Day: May 9, 2019

दक्षिण में भी बनाया जा सकता है ग्रीष्म अवकाश का पीठ (बिजनेस स्टैंडर्ड)

एम जे एंटनी अगले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते करीब दो महीने के लिए बंद हो जाएगा। हालांकि इस दौरान तात्कालिक महत्त्व के मामलों की सुनवाई और पुराने मामलों के निपटारे के लिए एक-एक पीठ सक्रिय बने रहेंगे। कानून के लिए यह एक नासमझी भरा वक्त है। अब वक्त आ गया है कि...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

भारत के लिए साझा आर्थिक कार्यक्रम ( बिजनेस स्टैंडर्ड)

रथिन रॉय विकास संबंधी बदलाव में कई मोर्चों पर परिवर्तन देखने को मिलता है। परंतु सत्य यह भी है कि बिना उच्च, स्थिर और समावेशी आर्थिक विकास के किसी भी तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता। किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन का आर्थिक कार्यक्रम अगर देश में बदलाव लाने के प्रति गंभीर...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

कांग्रेस का सामंतवाद: राहुल गांधी के माफी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट कोई नजीर पेश करने वाला फैसला दे (दैनिक जागरण)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर चौकीदार चोर है कहने के लिए राहुल गांधी को एक और हलफनामा देकर माफी मांगनी पड़ी। इसके पहले उन्होंने करीब 20 पेज का हलफनामा देकर अपनी गलतबयानी के लिए गोल-मोल तरीके से माफी मांगी थी। इसके और पहले उन्होंने केवल खेद जताकर...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

Inconsistencies in MCA-21 data are worrying (Hindustan Times)

The debate around the veracity of India’s official gross domestic product (GDP) estimates has been going on for quite some time now. One of the biggest nodes of the controversy has been the use of MCA-21 database, which is maintained by the Ministry of Corporate Affairs, in the latest GDP (2011-12 base year) series. This...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

Will the prime minister’s message work? (Hindustan Times)

In an interview to this newspaper, Prime Minister Narendra Modi emphasised that this is a high-stakes election, meant to determine the future of the country. It was not an election for a “class monitor”. The PM is right. While each election has had its own importance in India’s history, this election is perhaps more important...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

नागरिकता का दायरा (जनसत्ता)

असम में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की प्रारंभिक सूची जारी किए जाने में जैसी जल्दबाजी दिखाई गई थी, उसे पूरा करने को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिख रही है। हालांकि पिछले साल जब यह सूची सामने आई थी, तो उसके साथ ही असम में चालीस लाख लोगों के इसके दायरे से बाहर हो जाने...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

जहां उलझन और दांव दोनों बडे़ हैं (हिन्दुस्तान)

महेश रंगराजन, प्रोफेसर, अशोका यूनिवर्सिटी सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। इसकी वजह सिर्फ यह नहीं है कि 80 लोकसभा सीटों के साथ यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, बल्कि इसलिए भी कि मोदी-रथ के सामने इस बार यहां मायावती और अखिलेश यादव का नया गठबंधन है। साल 2014...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

फिर छिड़ी कारोबारी जंग (बिजनेस स्टैंडर्ड)

अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी जंग की आग फिर भड़क उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चीन से होने वाले करीब 20,000 करोड़ डॉलर मूल्य के आयात पर शुल्क को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 10 फीसदी से 25 फीसदी कर देंगे। इसके अतिरिक्त 32,500 करोड़ डॉलर मूल्य के...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

Back to the broken future in electricity (The Economic Times)

Credit rating agency Crisil has projected that total debt overhang of state power distribution utilities would rise to Rs 2.6 lakh crore soon. The debts of the distribution companies (discoms) have soared despite the much-heralded scheme to turn utility finances around, the Ujwal Discom Assurance Yojana, UDAY, which evidently has come a cropper. There is...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register

Secretary Ross gets his facts wrong (The Economic Times)

There are sermons from the mount and there are sermons from atop anthills. All of them do not deserve equal respect. The one by US secretary of commerce Wilbur Ross, describing India as the country with the highest tariffs and seeking tariff cuts, sits ill with the one in which people are urged to turn...

This content is for Monthly Subscription, Half-yearly Subscription and Yearly Subscription members only.
Log In Register