Day: January 10, 2019

Year End Review 2018: Ministry of Telecommunications

Six-fold increase in Government spending on telecommunications infrastructure and services in the country – from Rs. 9,900 crores between 2009-14, to Rs. 60,000 crores (actual + planned) between 2014-19 Tariff reductions benefiting consumers across the country: Average voice tariff declined by 67% – from an average per minute tariff of 51 paise in June 2014...

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Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare Shri Radha Mohan Singh releases recombinant ELISA kits

Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare Shri Radha Mohan Singh today released recombinant Enzyme-linked immune sorbent assay (ELISA) kits: one for Glanders and other for Equine Infectious Anaemia. Both these diseases are notifiable diseases in India and require special diagnosis for control and eradication in the country. Glanders is a fatal infectious and notifiable disease...

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वर्षांत समीक्षा 2018 : संचार मंत्रालय

देश में दूरसंचार से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च में छह गुना इजाफा शुल्‍क दरों में कटौती से देश भर में उपभोक्‍ता लाभान्वित हो रहे हैं, औसत डेटा शुल्‍क दर में 96 प्रतिशत की उल्‍लेखनीय कमी   देश में दूरसंचार से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च में...

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सहकारी समितियों के लिए आधुनिक बैंकिंग इकाई के रूप में एनसीडीसी प्रारूप का शुभारंभ

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  राधामोहन सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) की प्रशासनिक परिषद की दूसरी बैठक को सम्बोधित किया और एनसीडीसी के ”आधुनि‍क बैंकिंग इकाइयों के रूप में सहकारिता” मॉडल का शुभारंभ कियाI राधा मोहन सिंह ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि एनसीसीटी समूचे देश के...

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आरक्षण नहीं, रोजगार है समाधान (पत्रिका)

योगेंद्र यादव, विश्लेषक देरी से ही सही, जाते-जाते मोदी जी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर गए। यह प्रतिक्रिया थी अखबार की सुर्खियां पढऩे के बाद एक बेरोजगार युवक की। मुख्य पृष्ठ पर गरीबों के लिए 10त्न आरक्षण की घोषणा की खबर थी, जिसे चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था। मुझसे रहा नहीं गया, ‘भाई,...

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Upper Caste Reservation: तोहफा या शिगूफा (पत्रिका)

लगता है कि हम भारतवासी और हमसे ज्यादा हमारी सरकारें और हमारे तमाम राजनीतिक दल चाहते ही नहीं हैं कि हम विकसित और प्रगतिशील कहलाएं। सब मिलकर बातें चाहे चांद पर बस्तियां बसाने की करें, लेकिन सब मिलकर इस देश की 175 करोड़ आबादी को धर्म-जाति और आरक्षण के दायरे में ही रखना चाहते हैं।...

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सेना के दबाव, भारी भ्रष्टाचार व राजनीतिक उठापटक के बीच सांस ले रहा पाकिस्तान (पंजाब केसरी)

अस्तित्व में आने के समय से ही पाकिस्तान के शासकों ने जहां भारत के विरुद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रखा है तथा यहां आतंकवादी गतिविधियों, नशों और जाली करंसी की तस्करी आदि करवाने में संलिप्त हैं, वहीं अपने देश में पाकिस्तानी शासक लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं और सेना के साए तले देश...

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बिगड़ते रिश्तों में युद्धविराम उल्लंघन (हिन्दुस्तान)

टीसीए रंगाचारी पूर्व राजनयिक चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि बीजिंग ने तिब्बत में होवित्जर तोपों की तैनाती की है। अखबार की मानें, तो ऐसा चीन के सैनिकों की युद्ध क्षमता को निखारने के लिए किया गया है। इस खबर ने कई भारतीयों को परेशान कर दिया है। वे इस चिंता में...

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आरक्षण का आधार (जनसत्ता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में दस फीसद आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सरकार का एक साहसिक कदम है। इसकी मांग लंबे समय से जब-तब उठती रही है। लगभग सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में रहे हैं। कई राज्य सरकारें भी आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य वर्ग की कुछ जातियों के...

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सीबीआइ की साख (जनसत्ता)

सर्वोच्च न्यायालय का सीबीआइ से जुड़ा ताजा फैसला एक तरह से पद, अधिकार और उससे जुड़े नियमों की फिर से स्थापना है। अदालत के फैसले के बाद सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा की वापसी से इतना साफ है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने जिस तरह दखल दिया था और उसे अपने अधिकार की तरह...

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