Day: April 12, 2019

कांग्रेस गढती है हिंदू आतंकवाद का जुमला, आतंक को न दें धार्मिक रंग (दैनिक जागरण)

सी उदयभास्कर। चुनाव अभियान में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवांछित तरीके से इस मुद्दे को छेड़ दिया। अपने भाषण में वह समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में आए विशेष जज के फैसले का हवाला देकर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले...

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छोटे राज्यों की पीड़ा ( हिन्दुस्तान)

डॉयचे वेले में ओंकार सिंह जनौटी चीन की सीमा के पास बसा है उत्तराखंड का मिलम गांव। पास के कस्बे मुनस्यारी से मिलम गांव की दूरी करीब 56 किलोमीटर है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी 2008 में वहां ‘इंटीग्रेटड रूरल प्लानिंग’ की रिसर्च कर चुकी है। यूनिवर्सिटी की टीम वहां पैदल पहुंची थी। आज 11 साल बाद भी...

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पहले चरण का उत्साह ( हिन्दुस्तान)

पहले चरण में 91 सीटों के लिए हुआ मतदान आम चुनाव के अच्छे आगाज की एक महत्वपूर्ण कहानी कह रहा है। इन 91 सीटों का भूगोल बहुत विस्तृत है और लगभग देश के हर कोने में कहीं न कहीं मतदान हुआ- कश्मीर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड तक और दूसरी तरफ बिहार, पश्चिम...

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Mine data to boost direct tax collections (The Economic Times)

The Centre will reportedly face a shortfall of Rs 50,000 crore in the direct tax collection target of Rs 12 lakh crore for 2018-19. Bulk of the shortfall is in personal income-tax collections that account for less than a quarter (23%) of the total tax collections. Income-tax data shows a 66.8% increase in the number...

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For one, unified financial regulator (The Economic Times)

India’s policymakers must create one financial watchdog with jurisdiction over debt, equity, pension and insurance instruments. It is no longer viable to maintain walls between markets regulator Sebi, debt and banking regulator Reserve Bank of India (RBI) and insurance watchdog Irda. The collapse of IL&FS, from issuer of quasi-sovereign bonds to a wreck that threatens...

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रिजर्व बैंक गैरजवाबदेह और कानून से ऊपर? (बिजनेस स्टैंडर्ड)

देवाशिष बसु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) क्या सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को केंद्रीय सूचना आयुक्तों और उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से भी बेहतर ढंग से समझता है? ऐसा लगता है कि वर्ष 2006 के बाद से आरबीआई की कमान संभाल चुके चार गवर्नरों, दर्जनों डिप्टी गवर्नरों और उनके मातहत अधिकारियों की...

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बदलाव आवश्यक (बिजनेस स्टैंडर्ड)

सरकार के फेम-2 (फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड ऐंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) कार्यक्रम की इसके मानकों को लेकर पहले ही आलोचना हो चुकी है। अभी हाल में बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने इस पर आरोप लगाया कि यह देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की पर्याप्त मांग सुनिश्चित किए बिना...

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सत्तर साल की उम्र के बाद भी शुरू हो सकती है नई जिंदगी (बिजनेस स्टैंडर्ड)

श्यामल मजूमदार इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक रमेश सोबती अगले साल मार्च में 70 साल की उम्र पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेकिन सोबती का कहना है कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उन्हें आगे भी पद पर बने रहने की अनुमति दे तो वह काम जारी रखना पसंद करेंगे। सोबती ने...

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आधी आबादी के वोट की कीमत (अमर उजाला)

सुभाषिनी सहगल अली महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा ही नहीं, मतदाताओं का आधे से अधिक हिस्सा हैं। और तमाम सर्वेक्षण बताते हैं कि वे अपना वोट अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी देने लगी हैं। अक्सर वे निवर्तमान सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए वोट करती हैं। लेकिन, अब भी, उनके...

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भारतीय चुनाव पर पाकिस्तान की नजर (अमर उजाला)

मरिआना बाबर भारत के नब्बे करोड़ मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया बेहद लंबी है, जो न केवल बेहद आश्चर्यजनक है, बल्कि उसके पड़ोसियों को यह अविश्वसनीय भी लगता है। पाकिस्तान के आम लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी...

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