी हालिया प्रकाशित पुस्तक-द ट्रुथ अबाउट अस : द पॉलिटिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मनु टू मोदी- में मैंने यह दर्शाया है कि पिछली दो शताब्दी से ज्यादा समय से भारत के सामाजिक सत्य कैसे बनते आए हैं, कि कैसे यह आकार लेता है और इसके राजनीतिक एवं सामाजिक परिणाम क्या हैं। किसी भी...

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तीन तलाक कानून : देर आए, दुरुस्त आए (अमर उजाला)

तस्लीमा नसरीन भारत में आखिरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून बन गया। जो मर्द पत्नी को तीन तलाक देगा, उसे तीन साल जेल की सजा होगी। इस मामले में भारत इतने साल तक पिछड़ा रहा। पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में मेरे जन्म से पहले ही तीन तलाक को खत्म कर दिया गया था। इस्लामी प्रजातंत्र होने...

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भ्रामक राजकोषीय घाटा (बिजनेस स्टैंडर्ड)

केंद्र सरकार की उधारी के बारे में बीते कुछ वर्ष में लगातार सवाल उठाए गए हैं। अब यह सिलसिला चरम पर है। जैसा कि इस समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने संसद के दोनों सदनों तथा 15वें वित्त आयोग को बताया था कि केंद्रीय बजट के आंकड़ों में...

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प्रधानमंत्री मोदी को भी करनी होगी महालनोबिस की तलाश (बिजनेस स्टैंडर्ड)

टीसीए श्रीनिवास-राघवन कुछ दिनों पहले आर्थिक पत्रकार पूजा मेहरा ने सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक मोर्चे पर मदद करने वाला अफसरशाह कौन होगा? पुराने प्रधानमंत्रियों के समय ए एन वर्मा, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, विमल जालान, वाई वी रेड्डी और विजय केलकर जैसे अफसरशाह आर्थिक मुद्दों पर मददगार भूमिका निभाते रहे हैं।...

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वाहन उद्योग में गिरावट और औद्योगिक नीति (बिजनेस स्टैंडर्ड)

श्याम पोनप्पा औद्योगिक नीति की बात करते ही तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं। मुक्त बाजार के हिमायती जहां इसकी आलोचना करते हैं, वहीं सरकारी हस्तक्षेप में यकीन करने वाले इसके समर्थन में उतर आते हैं। परंतु जैसा कि अर्थशास्त्री दानी रोड्रिक ने एक दशक पहले कहा था, हकीकत इन दोनों से अलग है।...

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Call to Move Ahead, Out of a Morass (The Economic Times)

The most striking feature of Prime Minister Narendra Modi’s address to the nation on the decision to scrap Articles 370 and 35A was its temporal focus: the future. This served to both fill the narrative with hope and skirt the messy political discord preceding and accompanying the decision to remove Jammu and Kashmir’s special status....

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Wrong to Clip Aera’s Fledgling Wings (The Economic Times)

It is unfortunate that the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019, which has now been passed by both Houses of Parliament — rather hurriedly it would seem — curtails the regulatory purview and oversight of airports regulator Aera. Against the backdrop of fast-rising air traffic, we clearly need independent regulatory oversight to...

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