रेवड़ियां बांटने की कवायद (राष्ट्रीय सहारा)


रागिनी शर्मा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरक्षण मसले को एक बार फिर उछाल दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक आधार पर समान्य वर्ग के कमजोर तबकों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। लाजिम है कि इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि सरकार…


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Updated: January 10, 2019 — 9:04 AM